तथ्यांकमा एकरूपता ल्याउन काठमाडौं घोषणा पत्र जारी

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौंं, २१ भदौ

तथ्यांक आफूखुसी उत्पादन र उपयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी एकरूपता ल्याउन काठमाडौं घोषणा पत्र, ०७२ जारी गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र विश्लेषणमा एकरूपता ल्याउन कानुनी, संस्थागत तथा सांगठनिक अवस्थालाई सुधार, सुुदृढीकरण र स्तरोन्नति गर्नुपर्नेसहित १३ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

३३ जिल्ला तथ्यांक कार्यालयका प्रमुखसहितको सहभागितामा भएको तिन दिने वार्षिक गोष्ठीले कानुनी, नीतिगत र सांगठनिक सुधार तथा पूर्वाधार विकास र विविध विषय समेटेर घोषणा पत्र जारी गरिएको विभागका महानिर्देशक विकास विष्टले जानकारी दिए ।

घोषणा पत्रमा कानुनी सुधारतर्फ तथ्यांक ऐन, २०१५ लाई परिवर्तन गरी अहिलेको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र प्रविधिजन्य परिवर्तन सम्बोधन गरेर नयाँ तथ्यांक ऐन ल्याउने, तथ्यांकीय अधिकार पाएका स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक, मतदाता नामावली ऐन, जन्म, मृत्यु, विवाह र अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐनलगायतसँग सामन्जस्यता र क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न नयाँ ऐनमा यी निकायलाई समेटिने उल्लेख छ ।

यसैगरी कानुनी हैसियतमा नरहेको राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्लाई वैधानिकता दिन प्रस्तावित नयाँ ऐनमा समेटिएको र ऐन संशोधन नभएसम्म यसको भूमिकालाई सार्थक तुल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवमार्फत उपाध्यक्षलाई अवगत गराई क्रियाशील गराउने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

नीतिगत सुधारतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अघि बढेको तथ्यांक विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति आगामी तिन महिनाभित्र पूरा गरी तथ्यांक प्रणालीमा समयानुकूल सुदृढीकरण गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, सांगठनिक सुधारतर्फ हाल महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहेको विभागलाई पुनर्संरचना गरी सचिव वा त्योभन्दा माथिका पदाधिकारी राख्न योजना आयोग सचिवालयमार्फत पहल गर्ने, हाल योजना आयोगको मातहतमा रहेको विभागलाई योजना वा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्न पहल गर्ने, हाल देशभर ३३ जिल्ला तथ्यांक कार्यालय रहेकोमा बढीमा दुई जिल्ला हेर्ने गरी विस्तार गर्ने, तथ्यांक विभागको संगठन र व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण तिन महिनाभित्र पूरा गर्ने तथा दुई समूहमध्ये तथ्यांक समूह क्रियाशील रहे पनि आर्थिक योजना समूह क्रियाशील नभएकोमा सक्रिय गराउने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, पूर्वाधार विकासतर्फ तथ्यांक विभागले तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन र भण्डारणका लागि बजारमा उपलब्ध नवीनतम प्रविधिहरूको पर्याप्त लाभ लिई तथ्यांकको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरी विभागलाई बढी ऊर्जाशील बनाउने तथा तथ्यांकीय जनशक्ति उत्पादनका लागि एउटा राष्ट्रिय तथ्यांक प्रशिक्षण केन्द्र छुट्टै संस्थाको रूपमा स्थापना गर्ने र यसका लागि अवधारणा बनाउन कार्यदल गठन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी केन्द्रीय तथ्यांक विभागका प्रकाशनहरूमा पहिचान दर्साउने गरी बेग्लै लोगो डिजाइन गरी प्रचलनमा ल्याउने, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनका साथै तथ्यांकलाई सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको रूपमा ग्रहण गर्दै सरकारको वार्षिक बजेटको निश्चित प्रतिशत तथ्यांक र सूचनाको क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धताका लागि आयोगमार्फत सरकारसँग पैरवी गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

विभागमा बुधबार आयोजित घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले सबै निकाय आफैंले तथ्यांक संकलन गरेर उपयोग गर्नुको सट्टा विभागमार्फत वैधता प्राप्त तथ्यांक संकलन गर्ने र यसमा एकरूपता ल्याउन घोषणा पत्र उपयोगी हुने बताए । जति सूचना दिए उति प्रभावकारी बन्ने बताउँदै जनताका लागि खुला तथ्यांक पहुँचको विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

योजना आयोगका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले तथ्यांकको क्षेत्रमा नयाँ परिवर्तनका लागि घोषाण पत्र सहायकसिद्ध हुने बताउँदै हरेक क्षेत्रको विकासका लागि आधिकारिक तथ्यांक महŒवपूर्ण हुने बताए ।

नयाँ तथ्यांक ऐन

तथ्यांक परिषद्लाई क्रियाशीलता

राष्ट्रिय रणनीति तिन महिनाभित्र

विभागको नेतृत्वमा सचिव

ओएनएम सर्वे तिन महिनाभित्र

तथ्यांकमा नवीनतम प्रविधि

तथ्यांक प्रशिक्षण केन्द्र

बजेटमा निश्चित प्रतिशत

http://erajdhani.com/article/0331518001441681912