‘दलाल’विहीन जलविद्युत् क्षेत्र कहिले ?

भीम गौतम

ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले अहिलेको ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलाई सचिवमा ल्याउनका लागि ठुलो कसरत गरिन् । राम्रो मान्छे ल्याउनका लागि आफूले दुई महिनासम्म संघर्ष गरेको धेरै सार्वजनिक कार्यक्रममा सगर्व बताइन्, पनि । यही कारण एउटै जिल्लाका मन्त्री ज्ञवाली र पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलबिच पानी बाराबारको अवस्था सिर्जना भयो । त्यसको असर ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लाने प्रत्येक प्रस्तावहरूमा पनि प¥यो तर ती नै ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली अहिले ऊर्जा सचिव हटाउनका लागि पहिलाको दुई महिनाभन्दा बढी संघर्ष गरिरहेकी छिन् । निर्माणाधीन १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेर निर्णय गर्नुपर्ने विषय नै थिएन तर भयो । आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव हेरेर सामान्य तरिकाले टुंग्याउन सकिन्थ्यो तर यसमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पक्ष विपक्ष हुनुप¥यो ।

आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा सम्पन्न हुनुपर्ने १३२ केभीको सोलु कोरिडोरको प्रसारण लाइन अझै निर्माण सुरु भएको छैन । कुनै कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउनका लागि सर्तहरू परिवर्तन गरियो । त्यति गर्दा पनि त्यो कम्पनी नपरेपछि ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा ढिलाइ गरियो । जबकि त्यो आयोजना समयमा नबनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजनालाई ४५ प्रतिशतसम्म जरीवाना तिर्नुपर्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक दर्जन जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय ग¥यो । यो विषयले संसदको समितिदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसम्म हलचल मच्चायो । लाइसेन्स लिँदाको सर्त र प्रावधान कार्यान्वयन गरे नगरेको हेरेर कारबाही गर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयमा थियो तर त्यो कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशन कुर्नुपर्यो । खारेजीबारे यति चर्चा परिचर्चा भयोकि मन्त्रिपरिषदमै लगेर निर्णय गर्नुपर्यो । मन्त्रिपरिषदले ५ आयोजनाको भौतिक प्रगति हेरेर निर्णय गर्न मन्त्रालयलाई नै जिम्मा दियो र मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागको उपमहानिर्देशकको नेतृत्वको समितिले भौतिक प्रगतिको आधारमा एक वटाको मात्र लाइसेन्स ब्युँत्याउन मिल्ने प्रतिवेदन दियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन अहिले थन्किएको छ । प्रतिवेदन विपरित लाइसेन्स व्यूत्याउन खोजिएपछि उर्जा मन्त्री र कर्मचारीहरूबीच सम्बन्ध चिसिँदो छ ।

यी त केही उदाहरण मात्र भए, ऊर्जा मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागका हरेक योजना र कार्यक्रममा यस्ता लाचारी हर्कतहरू देखिन्छन् । यसमा प्राधिकरण व्यवस्थापन, ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी, ऊर्जामन्त्री मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा अन्य मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीसमेत जोडिन्छन् र मुछिन्छन् । १ सय चार बर्से जलविद्युत् इतिहासमा एक हजार मेगावाट पनि विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेर लोडसेडिङको चरम समस्या भोगिरहेको र परनिर्भर बन्दै गएको नेपालका लागि यो विडम्बना हो तर ऊर्जा क्षेत्रमा दलाली प्रवृत्ति बढिरहेकै छन् । माथिका सबै हर्कतहरूमा सबैभन्दा बढी दलालहरूको हात छ अर्थात् ‘भैंसीले पुच्छर होइन, पुच्छरले भैंसी हल्लाइरहेको छ’ भन्ने उखान सबैभन्दा सान्दर्भिक जलविद्युत् क्षेत्रमा बनेको छ । नियम, कानुन, प्रकृया र पद्धति दलालहरूका अगाडी फिक्का बन्छन् र उनीहरूले लविङ कानुनभन्दा पनि उच्च हुन्छ । यो नेपालको यथार्थता हो ।

जलविद्युत क्षेत्रमा दलालहरू यति बलिया छन्कि प्रधानमन्त्री, मन्त्री क्वाटरदेखि कार्यालयहरूसम्मको उनीहरू पहुँच एकदम सहज छ । पीडा लिएर पुग्ने सर्वसाधारणलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री भेट्न एकदम कठिन छ, समय माग्न समेत सोर्सफोर्स लगाउनुपर्छ तर दलालहरूले सजिलै समय पाउँछन् । विगतदेखि वर्तमानसम्मको यथार्थता यही छ । उनीहरू यति शक्तिशाली हुन्छन्कि मन्त्रालय, प्राधिकरण वा विभागको एक शाखाले गर्न सक्ने निर्णयहरूलाई उनीहरूले आफ्नोअनुकूल बनाउन उथलपुथल गरिदिन्छन् । नमान्ने मन्त्री, कार्यकारी निर्देशकदेखि सामान्य कर्मचारीहरूलाई तत्काल हटाउन सक्ने क्षमता उनीहरूसँग छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसम्म मात्र होइन, उनीहरूको पहुँच हरेक राजनीतिक दलहरूसँग उत्तिक्कै छ । पददेखि पैसासम्मको सेटिङ मिलाउन सक्ने दलालहरूको घनचक्करभित्र जलविद्युत् क्षेत्र रुमलिरहेको छ । नत्र एक अध्ययनबाट ८३ हजार मेगावाट र अधिकत्तम उत्पादन गर्न सकेमा २ लाखसम्म जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने नेपालमा १ हजार मेगावाट पनि जलविद्युत् उत्पादन नभएर हामी किन लोडसेडिङ छौं ? किन भारतबाट आयात बढाएर परनिर्भर हुने अवस्था आएको छ ? किन हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै बन्दैनन् र नबनाउनेहरूले बारम्बार लाइसेन्सको म्याद थपिरहन्छन् ? किन पद्धति, प्रक्रिया र कानुनभन्दा माथि लाइसेन्स लिनेहरू हुन्छन् ? के जलविद्युत् उत्पादनका लागि सरकारसँग योजना छैन ?

हो, जलविद्युत् उत्पादनका लागि सरकारसँग धेरै योजना छन् तर खोलामा पानी बगिरहेकै छ तर त्यो करेन्ट भएर लोडसेडिङ अन्त्य भएको छैन । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट, साढे चार वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य, तिन वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्यलगायतका थुप्रै योजनाहरू सार्वजनिक भए । सरकारपिच्छे नै योजनाहरू आएका छन् । तर विद्युत्को उत्पादन सुध्रिएको छैन । २०६० सालदेखि लोडसेडिङको चार्ट बढिरहेको छ अनि विद्युत्को माग प्रत्येक वर्ष १ सय मेगावाटको हाराहारीमा बढीरहेको छ तर उत्पादन यो अवधिमा ४ सय मेगावाट पनि बढेको छैन । यसले पनि स्पष्ट रूपमा सरकारले विद्युत् उत्पादनका लागि अघि बढाएका अधिकांश आयोजनाहरू असफल भएको देखाउँछ । एकातिर लोडसेडिङको चार्ट बढिरहेको छ भने अर्कोतिर विद्युत् उत्पादन गर्ने महŒवकांक्षी योजनाहरूको चाङ बढिरहेको छ । किन सबै आयोजनाअघि बढेनन् ? बनाएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका नेतृत्व गर्ने मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरूसम्म किन लागेनन् ? उनीहरूले के हेरेर बसे ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् ।

योजना अघि बढ्ने हल्लाहरू धेरै छन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय, कर्णाली चिसापानी, माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रो आयोजना बनाउनका लागि सुरु भएको इतिहास एकादेशको कथा भइसकेको छ तर अहिलेसम्म बनेका छैनन् । लाइसेन्स लिने आयोजना बढी छन्, उत्पादन हुने कम छन् । यी सबैको कारणको पछाडि कतै कतै सरकारका नेतृत्व गर्नेहरूको ध्यान अर्कोतिर मोडिएको देखिन्छ । गम्भीर रूपमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणका लागि सरकार लागेको भए सायद धेरै आयोजनाहरू बनिसक्थे तर अधिकांश आयोजनाको ठेक्का छनोटदेखि आर्बिटेसनसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने उदेकलाग्दो छ । एउटा जलविद्युत् आयोजनाहरूले विनाझन्झट अघि बढाउन नपाउनुको पछाडि कतै त कतै एजेन्ट र दलालहरूको सक्रियता देखिन्छ । जबसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा दलालहरूको सक्रियता र पहुँच अन्त्य हुँदैन, कानुन, विधि र प्रक्रिया स्थापित हुँदैन, तबसम्म जलविद्युत् क्षेत्र लोडसेडिङको भयावह समस्यामा रहिरहन्छ । विदेशी परनिर्भरता बढ्दै जान्छ, विदेश जलविद्युत् आयोजना बेच्ने सपनाहरू सपनामै सीमित हुन्छन् । अहिले पनि जलविद्युत् क्षेत्र त्यही दलालविहीन अवस्था पर्खिरहेको छ तर कहिले दलालविहीन बन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ किनकि हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, कर्मचारीको स्वार्थ पूर्ति गर्ने सशक्त र बलियो माध्यम यी नै बनेका छन् । यिनीहरूको अन्त्य नभएसम्म जलविद्युत् अनावश्यक घनचक्कर फसिरहन्छ । अनेक वाद र विवाद थिचिरहन्छ ।

journalistbhim@gmail.com

http://erajdhani.com/article/0956739001440727668