ऊर्जामन्त्री–सचिवबिच जुहारी

मन्त्रीले खोसिन् सचिवको अधिकार सचिवले सम्झाए मन्त्रीलाई कानुन

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ६ असोज

ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीको अधिकार खोसेकी छन् । ३१ भदौमा ऊर्जा सचिव क्षत्रीलाई पत्र लेख्दै मन्त्री ज्ञवालीले ७ जेठ २०७१ मा प्रत्यायोजन गरेको सबै अधिकार फिर्ता लिएको जनाउ दिएकी हुन् ।

मन्त्री ज्ञवालीले अधिकार फिर्ता लिएको पत्र ५ असोजमा सचिव क्षत्रीले पाएका थिए । नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन नियमावली, २०६४ ले विशेष अवस्थामा आफूभन्दा माथिल्लो निकाय अर्थात् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग स्वीकृति लिएर मात्र मन्त्रीले सचिवको प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्री ज्ञवालीले सिधै पत्र लेखेकी थिइन् ।

पछिल्लो समय सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेजीका लागि दिएको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बारे मन्त्री ज्ञवाली र सचिव क्षत्रीबिच चरम द्वन्द्व छ । हरेक निर्णय आर्थिक चलखेलका आधारमा हुन थालेपछि सचिव क्षत्री मन्त्रीसँग टाढिएका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुनै फाइल टिप्पणी उठाएर सचिवले मन्त्रीलाई पेस गरेमा मन्त्रीले सिधै अस्वीकृत गरिदिने तथा मन्त्रीले सचिवलाई टिप्पणीका लागि पठाएमा सचिवले उल्टो टिप्पणी लेख्नेसम्मको द्वन्द्व दुईबिच चलेको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीले विशेष परिस्थिति देखाएर प्रधानमन्त्रीसँग लिखित स्वीकृति लिएर मात्र सचिवको अधिकार कटौती गर्न सक्ने भए पनि उनले स्वीकृति नलिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

५ असोजमा पत्र पाउनेबित्तिकै मन्त्री ज्ञवालीलाई पत्र लेख्दै सचिवले आफ्नो अधिकार खोस्न नमिल्ने उल्लेख गरेका थिए ।

कानुनअनुसार सचिवलाई प्रत्यायोजित अधिकार प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिविना फिर्ता लिन नसक्ने तथा प्रचलित कानुनविपरीत मन्त्रीले अर्थहीन तरिकाले अधिकार फिर्ता गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका विकास निर्माणमा समेत असर पर्ने सचिव क्षत्रीले उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रीलाई कानुनी पाठ सिकाउँदै सचिव क्षत्रीले पत्रमा विद्यमान कानुन हेरेर मात्र पत्रचार गर्न पनि सुझाएका छन् । सचिव क्षत्रीले विशेष परिस्थिति नभएको समेत पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । सचिवले मन्त्रीलाई बुझाएको पत्र प्रधानमन्त्री कोइराला, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल र मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई सो पत्रको बोधार्थ दिएका छन् ।

‘३१ असोजमा मलाई मन्त्रीबाट प्रत्यायोजित अधिकार फिर्ताको पत्र लेख्नुभएको थियो, मैले प्रधानमन्त्रीको लिखित स्वीकृतिविना मिल्दैन भनेर कानुनअनुसार नै पत्रको उत्तर दिएको छु,’ सचिव क्षत्रीले राजधानीसँग भने । सचिवको पत्र पाउनेबित्तिकै मन्त्री ज्ञवालीले मंगलबार (५ असोज) मा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सचिवको अधिकार फिर्ताका लागि समर्थन माग्दै पत्र लेखेकी छन् । प्रधानमन्त्रीले अधिकार फिर्ताका लागि कानुनतः समर्थन दिएर मात्र पुग्दैन, लिखित स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यो पनि अधिकार खोस्नुअघि नै लिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

नीतिगत निर्णयका साथै व्यवस्थापिका संसद्मा लैजाने विधेयक, मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रस्ताव, सहसचिव वा सोमाथिका अधिकृतलाई सरुवा÷बढुवा, जिम्मेवारीलगायतको निर्णयबाहेक अन्य सबै निर्णय सचिवले गर्न सक्छन् । मन्त्रीले सचिवका सबै अधिकार फिर्ता गरेको पत्र लेखेको, सचिवले मन्त्रीले सिधै अधिकार खोस्नु कानुनविपरीत हुने उल्लेख गरेको र सचिवको पत्रपछि मन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले सचिवको अधिकार खोस्नका लागि समर्थन मागेपछिको वातावरणले ऊर्जा मन्त्रालयभित्र अलमलको अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्री र सचिवबिचको द्वन्द्वले ऊर्जा मन्त्रालयका धेरै प्रस्ताव अलपत्र परेका छन् । ऊर्जासम्बन्धी महŒवपूर्ण निर्णयहरू पनि हुन सकेका छैनन् । द्वन्द्वकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री र सचिवबिचको तनावले आगामी हिउँदका लागि मन्त्रालयले लोडसेडिङ न्यूनीकरण योजनासमेत बनाउन सकेको छैन । यसैबिच, मन्त्री ज्ञवालीले सोलु कोरिडोर ठेक्का प्रकरणमा अख्तियारमा बयान दिने कर्मचारीलाई ब्याक डेटमा सरुवा गर्ने सुर गरेको स्रोतले जनाएको छ । सरकार परिवर्तन हुने बेलामा आफ्नो कमाउ योजनामा बाधक बनेको भन्दै मन्त्रीले सचिवदेखि विद्युत् प्राधिकरणका सबै कर्मचारीलाई सरुवाको योजना बनाएको स्रोतको भनाइ छ । 

http://www.erajdhani.com/article/0258441001443052552