विश्व बैंकको दबाबमा खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन अवरुद्ध

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १८ चैत

६ वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने नेपालकै पहिलो २ सय २० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन ऋणदाता विश्व बैंककै दबाबका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकामा स्थानीयवासीले दिएको उजुरीबारे अन्तिम प्रतिवेदन दिन ढिलाइ गरेको विश्व बैंकले प्रतिवेदन नआई आयोजना अघि नबढाउन दबाब दिएको हो ।

स्थानीयवासीले सातओटा टावर निर्माणमा अवरोध गरेपछि सन् २००९ भित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाबारे स्थानीयवासीले विश्व बैंकमा उजुरी दिएकोमा बैंकले गत डिसेम्बरभित्र प्रतिवेदन दिने बताएको थियो । हालसम्म पनि नदिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले तीन साताअघि प्रतिवेदन नकुरी आयोजनाको निर्माण कार्य १५ दिनभित्र सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, हालसम्म सुरु भएको छैन । ‘विश्व बैंकको प्रतिवेदन कुर्दा आयोजना निर्माण अन्योलमा परेको छ,’ प्रसारण लाइनमा कार्यरत एक अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘प्रतिवेदन नआई आयोजना अघि नबढाउन विश्व बैंकले दबाब दिँदै आएकाले प्राधिकरणले सुरु गर्न नसकेको हो ।’ विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरूले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने भएकाले त्यसपछि मात्र आयोजना अघि बढाउन भन्दै आएको प्राधिकरणका ती अधिकारीले जानकारी दिए । विश्व बंैकले छिट्टै अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर विश्व बैंकको बासिङ्टनस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउने र यसका लागि दुई महिना धैर्य गर्न बैंकका अधिकारीहरूले प्राधिकरणलाई भनेका छन् । तर, प्राधिकरणले विश्व बैंकले धेरै समय झुलाएकाले कुर्न नसक्ने बताउँदै आएको प्राधिकरणले काम भने अघि बढाउन सकेको छैन ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले अब विश्व बैंकको प्रतिवेदन नकुरी प्रसारण लाइन छिट्टै सुरु गर्ने बताए । ‘मुआब्जा नलिएका स्थानीयवासीलाई १५ दिनभित्र लिन सूचना जारी गरेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, ‘अब प्रतिवेदन कुर्न सकिँदैन, छिट्टै सुरु हुन्छ, मुआब्जा लिन नआए पनि अब काम सुरु हुन्छ ।’ गत जुनमै विश्व बैंकसँगको ऋण सम्झौता सकिएको र प्राधिकरण आफैंले बनाउन लागेकाले पनि प्रतिवेदन अनन्त कालसम्म कुर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

दुई साताभित्र आयोजनाको काम अघि बढाउनलाई प्राधिकरणले सिन्धुली प्रशासन र गृह मन्त्रालयलाई पत्रसमेत पठाएको छ । नेपालको विद्युत् प्रणाली धान्नका लागि यो प्रसारण लाइन सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानिन्छ । तर, २०६८ सालपछि मात्र आयोजना निर्माण कार्यमा ५० पटकभन्दा बढी स्थानीयवासीले अवरोध गरिसकेका छन् ।

प्राधिकरणले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भए पनि प्रसारण लाइन बनाउने निर्णय गरेपछि स्थानीयवासीले जबर्जस्ती बनाउन खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मूल्य, मान्यताविपरीत भएको भन्दै विश्व बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । सो उजुरीअनुसार दुई पटक विश्व बैंकको टोली नेपाल आएर यसबारे अध्ययन गरेको थियो । आयोजना पूरा नभएमा दोलखा, रामेछापलगायतका जिल्लामा उत्पादित बिजुली त्यत्तिकै खेर जानेछ । प्राधिकरणले टावरमुनिको भागको क्षतिपूर्ति मात्र दिन मिल्ने व्यवस्था भए पनि अवरोध गरेको क्षेत्रमा सडक विभागमार्फत सबै जग्गा अधिग्रहण गरी सोबापतको रकम लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।

१ सय ५९ कित्ता जग्गामध्ये अधिकांशले सोबापतको मुआब्जा रकम पनि बुझिसकेका छन् । लोडसेडिङ घटाउनका लागि मुख्य प्रसारण लाइनमध्येको एक खिम्ती–ढल्केबर आयोजना नबन्दा प्राधिकरणले मात्र बर्सेनि १ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको छ भने सर्वसाधारणले दैनिक आधा घन्टा बढी लोडसेडिङ खेप्नुपरेको छ । खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन नबनेका कारण अहिले यस Ôेत्रमा उत्पादित विद्युत् काठमाडांै, चितवन हु“दै करिब २ सय ५० किलोमिटर पार गरी लैजानुपर्ने अवस्था छ । तर, यो प्रसारण लाइन बनेपछि ७५ किलोमिटरमै ढल्केबर पु¥याउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यही कारण अहिले दैनिक १० मेगावाट विद्युत् चुहावट भएको छ भने बर्खामा दोलखाको सिप्रिङखोला जलविद्युत् आयोजनालगायत मार्फत उत्पादित विद्युत् खेर जाने गरेको छ । प्रसारण लाइन नबनेमा दोलखाको लामाबगरमा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली सहर पु¥याउनसमेत समस्या पर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रसारण लाइन बनेमा भने सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापलगायतका Ôेत्रमा जलविद्युत् आयोजनामार्फत १ हजार मेगावाट विद्युत् सजिलै ओहोरदोहोर हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ भने सिन्धुली नगरपालिकाभित्र ६ र खुर्कोटमा एउटा टावर निर्माण गर्न बा“की छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0658835001427939067