पीडीए र पीपीएको प्रतिबद्धता खोज्दै लगानीकर्ता

ढुक्क भएर लगानी गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह

राजधानी समाचारदाताकाठमाडौं, ९ वैशाख

निर्माणाधीन २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको विकास सम्झौता (पीडीए) र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बारे आयोजनामा ऋण गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले सरकारसँग स्पष्ट प्रतिबद्धता मागेका छन् ।

सन् २०१४ को अक्टोबरमा सुरु गर्ने लक्ष्य राखेपनि पीडीए र पीपीए दुवैमा ढिलाइ भएपछि आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय निगम (आईएफसी) को नेतृत्वमा रहेका वित्तीय तथा बैंकले अर्थमन्त्रीसँग भेटेर स्पष्ट प्रतिबद्धता मागेका हुन् । आईएफसीसहित विश्व बैंक, सीडीसी यूके, एडीबी, एफएमओ, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैक, डीईजी, सुमितोमो जापान लगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री डा. महतलाई भेटेका थिए । भेटमा उनीहरूले पीडीए र पीपीएबारे चासो राख्दै यसबारे सरकारको स्पष्ट धारणा र प्रतिबद्धता मागेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. महतले जलविद्युत् क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए । नेपालमा भ्रमणमा रहेका सबै लगानीकर्तालाई स्वागत गर्दै उनले नेपाल जलविद्युत् लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको तथा भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भइसकेकोले बिजुलीको बजारबारे चिन्ता नगर्न आग्रह गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. महतले लगानी गरिसकेपछि प्रतिफल लैजान, ब्याज भुक्तानी गर्न, ऋण भुक्तानी गर्नसमेत कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने आश्वासन दिँदै कानुनले नै यी विषयलाई सुनिश्चित गरेको जानकारी दिए ।

आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेपलपमेन्ट कम्पनीले दुई वर्षअघि नै पीडीएका लागि आवेदन दिएको थियो । पहिलो पटक नेपालमा दक्षिण कोरियाको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा निर्माण हुन लागेको सो आयोजना सन् २०१४ मा सुरु गरेर सन् २०१९ भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर अझै पीडीए भएको छैन । उर्जा मन्त्रालयले भने पीडीए अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

कोरियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोरिया साउथ इस्ट पावर लिमिटेडेको ५० प्रतिशत सेयर छ । सो कोरियाली कम्पनी डालिम इस्डट्रिजको १५ प्रतिशत र क्यायोङ कन्ट्रक्सनको १० प्रतिशत सेयर छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आईएफसी) को १५ प्रतिशत सेयर रहेको सो कम्पनीमा विकेश प्रधानांगको १० प्रतिशत सेयर छ ।

सुरुमा प्रधानांग समूहले ऊर्जा मन्त्रालयबाट माथिल्लो त्रिशुली–१ को लाइसेन्स लिएकोमा ९० प्रतिशत सेयर बेचेका थिए । आयोजनाको लागत ५९० मिलियन अर्थात नेपाली रुपैयाँ ५७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा झन्डै ५२ अर्ब एफडीआई आउन लागेको छ ।

पहिला ५ सय ५० मिलियन डलर लागत रहेकोमा अहिले बढेर ५९० मिलियन पुगेको छ । पीडीए र पीपीएमा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्दै जाने भएकोले छिटो गर्न सरकारसँग बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ तर डलर पीपीएबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेकोले पीडीएमा समेत यसले असर गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

रसुवा जिल्लाको मैलुङमा निर्माणाधीन सो आयोजनाले सन् २०१५ को मार्च भित्र पीपीए तथा सेप्टेम्बरभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने तथा सन् २०१५ अक्टोबरभित्र निर्माण सुरु गरेर सन् २०२० को अक्टोबरभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0772727001429763397