पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि चार कानुन निष्क्रिय

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ३० भदौ

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाका लागि गठन हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि प्रचलित चार कानुन लागु नहुने भएका छन् । सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न ऐन २०७२ मा पुनर्निर्माणको कामअघि बढाउँदा चार कानुन लागु नभई निष्क्रिय हुने उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐनमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनर्निर्माणको कार्य छिटो छरितो ढंगबाट सम्पन्न गर्न, गराउन भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा गरिने पुनर्निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, जग्गा दर्ता, सार्वजनिक खरिद र वातावरण प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लागु नहुने उल्लेख छ । ऐनमा प्रचलित कानुन लागु नहुने क्षेत्रमा पुनर्निर्माण कार्य गर्न, गराउन सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउने उल्लेख छ ।

६ असारमा सरकारले पुननिीर्माणसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेकामा र त्यसपछि बसेको संसद बैठकको दुई महिनाभित्र संसद्बाट पारित हुनुपर्नेमा नभएपछि सरकारले मंगलबार मात्र ऐन संसद प्रस्तुत गरेको हो । पहिलाका अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि निष्क्रिय छ । पहिलाको अध्यादेशप्रति एकीकृत माओवादीको विमति रहेकामा अहिले माओवादीसँग समेत छलफल र सुझावसहित नयाँ ऐन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावमा पहिलाको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संरचनामा सामान्य हेरफेर गरिएको छ ।

ऐनमा पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीति तथा योजना तयारका लागि परामर्श दिने प्रयोजनका लागि पुनर्निर्माण परामर्श राष्ट्रिय समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सो समितिको सदस्यमा मन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानमन्त्री, संसद्को विपक्षी दलका नेता, राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, सचिव, जिविस, गाविस र नगरपालिका संघका प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालय, सरकारी र गैह्रसरकारी संघसंस्था, प्रतिष्ठित व्यक्ति, विज्ञहरूबाट मनोनीत ११ जना सदस्य छन् ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा चार मन्त्री, प्राधिकरणका सीईओ, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव तथा विज्ञमध्येबाट तिन रहने उल्लेख छ । सरकारले पुनर्निर्माण अध्यादेशको आधारमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेललाई प्राधिकरणको सीईओ नियुक्ति गरिसकेको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणका सीईओको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार र नागरिक समाजको समेत प्रतिनीधित्व हुने गरी बढीमा ११ सदस्यीय विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति प्रस्ताव गरिएको छ । निष्क्रिय प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि ३१ जिल्लालाई कार्य क्षेत्र तोकिसकेको छ । प्राधिकणले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, योजना स्वीकृत गर्ने, पुनर्निर्माणका सम्बन्धित निकाय तोक्ने, एकीकृत आवास, बस्ती तथा योजना, पुनःस्थापनाको क्षेत्र तोक्नेलगायतका अधिकार दिइएको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि गैसस निजी क्षेत्र वा समुदाय परिचालन गर्ने, स्वदेशी र विदेशी संघसंस्थाको सहकार्यका उपर्युक्त विधि चयन गर्ने, क्षतिग्रस्त र जोखिमयुक्त भौतिक संरचना हटाउन र हटाउन लगाउनेलगायतका अधिकार प्राधिकरणलाई प्रस्तावित ऐनमा दिइएको छ । प्रस्तावित ऐनमा स्वदेशी, विदेशी, व्यक्तिगत, संस्थागत सबै रकम एकमुष्ट रूपमा संकलन गर्न छुट्टै पुनर्निर्माण कोष रहने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणको निर्देशन सम्बन्धित निकायको प्रमुख वा राष्ट्र सेवकले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने र पालना नगरेमा प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेको मानिने उल्लेख छ । प्राधिकणले आफ्नो काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने र चौमासिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले गरेको निर्णय वा आदेश उपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउने उल्लेख गर्दै पुनरावेदन समितिको प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्ने उल्लेख गर्दे निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागु गर्ने अधिकारसमेत प्राधिकरणलाई दिइएको छ । दाताहरूले पुनर्निर्माण आयोजना कार्यान्वयनप्रति आशंका गर्दै बलियो संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दि“दै आएकामा ढिलो गरी ऐन संसद्मा दर्ता भएको हो । अब संविधानसभामा छलफल भई पारित भए पनि हाल निष्क्रिय रहेको प्राधिकरणले फेरि सक्रिय हुने आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पबाट ७ खर्ब रुपैयाँबराबरको अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने त्यसका लागि ७ खर्बबराबर आवश्यक पर्ने देखाएको छ । १० असारमा भएको दाता सम्मेलनमा विदेशी दाता तथा विकास साझेदारले पुनर्निर्माणका लागि ४ सय ४० अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न छलफल अघि बढाउनुपर्ने भए पनि प्राधिकरण निष्क्रिय भएपछि समस्या परेको छ भने यसप्रति दाताले सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।

http://www.erajdhani.com/article/0619749001442459076