जोखिममा रहेका १७ जिल्लामा एकीकृत बस्ती

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ३१ साउन

राष्ट्रिय योजना आयोगले मानव सूचकांकको नेपालकै सबैभन्दा कमजोर बाजुरालगायतका उच्च पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रका १७ जिल्लामा एकीकृत बस्तीका लागि अवधारणा अघि सारेको छ ।

सरकारबाट प्रवाह हुने सेवाको पहुँचमा कमजोर तथा भूकम्प, बाढी, पहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट उच्च जोखिममा रहेका ती जिल्लाहरूमा एकीकृत विकास गर्ने गरी आयोगले यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो । आयोगका सदस्य प्रेमप्रसाद दंगालको संयोजकमा रहेको उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा ग्रामीण बस्ती विकास तथा भूउपयोगसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले आयोगका उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अविलम्ब कानुन बनाएर कार्यावन्यन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

बाजुरा जिल्लाको एकीकृत बस्तीबारे विस्तृत अध्ययन समेत गरेर बुझाइएको प्रतिवेदनमा आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमन तथा स्थानीय विकास र भूमिसुधार मन्त्रालयको सहयोगमा सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी असोजभित्र एकीकृत बस्ती विकास नीति र कानुन बनाइसक्ने गरी कार्ययोजनासमेत अघि सारिएको छ । प्रतिवेदनले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, बझाङ र दार्चुला जिल्लाभित्र एकीकृत बस्ती विकासलाई जोड दिएको छ ।

‘सरकारी सेवाको पहुँच कमजोर र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रहरूको एकीकृत विकासका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन तयार गरेका छौं,’ आयोग सदस्य एवं कार्यदल संयोजक दंगालले भने, ‘यो प्रतिवेदन आयोगबाट पारित भएपछि सरकारले स्वामित्व लिएर कार्यान्वयनमा जानेछ, यसका लागि कुन मन्त्रालयले के गर्ने भनेर स्पष्ट कार्ययोजना बनाएका छौ ।’

कार्यदलले भूधरातलीय तथा भौगोलिक अवस्था, सडक सञ्जाल र यातायातको पहुँच, खानेपानीको सुविधा, जमिनको भिरालोपन, बजारको अवस्था, आयआर्जन तथा रोजगारीका सम्भावनाहरू, सरकारी सेवा प्रवाहको अवस्था, भूउपयोगको सम्भावना, प्रकोप जोखिम नभएको स्थान, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता र जलवायु परिवर्तनको असरमा आधारित भएर अध्ययन गरेको थियो ।

व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको एकीकृत बस्ती विकास र भूउपयोगसम्बन्धी अध्ययन गरी कार्ययोजना तयार गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएपछि अध्ययन सुरु भएको थियो । गरिबीको चपेटामा रहेका यस्ता बस्तीहरूमा राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने सेवा कमजोर रहेका कारण हिमाली क्षेत्रबाट पहाड र त्यहाँबाट क्रमशः तराईतर्फ आन्तरिक बसाइ–सराई बढेपछि र यसले छरिएका बस्तीहरू झन् पातलिँदै गएपछि आयोगले समेत यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर अध्ययन अघि बढाएको हो ।

‘आयोगले पारित गरेर सरकारलाई बुझाएपछि यसको आधारमा एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम अघि बढ्छ,’ आयोगका सहसचिव गोपी मैनालीले भने, ‘एकीकृत बस्ती निर्माणबारे अहिले नीति र कानुन छैन, सो कारण कानुन निर्माणमा समेत प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।’

आयोगले बाजुराबाहेक अध्ययन गर्न बाँकी १५ उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको एकीकृत बस्ती विकास तथा भूउपयोगसम्बन्धी अध्ययन गरी बस्तीयोग्य क्षेत्रको पहचिान गरी तिन महिनाभित्र सुझाव प्रस्तुत गर्न आयोगका सदस्य दंगालकै सहयोगमा अर्को कार्यदलसमेत बनाएको छ । बाजुरा अध्ययनले थप १५ जिल्लाको एकीकृत योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा कार्यदलको छ ।

कार्यदलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यकअनुसारको कार्यविधि तथा निर्देशिकाको तर्जुमा गर्न तथा कार्यहरू सम्पादनका लागि आवश्यक विभाग तथा परियोजनाहरूको स्थापना गर्न पनि जोड दिएको छ ।

प्रतिवेदनका सिफारिस गरिएका सुझावहरूलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणको क्रममा गरिने एकीकृत बस्ती विकास गर्दा स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यान दिई कार्यान्वयन गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

बस्ती विकास तथा भूउपयोग व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् तथा आयोगको अनुगमनमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूको समन्वयमा नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । आयोगको सहयोगमा भूमिसुधार मन्त्रालयले भूउपयोग नीति आगामी असोजभित्र परिमार्जन गरिसक्नुपर्ने, कात्तिकभित्र भूमिसुधार र कानुन मन्त्रालयको सहयोगमा सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी कात्तिकभित्रै एकीकृत बस्ती विकास कानुन र भवन तथा आवास निर्माण मापदण्ड बनाइसक्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, कार्ययोजनामा आगामी भदौभित्र भूउपयोग विभागको स्थापना र भवन निर्माण र सहरी विकास विभागको सुदृढीकरणजस्ता संस्थागत संरचनाका साथै जिल्लागत तहमा एकीकृत बस्ती विकास आयोजना निर्माणमा जोड दिइएको छ ।

कार्ययोजनाले स्थानीय भूगोलको अवलोकन तथा खाका तयारी, बस्तीका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र शोधभर्ना तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणसहितको बस्ती व्यवस्थापन, आवश्यक सबै पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चालु वर्षदेखि अघि बढाउन जोड दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई सफल पार्न लक्षित समुदायमा १ सय दिनका लागि एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम कार्यावन्यन, बस्ती विकासमा स्थानीय लक्षित समूहलाई परिचालन, कृषि उत्पादनलाई व्यवसायीकरण, विविधीकरण र व्यापारीकरणमा उत्प्रेरित गर्दै सहुलियत र अनुदानको प्रबन्ध गरी किसानलाई प्रोत्साहन गर्न, युवालाई १ लाख रुपैयाँसम्म विनाब्याज ऋण उपलब्ध गराउने लगायतका आय आर्जन, जीविकोपार्जन र रोजागरीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा एकीकृत बस्तीको प्रभावित क्षेत्रका सबै घरहरूलाई आवश्यकताका आधारमा सबै सरकारी उन्नत र आधुनिक सेवासुविधा पु¥याउन तथा भूमि र भूमि स्रोतको उच्चतम उपयोगका लागि कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरी एकीकृत विकास गर्ने उल्लेख छ ।

एकीकृत ग्रामीण बस्तीका लागि आवश्यक जमिनको व्यवस्थापन सरकार गर्ने तथा यसका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध हुन नसकेमा व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेको जग्गा अधिग्रहण गर्ने, एक जग्गाधनी र अर्कोबिच जग्गा साटासाट कार्यक्रम ल्याउने, आङ्खनो जमिन र घर नहुने गरिब र सीमान्तकृत समुदायमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, एकीकृत बस्तीमा निर्माण गरिने सबै घरधुरीमा सडक सञ्जाल पु¥याउने, आवासमा पहुँच मार्ग १६ फिट तथा सार्वजनिक भवनमा ३२ फिट चौडाइ हुनुपर्ने तथा १ सय घरधुरीको माझमा एक खुला क्षेत्र बनाउने तथा यस्ता क्षेत्रहरूमा जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जालाई प्राथमिकता दिई आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित हुने दु्रतगतिको इन्टरनेटका लागि अप्टिकल फाइबर तथा भिस्याट प्रविधिको विकास गर्ने उल्लेख छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0136535001439782408