पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्वतः निष्क्रिय

६० दिनभित्र पारित भएन अध्यादेश, सीईओलगायतका सबै पद निष्क्रिय

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १३ भदौ

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्वतः निष्क्रिय भएको छ । व्यवस्थापिका संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित नभएपछि प्राधिकरण स्वतः निष्क्रिय भएको हो ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८ को उपधारा २ (ग) को व्यवस्थाअनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्वतः निष्क्रिय भएको हो ।

‘अन्तरिम संविधानअनुसार पुनर्निर्माण अध्यादेश संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्नेमा नभएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्वतः निष्क्रिय भएको छ,’ संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राजधानीसँग भने ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गत १० असारमा आयोजना गरिएको दाता सम्मेलनलाई लक्षित गरी ६ असारमा सरकारले हतार–हतार अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, १५ असारमा व्यवस्थापिका संसद् सुुरु भएकोमा त्यसको ६० दिनभित्र अर्थात् १२ भदौभित्र संसद्बाट अध्यादेश पारित हुनुपथ्र्याे । तर, संसद्मा दर्ता भए पनि प्रक्रिया नै अघि नबढ्दा अध्यादेश पारित हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७ साउनमै संसद् सचिवालयमा अध्यादेश दर्ता गरेको जनाएको छ । ‘साउनको पहिलो साता अध्यादेश संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका थियौं, तर समयमै संसद्मा छलफल भएर पारित नभएपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले राजधानीसँग भने, ‘अब सरकारले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछ र त्यसका आधारमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण अघि बढ्छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने संसद् सचिवालयको बेवास्ताको कारण सार्वजनिक खरिद अध्यादेशजस्तै पुनर्निर्माण विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय भएको आरोप लगाए ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै २८ साउनमा पूर्णता दिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पदाधिकारीहरूसमेत स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा चार मन्त्री सदस्य रहने प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेल र सदस्यमा तारानिधि भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको थियो । प्राधिकरणमा अझै दुई विज्ञ नियुक्त हुन बाँकी छन् ।

सो प्राधिकरणको पहिलो बैठक ८ भदौमा बसेर ३१ जिल्लालाई आङ्खनो कार्यक्षेत्र बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । तर, अध्यादेश पारित नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २८ साउनमा नियुक्त गरेको सीईओ डा.पोखरेल र विज्ञ सदस्य भट्टराईलगायतको पद स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।

अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएपछि प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका पदाधिकारी रहने÷नरहने र पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने÷नपर्नेबारे अन्योल देखिएको छ । ‘प्रतिस्थापन विधेयकमा खारेजी र बचाउको व्यवस्था राखेर पहिलाको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिन पनि सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता खत्रीले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयक अबको संसद् बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ ।’

भोलि (मंगलबार) देखि सुरु हुन लागेको संसद् बैठकमा छलफलका लागि भन्दै केही दिनअघि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ । संसद् सचिवालयमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरिसकेकाले नियुक्ति गरिएका पदाधिकारी प्रतिस्थापन विधेयकको आधारमा कायम रहिरहने एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले जानकारी दिए ।

गत १२ वैशाखको भूकम्प र त्यसपछिको निरन्तर परकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ढिलो गरी गठन गरेको प्राधिकरणसमेत काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि पुनर्निर्माणको काममा झन् अन्योल बढेको छ । पुनर्निर्माणजस्तो विषयमा सरकार र संसद्ले चासो नदिएपछि जनतामा ठुलै असन्तुष्टि बढेको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्नका लागि समय लाग्ने र त्यो अवधिभित्र प्राधिकरणले काम गर्न नसक्ने भएकाले यसबारे सरकारविरुद्ध हुन सक्ने आलोचनालाई सम्बोधन गर्ने गरी आज (सोमबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

http://www.erajdhani.com/article/0606198001440990203