अब बन्लान् त जलविद्युत् आयोजना ?

क्षमता २ लाख, उत्पादन ७ सय १८ मेगावाट मात्रै

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ४ असोज

नेपालका ६ हजार नदीनालामा रहेको पानीलाई अधिकतम उपयोग गरेमा २ लाख मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । तर, विडम्बना १ सय ४ बर्से जलविद्युत् इतिहासमा मुस्किलले ७ सय १८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ ।

१ हजार २ सय मेगावाट माग रहेको नेपालमा वर्षामा अहिले दैनिक आठ घन्टा लोडसेडिङ छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार आगामी हिउँदमा दैनिक १३ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुँदै छ । राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलतालाई विद्युत् उत्पादनको प्रमुख शत्रु मान्दै आइरहेको बेला नयाँ संविधान आएको छ । नयाँ संविधानसँगै अब के धेरै जलविद्युत् आयोजना बन्छन् त ? यो प्रश्न जताततै देखिएको छ र उत्तर अझै सहज छैन । चुनौतीका पहाड जताततै देख्नेहरू पनि छन् भने केन्द्र र प्रदेशको सन्तुलन मिलाउन सके जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास द्रुतगतिमा हुने तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल नयाँ संविधानपछिको नेपालको आथिक समृद्धिका लागि ऊर्जा महŒवपूर्ण क्षेत्र भए पनि यसको बजार र मागको सीमितता रहेको बताउँछन् । ‘विनाऔद्योगीकरण विद्युत्को माग बढ्दैन, हजार मेगावाट उत्पादन थपियो भने विद्युत् खेर जाने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाई ऊर्जा क्षेत्रमा पनि लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ, यसका लागि केन्द्र र प्रदेशबिचको सन्तुलन मिल्नुपर्छ ।’

सरकारले सरकारी निकायबाट बनाउने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने निर्णय गरिसकेको छ, तर नयाँ संविधानले प्रतिशत निश्चित गरी सेयरको हक लाग्ने उल्लेख गरेपछि लगानी भित्रिन समस्या पर्ने देखिएको छ । ‘नयाँ संविधानमा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्थानीयको सेयर हक राख्ने उल्लेख छ, यसले झन् जलविद्युत्मा झगडा बनाउने अवस्था सिर्जना भयो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, ‘१० प्रतिशत स्थानीयलाई सेयर दिने निर्णय नै राखिदिएको भए सहज हुन्थ्यो, अब कहिले स्थानीय हक निश्चित गर्ने कानुन बन्ने र जलविद्युत् आयोजना बनाउने ? ’ स्थानीयदेखि राजनीतिक दलका कार्यकर्तासम्मलाई चित्त बुझाएर मात्र जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्ने प्रवद्र्धकहरूको बाध्यतामाथि झन् असहज स्थिति सिर्जना भएको उनको तर्क छ । ‘निजी क्षेत्रलाई सहभागिता नगराई जलविद्युत् आयोजनाको विकास सम्भव छैन तर निजी क्षेत्र आउन कठिन हुने देखिएको छ, भारतीय कम्पनीहरूसमेत पर्ख र हेरको स्थितिमा छन्, अब सरकारले यसको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशले पाउने राजस्वको आशामा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउने क्रम तीव्र हुने सम्भावना एकातिर रहे पनि अर्कोतिर प्रदेशका राजधानी लागि हुने लफडा बाधक बन्ने देखिएको छ । ‘प्रदेश–प्रदेशमा राजस्वका लागि भए पनि जलविद्युत् आयोजना दु्रत रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ तर कतै प्रदेशको राजधानी राख्नेबारे हुने लफडाले छाया मात्र त पार्दैन,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘आयोजनाको बजार हेरेर आयोजनाहरूको उत्पादन बढाउन सकिन्छ, अधिकतम पानीलाई उपयोग गरे नेपालमा २ लाख मेगावाटसम्म उत्पादन हुन सक्छ तर यसका लागि स्पष्ट नीति हुनुपर्छ ।’ समयमै जलविद्युत् आयोजना बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जानैपर्ने र केही ठुला जलाशय बनाउनुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ ।

पानीको अधिकतम उपयोग गर्न नसक्दा र सन्तुलित रूपमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन नसक्दा नयाँ संविधानले पारित गरेका प्रदेशमा जलविद्युत् उत्पादनको असन्तुलन देखिएको छ । यो पूरा गर्न कठिन छ ।

विद्युत् विकास विभागका अनुसार हाल ४३ ओटा जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई ७ सय १८ मेगावाट रहेकोमा सबैभन्दा बढी ३ सय २५ मेगावाट प्रदेश नम्बर तिनमा छ भने प्रदेश ४ मा हाल १ सय ९० मेगावाट र प्रदेश ५ मा १ सय ८४ मेगावाटको आयोजना सञ्चालनमा छन् । अन्य प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन नगण्य छ । प्रदेश नम्बर २ मा कुनै जलविद्युत् आयोजना नै छैनन् । क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कठिनाइ देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

http://erajdhani.com/article/0538294001442893525