पा“च जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज

मन्त्रिपरिषद्ले ब्युँताएको आयोजना पनि खारेजीमा

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १० असोज

लामो विवादपछि मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक प्रगति हेरेर जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्ने निर्णय गरेका पाँच जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेको छ । ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली पाँचओटै जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ब्युँताउने पक्षमा भए पनि सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरी सबै लाइसेन्स खारेज गरेका हुन् ।

गत १ असोजमा सचिवस्तरीय निर्णयानुसार १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलुखोला, ९ दशमलव ७ मेगावाटको माथिल्लो इङगावा, १४ दशमलव ३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङखोला, ३ दशमलव ४ मेगावाटको मिदिमखोला र ६ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङखोलाको लाइसेन्स खारेज भएका हुन् । ‘प्रचलित कानुनअनुसार पाँचओटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको छु,’ ऊर्जासचिव क्षत्रीले राजधानीसँग भने, ‘यसबारे मन्त्रीलाई जानकारी दिइसकेको छु । सार्वजनिक सूचना निकाल्न भने बाँकी छ ।’

प्रचलित कानुनअनुसार जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स सचिवले खारेज गर्न सक्छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय के हुने भन्ने विवाद भने देखिएको छ । जलविद्युत् लाइसेन्स खारेज गरेपछि संसद्को अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले अख्तियारले आफ्नो अख्तियार क्षेत्र नाघेको भन्दै विरोध गरेको थियो । अर्थ समितिले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई बोलाएर बयानसमेत लिएको थियो । पाँच जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स र सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्काको विषयमा ऊर्जामन्त्री र सचिवबिच विवादसमेत बढेको छ ।

समयमै वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरेको भन्दै यी पाँचलगायत नौ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्र तथा चार जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स अवधि सकिएको भन्दै अख्तियारले खारेजीका लागि निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशनअनुसार ऊर्जा सचिवले सबै जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरे पनि निमित्त सचिवमार्फत गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर १३ मध्ये पाँच जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स भौतिक प्रगति हेरेर दिने निर्णय मन्त्री ज्ञवालीले गराएकी थिइन् । पाँच जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति हेरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले सोलुखोलाबाहेक अन्य चार जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै पाँचै जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको म्याद थप्नुपर्ने पक्षमा भए पनि सचिव क्षत्रीले १ असोजमा सबै खारेज गरेका हुन् । आफूले पहिला अख्तियारको निर्देशनअनुसार सबै लाइसेन्स खारेज गरेकाले अहिले फेरि दिन नमिल्ने भन्दै भौतिक प्रगति सन्तोषजनक देखिएको सोलुखोलाको समेत लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय सचिव क्षत्रीले गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

सचिव क्षत्रीले भने अदालतको फैसलाविना खारेज जलविद्युत्को लाइसेन्स नवीकरण गर्न कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो रहेको बताए । अनुमति पत्र खारेज गरिएकामध्ये तल्लो इन्द्रावती र माथिल्लो मैलुङबाहेक अन्य आयोजनाले म्याद थपका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिए पनि समयमै ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय नगरेपछि एक वर्षअघि अख्तियारले खारेजीका लागि निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पाँच जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ब्युँझाउने निर्णय गरेपछि यसप्रति कतिपय निर्णय तल्लोस्तरबाट हुनुपर्नेमा सिधै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै आयोगले असन्तुष्ट जनाएको थियो ।

http://rajdhani.com.np/article/0516783001443395646