दुई अर्ब नदिए लोडसेडिº बढाउने धम्की

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २८ चैत

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात गर्दाको मूल्यान्तर रकम नदिए लोडसेडिङ बढाउने धम्की दिएको छ । भारतबाट २ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको प्राधिकरणले आयात गर्दाको मूल्यान्तर २ अर्ब रुपैयाँ नदिए लोडसेडिङ बढाउने धम्की दिँदै शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत पठाइएको पत्रमा १५ दिनभित्र मूल्यान्तर रकम नदिए बाध्य भई लोडसेडिङ बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गरेको छ । सरकारले तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने मूल आधार भारतबाट विद्युत् आयातलाई मान्दै आएको छ । तर, विद्युत् आयात थप गर्नुपर्ने प्राधिकरणले सरकारले मूल्यान्तर रकम नदिए विद्युत् आयात कटौती गर्ने पत्रसँगै सरकारको योजना असफल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार विगत ६ महिनाको मूल्यान्तर मात्र २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको २० करोडसमेत अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दिएको छैन । भारतबाट आयात गर्दा प्रतियुनिट सरदर १० रुपैयाँ पर्छ भने सरदर ८ रुपैयाँ ४ पैसा प्रतियुनिटमा ग्राहकलाई बेचिरहेको छ । प्रतियुनिटको मूल्यान्तरण नै ६ महिनामा २ अर्ब पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र २ अर्बको मूल्यान्तर छ, सरकारले त्यो पैसा नदिए विद्युत् आयात घटाउनुको विकल्प छैन,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काङ्खलेले राजधानीसँग भने, ‘विद्युत् आयात घटाउँदा अहिले भएको लोडसेडिङ दोब्बर हुन सक्छ, १५ दिनभित्र मूल्यान्तर रकम दिन पत्र लेखेका छौं ।’

प्राधिकरणले यो वर्ष १ अर्ब ३२ करोड युनिट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने गत वर्ष १ अर्ब ७ करोड युनिट भारतबाट आयात गरेको थियो ।

गत फागुन महिनासम्ममा भने प्राधिकरणले ८० करोड युनिट बराबरको ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विद्यमान विद्युत् आयातलाई निरन्तरता दिने वातावरण सिर्जना गरेमा वैशाखदेखि थप लोडसेडिङ घटाउने योजना प्राधिकरणको छ । तर, मूल्यान्तर रकम नपाएको भन्दै प्राधिकरणले आयात कटौती गर्ने योजना बनाएपछि लोडसेडिङ बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काङ्खलेले सरकारले विद्युत् महसुल पनि नबढाए र मूल्यान्तर रकम पनि नदिए प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था धराशयी भएर थेग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले मूल्यान्तर रकम नदिए विद्युत् आयात कटौती गरेर लोडसेडिङ बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ, प्राधिकरण अप्रिय तर कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछ,’ काङ्खलेले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल २ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिएको प्राधिकरणले आयात र स्वदेशी उत्पादनमार्फत दैनिक ८ घन्टा लोडसेडिङ गरिरहेको छ । आयातमा आधा विद्युत् घटाउने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले आयातमा आधा घटाए मात्र पनि लोडसेडिङ दैनिक १५ घन्टा नाघ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको घाटा गत वर्षसम्म १७ अर्ब पुगिसकेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् आयातको मूल्यान्तर रकम नपाउनु, ग्रामीण विद्युतीकरण, चुहावटलगायतका कारण घाटा बेहोर्दै आएको जनाएको छ ।

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले १४ प्रतिशत विद्युत् महसुल बढाउने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याए पनि तत्कालीन अध्यक्ष गणेश सुब्बाको कार्यकाल सकिएपछि त्यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन । अहिलेको आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई देखाउँदै महसुल नबढाउने बताएपछि सर्वोच्चले महसुल बढाउन बाटो खोले पनि त्यसपछि आयोग यसबारे गम्भीर नबनेको आरोप प्राधिकरणको छ ।

‘कि सरकारले महसुुल बढाइदिनुप¥यो र मूल्यान्तर पनि दिनुप¥यो, नत्र प्राधिकरणको घाटा चुलिएर धेरै हुँदै छ, यो घाटा बेहोर्नुप¥यो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अब पनि अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिए अर्थ मन्त्रालयकै कारण लोडसेडिङ बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

http://rajdhani.com.np/article/0433911001428795505