पश्चिम सेती निर्माणको बाटो खुल्यो

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ३० चैत

बहुचर्चित पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना बनाउनका लागि सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई लगानी गर्न बाटो खुलेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) गर्न स्वीकृति दिएसँगै आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको हो ।

बोर्डको यो निर्णयसँगै १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको सो आयोजनाका लागि बन्ने संयुक्त कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र कर्पोरेसनका ७५ प्रतिशत लगानी हुनेछ । ‘एफडीआईको स्वीकृतिसँगै चिनियाँ कम्पनीलाई पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न बाटो खुलेको छ,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले राजधानीसँग भने । बैठकले नेपालमा संयुक्त लगानी कम्पनी खोल्न निर्देशन दिनुका साथै कम्पनीलाई वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै आयोजना स्थलमा भौगर्भिकलगायतका अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । चिनियाँ निजी कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्न लागेको भन्दै आयोजनामा प्राधिकरणको सेयर राख्न नहुने तर्क ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गर्दै आएका थिए । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका बैठकमा समेत ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिवले पहिलाको सम्झौता परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै प्राधिकरणले २५ प्रतिशत सेयर हाल्न नहुने तर्क गरेका थिए । प्रसारण लाइन, जग्गा अधिग्रहण, पुनःस्थापना र पुनर्वास नेपालले गर्नुपर्ने चिनियाँ कम्पनीको प्रस्तावमा लगानी बोर्ड सहमत भए पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले असहमति राखेका थिए । निजी क्षेत्रको चिनियाँ कम्पनी आफैंले गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको थियो । यी विवादको कारण एफडीआई स्वीकृतिका लागि ढिलाइ भएको थियो । २०६८ साल फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त कम्पनी निर्माण गरी आयोजना अघि बढाउने सम्झौता गरेको थियो । तर, तोकिएको समयभन्दा दुई वर्ष ढिलो गरी बल्ल आयोजना अघि बढाउनका लागि बाटो खुलेको हो । फागुन पहिलो साता कम्पनीले आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेपछि एफडीआई स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो ।

सन् २०१५ जनवरीदेखि सुरु गरी २०१९ जुनमा सम्पन्न गर्ने समझदारी भएको सो आयोजना समयमै सुरु नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । पहिला सन् २०१९ भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने आयोजना सन् २०२१ भित्र मात्र पूरा गर्न सकिने भन्दै चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाको लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैया“ छ । कुल लागतमध्ये ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपु“जी (इक्विटी) रहनेछ । स्थानीय जनतालाई आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर र त्यस Ôेत्रको विकासका लागि १ सय ५० मेगावाट बिजुली सुदूरपश्चिमवासीले उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ । अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर निर्माण हुन नसकेको सो आयोजना सुदूरपश्चिमको डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ ।

लगानी बोर्डको बैठकले तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि नेगोसिएसन गरिरहेका बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तलाई हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी दिइएको बोर्डका उपसचिव खगेन्द्रप्रसाद रिजालद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बोर्डका अनुसार तामाकोसी तेस्रोले ५ सय मिटरका चारओटा ड्रिलिङ गर्नुका साथै भौगर्भिग अवस्थाबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले र पीडीए नेगोसिएसन जारी रहेकाले म्याद थप्नुपरेको हो । त्यसैगरी, बैठकले पीडीए वार्ता शुल्कबापत प्रतिमेगावाट १५ सय डलर शुल्क लिने निर्णय गर्नुका साथै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको संयोजकत्वमा बोर्ड, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरणसहित अर्थ, ऊर्जा, कानुन, न्याय, संविधान तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सह–सचिव रहने गरी समिति गठन गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाहेकका अन्य आयोजनामा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव र विभागका महानिर्देशक रहने गरी समिति गठन गरेको छ । त्यसैगरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै अविलम्ब काम अघि बढाउन नागरिक उड्डयनमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यको संयोजकत्वमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलसहित अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव, बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्त, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक तथा बोर्डका सह–सचिव सदस्य रहने गरी उच्चस्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । त्यसैगरी, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा दुवै आयोजनालाई कसरी प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गराई प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा थप कार्य अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय र निजगढ फरक–फरक रूपमा निर्माण गर्दा निजगढ विमानस्थलको आर्थिक रूपमा असम्भव रहेको भन्दै संयुक्त रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । बोर्डका अधिकारीहरूले भने पर्यटनमन्त्री संयोजकत्वको समितिले विज्ञहरूसँग समेत राय लिएर विमानस्थल स्तरोन्नति अघि बढाउनका लागि सहजीकरण समिति बनाएको बताएका छन् ।

बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्न अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेल र सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्ले सदस्य रहेको विशेषज्ञ समिति गठन गरेको छ । बैठकमा बोल्दै बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाले नेपाली बैंकबाट ऋण लिने–दिने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड तयार गरी जारी गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । देशमा ठूला लगानीमा विकास गरिने आयोजनाका लागि जतिसक्दो बढी वैदेशिक लगानी भिœयाउनुपर्ने र नेपालमा उपलब्ध हुने रकम नेपाली लगानीका लागि आयोजनामा लगाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

http://rajdhani.com.np/article/0633422001428981292