तमोर जलाशय आयोजना अध्ययन अन्योलमा

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ६ भदौ

ऊर्जा मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण ७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अन्योलमा परेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको भयावह समस्या भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइने तमोर आयोजना अघि बढाउन लाइसेन्स नदिँदा अध्ययनमै अन्योल देखिएको हो ।

हाल विद्युत् विकास विभागले २ सय ५२ मेगावाटको मात्र लाइसेन्स दिएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो क्षमतामा बनाउँदा अयोग्य देखिने भन्दै थप अध्ययन अघि बढाएको छैन ।

प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सो क्षमतामै तमोर बनाउँदा तीन÷चार वर्षभित्र आयोजना बाँध बालुवाले भरिनेछ । ‘७ सय ६२ मेगावाटबराबरको लाइसेन्स दिनेबारे स्पष्ट निर्णय भएको छैन, के गर्ने भन्ने अन्योल छ तर प्राधिकरणले मागिरहेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने । प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित भएर विद्युत् विकास विभागका लागि पूर्ण क्षमतामा लाइसेन्सका लागि आवेदन दिइएको छ ।

विद्युत् विभागले ३७ दशमलब ५ मेगावाटको काबेली ए र २१ दशमलव २ मेगावाटको लोअर हेवाखोला जलविद्युत् आयोजनामा असर पर्ने भन्दै ७ सय ६२ मेगावाटको क्षमता दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । तर, प्राधिकरणले क्षमता नबढाएर अध्ययन अघि बढाउनुको अर्थ नहुने भन्दै अध्ययन अघि बढाएको छैन ।

‘२ सय ५२ मेगावाटको क्षमतामा तमोर जलाशय बन्ने सक्ने अवस्था छैन, ७ सय ६२ मेगावाट क्षमताबराबरको लाइसेन्स दिएपछि मात्र अध्ययन अघि बढ्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । प्राधिकरणले अयोग्य भनेर ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन दिइसके पनि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष अध्ययनका लागि बजेट भने छुट्याउने गरेको छ ।

प्राधिकरणले विभागसँग समुद्री सतहबाट ६ सय मिटर माथिसम्मको अर्थात् ५ सय ३० मेगावाटबराबर बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने गरी लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएकामा विभागले काबेली ए डुब्ने भन्दै ४ सय ५० मिटरमाथिसम्मका लागि मात्र १६ साउन २०७० मा लाइसेन्स दिएको थियो । सोअनुसार अध्ययन अघि बढाउँदा २ सय ५२ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुने र बालुवाका कारण समस्या आउने अध्ययनका क्रममा देखिएपछि प्राधिकरणले गत वर्ष जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) सँग मिलेर अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययनले ५ सय ३० मेगावाटभन्दा बढी ७ सय ६२ मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने देखाएको थियो । विस्तृत अध्ययनले आयोजनाको क्षमता ८ सय मेगावाट पुग्न सक्ने देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । अध्ययनले आयोजना अघि बढाउन सम्भव नभएको देखाएपछि गत वर्ष यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छुट्याएको २ करोड रुपैयाँ खर्च हुने सकेन ।

प्राधिकरणले भने ७ सय ६२ मेगावाट नै विद्युत् क्षमता हुने गरी सरकारले तमोरको लाइसेन्स दिनुपर्ने र काबेली (ए) लाई अहिले निर्माणमा जान दिएर भविष्यमा तमोर बन्न लागेमा सञ्चालन भएर बाँकी अवधिको नाफा तिरेर सरकारले काबेली र हेवा डुबाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेको छ । प्राधिकरण अधिकारीहरूका अनुसार प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागमा तमोरबारे अध्ययनको प्रस्तुतीकरण गरेर पुनः पूर्ण उत्पादन गर्ने गरी अध्ययनका लागि लाइसेन्स माग्ने र नदिएमा आयोजनाको अध्ययन नै रोक्ने पक्षमा छ ।

पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लाको दोसाँधमा बन्ने आयोजनाबाट जम्मा दुई घरधुरी मात्र विस्थापित हुने तथा थोरै सामाजिक र वातावरण असर पर्ने हुनाले यो आयोजनालाई आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइएको छ । वार्षिक रूपमा ३३ सय गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाले हिउँदमा ११ सय गिगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

यो आयोजनालाई १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाभन्दा आकर्षक आयोजनाको रूपमा लिइन्छ । सन् १९८५ मा जाइकाले सो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

http://www.erajdhani.com/article/0892585001440384487