संविधान जारी भएसँगै अबको बाटो : लगानीमैत्री वातावरण

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ३ असोज

६५ वर्षदेखिको राजनीतिक उत्तारचढावभित्र थिचिएको नेपालको आर्थिक समृद्धिको बाटो आइतबार नेपालले नयाँ संविधान पाएसँगै खुलेको छ । नेपालमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि सबैभन्दा चुनौतीका रूपमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यको रूपमा लिइएको नयाँ संविधानपछि लगानीको लागि बाटो खुलेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

प्रशस्त सम्भावना भएर पनि ऊर्जा, सडक, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्र र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास गर्न नसकेको नेपालका लागि राजनीतिक स्थिरता कायमले सहज बन्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि लगानीमैत्री वातावरणलाई मुख्य आधार मान्दै उनीहरू अब यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास तथा संघीय ढाँचामा लगानीकेन्द्रित गरेर गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘संघीय आधारमा केन्द्रीय सरकार, प्रान्त र स्थानीय क्षेत्रमा समेत आयोजनाहरू अघि बढाउनुपर्छ र यसका लागि आकर्षक नीति केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय क्षेत्रले ल्याउनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले भने, ‘पछि परेका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ र प्रतिस्पर्धी बनाएर आर्थिक समृद्धिमा मुलुकलाई लगाउनुपर्छ ।’

उनका अनुसार, केन्द्रीय सरकारले ठूला आयोजनाहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबद्धता गरेअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भने प्रान्तीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्भावना पहिचान गरेर ती क्षेत्रमा लगानी भिœयाएर प्रदेशभित्रका जिल्ला तहमा अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्छ ।’

प्रान्त तथा जिल्ला तहमा लगानी आकर्षण गर्नका लागि सुशासनको मुख्य भूमिका रहने उनको तर्क छ । ‘लगानीका लागि नयाँ संविधानले बाटो खुलेको छ तर आकर्षक गरेर लगानी भिœयाउनु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने ।

ऊर्जा, ठूला सडक सञ्जाल, विमानस्थल र शैक्षिक संस्थाको विकास गर्न सके आर्थिक समृद्धि हुने विज्ञहरूको तर्क छ । आर्थिक अस्थिरता आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेकामा नयाँ संविधानले नेपालमा भएका सबै सम्भावित स्रोतको उपयोगका लागि बाटो खुलेको आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटा बताउँछन् ।

‘नयाँ संविधानपछि अब स्पष्ट राजनीति इच्छाशक्ति भएको व्यक्तित्वको नेतृत्व भयो र मुख्य दलहरूबीच आर्थिक सम्वृद्धिका साझा एजेन्डाहरूमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता भएमा नेपालले ठूलो प्रगति गर्छ ।’ उनले भने,

‘लगानी आकर्षण गर्न नीतिमा पुनः सुधार र नयाँ संस्थागत संरचना स्थापना गर्न सके नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुन सक्छ ।’

नेपालमा प्रशस्त सम्भावना भएकाले त्यसको समुचित उपयोगका लागि सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको तर्क छ । नयाँ संविधान आएपछि पनि आर्थिक समृद्धिका लागि धेरै चुनौतीहरू अझै छन् । नयाँ संविधान आए पनि आर्थिक समृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कामहरूका लागि धेरै चुनौती रहेको राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का बताउँछन् । ‘विगतमा व्यापार, उद्योग र रोजगारी सिर्जनामा नेपाल चुक्यो, जसले धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ । उनले भने, ‘बहुदलीय प्रजातन्त्रपछिको २६ वर्ष नयाँ खुला आर्थिक अर्थनीति अपनायाँै तर व्यापार, उद्योग र रोजगारीमा चुक्यौँ ।’

आर्थिक नीति अस्पष्ट नभएकै कारण विगतमा अपनाएको बाटो गलत भएकाले नयाँ बाटो अपनाएर नयाँ संस्थागत संरचनाहरू तयार गर्नुपर्ने विश्लेषक रोक्काको तर्क छ । ‘विगत आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक गफमै बित्यो, अब पहिलाको विभिन्न दाताहरूले बनाइदिएको संरचनागत समायोजन नीतिमा बित्यो, अब संरचनागत परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

अधिकांश उद्योगधन्दा तथा आयातनिर्यात दक्षिणतिरबाट हुने र त्यहाँ नयाँ संविधान निर्माणमा असन्तुष्टि रहेकाले त्यसलाई तल्लो तहसम्म पुगेर राजनीतिक दलहरूले विश्वास लिनु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषक रोकाको छ । हाल पुनर्निर्माणका लागि मजदुर अभाव रहेको तथा दैनिक बिदेसिने क्रम बढेकाप्रति सबै संवेदनशील हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0504311001442810112