नौ महिनामा ऊर्जा मन्त्रालयको खर्च ३६ प्रतिशत

राजधानी समाचारदाताकाठमाडौं, ६ वैशाख

चालू आर्थिक वर्ष नौ महिना बितिसक्दा ऊर्जा मन्त्रालयको खर्च ३६ प्रतिशत मात्र भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार ३४ अर्ब १७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म १२ अर्ब ४२ करोड ५१ लाखबराबर मात्र खर्च भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको ९ करोड मात्र बजेट रहेकामा लोडसेडिङ न्यूनीकरण २०७१ साल चैत्रसम्म आयोजना सम्पन्न गर्नेलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदानलगायतका कारणले ३७ करोड ४६ लाख खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आइतबार संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा मन्त्रालयले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले कुल बजेटमध्ये १३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सचिवालयको बजेट ८ करोड ४४ लाखमध्ये १ करोड ११ लाख खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् विकास विभागमा २ अर्ब ८७ करोड ४१ लाख बजेट रहेकामा १ अर्ब ४८ करोड २४ लाख अर्थात ५२ प्रतिशत खर्च, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ५७ करोड २२ लाखमध्ये २३ करोड अर्थात ४० प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसैगरी, नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको २५ करोड ६९ लाख बजेट रहेकामा १ करोड ३२ लाख अर्थात ५ प्रतिशत तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणतर्फ ३० अर्ब २९ करोड बजेट रहेकामा १० अर्ब ३१ करोड अर्थात ३४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ का लागि ४४ अर्ब ८५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट अघि सारेको छ । कम्तीमा ५० अर्ब बजेट मागे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले सोबराबरको सिलिङ दिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयका लागि १० करोड, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई १३ करोड ३९ लाख, विद्युत् विभागका लागि ३ अर्ब ९० करोड ५५ लाख, बूढीगण्डकीका लागि ७३ करोड ५० लाख, नलसिंहगाडका लागि ४३ करोड तथा विद्युत प्राधिकरणका लागि ३९ अर्ब ५५ करोड प्रस्तावित गरिएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष लागि मन्त्रालयले अघि सारेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना पुरानै छन् । किमान्थान्का अरुण र तल्लो अरुण, अरुण–४, कर्णाली, उत्तरगंगा, आँधीखोला, तमोर तथा दुधकोसी, माथिल्लो भेरी, चैनपुर सेतीलगायतका आयोजना अघि सारेको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने भनिएका चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत्को काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बैठकमा बोल्दै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले तत्कालै ठूला जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना नरहेकाले सौर्य ऊर्जा (सोलार) लाई महŒव दिनुपर्ने बताइन् । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि चमेलिया जलविद्युत् आयोनजाको काममा ढिलाइ भएको भन्दै उनले जल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न जलस्रोत मन्त्रालयको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा आमन्त्रित गरिएका अधिकांश विज्ञले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको तल्लो तटीय फाइदाको बाँडफाँटबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले नौमुरे, कर्णाली चिसापानी, बुढीगण्डकीलगायतका आयोजनाको तल्लो तटीय फाइदाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । अर्का विज्ञ डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले जलविद्युत् आयोजनाको गुरुयोजनाभन्दा पनि जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको पानी विवादलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । पूर्वसचिव किशोरबाबु अर्यालले बुढीगण्डकीको पानीलाई नेपालकै हितमा कसरी प्रयोग गर्नेबारे स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने बताए । पूर्वसचिव शीतलबाबु रेग्मीले कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाएपछि सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको र साना आयोजना मात्र बनाएको उल्लेख गर्दै पाइपलाइन आयोजना अघि बढाउन नसक्नु लोडसेडिङका कारण बनेको बताए । पूर्वसचिव श्रीरञ्जन लाकौलले त्रिवर्षीय योजनामा उल्लेख भएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालय अग्रसर हुनुपर्ने बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले कार्यान्वयनमा आउने संकटकाल लगाएर जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले भ्याट छुट र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भुक्तानीको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए ।

ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले तदर्थवादमा आयोजना बनाएका कारण खर्चमा समस्या आएको बताउँदै बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय नभई जलविद्युत् आयोजना मात्र बनाउन लागिएको बताए । योजना आयोगका सह–सचिव गोपीनाथ मैनालीले ऊर्जा मन्त्रालयले लोडसेडिङ घटाउनका लागि द्रूतगतिमा काम गर्न नसकेको बताए । समितिका सभापति गगन थापाले लोडसेडिङ घट्ने गरी र परिणाम आउने गरी ऊर्जाको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा सभासद्का साथै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताललगायतले ऊर्जा संकट समाधानका लागि सबैको सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको बताए ।

http://rajdhani.com.np/article/0143083001429499187