पञ्चेश्वरमा सीईओ नियुक्ति गर्न सरकार असफल

भारतीय पक्षले पठायो पत्र, नेपाली मुद्दा ओझेल पर्ने खतरा

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ५ वैशाख

बहुचर्चित पञ्चेश्वर विद्युत् प्राधिकरणका लागि नेपाली प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति गर्न नेपाल सरकार असफल बनेको छ । भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत अध्यययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को अध्यावधिक कार्य सुरु गरिसके पनि त्यसको सुपरीवेक्षणका लागि अत्यावश्यक सीईओ नै नियुक्ति गर्न नेपाल असफल बनेको हो ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा ढिलाइ गरेपछि भारतीय पक्षले नियुक्तिका लागि तीन साताअघि नै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । तर, आन्तरिक राजनीतिक कारणले सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।

पञ्चेश्वर परियोजना प्रमुख दिलीप सडौलाका अनुसार परामर्शदाता कम्पनीले महेन्द्रनगरमा कार्यालय स्थापना गरेर डीपीआर सुरु गरिसकेको छ । तीन महिना अघिदेखि नै वाकपोसले विभिन्न अध्ययन अघि बढाइसकेको छ । नेपाल र भारतबीचको पानी र जलविद्युत् बाँडफाँटजस्तो संवेदनशील मुद्दाबारे आर्थिक र प्राविधिक रूपमा विस्तृत अध्ययन हुने डीपीआर अघि बढे पनि नेपाली सीईओ नहुँदा नेपालको मुद्दा ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भने वाकपोसले बनाइरहेको डीपीआरबारे नेपाली पक्ष अनभिज्ञ छ । सन् १९९५ मै पञ्चेश्वरको डीपीआर वाकपोसले तयार गरे पनि दुई देशबीच हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । पञ्चेश्वरको पानी र बिजुली बाँडफाँटबारे नेपालमा ठुलो विवाद रहेकाले यो मुद्दालाई संवेदनशील रूपमा लिइँदै आएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतीय पक्षले नेपालले प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति गर्न नसके आपूmले नियुक्ति गरेको सहायक कार्यकारी अधिकृतलाई प्रमुखको अधिकार दिनका लागि अनुरोध गर्दै आएका छन् । ‘तिमीहरू सीईओ नियुक्त गर्न सक्दैनौं भने हामीले नियुक्त गरेकोलाई नै अधिकार देओ भन्छन्, यसले नेपालको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘व्यक्तिको नाममा विवाद गर्दा हामी भारतीय पक्षका अगाडि लाचार बनेका छौं ।’

गत ६ असोजमा नेपाल र भारतबीच भएको प्राधिकरण गभर्नेन्स काउन्सिलको पहिलो बैठकले नयाँ विधान पारित गर्दै कार्यकारिणी समितिमा नेपालको पहिलो प्रमुख कार्यकारी रहने व्यवस्था गरेको थियो ।

सो विधानअनुसार कार्यकारिणी समितिमा तीन वर्षका लागि पहिलो नेपाली प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित भारतीय पक्षको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा दुई देशका तीन÷तीनजना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

वाकपोसले गत मंसिरदेखि ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने कार्यादेश पाएको छ । डीपीआरको काम पञ्चेश्वर कार्यकारी समितिको संयुक्त टोलीले सुपरीवेक्षण गर्ने सम्झौता भए पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति नहुँदा सुपरीवेक्षण सुरु हुन सकेको छैन ।

एक महिनाअघि नै भारतीय पक्षको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्राविधिक कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरिसके पनि नेपालले हालसम्म गर्न सकेको छैन । ‘भारतीय पक्षले डीपीआर सुरु गरिसकेको र सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्राविधिक निर्देशक नियुक्ति भइसकेको छ, नेपालले हालसम्म गर्न सकेको छैन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले भने,

‘मन्त्रालय छिट्टै नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा ढिलाइ भएको हो । ‘सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको स्वार्थको कारण पञ्चेश्वरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति भएको छैन, नेपाल र भारतबीच सबैभन्दा बढी विवाद पानीमा देखिएकाले यसको नियुक्ति नहुँदा फाइदा बाँडफाँटको नेगोसेसनमा समस्या पर्न सक्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ‘हाम्रो कि राम्रो मान्छे बनाउने भन्ने विषयमा स्वार्थ बाँझिएको छ । नेपाल र भारतबीचको जलस्रोतका मुद्दाबारे जानकार विज्ञलाई मात्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउनुपर्ने र यसो गर्दा नेपालको हितमा हुने तर्क विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् ।

नेपाल र भारतबीचको जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) मा अनुभवीलाई स्थान दिनुपर्ने भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि योग्यता निर्धारण गरिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जेसीडब्लूआरमा सबैभन्दा बढी सहभागी हुँदै आउने नेपाली अधिकारीमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक माधव बेलबासे, पूर्वमहानिर्देशक शिव शर्मालगायत छन् ।

नेपाल र भारतबीच हालसम्म सात जेसीडब्लूआरको बैठक भएकोमा तेस्रोदेखि अधिकारी र बेलबासे निरन्तर सहभागी हुुँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकारीले त हालसम्म भएका नेपाल र भारतबीचको संयुक्त प्राविधिक विज्ञ समूहको चारमध्ये तीन बैठकमा सहभागिता जनाइसकेका छन् ।

२०५२ साल २९ माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धिको क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख भए पनि १९ वर्षसम्म पञ्चेश्वर टीओआरसमेत पारित भएको थिएन । १९ वर्षपछि गत साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणपछि बल्ल पञ्चेश्वर परियोजनाले गति लिएको हो ।

६४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने परियोजनाको कुल लागत २९ हजार ७ सय ४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । नेपाल र भारतले संयुक्त लगानीमा अघि बढ्ने आयोजना सुरुमा सम्झौता हुँदा सो आयोजनाको कुल उत्पादन ६४ सय ८० मेगावाटमध्ये नेपालले ३२ सय ४० मेगावाट पाउनेछ भने बाँकी भारतले पाउनेछ ।

http://rajdhani.com.np/article/0677715001429409622