गुरुयोजना बनाएर मात्र प्रतिस्पर्धामा विद्युत् लाइसेन्स

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ५ वैशाख

ऊर्जा मन्त्रालयले ‘जथाभावी’ जलविद्युत् अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण रोकेर गुरुयोजनापछि मात्र प्रतिस्पर्धामा दिने प्रावधान राख्ने भएको छ ।

निवेदन दिएकै भरमा विनाअध्ययन लाइसेन्स दिने कानुनी परिपाटीको अन्त्य गर्दै मन्त्रालयले प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा जलविद्युत् आयोजनाको गुरुयोजना बनाएर मात्र लाइसेन्स दिने प्रावधान राख्न लागेको हो । कोसी, गण्डकी तथा कर्णाली–महाकाली बेसिनको जलविद्युत् गुरुयोजना बनाएर माग र आपूर्तिलाई विश्लेषण गरी प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्म जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएकै भरमा दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ, यसले विद्युत् उत्पादनमा समस्या देखिएपछि गुरुयोजना बनाएर प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा लाइसेन्स दिने प्रावधान विधेयकमा राख्न लागिएको छ,’ उनले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, २२ देखि ३८ वर्षसम्म पुराना रहेका कोसी, गण्डकी तथा कर्णाली–महाकाली बेसिनका गुरुयोजनालाई अध्यावधिक गरेर प्राप्त विवरणका विश्लेषणका आधारमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरिनेछ । गुरुयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकलाई पत्र पठाइसकिएको र बैंकले सुरुमा कुनै एउटा बेसिनको अध्ययनका लागि सहायता दिने बताएको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्युत् विधेयक पारित भएपछि लाइसेन्स वितरण रोकेर गुरुयोजना निर्माणपछि मात्र दिने योजना मन्त्रालयको रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

‘गुरुयोजनामा पहिचान गरिएका आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर कुन सरकारले कुन निजीले बनाउने वा कुन दुवैले बनाउने भनेर तय गरेपछि निजीले बनाउने आयोजना मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना छ,’ उनले भने । हाल विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार, कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले जलविद्युत् लाइसेन्सका लागि रीतपूर्वक निवेदन दिएमा दिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विद्युत्का माग र आपूर्तिलाई भन्दा पनि जथाभावी रूपमा खोलाहरू हेरेर लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएपछि र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि लाइसेन्स दिएपछि अधिकांश जलविद्युत् आयोजना समयमा नबन्दा लोडसेडिङ बढेको तर्क ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार अहिलेको लाइसेन्सको व्यवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्र कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स ओगटेको आरोप लागेको छ भने सरकारले उचित वातावरण नबनाएको, प्रसारण लाइन नबनाएको र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरेको आरोप निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले आफूअनुकूलको लाइसेन्स लिएका कारण प्रसारण लाइन बनाउन समस्या परेको र यही कारण प्राधिकरणले पीपीए गर्नसमेत नसकेको तर्क ऊर्जाका अधिकारीको छ ।

अहिले पनि ६ हजार मेगावाटबराबर २ सय ६६ जलविद्युत्आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स र २ हजार १ सय ५ मेगावाटबराबरका ८७ आयोजनाले उत्पादन लाइसेन्स लिएको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । उत्पादन लाइसेन्सका लागि मात्र झन्डै २ हजार मेगावाटबराबरका आयोजनाले विभागमा निवेदन दिएका छन् । नयाँ विधेयकमा नयाँ प्रावधान राखेपछि पुराना लाइसेन्स के हुने भन्ने अन्योल रहेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

‘पहिला दिइएको लाइसेन्सको व्यवस्थापन गरेर मात्र नयाँलाई प्रतिस्पर्धामा लैजाने हो तर अहिले पुरानोलाई के गर्ने भन्ने अन्योल छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘उत्पादन गुरुयोजना नबनाइसकेकाले दिइएका लाइसेन्सको बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।’ ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले भने आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि पहिला निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएको र अधिकांश बन्ने अवस्था नरहेकाले पुराना लाइसेन्स व्यवस्थापन समस्या नहुने बताउँदै आएका छन् । ‘प्राधिकरणलाई सोधेर लाइसेन्स लिएको भए पो सबैको जिम्मेवारी सरकारले लिने हो, मनपरी लिने अनि जिम्मेवारी लिने कुरा हुँदैन,’ ऊर्जाका ती अधिकारीले भने ।

०६५ सालमा बनेको विद्युत् विधेयकलाई अहिले पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायलगायतको टोली बनाएर ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसलाई अध्यावधिक गरिरहेको छ । टोलीले अन्तिम प्रतिवेदन दिएपछि मन्त्रालयले संसद्मा पेस गर्न लागेको विधेयक पारित भएपछि व्यवस्थित रूपमा जलविद्युत्को विकास हुने र लोडसेडिङको समस्या न्यूनीकरण हुँदै जाने आशा ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0406622001429431890