पुनर्निर्माण म्याराथन गतिमा दौडिन्छ

                    प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेल
                    प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण मुलुकले ठुलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपरेको छ । भत्केका संरचना निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउनुपर्ने धारणा भूकम्पपछि नै आएको भए पनि करिब ८० दिनपछि मात्रै प्राधिकरणले पदाधिकारी पाएको छ । प्राधिकरणमा धेरैजनाको चासो रहेको अवस्थामा सरकारले हालै मात्र प्रा. डा. गोविन्द पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा नियुक्त गरेको छ । प्युठानको गाउँमा जन्मिई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसमेत भएका उनलाई सरकारले प्राधिकरणको सीईओ बनाएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको प्राध्यापकको अनुभवसमेत प्राप्त गरेका प्रा. डा. पोखरेलसँग प्राधिकरणको आगामी कार्यदिशा तथा यसको पुनर्निर्माण कार्यबारे राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ः

० भूकम्पपछि मुलुकमा पुनर्निर्माणको अवस्था के छ ?

– गत १२ वैशाखमा गोर्खाको बारपाक क्षेत्रमा केन्द्रबिन्दु भएको करिब ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प र त्यसपछि आएका धेरै पराकम्पनले नेपालका १४ जिल्लामा विशेष क्षति भएको छ । झन्डै ३१ जिल्ला यस भूकम्पको धक्काबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकको आधारमा ८ हजार ७ सय ८९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २२ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने आयोगले तयार पारेको भूकम्पपछिको क्षति आँकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस विपद्बाट मुलुकको समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको छ । यसकै आधारमा भूकम्पबाट भएको भौतिक संरचनाहरूको क्षतिलाई पुनर्निर्माणका लागि हामी अग्रसर भएका छौं । तत्कालीन राहत र उद्धार कार्य सकिएको छ भने अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा नेपालको पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

० पुनर्निर्माण नीति तयार भएको छ, यसमा मुख्य के छ ?

– ‘केन्द्रीकृत नीति र विकेन्द्रित कार्यक्रम’को अवधारणासहितको पुनर्निर्माण नीति तयार गरिएको छ । नीति केन्द्रमा तथा कार्ययोजनाहरू जिल्ला र स्थानीय स्तरमा तर्जुमा गर्ने गरी संयन्त्र बनाएर अघि बढाइने गरी तयार पारिएको नीतिमा ‘बनाऊ राम्रो बलियो’ भन्ने नेपाली मोडेललाई जोड दिइएको छ । पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय सामग्री र वास्तुकला तथा भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण विधि अवलम्बन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा सम्भव भएसम्म स्थानीय सामग्री, सिप, श्रम र वास्तुकलाको प्रयोग गरी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने तथा स्वनिर्माणको अवधारणाअनुसार निजी–आवासीय घर घरधनीद्वारा बनाउने र सार्वजनिक भवन सरकार वा दाताद्वारा बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । आफ्नो घरको निर्माण घरधनी स्वयंले गर्ने र सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने, स्थानीय सामग्री र सिपको अधिकतम प्रयोग गर्ने । पुनर्निर्माणको कार्य स्थानीय रूपमा प्रचलित भवन निर्माणका सिप र स्थानीय रूपमा प्राप्त हुने निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने गरी गर्नेजस्ता कुरा नीतिमा उल्लेख छ । हामीले आफ्नो घर आफैंले बनाउने गरी नीति बनाएका छौं । अन्य सरकारी संरचना भने दाताहरूले बनाउने गरी अघि बढाउन लागेका छौं ।

स्थानीय सामग्री र सिपको अधिकतम प्रयोग गर्ने उल्लेख गर्दै नीतिमा स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने ढुंगामाटो, इँटा, काठ, बाँसको अधिकतम प्रयोग गर्ने तर यसो गर्दा राष्ट्रिय भवन संहितामा उल्लेख भएअनुसार भूकम्पबाट सुरक्षित हुने गरी घर निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छौं । सरकारबाट स्वीकृत डिजाइन र नक्साअनुसार घरहरू बने÷नबनेको निरीक्षण गर्न खटिने प्राविधिक टोलीको सिफारिसअनुसार किस्ताबन्दी रूपमा घरधनीलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण विधि र सरकारी आर्थिक सहायताबिच तालमेल मिलाउने कुरामा जोड दिएका छांै । जोखिममा रहेका ग्रामीण तथा सहरी बस्तीहरूको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अध्ययन गर्न प्राविधिकहरूको घुम्ती टोली बनाई स्थानीय समुदायलाई सम्भावित जोखिमको जानकारी गराउने तथा बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएमा नजिकको सुरक्षित स्थानबारे सो समुदायलाई जानकारी गराउने कुरामा पनि नीतिमा जोड दिइएको छ ।

० प्राधिकरण गठन भए पनि लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रह्यो । यसले पूर्णता पनि पाइसकेको अवस्थामा अब पुनर्निर्माण कसरी अघि बढ्छ ?

– राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको नीतिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनः स्थापनका लागि निर्देश गर्छ । नीतिअनुसार अबको एक महिनाभित्र यसका आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाउँछौं । सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिसकेकाले अब यो प्राधिकरणलाई आवश्यक स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा हामी केन्द्रित हुन्छौं । पहिलो त अफिस नै चाहियो । अफिसपछि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्छौं । आयोगले बनाएको भूकम्पपछिको क्षति आँकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसारको २१ क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै कार्यायोजना बन्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दाताहरूले प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको निश्चित क्षेत्र तोकेर समन्वयमा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्छौं । त्यसैगरी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र व्यक्तिले सहयोग गर्न चाहेका छन् । उनीहरूलाई कार्यक्रमको दोहोरोपन नपर्ने गरी क्षेत्र तोक्छौं ।

० यी त योजना भए, कार्यावन्यन कहिले हुन्छ र जनताले कहिले अनुभूति गर्न पाउँछन् ?

– एक महिनाभित्र प्राधिकरणको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सबै संरचनाहरूको व्यवस्था गरिसक्छांै । यस अवधिमै आवश्यक नियमावली, कार्यविधि बनाउँछौं । दसैंतिहारलगत्तै पुनर्निर्माणका योजना कार्यान्वयनतिर जान्छन् । तत्काल अघि बढाउन सकिने काम हुन्छन् । भौगर्भिक र भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरेर अघि बढाउने कामबाहेक अन्य अघि बढ्छन् । जनताले दसैंतिहारलगत्तै प्राधिकरणको कामको अनुभूति गर्न पाउँछन् । हुन त प्राधिकरणमा दुई विज्ञ नियुक्ति हुन बाँकी भए पनि छिट्टै प्राधिकरण बोर्ड बस्छ । अहिले कार्यालयको भवन खोजिरहेका छौं । भूकम्पपछिको अवस्था र जनताको चाहनाको आधारमा पुनर्निर्माण म्याराथनको गतिमा दौडाउँछौं र दौडिन्छ पनि । पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण पूरा गर्नेमा हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्छौं । स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग, प्रभावकारी अनुगमन र पारदर्शितालाई हामीले पुनर्निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिन्छौं ।

० भूकम्पपीडित सरकारले पीडितलाई दिने भनेको तत्कालको राहतसमेत पाउन नसकेको अवस्था छ, अब जनताले राहत कहिलेसम्म पाइसक्छन् ?

– भूकम्पपीडितले दसैंतिहारलगत्तै स्थायी भवन निर्माणमा जान सक्ने गरी वातावरण बनाउँछौं । उनीहरूलाई सरकारको तर्फबाट दिइने राहत र सहुलियत दरको ऋण समेत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै प्रावधान पनि व्यवस्था गरिसक्ने लक्ष्य छ । उनीहरूलाई स्थानीय स्तरमा जीविकोपार्जनका लागि दिइने रोजगारीमूलक तालिमका साथै अन्य रोजगारीका अवसरसमेत क्रमशः सिर्जना गर्दै जान्छौं । 

http://www.erajdhani.com/article/0784555001439861505