राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी गठन

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २२ भदौ

प्रसारण लाइन निर्माणलाई मात्र केन्द्रित गर्ने गरी सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी बल्ल गठन गरेको छ । पाँच वर्षअघि स्थापनाका लागि निर्णय भएको र असारको तेस्रो साता मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनी बल्ल गठन भएको हो ।

ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री अध्यक्ष रहेको कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट डा. सञ्जय शर्मा, अर्थबाट केबलप्रसाद भण्डारी, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट कविराज खनाल, वन तथा भूसंरक्षणका रेशमबहादुर डाँगी, रक्षाका सूर्यकान्त पन्थी, गृहका कृष्णप्रसाद देवकोटा र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका नागेन्द्र झा सदस्य छन् ।

‘राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीले पूर्णता पाएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने, ‘धेरै अघिदेखि ग्रिड कम्पनी बनाउन सुरु गरे पनि बल्ल पूरा भएको छ ।’ ग्रिड कम्पनी गठनले पूर्णता पाए पनि प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयसँग बजेट छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ सुरु भएपछि मात्र कम्पनी दर्ता भएकाले कम्पनीका लागि बजेट नभएको हो । ‘बजेट नभएकाले कार्यालय व्यवस्थापन गर्न पनि कठिनाई परेको छ,’ मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता पन्थले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग ५ करोड बजेट मागेका छौं ।’

बजेट अभावमा कम्पनीले कस्ता आयोजना अघि बढाउने भन्ने अन्योल देखिएको छ भने हालसम्म पहिलो बैठकसमेत बसेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कम्पनी दर्तामा सहभागी नभएको तथा सबै प्रसारण लाइन प्राधिकरणभित्र रहेकाले कुन आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योलता देखिएको छ ।

कम्पनीका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसमेत गरिएको छैन । अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मका लागि छुट्टै व्यवस्थापन समूह गठन गरेर अघि बढ्ने कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भए पनि हालसम्म बैठक बसेर त्यो पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

पाँच वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको समयमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । हाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइन तिनओटै कार्य गरेकामा प्रसारण लाइनको काम भने कम्पनीले नै गर्नेछ ।

प्राधिकरणमा छुट्टै प्रसारण निर्देशनालय भएकाले कसले कसरी प्रसारण लाइन बनाउने भन्ने अन्योलता छ । योजना, डिजाइन, निर्माण र सञ्चालनलगायतका सबै प्रसारण लाइनसम्बन्धी कार्य गर्ने गरी स्थापना गर्न गरिएको सो कम्पनी जलविद्युत्का लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या बन्दै गएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि महŒवपूर्ण ठानिएको छ ।

अर्थ, ऊर्जा, रÔा, गृह, वन, सूचना, विज्ञानप्रविधि तथा वातावरण, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय संस्थापक सेयर रहने कम्पनीको अधिकृत पुँजी २५ अर्ब, जारी पुँजी ५ अर्ब र चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ७ लाख कित्ता, अर्थको ३ लाख २० हजार तथा रÔा, वन तथा भू–संरÔण, विज्ञान तथा प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार र भूमिसुधार मन्त्रालयको ८० हजार कित्ता सेयर रहनेछ । कम्पनीमा सर्वसाधारणले समेत १० प्रतिशत सेयर पाउने उल्लेख छ ।

http://erajdhani.com/article/0128262001441766226