लोडसेडिङको विकल्पमा पनि विवाद

मन्त्रीको ध्यान सोलारतिर सचिवको जोड डिजेल प्लान्ट दुबै प्रस्ताव सेतो हात्ती

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १७ भदौ

वर्षात्को समयमा समेत दैनिक सात घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका सर्वसाधारणका लागि लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्ने योजनामा समेत ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीबिच विवाद देखिएको छ । सरकारले आगामी हिउँदमा दैनिक आठ घन्टा र नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले दैनिक १३ घन्टासम्म लोडसेडिङ गर्ने सार्वजनिक गरेर जनतामा त्रास फैलाइरहेका बेला लोडसेडिङ घटाउने योजनामै मन्त्री र सचिवबिच विवाद देखिएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ दैनिक आठ घन्टामा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्युत्् प्राधिकरणले भने १३ घन्टासम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । ऊर्जा सचिव क्षत्रीले मन्त्री ज्ञवालीसँगै छलफल गरेर राष्ट्रिय विकास समाधान समितिको पूर्वतयारी बैठकमा सरकारले घोषणा गरेअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना नरहेको भन्दै १ सय ५० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । पहिला सचिवको प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेकी मन्त्री ज्ञवालीपछि भने ३ सय मेगावाट क्षमताको सोलार ल्याउने पक्षमा उभिइन् ।

विगतदेखि वर्तमानसम्मका मन्त्री, सचिवलगायतको प्राथमिकता जलविद्युत्् आयोजना निर्माण नपरेका कारण अहिले क्षणिक फाइदाका लागि ‘लोडसेडिङको विकल्प सोलार कि डिजेल प्लान्ट ?’ भन्नेमा समेत मन्त्रालयमै विवाद देखिएको छ । जलविद्युत््को तुलनामा दुवै सेतो हात्तीका रूपमा चिनिन्छन् ।

‘भूकम्पबाट भएको जलविद्युत्् आयोजना क्षति तथा प्रसारण लाइन अभावका कारणले भारतबाट विद्युत्् ल्याउन नसक्ने भएकाले डिजेल प्लान्टको प्रस्ताव गरेको हुँ,’ ऊर्जा सचिव क्षत्रीले राजधानीसँग भने, ‘भाडामा लिएर ५ देखि २५ मेगावाटसम्मका झन्डै १ सय ५० मेगावाटसम्मको थर्मल प्लान्ट अस्थायी रूपमा लोड सेन्टरहरू राखेर लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्नुपर्ने मेरो धारणा हो ।’ उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले आह्वान गर्दा उद्योगी, व्यवसायीहरूले प्रतियुनिट २२ रुपैयाँसम्ममा क्याप्टिक पावर लिन सक्ने प्रस्ताव गरेको र यही हाराहारीमा डिजेल भाडामा लिन सक्ने भएकाले यो प्रस्ताव गरिएको हो ।

सेतो हात्तीका रूपमा लिइने डिजेल प्लान्ट प्रतियुनिट ३० रुपैयाँसम्म पर्न सक्ने भए पनि प्रतियुनिट २३÷२४ रुपैयाँसम्ममा भाडामा लिएर उपयोग गर्न सकिने तर्क उनको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ९० दिनभित्र स्थापना गर्न सकिने डिजेल प्लान्टमा आवश्यक डिजेल सबै अस्थायी भाडामा लिने व्यक्ति÷कम्पनीबाट आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।

‘सरकारले अघि बढाउन लागेको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि ऊर्जा धेरै आवश्यक परेकाले लोड सेन्टरहरूमा राखिने डिजेल प्लान्ट योजना अघि बढाउन सके आगामी हिउँदसम्ममा यसबाट १ सय ५० मेगावाट विद्युत्् थप गर्न सक्ने सम्भावना छ,’ ऊर्जा सचिव क्षत्रीले भने ।

जलविद्युत्् उत्पादन कम हुँदा तथा सोलार निर्माणका लागि एक वर्षभन्दा बढी लाग्ने तर्क गरिएको छ । लोड सेन्टरमा डिजेल प्लान्ट राख्दा प्रसारणको भने समस्या हुँदैन । मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर सहमतिमै आफूले डिजेल प्लान्टको प्रस्ताव अघि बढाएको सचिव क्षत्रीले बताए पनि मन्त्री ज्ञवालीले भने डिजेल प्लान्टको सट्टा ३ सय मेगावाट क्षमताको सोलार बनाउने प्रस्ताव अघि बढाउन लागेकी छन् । ‘ऊर्जा सचिवले पहिला मन्त्रीसँगै सल्लाह गरेर डिजेल प्लान्टको प्रस्ताव विकास समितिको पूर्वतयारी बैठकमा राखेका थिए तर मन्त्रीले पछि ३ सय मेगावाटको सोलार बनाउने योजना पो अघि सार्नुभयो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘नेपालका लागि सोलार र डिजेल प्लान्ट दुवै घातक छन्, दुवै सेतो हात्तीभन्दा हुन्छ, जलविद्युत्् निर्माणमा गम्भीर नभएको प्रमाणका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ ।’

प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ पर्ने, दिउँसो मात्र विद्युत्का लागि उपयोग गर्न सकिने तथा ठुला उद्योगधन्दाको लोड धान्न नसकिने कारण सोलारलाई समेत नेपालको ऊर्जा आवश्यकता समाधानका रूपमा लिने गरिएको छैन । ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली आएपछि विद्युत् प्राधिकरणमार्फत २५ मेगावाटको सोलार बनाउने योजना अघि बढाइएको थियो । तर, डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन । दुवैलाई एउटा विकल्पका रूपमा मात्र लिए पनि छिट्टै कमिसनको चलखेल हुने कारणले ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको ध्यान जलविद्युत् आयोजनाहरू तथा प्रसारण लाइन समयमै बनाउनतिर भन्दा यसतिर जाने गरेको ती अधिकारीको दाबी छ ।

मागका आधारमा विद्युत् उत्पादन नबढेको तथा आयात गर्न उचित पूर्वाधार बन्न अझै दुई÷तिन वर्ष लाग्ने भएपछि मन्त्रालयले लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि छुट्टै योजना ल्याउन लागेको छ । तर, विकल्पमा नै मन्त्री र सचिव दुईतिर देखिएका हुन् । लाइसेन्स खारेजी र सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्कामा मन्त्री ज्ञवाली र सचिव क्षत्रीबिच चुलिएको विवाद लोडसेडिङ न्यूनीकरणजस्ता गम्भीर विषयमा समेत देखिन लागेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सोलु करिडोर प्रसारण लाइनमा २६ करोड बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई मन्त्रीले जबर्जस्ती रूपमा ठेक्का दिने निर्णय बहुमतका आधारमा गराएपछि सचिव चिढिएका छन् ।

सो निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको छ । सचिवको नोट अफ डिसेन्टकै आधारमा सो निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएपछि मन्त्री ज्ञवाली पहिले सहमति जनाइसकेको विषयबाट पछि हटेको स्रोतको दाबी छ । हाल विद्युत्को माग १२ सय मेगावाट रहेकोमा प्राधिकरणमार्फत ३ सय ३० मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट १ सय ८० मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । बाँकी ५ सय मेगावाटको अभावमा लोडसेडिङ भइरहेको छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0213510001441327326