भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई संसद्को पनि बेवास्ता

भीम गौतम  /राजधानी
काठमाडौं, २ असोज

१२ वैशाख र त्यसपछिको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना बनाउनका लागि ढिलाइ गरिरहेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको बेला व्यवस्थापिका संसद्ले समेत पुनर्निर्माणलाई बेवास्ता गरेको छ ।

व्यवस्थनपिका संसद्को शनिबारको बैठकबाट पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन पारित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकामा संसद्ले पारित नगरेर सम्बन्धित संसदको समितिमा पठाएपछि पुनर्निर्माणलाई बेवास्ता गरेको पाइएको हो । पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै काम गर्ने निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐनकै अभावमा निष्क्रिय भएपछि पुनर्निर्माणको काम अनिश्चित समेत बनेको छ ।

शनिबार भएको संसद् बैठकले पुनर्निर्माण ऐनलाई संसदीय समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले आलोचनाबाट बच्नका लागि शनिबारै संसद् बैठकबाट पारित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एकीकृत माओवादीको विरोधका कारण सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाइएको हो ।

संसद्को चालु बजेट अधिवेशन शनिबारदेखिनै सकिएको तथा अर्को संसद्को बैठक नयाँ संविधान जारी भएर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अर्को प्रधानमन्त्री छान्नका लागि बस्ने भएकाले अझै पुनर्निर्माण ऐन आउन लामो समय लाग्ने देखिएको छ । चालु अधिवेशनमा प्राथमिकतामा नपरेको ऐन सम्बन्धित संसदीय समितिमा बृहत् छलफल गरेर त्यहाँबाट पारित भएपछि बल्ल संसद्मा पेस हुन्छ । दसैं अगाडी संसदीय समितिमा छलफल सकेर संसदबट पारित हुन कठिन छ । सरकारले दसंैतिहारअघि पुनर्निर्माणसम्बन्धी सबै कार्यविधि, नियमावली बनाइसकेर दसंैतिहारलगत्तैपछि पुनर्निर्माणका सबै काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा धेरै ढिलाइ भैसकेको छ, भूकम्पपीडितले धेरै गुनासो गर्न थालेका छन् तर संसद्ले ऐन पारित नगरेपछि झन् समस्या थपियो ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणनै निष्क्रिय छ, दाताले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन्, हामीले के उत्तर दिने ?’

६ असारमा सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि १० असारमा आयोजना गर्न लागेको दाता सम्मेलनका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसपछि असार १५ गते सुरु भएको संसद् अधिवेशनको मितिले दुई महिनाभित्र पारित गर्नुपर्नेमा नभई स्वत निष्कृय भएको थियो । साउन अन्तिम साता प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल नियुक्त भएका थिए । अध्यादेशअनुसार गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरण पूरै निष्कृय भएको छ ।

गत १० असारमा सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि झन्डै ४ खर्ब ४० अर्बबराबर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका प्रतिनिधिहरू पुनर्निर्माण प्राधिकरण कानुनको अभावमा स्वतः निष्क्रिय भएपछि सरकारी अधिकारीलाई भेटेर असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् । ऐनसमेत ढिलाइ हुनेभएपछि भुकम्प पीडितले दसंैतिहारलगत्तै स्थायी घर बनाउने योजनामा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सक्रिय नबनाएमा पुनर्निर्माणका लागि छुट्ट्याएको ९१ अर्ब रकम खर्चिनसमेत समस्या पर्ने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पुनर्निर्माण कोषका लागि ७४ अर्ब तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई १७ अर्ब छुट्टयाएको छ । प्राधिकरणको अन्योल र यसबारे आवश्यक नीतिको अभावमा पुनर्निर्माणको बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन । प्राधिकरण सक्रिय भएर पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सबै नीति तथा योजना बनाउनुपर्ने भए पनि सबै काम ठप्पजस्तै छन् ।

http://www.erajdhani.com/article/0710157001442722899