पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओमा पोखरेल

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २८ साउन

भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा डा. गोविन्दराज पोखरेल नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेन सो शक्तिशाली प्राधिकरणको सीईओमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका डा. पोखरेललाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको हो ।

सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेबिच सीईओ कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा विवाद देखिएपछि १० असारको दाता सम्मेलनलगत्तै नियुक्ति गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सीईओ बल्ल नियुक्त भएका हुन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओमा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पोखरेललाई नियुक्त गरिएको जानकारी दिए । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेका प्युठानका पोखरेललाई कोइराला प्रधानमन्त्री भएलगत्तै योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए ।

प्राधिकरणको सीईओका लागि कांग्रेस र एमालेका धेरै व्यक्तिलाई बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आन्तरिक र बाह्य रूपमा दबाब रहे पनि पोखरेललाई सीईओ बनाएका हुन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. रिजालका अनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा समेत पोखरेलले नै जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

त्यसैगरी, प्राधिकरण सदस्यहरूमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतम, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, सहरी विकासमन्त्री डा. नारायण खड्का र पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पा नियुक्त भएका छन् । मन्त्री रिजालका अनुसार प्राधिकरणको विज्ञ सदस्यका रूपमा भूभर्गविद् तारानिधि भट्टराईलाई मन्त्री परिषद्ले नियुक्ति गरेको छ ।

अझै दुई विज्ञ र सहायक सीईओ नियुक्त हुन बाँकी छ । कांग्रेसको तर्फबाट पोखरेल सीईओ नियुक्ति भएकाले सहायक सीईओ एमालेको तर्फबाट नियुक्ति गर्ने सत्ता साझेदार दलबिच सहमति भएपछि उनलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका थिए । यही विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा केहीबेर विवादसमेत भएको थियो ।

सीईओ नियुक्त भएपछि राजधानीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणलाई लक्ष्य गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताए । ‘आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण योजना अघि बढाउँछु,’ पोखरेलले भने, ‘सरकारले नवनेपाल निर्माणलाई लक्ष्य गरेर पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ, त्योअनुसार अघि बढ्छ ।’ उनले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेर पुनर्निर्माणलाई दु्रतताका साथ अघि बढाउने बताए ।

तर, पोखरेलले भनेजस्तो पुनर्निर्माण योजना अघि बढाउन सहज नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने तथा मन्त्रालयकै रूपमा स्थापना भएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सहज रूपमा काम गर्न नसकेका बेला सबै मन्त्रालयलाई रिझाएर प्राधिकरणमार्फत पुनर्निर्माण योजना अघि बढाउनु सहज नभएको उनीहरूको तर्क छ । यद्यपि, पोखरेल पक्षधर भने विदेशी दाताहरूसँगको सुमधुर सम्बन्ध तथा देशभित्र समेत समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता र दक्षता रहेको आयोग उपाध्यक्षका रूपमा खेलेको भूमिकाबाट प्रस्ट देखिएकाले उनलाई तुलनात्मक रूपमा सहज हुने धेरैको दाबी गर्छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरे, पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालालगायत धेरैले प्राधिकरणको सीईओका लागि इच्छा जाहेर गरेको भए पनि अन्त्यमा पोखरेलको नाम प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कोइराला पोखरेललाई बनाउने पक्षमा खुलेका थिए भने आफ्नै जिल्लावासीको नाताले उपप्रधानमन्त्री गौतमले पनि उनको पक्षमा उभिएका थिए । पाकिस्तान, बंगलादेश, इन्डोनेसियालगायत देशमा बसेर वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गरिसकेका पोखरेल ऊर्जा विज्ञका रूपमा समेत चिनिन्छन् । आयोग उपाध्यक्ष भएपछि डा. गोविन्द केसीको अनशन तोडाउने, नेपाल र भारतका दुई कम्पनीद्वारा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्नेजस्ता कार्यमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने भूकम्पपछिको क्षति आँकलन (पीडीएन) प्रतिवेदनको नेतृत्व पनि उनैले गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने शक्तिशाली प्राधिकरणमा चार मन्त्रीका अलावा मुख्य सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । भूकम्पपछिको क्षतिको तत्काल उद्धार र राहत, पुनरुत्थान लगायतका कार्य सकेको सरकारले अब पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने भए पनि प्राधिकरण गठन नहुँदा र यसमा थप पहलकदमी नगर्दा आयोगले बनाएको पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीतिसमेत आयोगमै थन्किएको छ ।

क्षेत्री प्रधानसेनापति

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनाका रथी राजेन्द्र क्षेत्रीलाई २४ भदौबाट लागू हुने गरी प्रधानसेनापतिमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा २४ भदौबाट सेवा निवृत्त हुन लागेपछि सरकारले क्षेत्रीलाई प्रधानसेनापतिमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो । राणा गत २४ साउनदेखि बिदामा बसिसकेका छन् । उनी बिदामा बस्ने भएपछि सरकारले क्षेत्रीलाई कायम मुकायम प्रधानसेनापति नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

http://www.erajdhani.com/article/0813517001439521441