खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनमा सुरक्षा दिन निर्देशन

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २२ चैत

नेपालकै पहिलो २ सय २० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सुरक्षा माग गरेकोमा मन्त्रालयले दुवै निकायलाई सुरक्षा प्रबन्ध गर्न लिखित निर्देशन दिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले जलविद्युत् क्षेत्रमा महŒवपूर्ण मानिएको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन समयमै नबन्दा राज्यलाई ठूलो घाटा परेकाले गृह मन्त्रालयलाई सुरक्षा प्रबन्धका लागि पत्र लेखेको बताए । उनले पत्रअनुसार गृह मन्त्रालयले पनि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएकाले आयोजनाको काम अघि बढ्ने बताए । ६ वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सो आयोजनाअन्तर्गतको सिन्धुली क्षेत्रमा पटकपटक स्थानीयवासीले अवरोध गरी आयोजना अघि बढाउन नसकेपछि यसअघि पटकपटक गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । तर, मन्त्रालय गम्भीर भएको थिएन ।

गृह मन्त्रालयले सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिएकाले आगामी २५ चैतदेखि खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले जानकारी दिए । ‘बैंकको प्रतिवेदन दिन ढिलाइ गरेकाले कुर्न सक्ने अवस्था छैन, अब हामी २५ चैत्रदेखि सुरु गर्छौं, गृह मन्त्रालयले सुरक्षा प्रबन्ध गरेपछि आयोजना अब अघि बढ्छ,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘सिन्धुलीका स्थानीयवासीमा केही समस्या र गुनासा भए प्राधिकरण व्यवस्थापन सधैं छलफल र वार्ता गर्न खुला छ, वार्तामा आउन आग्रह छ ।’

उनले आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी तयार रहेको भन्दै समयमै सुरु गर्ने जानकारी दिए । तर, विभिन्न राजनीतिक दलले २४ चैतदेखि तीन दिनसम्म आमहडताल घोषणा गरेकाले आमहडताल सकिएपछि मात्र आयोजनाको निर्माण सुरु हुने प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

स्थानीयवासीले सात ओटा टावर निर्माणमा अवरोध गरेपछि सन् २००९ भित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाबारे स्थानीयवासीले विश्व बैंकमा उजुरी दिएका थिए । बैंकले पनि गत डिसेम्बरभित्र प्रतिवेदन दिने बताएको थियो ।

तर, दिन ढिलाइ गरेपछि प्राधिकरण असन्तुष्ट बनेको छ । असन्तुष्ट प्राधिकरणले गृहलाई पत्र लेख्दै आवश्यक सुरक्षा मिलाउन आग्रह गर्दै २५ चैत्रदेखि आयोजनाको काम अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको विद्युत् प्रणाली धान्न यो प्रसारण लाइन सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानिन्छ । तर, २०६८ सालपछि मात्र आयोजना निर्माण कार्यमा ५० पटकभन्दा बढी स्थानीयवासीले अवरोध गरिसकेका छन् । प्राधिकरणले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भए पनि प्रसारण लाइन बनाउने निर्णय गरेपछि स्थानीयवासीले जबर्जस्ती बनाउन खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मूल्य, मान्यताविपरीत भएको भन्दै विश्व बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए ।

सो उजुरीअनुसार दुई पटक विश्व बैंकको टोली नेपाल आएर यसबारे अध्ययन गरेको थियो ।

आयोजना पूरा नभए दोलखा, रामेछापलगायतका जिल्लामा उत्पादित बिजुली त्यत्तिकै खेर जानेछ ।

प्राधिकरणले टावर मुनिको भागको क्षतिपूर्ति मात्र दिन मिल्ने व्यवस्था भए पनि अवरोध गरेको क्षेत्रमा सडक विभागमार्फत सबै जग्गा अधिग्रहण गरी सो बापतको रकम लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । १ सय ५९ कित्ता जग्गामध्ये अधिकांशले सोबापतको रकम बुझिसकेका छन् ।

प्रसारण लाइन नबने दोलखाको लामाबगरमा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली सहर पु¥याउनसमेत समस्या पर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रसारण लाइन बनेपछि सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापलगायतका Ôेत्रमा जलविद्युत् आयोजनामार्फत १ हजार मेगावाट विद्युत् सजिलै ओहोरदोहोर हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ भने सिन्धुली नगरपालिकाभित्र ६ र खुर्कोटमा एउटा टावर निर्माण गर्न बा“की छ ।

प्राधिकरण प्रसारण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैया मानन्धरका अनुसार निर्माण सुरु भई विनाअवरोध काम भए तीन महिनाभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा हुनेछ ।

http://rajdhani.com.np/article/0072624001428279178