पुनर्निर्माणमा ढिलाइप्रति दाता असन्तुष्ट

प्राधिकरणको निष्क्रियताबारे दाताको गुनासो छ : पोखरेल

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २० भदौ

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै दाता तथा विकास साझेदारहरू सरकारप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण पुनर्निर्माणसम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट पारित नभई स्वतः निष्क्रिय भएपछि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै दाताहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

गत १० असारमा सरकारले गरेको दाता सम्मेलनमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि झन्डै ४ खर्ब ४० अर्ब बराबर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका प्रतिनिधिहरू पुनर्निर्माण प्राधिकरण कानुनको अभावमा स्वतः निष्क्रिय भएपछि अचम्ममा समेत परेका छन् ।

‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमै ढिलाइ भयो भनेर सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग गुनासो पोखिरहेका दाताहरू अध्यादेश खारेज भएर पुनर्निर्माण प्राधिकरण काम नलाग्ने भएपछि झन् आलोचना गरिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘ल्याएको अध्यादेशसमेत आफंै खारेज भयो र प्राधिकरणसमेत निष्क्रिय भएको थाहा पाएपछि त झन् अचम्ममा परेका छन्, यस्तो पनि हुन्छ र भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।’

पुनर्निर्माण अध्यादेश संसद्मा प्रवेश नभई स्वतः निष्क्रिय भएको तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हैयिसतसमेत कायम नरहेको थाहा पाएपछि दाता तथा विकास साझेदारहरूले सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेर चासो देखाउँदै यसले पुनर्निर्माण सहयोगको प्रतिबद्धतामा असर पर्न सक्ने बताएका छन् ।

‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण निष्क्रियताबारे दाताहरूले चासो दिएका छन्, उनीहरूको यसप्रति गुनासो छ,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भएर कानुनको अभावमा निष्क्रिय रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलले राजधानीसँग भने ।

उनले थपे, ‘पुनर्निर्माण अघि बढ्न नसक्दा उनीहरूले यसप्रति गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो तर हामीले पुनर्निर्माणका सबै कामहरू प्राधिकरण सक्रिय नभएपछि आयोग लगायतमार्फत अघि बढाएको भनेर विश्वस्त पार्ने कोसिस गरिरहेका छौं ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने अन्तरिम संविधानअनुसार पुनर्निर्माण अध्यादेश १२ भदौदेखि स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । स्वतः निष्क्रिय भएपछि सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रतिस्थापन विधेयकसमेत संसद्मा छलफल अघि बढेको छैन ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सक्रिय नबनाएमा पुनर्निर्माणका लागि छुट्ट्याएको ९१ अर्ब रकम खर्चनसमेत समस्या पर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पुनर्निर्माण कोषका लागि ७४ अर्ब तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई १७ अर्ब छुट्ट्याएको छ । प्राधिकरणको अन्योल र यसबारे आवश्यक नीतिको अभावमा पुनर्निर्माणको बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरण सक्रिय भएर पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सबै नीति तथा योजनाहरू बनाउनुपर्ने भए पनि सबै काम ठप्पजस्तै छन् । योजना आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेल पुनर्बास, भूकम्प पीडितलाई दिने २ लाखलगायतबारे कार्यविधि र नीति बनाइरहेको बताउँछन् । क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ढिलो गरी गठन गरेको प्राधिकरणसमेत काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि पुनर्निर्माणको काममा झन् अन्योल बढेको छ ।

प्राधिकरण अध्यादेश कहिले पारित हुने र पुनः सक्रिय हुने भन्नेबारे बढेको अन्योलले पुनर्निर्माणलाई असर गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘संसद्मा कहिले टेबल हुन्छ र कहिलेसम्म पारित हुन्छ भन्ने अन्योल छ, नयाँ संविधानको रस्साकस्सी बढी देखिएकाले सरकार र संसद् दुवैको कम प्राथमिकता बन्ने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

http://www.erajdhani.com/article/0911410001441592762