एक मेगावाटमुनिका लाइसेन्सको अवधि अब ३५ वर्ष मात्र

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १४ भदौ

ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले एक मेगावाटमुनिको जलविद्युत् अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को अवधि अब ३५ वर्षसम्म मात्र कायम राख्ने भएको छ । एक मेगावाटमाथिका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि ३५ वर्षसम्म रहे पनि एक मेगावाटमुनिको अवधि असीमित रहेकोमा त्यसमा परिवर्तन गर्न लागिएको हो । जलविद्युत् आयोजना अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिका संशोधनका लागि तयार पारेको मस्यौदामा एक मेगावाटमुनिका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ३५ वर्ष कायम गर्न लागिएको छ ।

‘एक मेगावाटमुनिका जलविद्युत् आयोजनाको अवधि तोकिएकै थिएन, अब ३५ वर्षको अवधि राख्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेका छौं,’ विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेश घिमिरेले भने, ‘अब साना जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सलाई पनि कडाइ गर्न लागेका छौं ।’ हाल १ सय २४ मेगावाट बराबरका १ सय ७५ जलविद्युत् आयोजनाले लाइसेन्स लिएका छन् भने १ सय १४ जलविद्युत् आयोजनाले सर्भेका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका छन् । साना जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि र लाइसेन्स लिएका धेरै आयोजना नबन्ने अवस्था आएपछि कडाइ गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा लाइसेन्स फी निःशुल्क राखे पनि पूर्ण कागजपत्रविना लाइसेन्स नदिने उल्लेख छ । पहिला सबै कागजपत्र नभए पनि पछि ल्याउने गरी अनुमति पत्र दिने व्यवस्था रहेकोमा अब भने सबै कागजपत्र अनिवार्य बनाइएको हो ।

‘कागजपत्रको चेक लिस्ट नै बनाएर सबै आएपछि मात्र अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने । साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधि नतोक्दा आयोजना बन्ने÷नबन्ने अनिश्चित हुने गरेको थियो । केही साना जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएका व्यक्ति वा कम्पनीले आयोजना बनाए पनि अधिकांशले नबनाएको अनुभव विभागका अधिकारीसँग छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले खारेजीमा परेर बास्केटमा पुगेका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) विनाप्रतिस्पर्धा निजी क्षेत्रलाई दिनका लागि हतारमा कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको भए पनि विभागले भने प्रतिस्पर्धाकै प्रावधान राखिएको जनाएको छ । ‘हामीले समयमै जलविद्युत् आयोजनाको कार्य सम्पन्न नगरी खारेजीमा परेर बास्केटमा पुगेका ती सबै जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र दिन मिल्ने गरी प्रस्ताव गरेका छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कार्यविधि स्वीकृत गर्ने त ऊर्जामन्त्रीले हो, उहाँको स्वार्थ के छ थाहा छैन तर हामीले राजस्व प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिने भनेका छौं ।’ ऊर्जामन्त्रीको इच्छामा विनाप्रतिस्पर्धा जलविद्युत्को लाइसेन्स दिने गरी विद्युत् विधेयकलाई बेवास्ता गरेर हतारहतारमा लाइसेन्स कार्यविधि परिवर्तन गर्न लागेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दिँदा काबेली जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् महसुल प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिएको थियो भने माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई निःशुल्क ऊर्जा प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिएको थियो । तर, सुपर सिक्स जस्तै बास्केटका आयोजनालाई राजस्व प्रतिस्पर्धामा दिने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिरहेको विधेयकमा सबै जलविद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्स प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिने उल्लेख गरेको छ । पहिला प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र बास्केट आयोजनाको लाइसेन्स दिने भने पनि त्यसबारे स्पष्ट कार्यविधि थिएन । स्पष्ट कार्यविधि नभएपछि दुई वर्षको लाइसेन्स फी र राजस्व प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिने गरी कार्यविधि प्रस्ताव गरिएको छ । पहिला सोर्सफोर्स र मिलेमतोमा समयमै नवीकरण शुल्क नतिर्दा पनि लाइसेन्स विधेयक नवीकरण गर्ने व्यवस्था रहेकोमा नवीकरण नआएमा स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार सरकारसँग बास्केटमा १० हजार १ सय २५ मेगावाटबराबरका २ सय १० जलविद्युत् आयोजना छन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0957912001441076274