मन्त्रीको विदेश भ्रमणदेखि सेयर बाँडफाँटसम्ममा सर्वसाधारणको गुनासो

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ७ वैशाख

स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीले सेयर माग गर्दै आयोजनाको निर्माण कार्य रोकेपछि काठमाडौं धुमवाराहीका डा. रणबहादुर थापाले हेलो सरकारमा गुनासो पोखे, ‘माथिल्लो तामाकोसीमा भएको अवरोधले राम्रो सन्देश दिएको छैन, नेपालमा स्वदेशी लगानी वृद्धि भइरहेको समयमा यस्ता अवरोधले पु¥याउने सम्भावित क्षति र असर मूल्यांकन हुन जरुरी छ ।’

उनले ८ चैतमा हेलो सरकारमा गुनासो पोखेका छन्, ‘विकास आयोजना संयोजन गर्न बेग्लै निकाय स्थापना हुनुपर्ने सुझाव दिन चाहन्छु, सबैलाई विश्वासमा लिन सक्ने हाम्रा प्रधानमन्त्रीले विकास प्रक्रियामा राजनीतिक अवरोध र बन्द नहुने वातावरणका लागि पहलकदमी गर्नोस् ।’ काभ्रे, बनेपा–४ का ऋषिराम गौतमले लेखे, ‘नेपाललाई लोडसेडिङ महŒवको तामाकोसी जलविद्युत्मा काम गर्ने कामदार ज्यामीहरूले हाल आयोजनाको काम ठप्प पारेको कुरा समाजमा आएको छ । उनीहरूले सेयर छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन्, नियमावलीमै नभएका र हुनै नसक्ने माग राखेर बन्द गर्नुभएन र काम राम्रोसँग सञ्चालन गराउनुप¥यो ।’

डा. थापा र गौतमको गुनासो माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले सम्बन्धित कामदारहरूसँग छलफल गरेर समाधान गरिसकेको छ, तर सरकारको ‘हेलो सरकारमा’ परेका यी दुई गुनासोको नमुना हो । मुलुकमा लोडसेडिङको चरम समस्या भएपछि र सबै पक्षले ऊर्जा विकासलाई बढी महŒव दिन थालेपछि यस क्षेत्रबारे गुनासो समेत बढ्न थालेको छ ।

बानेश्वरका गंगाप्रसाद शर्माले ऊर्जामन्त्री आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीबाट १ करोडभन्दा बढी खर्चमा फ्रान्स जान लागेको र ठेकेदारको खर्चमा विदेश जानु उपयुक्त नहुने भएकाले तुरुन्त रोक्नुपर्ने उजुरीसमेत गरेका छन् । यद्यपि, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलगायतको टोली फ्रान्स पुगेर फर्किसकेको छ । उनको उजुरीबाट मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भ्रमणमा गएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रत्युत्तरसमेत गुनासोकर्तालाई दिएका छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दा मोटरबाटो छुट्टाछुट्टै बनेकाले बाटोमा घर बनाउने काम पनि कम भएको, व्यापारमा कमी आएकाले गरिबी झन् बढ्दै गएको र यसका लागि बुढीगण्डकी विकास समितिले गरिबी न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने गुनासो सल्यानटार धादिङका गणेश खनालले गरेका छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बन्ने कारण अधिकांशको घरजग्गासमेत बिक्री नभइरहेको भन्दै स्थानीयले समेत गुनासो पोख्दै आएका छन् ।

नेपालको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि महŒवपूर्ण आयोजना मानिने सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायत काम भने समितिले अघि बढाउन सकेको छैन । तुरुन्तै जग्गा अधिग्रहण र पुनःस्थापनाका लागि निश्चित योजना ल्याउनुपर्ने माग स्थानीयको भए पनि विडम्बना ऊर्जा मन्त्रालयले आव ०७२÷७३ को बजेटमा जग्गा खरिदका लागि जम्मा १० करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा १९ चैतमा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा बर्सेनि भारत तथा अन्य मुलुकहरूमा तालिमको नाममा करोडौंको दुरुपयोग भएको, मेकानिकल इन्जिनियर पदको अन्तर्वार्तामा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भई सुनियोजित ढंगबाट सिफारिस गरिएकोलगायत उजुरीसमेत परेका छन् । काठमाडौंका मनोज भट्टराईले त सार्वजनिक नीति साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन पहल गर्नुपर्ने गुनासो गरेका छन् ।

हेलो सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत निकायमा यस्ता उजुरी पर्ने गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समयमा सेयर बाँडफाँट, ऊर्जा मन्त्रालयको फ्रान्स भ्रमण, प्राधिकरणमा भएको अनियमितता लगायतबारे उजुरी आएका छन् । आफ्ना समस्यासहित सम्बन्धित निकायले गर्ने पदको दुरुपयोग र गलत कार्यको समेत उजागर हुने यस्ता उजुरीले मन्त्रालयका विकृति अन्त्यका लागि सहयोग पुगे पनि अधिकांश समाधान झारो टार्ने हिसाबले मात्र भएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

http://rajdhani.com.np/article/0495169001429584963