छानबिनमा तानिए मन्त्री र कार्यकारी निर्देशक

प्रमुख समाचार

विद्युत् प्राधिकरण विशेष प्रोत्साहन भत्ता प्रकरण

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १ वैशाख

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई दिन लागेको कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता (ईपीआर) प्रकरणमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलगायत तानिने भएका छन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार पर्ने गरी गरेको सो निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएपछि ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली, कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलगायत तानिने भएका हुन् । प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयलाई गत माघदेखि लागू हुने गरी १९ पुसमा ईपीआर दिने निर्णय गरिएको थियो ।

उत्पादन र इन्जिनियरिङका कर्मचारीले पहिल्यैदेखि दिँदै आएको ईपीआर प्राधिकरणले ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका कर्मचारीलाई समेत दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागी प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेकी मन्त्री ज्ञवाली, कार्यकारी निर्देशक काफ्लेका साथै प्राधिकरणका अन्य सञ्चालक सदस्यहरूसमेत तानिन लागेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार निर्णय प्रक्रियामा सहभागी सबैलाई बोलाएर अख्तियारले छानबिन अघि बढाउन लागेको छ ।

‘अख्तियारले एक साताअघि नै सबै फाइल लगेको छ र यस निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई बोलाएर बयान लिने बताएको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले राजधानीसँग भने । अख्तियारले भने ईपीआरबारे छानबिन गरिरहेको र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई बोलाएर बयान लिने जनाएको छ । अख्तियारले छानबिन सुरु गरेलगत्तै १ माघदेखि प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयले भने ईपीआर दिएको छैन । मासिक रूपमा ३ सय घन्टासम्मको ओभरटाइम भत्ता खाँदै आएका वितरण केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई ईपीआरसमेत दिन लागिएपछि प्राधिकरणभित्रै यसको विरोध हुँदै आएको छ । अख्तियारले घाटामा गएको प्राधिकरणमा ईपीआर लागू भएको भन्दै ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयसँगै उत्पादन र इन्जिनियरिङका कर्मचारीले पाएको ईपीआरबारे समेत छानबिन गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले निर्माण सम्पन्न आयोजनामा ईपीआर दिँदै आएको छ भने निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीलाई थप २ सय ५० प्रतिशत भत्ता दिँदै आएको छ । त्यसैगरी, इन्जिनियरिङ र प्रसारण लाइन आयोजनामा समेत भत्ताको व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । यी निकायमा ईपीआरका लागि कम लक्ष्य देखाउने र त्यसलाई देखाएर बढी भत्ता खाने गरेको आरोप–प्रत्यारोप प्राधिकरणभित्रै चल्ने गरेको छ । बढी भत्ता पाउने आशामा ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयबाट सरुवा भएर उत्पादन तथा अन्य जलविद्युत् आयोजनामा जान सोर्सफोर्स बढ्न थालेको र ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयमा कर्मचारी अभाव हुन थालेपछि ईपीआर दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । ईपीआर दिँदा चुहावट घट्ने र बक्यौता समयमै उठ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयमा मात्र करिब ८ हजार ५ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।

प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनहरूले समेत व्यवस्थापनलाई ईपीआरका लागि दबाब दिएका थिए । बर्सेनि साढे ५ अर्बभन्दा बढी घाटा रहेको तथा आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ पछि मात्र २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा गइसकेको प्राधिकरणले ईपीआर लागू गरेपछि अख्तियारले छानबिन गर्दै आएको छ । यो घाटा सरकारले आव ०६७÷६८ सम्मको २७ अर्ब १८ करोड ८१ लाख रुपैया“ घाटालाई अपलेखन गरी मिनाहा गरेपछिको घाटा हो । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्राधिकरणको घाटा २४ अर्ब पुग्ने प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0558736001429075498