५० किलोवाट माथिका लघु जलविद्युत् आकर्षक

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १२ असोज

५० किलोवाटभन्दा बढीका लघु जलविद्युत् आयोजना लगानीका लागि वित्तीय रूपमा आकर्षक हुने अध्ययनले देखाएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्दु (एईपीसी) र विश्व बैंकले गरेको नेपालमा साना र लघु जलविद्युत्मार्फत विद्युत् पहुँचमा वृद्धिबारेको अध्ययन पुतिवेदनले ५० किलोवाटमाथिका लघु जलविद्युत् आयोजना आर्थिक र वित्तीय दुवै रूपमा आकर्षक देखाएको हो । सन् २०१४ देखि सुरु गरेर मंगलबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा प्राविधिक र व्यवस्थापन, आर्थिक, नियमन र संस्थागत दृष्टिकोणले ५० किलोवाटभन्दा माथिका सबै लघु जलविद्युत् आकर्षक देखिएको उल्लेख छ ।

ग्रामीण समुदायमा विद्युत् पहुँच वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले समेत लगानी गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा ५० किलोवाटभन्दा बढीका आयोजनामा निजी क्षेत्र र बैंकहरूले लगानी गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख छ । लघु जलविद्युत्बाट उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा वित्तीय प्रतिफल (फरआरआरआई) र आर्थिक प्रतिफल (ईआरआरआई) का विभिन्न सूचांकहरूको विश्लेषण गरिएको छ ।

विश्व बैंककका तोमोयुकी यामासिता र प्रीति कुमारसहितको परामर्शदाता समूहले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा ५० किलोवाटमुनिका लघु जलविद्युत् आयोजना वित्तीय रूपमा योग्य नहुने उल्लेख छ । तत्कालको विद्युत् संकट तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत्को पहुँच वृद्धिका लागि परम्परागत तथा मट्टितेललगायतका ऊर्जाभन्दा लघु जलविद्युत्मार्फतको ऊर्जामा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनमा संलग्न विश्व बैंकका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ याकासिताले अझै पनि २४ प्रतिशत जनता विद्युत्को पहुँचबाट टाढा रहेको उल्लेख गर्दै विद्युत् पु¥याउनका लागि एईपीसी र विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय ग्रामीण विद्युतीकरण गुरुयोजना प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नीतिबारे सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक केन्द्रबिच समन्वय हुनुपर्ने, राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्नुपर्ने, जोड्न प्राविधिक रूपमा योग्य बनाउने, आकर्षक अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दक्ष लागतलाई ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल नवीकरणीय ऊर्जामार्फत १६ प्रतिशत विद्युत् सेवा उपभोक्ताले पाएको र ७ प्रतिशत लघु जलविद्युत्मार्फत ऊर्जा उपलब्ध हुँदै आएको छ । जलविद्युत्मार्फत ६० प्रतिशत जनताले विद्युत् सेवा पाएका छन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य भारतेन्दु मिश्रले लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि लघु जलविद्युत्मार्फत योगदान पु¥याउन सकिने बताए । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले सबैलाई ऊर्जाको पहुँच वृद्धिका लागि लघु जलविद्युत्को ठुला आयोजना निर्माण आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागीले निजी क्षेत्र र बैंकहरूले लगानी गर्नका लागि उचित वातावरण बनाउनुपर्ने तथा ग्रिड कनेक्सन र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले लघु जलविद्युत् बनाउनका लागि धेरै झन्झटिला प्रक्रियाहरू रहेको र कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

http://erajdhani.com/article/0356880001443586221

भूकम्पपछि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्को निर्माण आगामी सातादेखि

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ११ असोज

राष्ट्रिय गौरवको स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुने भएको छ ।

१२ वैशाखको भूकम्पपछि निर्माण ठप्प भएको माथिल्लो तामाकोसीको आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी सातादेखि सुरु गरिने भएको हो । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनी र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोको उच्च व्यवस्थापनबिच भएको छलफलपछि आगामी सातादेखि नै काम गर्न ठेकेदार कम्पनी सहमत भएको हो । ‘ठेकेदार कम्पनी आगामी सातादेखि तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन तयार भएको छ,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘पहिला आयोजना स्थलको निर्माणका लागि कति सुरक्षित छ भनेर अध्ययन गरेर काम अघि बढ्नेछ ।’

आयोजना स्थलको सुरक्षा जाँचबारे अध्ययन भएपछि त्यसको आधारमा आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने आयोजनाले जनाएको छ । आगामी सातादेखि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त गोगरदेखि लामाबगरसम्मको १२ किलोमिटर सडकको निर्माण सुरु गर्ने र दसंैअघि नै सक्ने लक्ष्य तामाकोसीको छ । आयोजना स्थलको सुरक्षा चेकजाँच र पहुँचमार्ग पूरा गरेपछि आयोजनाको सिभिल कार्य अघि बढाउने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आयोजनाका अनुसार भूकम्पबाट सिभिलतर्फ मात्र डेढ अर्बभन्दा बढी नोक्सान भएको छ भने भूकम्पको कारण आयोजनाको निर्मााण कार्य एक वर्ष ढिला हुने अनुमान छ । परामर्शदाता र विज्ञहरूले आयोजनास्थल पुगेर गरिएको अध्ययनले आयोजना खतरामुक्त देखिएको थियो तर अझै भूकम्पका पराकम्पन गइरहेको तथा पहिला भएको क्षतिको आधारमा अब निर्माणमा जाँदा कति खतरापूर्ण हुन्छ भन्ने विस्तृत अध्ययनले मात्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न मिति र थप लागतको तय हुने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । भूकम्पको कारण ६ महिनादेखि निर्माण ठप्प भएको आयोजनाको पूर्ण काम दसैंतिहारपछि मात्र सुरु हुने देखिएको छ ।

आयोजनाका अनुसार आयोजनाका भूमिगत संरचनाहरू सुरुङ र विद्युत् गृहमा कुनै क्षति भएको छैन भने बाँध १७ सेन्टिमिटर धसिएको छ । भूकम्पका कारण गोगरदेखि लामाबगरसम्मको १२ किलोमिटरको सडक भने क्षतिग्रस्त भएको छ । सात ठाउँमा ठुलो पहिरो गएको छ । त्यसैगरी, आयोजनाको कभर ड्यामसमेत भत्केको छ ।

आयोजना ०७३ असारसम्ममा निर्माण सम्पन्न भएर आगामी वर्षदेखि नै वर्षामा लोडसेडिङ हट्ने अपेक्षा गरे पनि भूकम्पको कारणले थप समस्या परेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । ०६८ साल जेठमा शिलान्यास भएको सो आयोजनाको मुख्य सिभिलको काम ०६७ साल भदौदेखि नै सुरु भएको थियो ।

हाइड्रोमेकानिकल कार्य ०७२ वैशाख, मेकानिकल तथा इलेक्ट्रिकल कार्य ०७२ चैत र प्रसारण लाइनको निर्माण ०७२ असारभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा भूकम्पपछि ढिलाइ भएको छ । विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र कर्मचारी सञ्चय कोष लगानी तथा ऋणमा सुरुमा ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको तामाकोसीको सुरुङमा समस्यालगायत कारणले बढेर ४१ अर्ब पुगेको छ । भूकम्पले २ अर्बभन्दा बढी लागत बन्ने अनुमान आयोजनाको छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0977774001443496964

पा“च जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज

मन्त्रिपरिषद्ले ब्युँताएको आयोजना पनि खारेजीमा

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १० असोज

लामो विवादपछि मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक प्रगति हेरेर जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्ने निर्णय गरेका पाँच जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेको छ । ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली पाँचओटै जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ब्युँताउने पक्षमा भए पनि सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरी सबै लाइसेन्स खारेज गरेका हुन् ।

गत १ असोजमा सचिवस्तरीय निर्णयानुसार १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलुखोला, ९ दशमलव ७ मेगावाटको माथिल्लो इङगावा, १४ दशमलव ३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङखोला, ३ दशमलव ४ मेगावाटको मिदिमखोला र ६ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङखोलाको लाइसेन्स खारेज भएका हुन् । ‘प्रचलित कानुनअनुसार पाँचओटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको छु,’ ऊर्जासचिव क्षत्रीले राजधानीसँग भने, ‘यसबारे मन्त्रीलाई जानकारी दिइसकेको छु । सार्वजनिक सूचना निकाल्न भने बाँकी छ ।’

प्रचलित कानुनअनुसार जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स सचिवले खारेज गर्न सक्छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय के हुने भन्ने विवाद भने देखिएको छ । जलविद्युत् लाइसेन्स खारेज गरेपछि संसद्को अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले अख्तियारले आफ्नो अख्तियार क्षेत्र नाघेको भन्दै विरोध गरेको थियो । अर्थ समितिले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई बोलाएर बयानसमेत लिएको थियो । पाँच जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स र सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्काको विषयमा ऊर्जामन्त्री र सचिवबिच विवादसमेत बढेको छ ।

समयमै वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरेको भन्दै यी पाँचलगायत नौ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्र तथा चार जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स अवधि सकिएको भन्दै अख्तियारले खारेजीका लागि निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशनअनुसार ऊर्जा सचिवले सबै जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरे पनि निमित्त सचिवमार्फत गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर १३ मध्ये पाँच जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स भौतिक प्रगति हेरेर दिने निर्णय मन्त्री ज्ञवालीले गराएकी थिइन् । पाँच जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति हेरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले सोलुखोलाबाहेक अन्य चार जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै पाँचै जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको म्याद थप्नुपर्ने पक्षमा भए पनि सचिव क्षत्रीले १ असोजमा सबै खारेज गरेका हुन् । आफूले पहिला अख्तियारको निर्देशनअनुसार सबै लाइसेन्स खारेज गरेकाले अहिले फेरि दिन नमिल्ने भन्दै भौतिक प्रगति सन्तोषजनक देखिएको सोलुखोलाको समेत लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय सचिव क्षत्रीले गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

सचिव क्षत्रीले भने अदालतको फैसलाविना खारेज जलविद्युत्को लाइसेन्स नवीकरण गर्न कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो रहेको बताए । अनुमति पत्र खारेज गरिएकामध्ये तल्लो इन्द्रावती र माथिल्लो मैलुङबाहेक अन्य आयोजनाले म्याद थपका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिए पनि समयमै ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय नगरेपछि एक वर्षअघि अख्तियारले खारेजीका लागि निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पाँच जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ब्युँझाउने निर्णय गरेपछि यसप्रति कतिपय निर्णय तल्लोस्तरबाट हुनुपर्नेमा सिधै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै आयोगले असन्तुष्ट जनाएको थियो ।

http://rajdhani.com.np/article/0516783001443395646

‘जनताको जलविद्युत्’ कार्यक्रम अलपत्र

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ९ असोज

ऊर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको ‘जनताको जलविद्युत्, जनताकै लगानी’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाबारे स्पष्ट धारणा बनाएर र आयोजना अघि बढाउनका सार्थक पहल नगर्दा तथा अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दा जनताकै सक्रियतामा अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको जनताको जलविद्युत् अलपत्र परेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ देखि मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत्अन्तर्गत दुई जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने सार्वजनिक गरेको थियो तर अघिल्लो वर्ष शून्य प्रगति भयो भने यस वर्ष पनि कार्यक्रम अघि नबढ्ने देखिएको छ ।

ताप्लेजुङको १३ दशमलव ५ मेगावाट मेवाखोला र रोल्पाको १२ दशमलव २ मेगावाटको माडी खोला जलविद्युत् आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत अघि बढाउने गरी आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को बजेटमा सार्वजनिक गरेको थियो तर चालू वर्षमा सरकारले त्यसमध्ये माडीखोला नेपाली सेनाले बनाउने उल्लेख भएपछि सो आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल बनेको छ । बजेटमा कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट छैन ।

मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रमको प्रबन्धपत्र बनाएर स्वीकृतिका लागि तीन महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि स्वीकृति दिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले समेत बेवास्ता गरेपछि आयोजना बढाउन अझै समस्या परेको छ । ‘हामीले जनताको जलविद्युत्, जनताकै लगानी कम्पनीको प्रबन्धपत्र बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिएको छैन, यसले अघि आयोजनाहरू अघि बढाउनका लागि समस्या परेको छ ।’

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत अघिल्लो वर्ष ५÷५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो तर सो रकम खर्च हुन सकेन भने यसपालि दुवै आयोजनाका लागि १०÷१० करोड बजेट छुट्याइएको छ । जनताको लगानीमा तीन वर्षभित्र तीन सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो ।

पहिलो वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक–निजी–जनताको साझेदारी (पीपीपीपी) मोडलअन्तर्गत २५ मेगावाट, दोस्रो वर्ष १ सय २५ मेगावाट र तेस्रो वर्ष १ सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो तर पहिलो वर्षकै योजना अघि बढ्न सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमअन्तर्गत थप १ सय २५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा पहिलो वर्षकै कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेपछि थप गरिएको छैन ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमबारे ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अघिल्लो वर्ष पटक पटक अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई मोडलबारे जानकारी गराए पनि बजेट भिन्न तरिकाले आएपछि ऊर्जाका अधिकारीहरूसमेत आश्चर्यचकित भएका छन् ।

त्यसपछि कार्यक्रमको मोडल परिवर्तन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग पटक पटक आग्रह गरे पनि नमानेपछि दुई साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि कम्पनी नै बनाएर अघि बढ्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको थियो । अहिले एउटा आयोजना नेपाली सेनाले बनाउने भए पनि कार्यक्रम अघि बढाउन झन् समस्या परेको छ ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत ७० प्रतिशत ऋणमा ५० प्रतिशत जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमार्फत सहुलियत दरमा ऋण तथा ५० प्रतिशत व्यापारिक बैंकहरूबाट तथा ३० प्रतिशत इक्वेटी सेयरमध्ये ३० प्रतिशत सरकार र जिल्ला विकास समितिलगायतका स्थानीय सरकारी निकायहरूलाई र बाँकी ७० प्रतिशत स्थानीय जनता, विभिन्न निजी क्षेत्र, सहकारी, संघ÷संस्था आदिलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

http://erajdhani.com/article/0667353001443323320

ऊर्जामन्त्री–सचिवबिच जुहारी

मन्त्रीले खोसिन् सचिवको अधिकार सचिवले सम्झाए मन्त्रीलाई कानुन

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ६ असोज

ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीको अधिकार खोसेकी छन् । ३१ भदौमा ऊर्जा सचिव क्षत्रीलाई पत्र लेख्दै मन्त्री ज्ञवालीले ७ जेठ २०७१ मा प्रत्यायोजन गरेको सबै अधिकार फिर्ता लिएको जनाउ दिएकी हुन् ।

मन्त्री ज्ञवालीले अधिकार फिर्ता लिएको पत्र ५ असोजमा सचिव क्षत्रीले पाएका थिए । नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन नियमावली, २०६४ ले विशेष अवस्थामा आफूभन्दा माथिल्लो निकाय अर्थात् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग स्वीकृति लिएर मात्र मन्त्रीले सचिवको प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्री ज्ञवालीले सिधै पत्र लेखेकी थिइन् ।

पछिल्लो समय सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेजीका लागि दिएको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बारे मन्त्री ज्ञवाली र सचिव क्षत्रीबिच चरम द्वन्द्व छ । हरेक निर्णय आर्थिक चलखेलका आधारमा हुन थालेपछि सचिव क्षत्री मन्त्रीसँग टाढिएका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुनै फाइल टिप्पणी उठाएर सचिवले मन्त्रीलाई पेस गरेमा मन्त्रीले सिधै अस्वीकृत गरिदिने तथा मन्त्रीले सचिवलाई टिप्पणीका लागि पठाएमा सचिवले उल्टो टिप्पणी लेख्नेसम्मको द्वन्द्व दुईबिच चलेको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीले विशेष परिस्थिति देखाएर प्रधानमन्त्रीसँग लिखित स्वीकृति लिएर मात्र सचिवको अधिकार कटौती गर्न सक्ने भए पनि उनले स्वीकृति नलिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

५ असोजमा पत्र पाउनेबित्तिकै मन्त्री ज्ञवालीलाई पत्र लेख्दै सचिवले आफ्नो अधिकार खोस्न नमिल्ने उल्लेख गरेका थिए ।

कानुनअनुसार सचिवलाई प्रत्यायोजित अधिकार प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिविना फिर्ता लिन नसक्ने तथा प्रचलित कानुनविपरीत मन्त्रीले अर्थहीन तरिकाले अधिकार फिर्ता गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका विकास निर्माणमा समेत असर पर्ने सचिव क्षत्रीले उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रीलाई कानुनी पाठ सिकाउँदै सचिव क्षत्रीले पत्रमा विद्यमान कानुन हेरेर मात्र पत्रचार गर्न पनि सुझाएका छन् । सचिव क्षत्रीले विशेष परिस्थिति नभएको समेत पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । सचिवले मन्त्रीलाई बुझाएको पत्र प्रधानमन्त्री कोइराला, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल र मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई सो पत्रको बोधार्थ दिएका छन् ।

‘३१ असोजमा मलाई मन्त्रीबाट प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ताको पत्र लेख्नुभएको थियो, मैले प्रधानमन्त्रीको लिखित स्वीकृतिविना मिल्दैन भनेर कानुनअनुसार नै पत्रको उत्तर दिएको छु,’ सचिव क्षत्रीले राजधानीसँग भने । सचिवको पत्र पाउनेबित्तिकै मन्त्री ज्ञवालीले मंगलबार (५ असोज) मा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सचिवको अधिकार फिर्ताका लागि समर्थन माग्दै पत्र लेखेकी छन् । प्रधानमन्त्रीले अधिकार फिर्ताका लागि कानुनतः समर्थन दिएर मात्र पुग्दैन, लिखित स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यो पनि अधिकार खोस्नुअघि नै लिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

नीतिगत निर्णयका साथै व्यवस्थापिका संसद्मा लैजाने विधेयक, मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रस्ताव, सहसचिव वा सोमाथिका अधिकृतलाई सरुवा÷बढुवा, जिम्मेवारीलगायतको निर्णयबाहेक अन्य सबै निर्णय सचिवले गर्न सक्छन् । मन्त्रीले सचिवका सबै अधिकार फिर्ता गरेको पत्र लेखेको, सचिवले मन्त्रीले सिधै अधिकार खोस्नु कानुनविपरीत हुने उल्लेख गरेको र सचिवको पत्रपछि मन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले सचिवको अधिकार खोस्नका लागि समर्थन मागेपछिको वातावरणले ऊर्जा मन्त्रालयभित्र अलमलको अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्री र सचिवबिचको द्वन्द्वले ऊर्जा मन्त्रालयका धेरै प्रस्ताव अलपत्र परेका छन् । ऊर्जासम्बन्धी महŒवपूर्ण निर्णयहरू पनि हुन सकेका छैनन् । द्वन्द्वकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री र सचिवबिचको तनावले आगामी हिउँदका लागि मन्त्रालयले लोडसेडिङ न्यूनीकरण योजनासमेत बनाउन सकेको छैन । यसैबिच, मन्त्री ज्ञवालीले सोलु कोरिडोर ठेक्का प्रकरणमा अख्तियारमा बयान दिने कर्मचारीलाई ब्याक डेटमा सरुवा गर्ने सुर गरेको स्रोतले जनाएको छ । सरकार परिवर्तन हुने बेलामा आफ्नो कमाउ योजनामा बाधक बनेको भन्दै मन्त्रीले सचिवदेखि विद्युत् प्राधिकरणका सबै कर्मचारीलाई सरुवाको योजना बनाएको स्रोतको भनाइ छ । 

http://www.erajdhani.com/article/0258441001443052552

अब बन्लान् त जलविद्युत् आयोजना ?

क्षमता २ लाख, उत्पादन ७ सय १८ मेगावाट मात्रै

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ४ असोज

नेपालका ६ हजार नदीनालामा रहेको पानीलाई अधिकतम उपयोग गरेमा २ लाख मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । तर, विडम्बना १ सय ४ बर्से जलविद्युत् इतिहासमा मुस्किलले ७ सय १८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ ।

१ हजार २ सय मेगावाट माग रहेको नेपालमा वर्षामा अहिले दैनिक आठ घन्टा लोडसेडिङ छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार आगामी हिउँदमा दैनिक १३ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुँदै छ । राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलतालाई विद्युत् उत्पादनको प्रमुख शत्रु मान्दै आइरहेको बेला नयाँ संविधान आएको छ । नयाँ संविधानसँगै अब के धेरै जलविद्युत् आयोजना बन्छन् त ? यो प्रश्न जताततै देखिएको छ र उत्तर अझै सहज छैन । चुनौतीका पहाड जताततै देख्नेहरू पनि छन् भने केन्द्र र प्रदेशको सन्तुलन मिलाउन सके जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास द्रुतगतिमा हुने तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल नयाँ संविधानपछिको नेपालको आथिक समृद्धिका लागि ऊर्जा महŒवपूर्ण क्षेत्र भए पनि यसको बजार र मागको सीमितता रहेको बताउँछन् । ‘विनाऔद्योगीकरण विद्युत्को माग बढ्दैन, हजार मेगावाट उत्पादन थपियो भने विद्युत् खेर जाने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाई ऊर्जा क्षेत्रमा पनि लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ, यसका लागि केन्द्र र प्रदेशबिचको सन्तुलन मिल्नुपर्छ ।’

सरकारले सरकारी निकायबाट बनाउने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने निर्णय गरिसकेको छ, तर नयाँ संविधानले प्रतिशत निश्चित गरी सेयरको हक लाग्ने उल्लेख गरेपछि लगानी भित्रिन समस्या पर्ने देखिएको छ । ‘नयाँ संविधानमा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्थानीयको सेयर हक राख्ने उल्लेख छ, यसले झन् जलविद्युत्मा झगडा बनाउने अवस्था सिर्जना भयो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, ‘१० प्रतिशत स्थानीयलाई सेयर दिने निर्णय नै राखिदिएको भए सहज हुन्थ्यो, अब कहिले स्थानीय हक निश्चित गर्ने कानुन बन्ने र जलविद्युत् आयोजना बनाउने ? ’ स्थानीयदेखि राजनीतिक दलका कार्यकर्तासम्मलाई चित्त बुझाएर मात्र जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्ने प्रवद्र्धकहरूको बाध्यतामाथि झन् असहज स्थिति सिर्जना भएको उनको तर्क छ । ‘निजी क्षेत्रलाई सहभागिता नगराई जलविद्युत् आयोजनाको विकास सम्भव छैन तर निजी क्षेत्र आउन कठिन हुने देखिएको छ, भारतीय कम्पनीहरूसमेत पर्ख र हेरको स्थितिमा छन्, अब सरकारले यसको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशले पाउने राजस्वको आशामा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउने क्रम तीव्र हुने सम्भावना एकातिर रहे पनि अर्कोतिर प्रदेशका राजधानी लागि हुने लफडा बाधक बन्ने देखिएको छ । ‘प्रदेश–प्रदेशमा राजस्वका लागि भए पनि जलविद्युत् आयोजना दु्रत रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ तर कतै प्रदेशको राजधानी राख्नेबारे हुने लफडाले छाया मात्र त पार्दैन,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘आयोजनाको बजार हेरेर आयोजनाहरूको उत्पादन बढाउन सकिन्छ, अधिकतम पानीलाई उपयोग गरे नेपालमा २ लाख मेगावाटसम्म उत्पादन हुन सक्छ तर यसका लागि स्पष्ट नीति हुनुपर्छ ।’ समयमै जलविद्युत् आयोजना बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जानैपर्ने र केही ठुला जलाशय बनाउनुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ ।

पानीको अधिकतम उपयोग गर्न नसक्दा र सन्तुलित रूपमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन नसक्दा नयाँ संविधानले पारित गरेका प्रदेशमा जलविद्युत् उत्पादनको असन्तुलन देखिएको छ । यो पूरा गर्न कठिन छ ।

विद्युत् विकास विभागका अनुसार हाल ४३ ओटा जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई ७ सय १८ मेगावाट रहेकोमा सबैभन्दा बढी ३ सय २५ मेगावाट प्रदेश नम्बर तिनमा छ भने प्रदेश ४ मा हाल १ सय ९० मेगावाट र प्रदेश ५ मा १ सय ८४ मेगावाटको आयोजना सञ्चालनमा छन् । अन्य प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन नगण्य छ । प्रदेश नम्बर २ मा कुनै जलविद्युत् आयोजना नै छैनन् । क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कठिनाइ देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

http://erajdhani.com/article/0538294001442893525

संविधान जारी भएसँगै अबको बाटो : लगानीमैत्री वातावरण

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ३ असोज

६५ वर्षदेखिको राजनीतिक उत्तारचढावभित्र थिचिएको नेपालको आर्थिक समृद्धिको बाटो आइतबार नेपालले नयाँ संविधान पाएसँगै खुलेको छ । नेपालमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि सबैभन्दा चुनौतीका रूपमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यको रूपमा लिइएको नयाँ संविधानपछि लगानीको लागि बाटो खुलेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

प्रशस्त सम्भावना भएर पनि ऊर्जा, सडक, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्र र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास गर्न नसकेको नेपालका लागि राजनीतिक स्थिरता कायमले सहज बन्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि लगानीमैत्री वातावरणलाई मुख्य आधार मान्दै उनीहरू अब यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास तथा संघीय ढाँचामा लगानीकेन्द्रित गरेर गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘संघीय आधारमा केन्द्रीय सरकार, प्रान्त र स्थानीय क्षेत्रमा समेत आयोजनाहरू अघि बढाउनुपर्छ र यसका लागि आकर्षक नीति केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय क्षेत्रले ल्याउनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले भने, ‘पछि परेका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ र प्रतिस्पर्धी बनाएर आर्थिक समृद्धिमा मुलुकलाई लगाउनुपर्छ ।’

उनका अनुसार, केन्द्रीय सरकारले ठूला आयोजनाहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबद्धता गरेअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भने प्रान्तीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्भावना पहिचान गरेर ती क्षेत्रमा लगानी भिœयाएर प्रदेशभित्रका जिल्ला तहमा अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्छ ।’

प्रान्त तथा जिल्ला तहमा लगानी आकर्षण गर्नका लागि सुशासनको मुख्य भूमिका रहने उनको तर्क छ । ‘लगानीका लागि नयाँ संविधानले बाटो खुलेको छ तर आकर्षक गरेर लगानी भिœयाउनु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने ।

ऊर्जा, ठूला सडक सञ्जाल, विमानस्थल र शैक्षिक संस्थाको विकास गर्न सके आर्थिक समृद्धि हुने विज्ञहरूको तर्क छ । आर्थिक अस्थिरता आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेकामा नयाँ संविधानले नेपालमा भएका सबै सम्भावित स्रोतको उपयोगका लागि बाटो खुलेको आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटा बताउँछन् ।

‘नयाँ संविधानपछि अब स्पष्ट राजनीति इच्छाशक्ति भएको व्यक्तित्वको नेतृत्व भयो र मुख्य दलहरूबीच आर्थिक सम्वृद्धिका साझा एजेन्डाहरूमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता भएमा नेपालले ठूलो प्रगति गर्छ ।’ उनले भने,

‘लगानी आकर्षण गर्न नीतिमा पुनः सुधार र नयाँ संस्थागत संरचना स्थापना गर्न सके नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुन सक्छ ।’

नेपालमा प्रशस्त सम्भावना भएकाले त्यसको समुचित उपयोगका लागि सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको तर्क छ । नयाँ संविधान आएपछि पनि आर्थिक समृद्धिका लागि धेरै चुनौतीहरू अझै छन् । नयाँ संविधान आए पनि आर्थिक समृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कामहरूका लागि धेरै चुनौती रहेको राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का बताउँछन् । ‘विगतमा व्यापार, उद्योग र रोजगारी सिर्जनामा नेपाल चुक्यो, जसले धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ । उनले भने, ‘बहुदलीय प्रजातन्त्रपछिको २६ वर्ष नयाँ खुला आर्थिक अर्थनीति अपनायाँै तर व्यापार, उद्योग र रोजगारीमा चुक्यौँ ।’

आर्थिक नीति अस्पष्ट नभएकै कारण विगतमा अपनाएको बाटो गलत भएकाले नयाँ बाटो अपनाएर नयाँ संस्थागत संरचनाहरू तयार गर्नुपर्ने विश्लेषक रोक्काको तर्क छ । ‘विगत आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक गफमै बित्यो, अब पहिलाको विभिन्न दाताहरूले बनाइदिएको संरचनागत समायोजन नीतिमा बित्यो, अब संरचनागत परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

अधिकांश उद्योगधन्दा तथा आयातनिर्यात दक्षिणतिरबाट हुने र त्यहाँ नयाँ संविधान निर्माणमा असन्तुष्टि रहेकाले त्यसलाई तल्लो तहसम्म पुगेर राजनीतिक दलहरूले विश्वास लिनु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषक रोकाको छ । हाल पुनर्निर्माणका लागि मजदुर अभाव रहेको तथा दैनिक बिदेसिने क्रम बढेकाप्रति सबै संवेदनशील हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0504311001442810112

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई संसद्को पनि बेवास्ता

भीम गौतम  /राजधानी
काठमाडौं, २ असोज

१२ वैशाख र त्यसपछिको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना बनाउनका लागि ढिलाइ गरिरहेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको बेला व्यवस्थापिका संसद्ले समेत पुनर्निर्माणलाई बेवास्ता गरेको छ ।

व्यवस्थनपिका संसद्को शनिबारको बैठकबाट पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन पारित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकामा संसद्ले पारित नगरेर सम्बन्धित संसदको समितिमा पठाएपछि पुनर्निर्माणलाई बेवास्ता गरेको पाइएको हो । पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै काम गर्ने निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐनकै अभावमा निष्क्रिय भएपछि पुनर्निर्माणको काम अनिश्चित समेत बनेको छ ।

शनिबार भएको संसद् बैठकले पुनर्निर्माण ऐनलाई संसदीय समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले आलोचनाबाट बच्नका लागि शनिबारै संसद् बैठकबाट पारित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एकीकृत माओवादीको विरोधका कारण सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाइएको हो ।

संसद्को चालु बजेट अधिवेशन शनिबारदेखिनै सकिएको तथा अर्को संसद्को बैठक नयाँ संविधान जारी भएर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अर्को प्रधानमन्त्री छान्नका लागि बस्ने भएकाले अझै पुनर्निर्माण ऐन आउन लामो समय लाग्ने देखिएको छ । चालु अधिवेशनमा प्राथमिकतामा नपरेको ऐन सम्बन्धित संसदीय समितिमा बृहत् छलफल गरेर त्यहाँबाट पारित भएपछि बल्ल संसद्मा पेस हुन्छ । दसैं अगाडी संसदीय समितिमा छलफल सकेर संसदबट पारित हुन कठिन छ । सरकारले दसंैतिहारअघि पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै कार्यविधि, नियमावली बनाइसकेर दसंैतिहारलगत्तैपछि पुनर्निर्माणका सबै काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा धेरै ढिलाइ भैसकेको छ, भूकम्पपीडितले धेरै गुनासो गर्न थालेका छन् तर संसद्ले ऐन पारित नगरेपछि झन् समस्या थपियो ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणनै निष्क्रिय छ, दाताले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन्, हामीले के उत्तर दिने ?’

६ असारमा सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि १० असारमा आयोजना गर्न लागेको दाता सम्मेलनका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसपछि असार १५ गते सुरु भएको संसद् अधिवेशनको मितिले दुई महिनाभित्र पारित गर्नुपर्नेमा नभई स्वत निष्कृय भएको थियो । साउन अन्तिम साता प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल नियुक्त भएका थिए । अध्यादेशअनुसार गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरण पूरै निष्कृय भएको छ ।

गत १० असारमा सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि झन्डै ४ खर्ब ४० अर्बबराबर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका प्रतिनिधिहरू पुनर्निर्माण प्राधिकरण कानुनको अभावमा स्वतः निष्क्रिय भएपछि सरकारी अधिकारीलाई भेटेर असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् । ऐनसमेत ढिलाइ हुनेभएपछि भुकम्प पीडितले दसंैतिहारलगत्तै स्थायी घर बनाउने योजनामा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सक्रिय नबनाएमा पुनर्निर्माणका लागि छुट्ट्याएको ९१ अर्ब रकम खर्चिनसमेत समस्या पर्ने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पुनर्निर्माण कोषका लागि ७४ अर्ब तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई १७ अर्ब छुट्टयाएको छ । प्राधिकरणको अन्योल र यसबारे आवश्यक नीतिको अभावमा पुनर्निर्माणको बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन । प्राधिकरण सक्रिय भएर पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सबै नीति तथा योजना बनाउनुपर्ने भए पनि सबै काम ठप्पजस्तै छन् ।

http://www.erajdhani.com/article/0710157001442722899

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि चार कानुन निष्क्रिय

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ३० भदौ

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाका लागि गठन हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि प्रचलित चार कानुन लागु नहुने भएका छन् । सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न ऐन २०७२ मा पुनर्निर्माणको कामअघि बढाउँदा चार कानुन लागु नभई निष्क्रिय हुने उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐनमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनर्निर्माणको कार्य छिटो छरितो ढंगबाट सम्पन्न गर्न, गराउन भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा गरिने पुनर्निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, जग्गा दर्ता, सार्वजनिक खरिद र वातावरण प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लागु नहुने उल्लेख छ । ऐनमा प्रचलित कानुन लागु नहुने क्षेत्रमा पुनर्निर्माण कार्य गर्न, गराउन सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउने उल्लेख छ ।

६ असारमा सरकारले पुननिीर्माणसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकामा र त्यसपछि बसेको संसद बैठकको दुई महिनाभित्र संसद्बाट पारित हुनुपर्नेमा नभएपछि सरकारले मंगलबार मात्र ऐन संसद प्रस्तुत गरेको हो । पहिलाका अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि निष्क्रिय छ । पहिलाको अध्यादेशप्रति एकीकृत माओवादीको विमति रहेकामा अहिले माओवादीसँग समेत छलफल र सुझावसहित नयाँ ऐन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावमा पहिलाको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संरचनामा सामान्य हेरफेर गरिएको छ ।

ऐनमा पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीति तथा योजना तयारका लागि परामर्श दिने प्रयोजनका लागि पुनर्निर्माण परामर्श राष्ट्रिय समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सो समितिको सदस्यमा मन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानमन्त्री, संसद्को विपक्षी दलका नेता, राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, सचिव, जिविस, गाविस र नगरपालिका संघका प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालय, सरकारी र गैह्रसरकारी संघसंस्था, प्रतिष्ठित व्यक्ति, विज्ञहरूबाट मनोनीत ११ जना सदस्य छन् ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा चार मन्त्री, प्राधिकरणका सीईओ, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव तथा विज्ञमध्येबाट तिन रहने उल्लेख छ । सरकारले पुनर्निर्माण अध्यादेशको आधारमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेललाई प्राधिकरणको सीईओ नियुक्ति गरिसकेको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणका सीईओको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार र नागरिक समाजको समेत प्रतिनीधित्व हुने गरी बढीमा ११ सदस्यीय विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति प्रस्ताव गरिएको छ । निष्क्रिय प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि ३१ जिल्लालाई कार्य क्षेत्र तोकिसकेको छ । प्राधिकणले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, योजना स्वीकृत गर्ने, पुनर्निर्माणका सम्बन्धित निकाय तोक्ने, एकीकृत आवास, बस्ती तथा योजना, पुनःस्थापनाको क्षेत्र तोक्नेलगायतका अधिकार दिइएको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि गैसस निजी क्षेत्र वा समुदाय परिचालन गर्ने, स्वदेशी र विदेशी संघसंस्थाको सहकार्यका उपर्युक्त विधि चयन गर्ने, क्षतिग्रस्त र जोखिमयुक्त भौतिक संरचना हटाउन र हटाउन लगाउनेलगायतका अधिकार प्राधिकरणलाई प्रस्तावित ऐनमा दिइएको छ । प्रस्तावित ऐनमा स्वदेशी, विदेशी, व्यक्तिगत, संस्थागत सबै रकम एकमुष्ट रूपमा संकलन गर्न छुट्टै पुनर्निर्माण कोष रहने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणको निर्देशन सम्बन्धित निकायको प्रमुख वा राष्ट्र सेवकले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने र पालना नगरेमा प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेको मानिने उल्लेख छ । प्राधिकणले आफ्नो काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने र चौमासिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले गरेको निर्णय वा आदेश उपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउने उल्लेख गर्दै पुनरावेदन समितिको प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्ने उल्लेख गर्दे निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागु गर्ने अधिकारसमेत प्राधिकरणलाई दिइएको छ । दाताहरूले पुनर्निर्माण आयोजना कार्यान्वयनप्रति आशंका गर्दै बलियो संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दि“दै आएकामा ढिलो गरी ऐन संसद्मा दर्ता भएको हो । अब संविधानसभामा छलफल भई पारित भए पनि हाल निष्क्रिय रहेको प्राधिकरणले फेरि सक्रिय हुने आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पबाट ७ खर्ब रुपैयाँबराबरको अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने त्यसका लागि ७ खर्बबराबर आवश्यक पर्ने देखाएको छ । १० असारमा भएको दाता सम्मेलनमा विदेशी दाता तथा विकास साझेदारले पुनर्निर्माणका लागि ४ सय ४० अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न छलफल अघि बढाउनुपर्ने भए पनि प्राधिकरण निष्क्रिय भएपछि समस्या परेको छ भने यसप्रति दाताले सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।

http://www.erajdhani.com/article/0619749001442459076

तराई बन्दले क्रस बोर्डर प्रसारण निर्माणमा ढिलाइ

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २८ भदौ

लगातारको तराई बन्दको कारणले नेपाल–भारत अन्तरदेशीय (क्रस बोर्डर) प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुने भएको छ । भदौ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन एक महिनादेखिको लगातार बन्दको कारणले ढिलाइ हुने भएको हो ।

निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ बढ्ने भएको छ । तिन वर्षभित्र मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने आधारको रूपमा सरकारले यही अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनेपछि भारतबाट हुने विद्युत् आयातलाई लिएको छ ।

४ सय केभीको सो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नबने आगामी १ नोभेम्बरदेखि भारतबाट आयात गरिने भनिएको ९० मेगावाट विद्युत् आयातमा समस्या हुँदा आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ बढ्न सक्ने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले जानकारी दिए ।

‘हामीले क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट थप ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सम्झौता गरेका छौं । तर, बन्दले समयमा नबन्ने भएको छ,’ सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको अन्तत्र्रिmयामा उनले भने । विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट थप ९० मेगावाट आयात भएमा तथा कुलेखानी जलाशय भरिएमा आगामी हिउँदमा ८ घन्टादेखि १३ घन्टासम्म दैनिक लोडसेडिङ प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । तर, क्रसर बोर्ड निर्माणमा ढिलाइ नहुने र जलाशयसमेत नभरिने देखिएको छ । भारतबाट हाल प्राधिकरणले २ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत्को माग रहेकोमा अझै ५ सय मेगावाट विद्युत् अभाव छ ।

भूकम्पले क्षति पु¥याएका विभिन्न परियोजनाबाट ९३ मेगावाट बिजुली अझै उत्पादन हुन नसकेकाले वर्षामा समेत लोडसेडिङ बढेको बताए । ‘आन्तरिक उत्पादनकै आधारमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न अझै ८÷१० वर्ष लाग्छ, ठुला जलाशय नबनी हिउँदमा अन्त्य हुँदैन,’ कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, ‘भूकम्पले अझै ९० मेगावाट विद्युत् ग्रिडबाट बाहिर भएकाले वर्षामा समेत लोडसेडिङ बढेको छ ।’

कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले विभिन्न कारणले अघि बढ्न नसकेको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढेको तथा मातातीर्थ–हेटौंडा प्रसारण लाइनको निर्माण छिट्टै सुरु हुन लागेको जानकारी दिए । सेजनका अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि ऊर्जा अत्यावश्यक पूर्वाधार भएकाले ठुला परियोजनामा निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले विशेष प्रयास थाल्नुपर्ने बताए । 

http://rajdhani.com.np/article/0128509001442283689

ऊर्जामन्त्रीसँग अख्तियारको बयान

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २८ भदौ

१ सय ३२ केभीको सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसँग बयान लिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर बढी रकम कबोल गर्नेलाई दिएपछि छानबिन गरिरहेको अख्तियारले बोलाएपछि मन्त्री ज्ञवाली सोमबार टंगालस्थित अख्तियार पुगेकी थिइन् । ज्ञवाली विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिकी अध्यक्षसमेत हुन् ।

अख्तियारका एक पदाधिकारीले मन्त्री ज्ञवाली अख्तियारमा उपस्थित भएर ठेक्काको निर्णय प्रक्रिया, मोहन इनर्जीलाई दिनुको कारण, ज्यागुवार कम्पनी अयोग्य हुनुको कारणसहितको बयान लिखित रूपमा दिएकी थिइन् । ‘बयानको आधारमा थप अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा त्यसविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ, अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अख्तियारका एक आयुक्तले भने । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेमा मन्त्री ज्ञवाली स्वतः पदमुक्त हुनेछिन् ।

गत ४ भदौमा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले भारतको मोहन इनर्जी नामक कम्पनीलाई २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । अन्तिम छनोटमा आउनबाटै रोक्नका लागि भारतको ज्यागुवार कम्पनीलाई चारओटा असम्बन्धित कुरा देखाएर अयोग्य सावित गरिएको सो निर्णयविरुद्ध ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री र बोर्ड सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नोट अफ डिसेन्ट लेखी सबै निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाएका थिए ।

प्रतिस्पर्धामै आउन नदिन नियतवश परामर्शदातालाई मूल्यांकन गर्न लगाएर ज्वागुवरलाई रोकिएको उनीहरूको फरक मत छ । ऊर्जा सचिवले फरक मत राखेपछि अहिले यही कारण मन्त्री र सचिवबिच बोलचाल बन्द भएको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयका कामकारबाहीसमेत प्रभावित भएको छ । मन्त्रीले आर्थिक लाभका आधारमा २६ करोड बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनैपर्ने अडान लिएपछि सचिवले असहमति राखेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रीसहित प्राधिकरणका सञ्चालकहरू लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने तथा कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेसहितको बहुमतले

मोहन इनर्जीको पक्षमा निर्णय गरेका थिए ।

आयोगले प्राधिकरणका सञ्चालकहरू अग्रवाल, लामिछाने, मिश्र तथा कार्यकारी निर्देशक काफ्लेसहितका निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीसँगसमेत बयान लिएको छ ।

ज्यागुवारले २० दशमलव ३५ मिलियन डलर र मोहन इनर्जीले २२ दशमलव ९७ मिलियन डलरमा विडिङ कोट गरेका थिए । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ज्यागुवारलाई अयोग्य घोषणा गर्दै बढी कबोल गर्ने मोहन इनर्जीलाई योग्य बनाएको थियो । अख्तियारले यसबारे ११ भदौमा सबै कागज पत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । बोलपत्रमा मोहन र ज्यागुवारसहित केईसी इन्टरनेसनल, टाटा प्रोजेक्ट, कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन, ज्योति स्ट्रक्चर र ग्यामन भारत सहभागी थिए । ऊर्जा सचिव क्षत्री र सदस्य श्रेष्ठले बोलपत्रहरूको मूल्यांकन गर्दा नियुक्त परामर्शदाता, मूल्यांकन समिति र पुनर्मूल्यांकन समितिले समेत स्थापित क्राइटेरियाबमोजिम मूल्यांकन नगरेको र न्यूनतम कबोल अंक पेस गर्ने बोलपत्रदातालाई अयोग्य ठहर गर्दा निर्धारण गरिएको वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय छ भन्न सक्ने अवस्थासमेत विद्यमान नरहेको भन्दै फरक मत राखेका थिए । तर, मन्त्रीसहितका बहुमतले जसरी पनि बढी कबोल गर्नेलाई नै दिने भन्दै निर्णय गरेका थिए । उनीहरूले तोकिएको सर्त र प्रावधानको आधारमा ज्यागुवार अयोग्य देखिएकाले बाँकीमध्येको कम कबुल गर्नेलाई ठेक्का दिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने सोलु कोरिडोर विवादका कारणले हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । तत्काल प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्दा पनि साढे दुई वर्ष लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । समयमै प्रसारण लाइन नबनेमा १८ मेगावाटको सोलु जलविद्युत् आयोजना २०७४ माघमा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ भने ५ दशमलव २ मेगावाटको जुनबेंसी २०७४ साउन, ८२ मेगावाटको लोअर सोलु २०७५ साउन, २३ दशमलव ५ मेगावाटको सोलुखोला २०७५ साल साउन तथा ८६ मेगावाटको सोलुखोला (दुधकोसी) जलविद्युत् आयोजना २०७६ चैतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । समयमै प्रसारण लाइन बनाउन नसकेमा प्राधिकरणले लोअर सोलु र सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनालाई ४५ प्रतिशत हर्जना तिर्नुपर्छ । ठेक्कापट्टामै विवाद देखिएपछि आयोजनाको निर्माण पछाडि धकेलिने निश्चित भएको छ । सोही कारण देखाएर मुलुकलाई अनियमितता गरी बढी रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिइएपछि आर्थिक अनियमितता भएको ठहरसहित अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । सोही क्रममा मन्त्री ज्ञवाली अख्तियार पुगी बयान दिएकी हुन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0279087001442279121

निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन पीपीपी नीति

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २७ भदौ

आर्थिक विकासलाई दिगो रूपमा हासिल गर्नका लागि सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ ।पीपीपी मोडेलमा केही आयोजना अघि बढे पनि छुट्टै र स्पष्ट नीति नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले पीपीपी नीति २०७२ मस्यौदा तयार गरेको हो । सार्वजनिक पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणसम्बन्धी नीति २०५७ रहेकामा त्यसको सट्टामा मन्त्रालयले नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो । जलविद्युत्, सडक, पुल, विमानस्थल निर्माण, अत्याधुनिक सञ्चार साधनको विकास, खानेपानी, सिँचाइ, केवलकार, रोपवेलगायतका क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक पूर्वाधार, संरचना तथा सेवाहरूको विकास र विस्तारका लागि मन्त्रालयले नीति ल्याएको हो । अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महतले पीपीपी नीतिको मस्यौदा तयार भएर छलफलको क्रममा रहेको बताए । ‘पीपीपी नीति तयार भएको छ, यसलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ,’ उनले भने, ‘फास्ट ट्रयाक लगायतका केही आयोजनामा यसको अभ्यास भइसकेको छ तर छुट्टै स्पष्ट नीति नभएकाले ल्याउन लागेका हौं ।’

सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरूको दिगो विकास गरी त्यस्ता पूर्वाधार तथा सेवाहरूमा आमनागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य तथा पीपीपी माध्यमबाट बृहत् सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक पूर्वाधार सेवाहरूको विकास तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख वृद्धि गर्ने लक्ष्य नीतिको छ ।

मस्यौदाले राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा रहने गरी पीपीपी केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा खरिदसम्बन्धी कागजजातको उपयुक्त लेखाजोखा गर्न तथा सार्वजनिक निकायलाई आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य विषयमा सहजीकरण गर्न स्थापना हुने सो केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशकसहित विज्ञहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, गृह मन्त्रालय, विज्ञान मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव रहेको पीपीपी निर्देशक समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । समितिले ५० करोडभन्दा बढी आयोजनाको लागतका आयोजनाको पहिचानसँगै खरिद प्रक्रियाअघि बढाउन स्वीकृति दिने तथा नीतिगत समन्वय र मार्गदर्शनको कार्य गर्नेछ । आयोजना कार्यावन्यन गर्ने निकायबिच समन्वय गर्न, अनुगमन तथा सुपरीक्षणन गर्न आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा पीपीपी नियमन समितिका साथै आयोजना कार्यान्वयन एकाइ रहनेछन् । त्यसैगरी, छनोट भएका आयोजना अर्थ मन्त्रालयमार्फत बजेट प्रबन्ध गरिनेछ भने आयोजनाअघि बढाउनका लागि सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति कोष, वित्तीय वातावरणको पुनरावलोकन गर्न समय समयमा कार्यटोली, आयोजना तयारी सहजीकरण कोष, जग्गा प्राप्तिका लागि घुम्ती कोषको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी मस्यौदामा लामो अवधिका लागि वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्नुका साथै यसका लागि ऋण प्रवाह गर्ने संयन्त्रको विकाससँगै खर्च व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षणको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

राजनीतिक, प्रक्रियागत, जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्तिलगायतका जोखिमताको पहिचान गर्दै मस्यौदामा विस्तृत अध्ययनपछि मात्र गर्दा जोखिम कम हुने उल्लेख गरेको छ । हस्तान्तरण गर्नु एक वर्षअघि नै मर्मतसम्भार गरी चालु हालतमा आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार तथा सेवाहरूको निर्माण, स्तरोन्नति, आधुनिकीकरण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको आर्थिक स्रोत साधनलगायत व्यावसायिक कुशलता, उद्यमशीलता, क्षमता, दक्षता एवं नवीनत्तम प्रविधिको आर्थिक विकासमा आकर्षण गरी स्तरीय सेवा प्रवाह गर्नका लागि भन्दै सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा मुलुकको हितका लागि लगानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सम्भाव्य क्षेत्र, संयन्त्र, अंग तथा निकायको प्रवद्र्धनका लागि पुँजी, साधन तथा स्रोतहरू निजी क्षेत्रमार्फत परिचालन गर्ने नीति सरकारको छ

आयोजनाको खरिद तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने, समानुपातिक लाभ र जोखिमलाई बाँडफाँट गर्ने तथा सरकारले हरेक आयोनजामा सहयोग, लगानी र प्रतिबद्धता सुनिश्चितता गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायले नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र आर्थिक व्यवस्थाको माध्यमबाट निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण निर्माण गर्ने स्पष्ट पार्दै निर्माण सम्पन्न आयोजना उपभोग गरेबापत् लाग्ने शुल्कसम्बन्धी नीति तथा दर स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, सबैको स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्ने, सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, नवीनत्तम प्रविधि उपयोग, सेवामा बढोत्तरी गराउने नीतिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा वित्तीय लाभ, अन्य क्षेत्रसँग विकसित हुन सक्ने अपेक्षित प्रतिफल, सेवाको माग र आपूर्तिबिच अन्तरको स्थिति आदिको आधारमा परियोजना पहिचान र निर्धारण गरी छनोट आयोजना आयोगमा उपलब्ध गराई त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि कार्यन्वयनमा लैजाने पनि नीतिमा उल्लेख छ । ५ करोडभन्दा बढी लागका आयोजनाको कार्यान्वयन, सञ्चालन र हस्तान्तरणका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नीति तथा प्रक्रिया आफै तर्जुमा गरी लागु गर्न सक्ने तथा १० करोडभन्दा बढी लागतका आयोजनाकको अध्ययन गरी पीपीपी केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने तथा पीपीपीका आयोजनालाई आवश्यक सबै जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउने र सरकारी जग्गा उपपयोग गर्दा निजी क्षेत्रबाट रोयल्टी लिने नीतिमा उल्लेख छ । जोखिमको व्यवस्थापन आयोजना सम्झौतामै उल्लेख गर्ने, जोखिमताको सीमा निर्धारण गर्ने, आयोजनाको लागत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च, शुल्क, असुली तथा मुनाफासम्बन्धी जोखिम निजी क्षेत्रको निकायलाई मात्र दिइने, लगानीका क्षेत्र स्पष्ट पार्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

केन्द्र स्थापना

निर्देशक समिति

न्यून परिपूर्ति कोष

आयोजना तयारी सहजीकरण कोष

जग्गा प्राप्तिका लागि घुम्ती कोष

चालु अवस्थामा हस्तान्तरण

सरकारमार्फत जग्गा उपलब्ध

समानुपातिक जोखिम र लाभ बाँडफाँट

http://www.erajdhani.com/article/0852571001442200662

विद्युत् प्राधिकरणका योजनालाई वैदेशिक लगानी २४ अर्ब

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २४ भदौ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूमा मात्र २४ अर्ब १५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी रहेको पाइएको छ ।एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, भारतीय विकास बैंक, कोरिया एक्जिम बैंक, चाइना एक्जिम बैंक, जर्मन युरोपियन बैंक र जाइका जापानको नेपालका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा सो बराबरको विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा लगानी रहेको पाइएको हो । प्राधिकरणले आङ्खना जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ४७ अर्ब तथा सहायक कम्पनीहरूमा १२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेकोमा त्योमध्ये २४ अर्ब वैदेशिक ऋण र अनुदान हो ।

‘२४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा विदेशी सहयोग रहेको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काङ्खलेले भने, ‘थोरै अनुदान र धेरै रकम ऋणको रूपमा विद्युत् प्राधिकरणमा वैदेशिक सहयोग गरेका छन् ।’

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न दाताहरूले विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न परियोजनालाई २४ अर्ब १५ करोडमध्ये २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ ऋण दिएका छन् भने १ अर्ब ६१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्र अनुदानको रूपमा सहयोग गरेका छन् । पछिल्लो समयमा अनुदानभन्दा विदेशी दाताहरूले ऋणलाई महत्व दिन थालेपछि ऋण बढ्दो छ भने अनुदान घट्दो छ ।

सबैभन्दा बढी एडीबीले प्राधिकरणलाई ११ अर्ब ९४ करोड ६५ लाख वैदेशिक सहयोग दिएकोमा त्योमध्ये ३६ करोड १५ लाख अनुदान छ । एडीबीले १३२÷२२०÷४०० केभीको प्रसारण लाइन आयोजनाहरू, प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण सेवाको प्राविधिक आयोजना, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, सौर्य ऊर्जा र जलविद्युत् सुदृढीकरणका लागि सो सहयोग गरेको हो । सौर्य ऊर्जाका लागि मात्र ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको छ ।

त्यसैगरी, विश्व बैंकले ७ अर्ब १७ करोड ४९ लाख रहेकोमा ४७ करोड अनुदान छ । विश्व बैंकले १३२÷२२० केभीका प्रसारण लाइन, प्राधिकरणको संस्थागत सुदृढीकरण, नेपाल–भारत प्रसारण लाइन, कालीगण्डकी–ए जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत तथा निर्माणाधीन अपर अरुण र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाका लागि सहयोग गरेको छ ।

विश्व बैंकसँगै भारतीय विकास बैंकले प्रसारण लाइन र राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका लागि दुई अर्ब ऋण सहयोग गरेको छ भने अनुदान दिएको छैन । त्यसैगरी, कोरिया एक्जिम बैंकले चमेलिया जलविद्युत् आयोजना र मध्य मस्र्याङ्दी दिएको ६० करोडमध्ये १० करोड अनुदान छ भने चाइना एक्जिम बैंकले दिएको ऋण सहयोग २ अर्ब २५ करोड ऋण सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी, जर्मन युरोपियन बैंकले त्रिशूली–३ बी र चिलिमे जलविद्युत्का लागि ८५ करोड सहयोग गरेको छ ।

कसको कति ऋण र अनुदान सहयोग

दाता ऋण अनुदान जम्मा

एडीबी ११ अर्ब ५८ करोड ३६ करोड ११ अर्ब ९४ करोड

विश्व बैंक ६ अर्ब ७० करोड ४७ करोड ७ अर्ब १७ करोड

भारतीय विकास बैंक २ अर्ब ० २ अर्ब

कोरिया एक्जिम बैंक ५० करोड १० करोड ६० करोड

चाइना एक्जिम बैंक २ अर्ब २५ करोड ० २ अर्ब २५ करोड

जर्मन युरोपियन बैंक ७५ करोड १० करोड ८५ करोड

जाइका जापान ० ५८ करोड ५८ करोड

http://www.erajdhani.com/article/0638149001441941418

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी गठन

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २२ भदौ

प्रसारण लाइन निर्माणलाई मात्र केन्द्रित गर्ने गरी सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी बल्ल गठन गरेको छ । पाँच वर्षअघि स्थापनाका लागि निर्णय भएको र असारको तेस्रो साता मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनी बल्ल गठन भएको हो ।

ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री अध्यक्ष रहेको कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट डा. सञ्जय शर्मा, अर्थबाट केबलप्रसाद भण्डारी, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट कविराज खनाल, वन तथा भूसंरक्षणका रेशमबहादुर डाँगी, रक्षाका सूर्यकान्त पन्थी, गृहका कृष्णप्रसाद देवकोटा र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका नागेन्द्र झा सदस्य छन् ।

‘राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीले पूर्णता पाएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने, ‘धेरै अघिदेखि ग्रिड कम्पनी बनाउन सुरु गरे पनि बल्ल पूरा भएको छ ।’ ग्रिड कम्पनी गठनले पूर्णता पाए पनि प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयसँग बजेट छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ सुरु भएपछि मात्र कम्पनी दर्ता भएकाले कम्पनीका लागि बजेट नभएको हो । ‘बजेट नभएकाले कार्यालय व्यवस्थापन गर्न पनि कठिनाई परेको छ,’ मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता पन्थले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग ५ करोड बजेट मागेका छौं ।’

बजेट अभावमा कम्पनीले कस्ता आयोजना अघि बढाउने भन्ने अन्योल देखिएको छ भने हालसम्म पहिलो बैठकसमेत बसेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कम्पनी दर्तामा सहभागी नभएको तथा सबै प्रसारण लाइन प्राधिकरणभित्र रहेकाले कुन आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योलता देखिएको छ ।

कम्पनीका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसमेत गरिएको छैन । अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मका लागि छुट्टै व्यवस्थापन समूह गठन गरेर अघि बढ्ने कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भए पनि हालसम्म बैठक बसेर त्यो पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

पाँच वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको समयमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । हाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइन तिनओटै कार्य गरेकामा प्रसारण लाइनको काम भने कम्पनीले नै गर्नेछ ।

प्राधिकरणमा छुट्टै प्रसारण निर्देशनालय भएकाले कसले कसरी प्रसारण लाइन बनाउने भन्ने अन्योलता छ । योजना, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालनलगायतका सबै प्रसारण लाइनसम्बन्धी कार्य गर्ने गरी स्थापना गर्न गरिएको सो कम्पनी जलविद्युत्का लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या बन्दै गएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि महŒवपूर्ण ठानिएको छ ।

अर्थ, ऊर्जा, रÔा, गृह, वन, सूचना, विज्ञानप्रविधि तथा वातावरण, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय संस्थापक सेयर रहने कम्पनीको अधिकृत पुँजी २५ अर्ब, जारी पुँजी ५ अर्ब र चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ७ लाख कित्ता, अर्थको ३ लाख २० हजार तथा रÔा, वन तथा भू–संरÔण, विज्ञान तथा प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार र भूमिसुधार मन्त्रालयको ८० हजार कित्ता सेयर रहनेछ । कम्पनीमा सर्वसाधारणले समेत १० प्रतिशत सेयर पाउने उल्लेख छ ।

http://erajdhani.com/article/0128262001441766226

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि बल्ल कार्यविधि

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २१ भदौ

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि बल्ल कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको छ । तिन वर्षअघि १७ आयोजना र त्यसपछि ४ गरी २१ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको सरकारले बल्ल कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको हो ।

हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणाका लागि स्पष्ट मापदण्ड, आधार, कार्यान्वयन कार्यविधि छैन । सोही कारण ती आयोजनालाई अन्य सामान्य आयोजनासरह मात्रै हेर्ने गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा १७ र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको समयमा ४ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा विशेष मापदण्ड नबनाइएको तथा विनामापदण्ड र वस्तुगत आधारमा घोषणा गरेपछि प्रगति कम पाइएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्पष्ट कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको जनाएको छ ।

आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा अर्का सदस्य बिमला राई पौडेल तथा आयोगका सहसचिवहरू पुष्पलाल शाक्य, लालशंकर घिमिरे, विष्णु नेपाल र गोपी मैनाली सदस्य रहेको कार्यदलले एक महिनाभित्र कार्यविधि बनाइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘कस्ता आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बन्ने, त्यसको छनोट आधार के हो भन्ने स्पष्ट कार्यविधि हालसम्म छैन,’ योजना आयोगका सहसचिव गोपी मैनालीले भने, ‘कार्यदलले सोमबारदेखि काम सुरु गरेको छ, एक महिनाभित्र स्पष्ट कार्यविधि बनाइसक्छौं ।’

अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा गरिए पनि यसबारे स्पष्ट आधार नदेखिएपछि र भविष्यमा समेत कस्ता आयोजनालाई गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने भन्ने अन्योलता देखिएपछि आयोगको हालैको बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यविधिमा गौरवका आयोजनाको छनोट, मापदण्डका साथै अन्य सामान्य आयोजनाभन्दा कार्यान्वयनका लागि विशेष व्यवस्था र प्रावधान राखिनेछ । अहिले अधिकांश यस्ता आयोजनाले धेरै समस्या र चुनौती झेलिरहेका छन् भने प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । आयोगका अनुसार जलविद्युत् आयोजनातर्फ ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चित सेती र १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तथा ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, गौतम बुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, लुम्बिनी र पशुपति विकास क्षेत्र, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको छ । यस्तै, काठमाडौं–निजगढ दु्रत मार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली मार्ग तथा पुष्पलाल लोकमार्गका साथै सिक्टा, भेरी बबई ड्राइभर्सन, बबई र रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई पनि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे स्पष्ट कार्यविधि बनाएपछि भविष्यमा समेत सजिलो हुने तथा यस्ता आयोजनालाई केही विशेष अधिकारसमेत दिएमा देशकै महŒव राख्ने आयोजनाहरू सहज रूपमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा आयोगको छ । कार्यविधि बनेपछि सरकार नेतृत्व गर्ने तथा पहुँचवालाबाट आफूखुसी गौरवका आयोजना घोषणा गर्न सक्ने सम्भावनाको अन्त्य भई विशेष महŒवका आयोजना मात्र घोषणा हुनेछन् ।

http://erajdhani.com/article/0607213001441679661

तथ्यांकमा एकरूपता ल्याउन काठमाडौं घोषणा पत्र जारी

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौंं, २१ भदौ

तथ्यांक आफूखुसी उत्पादन र उपयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी एकरूपता ल्याउन काठमाडौं घोषणा पत्र, ०७२ जारी गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र विश्लेषणमा एकरूपता ल्याउन कानुनी, संस्थागत तथा सांगठनिक अवस्थालाई सुधार, सुुदृढीकरण र स्तरोन्नति गर्नुपर्नेसहित १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

३३ जिल्ला तथ्यांक कार्यालयका प्रमुखसहितको सहभागितामा भएको तिन दिने वार्षिक गोष्ठीले कानुनी, नीतिगत र सांगठनिक सुधार तथा पूर्वाधार विकास र विविध विषय समेटेर घोषणा पत्र जारी गरिएको विभागका महानिर्देशक विकास विष्टले जानकारी दिए ।

घोषणा पत्रमा कानुनी सुधारतर्फ तथ्यांक ऐन, २०१५ लाई परिवर्तन गरी अहिलेको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र प्रविधिजन्य परिवर्तन सम्बोधन गरेर नयाँ तथ्यांक ऐन ल्याउने, तथ्यांकीय अधिकार पाएका स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक, मतदाता नामावली ऐन, जन्म, मृत्यु, विवाह र अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐनलगायतसँग सामन्जस्यता र क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न नयाँ ऐनमा यी निकायलाई समेटिने उल्लेख छ ।

यसैगरी कानुनी हैसियतमा नरहेको राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्लाई वैधानिकता दिन प्रस्तावित नयाँ ऐनमा समेटिएको र ऐन संशोधन नभएसम्म यसको भूमिकालाई सार्थक तुल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवमार्फत उपाध्यक्षलाई अवगत गराई क्रियाशील गराउने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

नीतिगत सुधारतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अघि बढेको तथ्यांक विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति आगामी तिन महिनाभित्र पूरा गरी तथ्यांक प्रणालीमा समयानुकूल सुदृढीकरण गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, सांगठनिक सुधारतर्फ हाल महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहेको विभागलाई पुनर्संरचना गरी सचिव वा त्योभन्दा माथिका पदाधिकारी राख्न योजना आयोग सचिवालयमार्फत पहल गर्ने, हाल योजना आयोगको मातहतमा रहेको विभागलाई योजना वा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्न पहल गर्ने, हाल देशभर ३३ जिल्ला तथ्यांक कार्यालय रहेकोमा बढीमा दुई जिल्ला हेर्ने गरी विस्तार गर्ने, तथ्यांक विभागको संगठन र व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण तिन महिनाभित्र पूरा गर्ने तथा दुई समूहमध्ये तथ्यांक समूह क्रियाशील रहे पनि आर्थिक योजना समूह क्रियाशील नभएकोमा सक्रिय गराउने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, पूर्वाधार विकासतर्फ तथ्यांक विभागले तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन र भण्डारणका लागि बजारमा उपलब्ध नवीनतम प्रविधिहरूको पर्याप्त लाभ लिई तथ्यांकको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरी विभागलाई बढी ऊर्जाशील बनाउने तथा तथ्यांकीय जनशक्ति उत्पादनका लागि एउटा राष्ट्रिय तथ्यांक प्रशिक्षण केन्द्र छुट्टै संस्थाको रूपमा स्थापना गर्ने र यसका लागि अवधारणा बनाउन कार्यदल गठन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी केन्द्रीय तथ्यांक विभागका प्रकाशनहरूमा पहिचान दर्साउने गरी बेग्लै लोगो डिजाइन गरी प्रचलनमा ल्याउने, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनका साथै तथ्यांकलाई सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको रूपमा ग्रहण गर्दै सरकारको वार्षिक बजेटको निश्चित प्रतिशत तथ्यांक र सूचनाको क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धताका लागि आयोगमार्फत सरकारसँग पैरवी गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

विभागमा बुधबार आयोजित घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले सबै निकाय आफैंले तथ्यांक संकलन गरेर उपयोग गर्नुको सट्टा विभागमार्फत वैधता प्राप्त तथ्यांक संकलन गर्ने र यसमा एकरूपता ल्याउन घोषणा पत्र उपयोगी हुने बताए । जति सूचना दिए उति प्रभावकारी बन्ने बताउँदै जनताका लागि खुला तथ्यांक पहुँचको विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

योजना आयोगका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले तथ्यांकको क्षेत्रमा नयाँ परिवर्तनका लागि घोषाण पत्र सहायकसिद्ध हुने बताउँदै हरेक क्षेत्रको विकासका लागि आधिकारिक तथ्यांक महŒवपूर्ण हुने बताए ।

नयाँ तथ्यांक ऐन

तथ्यांक परिषद्लाई क्रियाशीलता

राष्ट्रिय रणनीति तिन महिनाभित्र

विभागको नेतृत्वमा सचिव

ओएनएम सर्वे तिन महिनाभित्र

तथ्यांकमा नवीनतम प्रविधि

तथ्यांक प्रशिक्षण केन्द्र

बजेटमा निश्चित प्रतिशत

http://erajdhani.com/article/0331518001441681912

पुनर्निर्माणमा ढिलाइप्रति दाता असन्तुष्ट

प्राधिकरणको निष्क्रियताबारे दाताको गुनासो छ : पोखरेल

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २० भदौ

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै दाता तथा विकास साझेदारहरू सरकारप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण पुनर्निर्माणसम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट पारित नभई स्वतः निष्क्रिय भएपछि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै दाताहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

गत १० असारमा सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि झन्डै ४ खर्ब ४० अर्ब बराबर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका प्रतिनिधिहरू पुनर्निर्माण प्राधिकरण कानुनको अभावमा स्वतः निष्क्रिय भएपछि अचम्ममा समेत परेका छन् ।

‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमै ढिलाइ भयो भनेर सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग गुनासो पोखिरहेका दाताहरू अध्यादेश खारेज भएर पुनर्निर्माण प्राधिकरण काम नलाग्ने भएपछि झन् आलोचना गरिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘ल्याएको अध्यादेशसमेत आफंै खारेज भयो र प्राधिकरणसमेत निष्क्रिय भएको थाहा पाएपछि त झन् अचम्ममा परेका छन्, यस्तो पनि हुन्छ र भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।’

पुनर्निर्माण अध्यादेश संसद्मा प्रवेश नभई स्वतः निष्क्रिय भएको तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हैयिसतसमेत कायम नरहेको थाहा पाएपछि दाता तथा विकास साझेदारहरूले सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेर चासो देखाउँदै यसले पुनर्निर्माण सहयोगको प्रतिबद्धतामा असर पर्न सक्ने बताएका छन् ।

‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण निष्क्रियताबारे दाताहरूले चासो दिएका छन्, उनीहरूको यसप्रति गुनासो छ,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भएर कानुनको अभावमा निष्क्रिय रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलले राजधानीसँग भने ।

उनले थपे, ‘पुनर्निर्माण अघि बढ्न नसक्दा उनीहरूले यसप्रति गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो तर हामीले पुनर्निर्माणका सबै कामहरू प्राधिकरण सक्रिय नभएपछि आयोग लगायतमार्फत अघि बढाएको भनेर विश्वस्त पार्ने कोसिस गरिरहेका छौं ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने अन्तरिम संविधानअनुसार पुनर्निर्माण अध्यादेश १२ भदौदेखि स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । स्वतः निष्क्रिय भएपछि सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रतिस्थापन विधेयकसमेत संसद्मा छलफल अघि बढेको छैन ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सक्रिय नबनाएमा पुनर्निर्माणका लागि छुट्ट्याएको ९१ अर्ब रकम खर्चनसमेत समस्या पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पुनर्निर्माण कोषका लागि ७४ अर्ब तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई १७ अर्ब छुट्ट्याएको छ । प्राधिकरणको अन्योल र यसबारे आवश्यक नीतिको अभावमा पुनर्निर्माणको बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरण सक्रिय भएर पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सबै नीति तथा योजनाहरू बनाउनुपर्ने भए पनि सबै काम ठप्पजस्तै छन् । योजना आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेल पुनर्बास, भूकम्प पीडितलाई दिने २ लाखलगायतबारे कार्यविधि र नीति बनाइरहेको बताउँछन् । क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ढिलो गरी गठन गरेको प्राधिकरणसमेत काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि पुनर्निर्माणको काममा झन् अन्योल बढेको छ ।

प्राधिकरण अध्यादेश कहिले पारित हुने र पुनः सक्रिय हुने भन्नेबारे बढेको अन्योलले पुनर्निर्माणलाई असर गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘संसद्मा कहिले टेबल हुन्छ र कहिलेसम्म पारित हुन्छ भन्ने अन्योल छ, नयाँ संविधानको रस्साकस्सी बढी देखिएकाले सरकार र संसद् दुवैको कम प्राथमिकता बन्ने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

http://www.erajdhani.com/article/0911410001441592762

लोडसेडिङको विकल्पमा पनि विवाद

मन्त्रीको ध्यान सोलारतिर सचिवको जोड डिजेल प्लान्ट दुबै प्रस्ताव सेतो हात्ती

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १७ भदौ

वर्षात्को समयमा समेत दैनिक सात घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका सर्वसाधारणका लागि लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्ने योजनामा समेत ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीबिच विवाद देखिएको छ । सरकारले आगामी हिउँदमा दैनिक आठ घन्टा र नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले दैनिक १३ घन्टासम्म लोडसेडिङ गर्ने सार्वजनिक गरेर जनतामा त्रास फैलाइरहेका बेला लोडसेडिङ घटाउने योजनामै मन्त्री र सचिवबिच विवाद देखिएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ दैनिक आठ घन्टामा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्युत्् प्राधिकरणले भने १३ घन्टासम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । ऊर्जा सचिव क्षत्रीले मन्त्री ज्ञवालीसँगै छलफल गरेर राष्ट्रिय विकास समाधान समितिको पूर्वतयारी बैठकमा सरकारले घोषणा गरेअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना नरहेको भन्दै १ सय ५० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । पहिला सचिवको प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेकी मन्त्री ज्ञवालीपछि भने ३ सय मेगावाट क्षमताको सोलार ल्याउने पक्षमा उभिइन् ।

विगतदेखि वर्तमानसम्मका मन्त्री, सचिवलगायतको प्राथमिकता जलविद्युत्् आयोजना निर्माण नपरेका कारण अहिले क्षणिक फाइदाका लागि ‘लोडसेडिङको विकल्प सोलार कि डिजेल प्लान्ट ?’ भन्नेमा समेत मन्त्रालयमै विवाद देखिएको छ । जलविद्युत््को तुलनामा दुवै सेतो हात्तीका रूपमा चिनिन्छन् ।

‘भूकम्पबाट भएको जलविद्युत्् आयोजना क्षति तथा प्रसारण लाइन अभावका कारणले भारतबाट विद्युत्् ल्याउन नसक्ने भएकाले डिजेल प्लान्टको प्रस्ताव गरेको हुँ,’ ऊर्जा सचिव क्षत्रीले राजधानीसँग भने, ‘भाडामा लिएर ५ देखि २५ मेगावाटसम्मका झन्डै १ सय ५० मेगावाटसम्मको थर्मल प्लान्ट अस्थायी रूपमा लोड सेन्टरहरू राखेर लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्नुपर्ने मेरो धारणा हो ।’ उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले आह्वान गर्दा उद्योगी, व्यवसायीहरूले प्रतियुनिट २२ रुपैयाँसम्ममा क्याप्टिक पावर लिन सक्ने प्रस्ताव गरेको र यही हाराहारीमा डिजेल भाडामा लिन सक्ने भएकाले यो प्रस्ताव गरिएको हो ।

सेतो हात्तीका रूपमा लिइने डिजेल प्लान्ट प्रतियुनिट ३० रुपैयाँसम्म पर्न सक्ने भए पनि प्रतियुनिट २३÷२४ रुपैयाँसम्ममा भाडामा लिएर उपयोग गर्न सकिने तर्क उनको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ९० दिनभित्र स्थापना गर्न सकिने डिजेल प्लान्टमा आवश्यक डिजेल सबै अस्थायी भाडामा लिने व्यक्ति÷कम्पनीबाट आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।

‘सरकारले अघि बढाउन लागेको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि ऊर्जा धेरै आवश्यक परेकाले लोड सेन्टरहरूमा राखिने डिजेल प्लान्ट योजना अघि बढाउन सके आगामी हिउँदसम्ममा यसबाट १ सय ५० मेगावाट विद्युत्् थप गर्न सक्ने सम्भावना छ,’ ऊर्जा सचिव क्षत्रीले भने ।

जलविद्युत्् उत्पादन कम हुँदा तथा सोलार निर्माणका लागि एक वर्षभन्दा बढी लाग्ने तर्क गरिएको छ । लोड सेन्टरमा डिजेल प्लान्ट राख्दा प्रसारणको भने समस्या हुँदैन । मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर सहमतिमै आफूले डिजेल प्लान्टको प्रस्ताव अघि बढाएको सचिव क्षत्रीले बताए पनि मन्त्री ज्ञवालीले भने डिजेल प्लान्टको सट्टा ३ सय मेगावाट क्षमताको सोलार बनाउने प्रस्ताव अघि बढाउन लागेकी छन् । ‘ऊर्जा सचिवले पहिला मन्त्रीसँगै सल्लाह गरेर डिजेल प्लान्टको प्रस्ताव विकास समितिको पूर्वतयारी बैठकमा राखेका थिए तर मन्त्रीले पछि ३ सय मेगावाटको सोलार बनाउने योजना पो अघि सार्नुभयो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘नेपालका लागि सोलार र डिजेल प्लान्ट दुवै घातक छन्, दुवै सेतो हात्तीभन्दा हुन्छ, जलविद्युत्् निर्माणमा गम्भीर नभएको प्रमाणका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ ।’

प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ पर्ने, दिउँसो मात्र विद्युत्का लागि उपयोग गर्न सकिने तथा ठुला उद्योगधन्दाको लोड धान्न नसकिने कारण सोलारलाई समेत नेपालको ऊर्जा आवश्यकता समाधानका रूपमा लिने गरिएको छैन । ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली आएपछि विद्युत् प्राधिकरणमार्फत २५ मेगावाटको सोलार बनाउने योजना अघि बढाइएको थियो । तर, डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन । दुवैलाई एउटा विकल्पका रूपमा मात्र लिए पनि छिट्टै कमिसनको चलखेल हुने कारणले ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको ध्यान जलविद्युत् आयोजनाहरू तथा प्रसारण लाइन समयमै बनाउनतिर भन्दा यसतिर जाने गरेको ती अधिकारीको दाबी छ ।

मागका आधारमा विद्युत् उत्पादन नबढेको तथा आयात गर्न उचित पूर्वाधार बन्न अझै दुई÷तिन वर्ष लाग्ने भएपछि मन्त्रालयले लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि छुट्टै योजना ल्याउन लागेको छ । तर, विकल्पमा नै मन्त्री र सचिव दुईतिर देखिएका हुन् । लाइसेन्स खारेजी र सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्कामा मन्त्री ज्ञवाली र सचिव क्षत्रीबिच चुलिएको विवाद लोडसेडिङ न्यूनीकरणजस्ता गम्भीर विषयमा समेत देखिन लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सोलु करिडोर प्रसारण लाइनमा २६ करोड बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई मन्त्रीले जबर्जस्ती रूपमा ठेक्का दिने निर्णय बहुमतका आधारमा गराएपछि सचिव चिढिएका छन् ।

सो निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको छ । सचिवको नोट अफ डिसेन्टकै आधारमा सो निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएपछि मन्त्री ज्ञवाली पहिले सहमति जनाइसकेको विषयबाट पछि हटेको स्रोतको दाबी छ । हाल विद्युत्को माग १२ सय मेगावाट रहेकोमा प्राधिकरणमार्फत ३ सय ३० मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट १ सय ८० मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । बाँकी ५ सय मेगावाटको अभावमा लोडसेडिङ भइरहेको छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0213510001441327326

निर्यात प्रवद्र्धन गर्न गुरुयोजना

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १६ भदौ

सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र आयात प्रतिस्थापनका लागि निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार सहजीकरणका लागि गुरुयोजना बनाउने घोषणा गरेको छ ।वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ वाणिज्य नीतिमा व्यापार सहजीकरण सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि भन्सार प्रक्रियालाई सरल, आध ुनिक र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरेको छ । निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार सहजीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो कप्लेक्सको व्यवस्थापादेखि सुक्खा बन्दरगाहा, शीत भण्डार, कन्टेनर फ्रेट स्टेसन, सडकलगायतका व्यापारजन्य पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप निर्माण र स्तरोन्नतिमा जोड दिएको छ ।

नीतिले आयातीत वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रण, नियमन तथा सहजीकरणमा जोड दिँदै विद्युतीय व्यापार तथा उत्पादक र निकासीकर्तालाई प्रोत्साहन दिने भएको छ । नयाँ नीतिमा निर्यात रणनीति निर्माण, आयात व्यवस्थापन, साझा सहजीकरण केन्द्रलगायतलाई जोड दिएको छ । अदुवा÷सुठो, अलैंची, कफी, चिनी, चिया, दुग्ध, पस्मिना, मह, सिमेन्ट, कार्पेट, चिनी, हस्तकलाका वस्तुहरू तथा इन्जिनियरिङ, जलविद्युत्, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधि, स्वास्थय, श्रम शक्तिलगायतलाई निर्यात सम्भावनायुक्त वस्तु तथा सेवाहरूको सूची तयारसमेत नीतिमा

गरिएको छ ।

नीतिले आर्थिक पक्ष, कानुनी व्यवस्था, अनुगमन र मूल्यांकनमा जोड दिँदै नीतिमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिसँगको सामाञ्जयस्ता, व्यापार समृद्ध सहायता (एएफटी) अवधारणा समावेश, सेवा व्यापारमा छुट सुविधा, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यापार मूलप्रवाहीकरण तथा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि तथा आपूर्तिजन्य क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ । नीतिमा व्यापार प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा बोर्ड अफ ट्रेडको गठनमा जोड दिँदै बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय संयन्त्र तथा व्यापार कूटनीतिको माध्यमबाट बजार विस्तार र व्यापारजन्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । नीतिमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माण र क्रमशः पाँच विकास क्षेत्रमा क्रमशः पाँच विकास क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिने उल्लेख छ । नीतिमा सरकारले सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामको भूमिका निर्वाह गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तथा क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको पहुँच वृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।

निकासी प्रवद्र्धनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने

नारासहित निकासी प्रवद्र्धन गरी समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ ।

मन्त्रालयद्वारा बुधबार आयोजित वाणिज्य नीतिको सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्र बन्ने सरकारको योजनालाई लक्षित गरी सरकारले व्यापार प्रवद्र्धनलाई जोड दिएको बताए । ‘द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धनमा जोड दिएका छौं, सरकार व्यापारमैत्री नीतिको पक्षमा छ,’ मन्त्री

थापाले भने ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री गिरिबहादुर केसीले योजना धेरै भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउँदै निकासी प्रवद्र्धनका लागि सबैले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी इमानदारितका साथ पूरा

गर्नुपर्ने बताए । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव इन्द्रप्रसाद उपाध्यक्षले वाणिज्य नीतिलाई कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना अघि बढाइएको बताए । ‘वाणिज्य नीति कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्ययोजना बनाउँछांै,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकालगायतले नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फित्तलो हुने बताएका थिए । १० महिना अघिदेखि मन्त्रालयले वाणिज्य नीति परिवर्तनका लागि प्रक्रियाअघि बढाएको थियो । सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर तयार पारिएको नीति गत साउनको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो । नीतिमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारबारे समेत स्पष्ट पारिएकाले नीति कार्यावन्यनका लागि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । २०६५ मा जारी वाणिज्य नीतिले पछिल्लो व्यापार व्यवस्थापन तथा बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण नसकेकाले विश्व व्यापार प्रणाली अनुकूलसमेत नभएपछि नयाँ नीति ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

http://www.rajdhani.com.np/article/0566571001441273261

एक मेगावाटमुनिका लाइसेन्सको अवधि अब ३५ वर्ष मात्र

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १४ भदौ

ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले एक मेगावाटमुनिको जलविद्युत् अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को अवधि अब ३५ वर्षसम्म मात्र कायम राख्ने भएको छ । एक मेगावाटमाथिका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि ३५ वर्षसम्म रहे पनि एक मेगावाटमुनिको अवधि असीमित रहेकोमा त्यसमा परिवर्तन गर्न लागिएको हो । जलविद्युत् आयोजना अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका संशोधनका लागि तयार पारेको मस्यौदामा एक मेगावाटमुनिका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ३५ वर्ष कायम गर्न लागिएको छ ।

‘एक मेगावाटमुनिका जलविद्युत् आयोजनाको अवधि तोकिएकै थिएन, अब ३५ वर्षको अवधि राख्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेका छौं,’ विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेश घिमिरेले भने, ‘अब साना जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सलाई पनि कडाइ गर्न लागेका छौं ।’ हाल १ सय २४ मेगावाट बराबरका १ सय ७५ जलविद्युत् आयोजनाले लाइसेन्स लिएका छन् भने १ सय १४ जलविद्युत् आयोजनाले सर्भेका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका छन् । साना जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि र लाइसेन्स लिएका धेरै आयोजना नबन्ने अवस्था आएपछि कडाइ गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा लाइसेन्स फी निःशुल्क राखे पनि पूर्ण कागजपत्रविना लाइसेन्स नदिने उल्लेख छ । पहिला सबै कागजपत्र नभए पनि पछि ल्याउने गरी अनुमति पत्र दिने व्यवस्था रहेकोमा अब भने सबै कागजपत्र अनिवार्य बनाइएको हो ।

‘कागजपत्रको चेक लिस्ट नै बनाएर सबै आएपछि मात्र अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने । साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधि नतोक्दा आयोजना बन्ने÷नबन्ने अनिश्चित हुने गरेको थियो । केही साना जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएका व्यक्ति वा कम्पनीले आयोजना बनाए पनि अधिकांशले नबनाएको अनुभव विभागका अधिकारीसँग छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले खारेजीमा परेर बास्केटमा पुगेका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) विनाप्रतिस्पर्धा निजी क्षेत्रलाई दिनका लागि हतारमा कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको भए पनि विभागले भने प्रतिस्पर्धाकै प्रावधान राखिएको जनाएको छ । ‘हामीले समयमै जलविद्युत् आयोजनाको कार्य सम्पन्न नगरी खारेजीमा परेर बास्केटमा पुगेका ती सबै जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र दिन मिल्ने गरी प्रस्ताव गरेका छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कार्यविधि स्वीकृत गर्ने त ऊर्जामन्त्रीले हो, उहाँको स्वार्थ के छ थाहा छैन तर हामीले राजस्व प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिने भनेका छौं ।’ ऊर्जामन्त्रीको इच्छामा विनाप्रतिस्पर्धा जलविद्युत्को लाइसेन्स दिने गरी विद्युत् विधेयकलाई बेवास्ता गरेर हतारहतारमा लाइसेन्स कार्यविधि परिवर्तन गर्न लागेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दिँदा काबेली जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् महसुल प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिएको थियो भने माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई निःशुल्क ऊर्जा प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिएको थियो । तर, सुपर सिक्स जस्तै बास्केटका आयोजनालाई राजस्व प्रतिस्पर्धामा दिने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिरहेको विधेयकमा सबै जलविद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्स प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिने उल्लेख गरेको छ । पहिला प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र बास्केट आयोजनाको लाइसेन्स दिने भने पनि त्यसबारे स्पष्ट कार्यविधि थिएन । स्पष्ट कार्यविधि नभएपछि दुई वर्षको लाइसेन्स फी र राजस्व प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिने गरी कार्यविधि प्रस्ताव गरिएको छ । पहिला सोर्सफोर्स र मिलेमतोमा समयमै नवीकरण शुल्क नतिर्दा पनि लाइसेन्स विधेयक नवीकरण गर्ने व्यवस्था रहेकोमा नवीकरण नआएमा स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार सरकारसँग बास्केटमा १० हजार १ सय २५ मेगावाटबराबरका २ सय १० जलविद्युत् आयोजना छन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0957912001441076274