तनहुँ जलविद्युत्मा परामर्शदाता सम्झौता गर्न नआए प्रक्रिया रद्द हुने

राजधानी समाचारदाताकाठमाडौं, २८ चैत

१ सय ४० मेगावाट माथिल्लो सेती निर्माण गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रो पावर कम्पनीले १५ दिनभित्र सम्झौताका लागि नआए जर्मनीको ल्याहमेर इन्टरनेसनल कम्पनीसँगको प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ठूलो विवादबीच मन्त्री परिषद्बाट ल्याहमेर र मनितोबा क्यानाडाको संयुक्त कम्पनीलाई परामर्शदाताका रूपमा छनोट गर्ने निर्णय गरेकामा विभिन्न सर्तहरू राखेर ल्याहमेर ठेक्का सम्झौताका लागि नआएपछि कम्पनीले शुक्रबार बोर्ड बैठक बसेर सो निर्णय गरेको हो । ‘करलगायतका विषयमा नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सम्झौता गर्नका लागि १५ दिनभित्र आउन ल्याहमेरलाई पत्र पठाउने निर्णय तनहुँ कम्पनीले गरेको छ ।’ कम्पनी अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने,‘तोकिएको समयभित्र नआएमा ल्याहमेरसँगको प्रक्रिया रद्द पनि हुन सक्नेछ र अर्को विकल्पमा जाने अवस्था आउनेछ ।’

एसियाली विकास बैक (एडीबी) ले ल्याहमेरलाई छनोट गरेकामा त्यसप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै ८ असोजमा उर्जा मन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले सो छनोटलाई रद्द गरेको थियो । त्यसपछि एडीबीले आयोजनाबाट हातसमेत झिक्ने चेतावनी दिएपछि १७ पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जामन्त्रीको निर्णय उल्टाएर ल्याहमेरलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएको सात दिनभित्रै तनहुँले नेगोसिएसनका लागि ल्याहमेरलाई पत्र लेखेको थियो । पटक पटक वार्ता भए पनि आयकर नेपालले नै तिर्नुपर्ने सर्त राखेकामा कम्पनीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धित परामर्शदाता कम्पनीले नै आयकरलगायतका सरकारले तिर्नुपर्ने कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर ल्याहमेरले सरकारले बेहोर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । ल्याहमेरले आयकर नेपालले बेहोर्नुपर्ने भन्दै एडीबीले समेत परामर्शदाता कम्पनीको पक्षपोषण गरिरहेको आयोजना स्रोतले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले आयकर तिर्न अस्वीकार गर्दै पत्र पठाए पनि तीन दिनअघि फेरि एडीबीले आयकरलगायत सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने पत्र पठाएपछि शुक्रबार बैठक नै बसेर तनहुँ बोर्डले १५ दिनभित्र सम्झौताका लागि आउन र त्यो अवधिभित्र नआएमा अर्को प्रक्रिया अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । तोकिएको समयमा ठेक्का सम्झौताका लागि नआएमा वैकल्पिक प्रक्रिया अघि बढ्ने तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ ।

सन् २०२० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी २०१४ को जनवरीमा ठेक्का सम्झौता गरी फेब्रुअरीदेखि परामर्शदातालाई काममा खटाइसक्ने लक्ष्य राखिएकामा १ वर्Èभन्दा बढी ढिलो भइसकेको छ । पहिला सन् २०१८ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सरकारकै कारण दुई वर्ष ढिलाइ भएको थियो । परामर्शदाता छनोटका लागि मात्र एक वर्षभन्दा बढी समय लागिसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

५०५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ५० अर्ब रुपैया“ लागत भएको सो आयोजनामा जापानको अन्तराष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) को १८ अर्ब रुपैया“ (१८४ मिलियन डलर), एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को करिब १५ अर्ब रुपैया“ (१५० मिलियन डलर) र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआइबी) को करिब साढे आठ अर्ब (८५ मिलियन डलर) सहयोग रहनेछ । परामर्शदाताका लागि एडीबीले २ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् दुई अर्ब ७५ करोड रुपैया“ कर्जा दिएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0927793001428808672