पुनर्निर्माणमा केन्द्रीकृत नीति, विकेन्द्रित कार्यक्रम

• स्वनिर्माणको अवधारणा
• स्थानीय सामग्री र वास्तुकला प्रयोग
• विदेशी व्यक्ति र संस्थालाई निजी घर निर्माणमा रोक
• आलोपालो घर निर्माण गर्ने
• प्राविधिक टोलीको सिफारिसमा मात्र सहायता
• घरविहीनलाई डेराभाडाको व्यवस्था
• आपत्कालीन सामुदायिक भवन निर्माण

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ३० साउन

सरकारले केन्द्रीकृत नीति र विकेन्द्रित कार्यक्रमको अवधारणासहित पुनर्निर्माण नीति तयार गरेको छ । गत १२ वैशाखको भूकम्प र त्यसपछिको निरन्तर परकम्पनका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाहरूका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पोत्तर पुनस्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीति तयार पारेको हो ।

नीति केन्द्रमा तथा कार्ययोजनाहरू जिल्ला र स्थानीयस्तरमा तर्जुमा गर्ने गरी संयन्त्र बनाएर अघि बढाइने योजनाका साथ तयार पारिएको अवधारणामा ‘बनाऔं राम्रो बलियो’ भन्ने नेपाली मोडेललाई जोड दिइएको छ । पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय सामग्री र वास्तुकला तथा भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण विधि अवलम्बन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

‘नीतिका आधारमा अब नियमावली, कार्यविधि र कार्ययोजना अघि बढाएर कार्यान्वयन हुन्छ,’ प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा.गोविन्दराज पोखरेलले राजधानीसँग भने, ‘नीतिले प्राधिकरणलाई काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।’

आयोगले तयार गरी कार्यान्वयनका लागि शुक्रबार पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाउने निर्णय गरिएको नीतिमा सम्भव भएसम्म स्थानीय सामग्री, सीप, श्रम र वास्तुकलाको प्रयोग गरी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने तथा स्वनिर्माणको अवधारणाअनुसार निजी आवासीय घर घरधनीद्वारा बनाउने र सार्वजनिक भवन सरकार वा दाताद्वारा बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘अब प्राधिकरणले आयोगले पठाएको नीतिलाई पारित गरेर पुनर्निर्माणका लागि अघि बढ्छ,’ आयोगका सहसचिव गोपी मैनालीले भने, ‘नीतिमा सो व्यवस्थालाई प्रस्टसाथ किटान गरिएको छ ।’

‘आङ्खनो घरको निर्माण घरधनी स्वयंले गर्ने र सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने, स्थानीय सामग्री र सीपको अधिकतम प्रयोग गर्ने, पुनर्निर्माणको कार्य स्थानीय रूपमा प्रचलित भवन निर्माणका सीप र स्थानीय रूपमा प्राप्त हुने निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने गरी गर्ने,’ नीतिमा भनिएको छ ।

नीतिले स्वनिर्माण विधिलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका निजी घरहरू घरधनी स्वयंले नै निर्माण गर्ने र सरकारबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, विदेशी नागरिक वा संस्थाहरूलाई निजी घर निर्माणमा रोक लगाउने उल्लेख छ । यस्तै एकल महिला, असक्त, वृद्धवृद्धा आदि मात्र भएको परिवारलाई समुदायको सहयोगमा घर निर्माण गरिने तथा ग्रामीण र अर्धसहरी क्षेत्रमा स्थानीयको समूह बनाई पालैपालो गरी घर निर्माण गर्ने पद्धति बसाल्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सामग्री र सीपको अधिकतम प्रयोग गर्ने उल्लेख गर्दै नीतिमा स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने ढुंगा, माटो, इँटा, काठ, बाँसको अधिकतम प्रयोग गर्ने तर यसो गर्दा राष्ट्रिय भवन संहितामा उल्लेख भएअनुसार भूकम्पबाट सुरक्षित हुने गरी घर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नीतिमा स्वदेशभित्र उत्पादन हुने गुणस्तरयुक्त जस्तापाता, सिमेन्ट, फ्mलामे छडजस्ता निर्माण सामग्रीलाई प्रोत्साहन गर्ने तर विदेशबाट आयात हुने प्रिफेव्रिकेटेड घर, त्यसको अंशको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, स्थानीय कच्चा पदार्थबाट तयार हुने सुधारिएका निर्माण सामग्री जस्तै कंक्रिट ब्लक, माटो ब्लक, प्रिकास्ट बिम, स्ल्याव उत्पादन गर्न व्यक्ति र औद्योगिक संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा पुरानो भवन भत्की प्राप्त हुने निर्माण सामग्रीको अधिकतम प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारबाट स्वीकृत डिजाइन र नक्साअनुसार घरहरू बने÷नबनेको निरीक्षण गर्न खटिने प्राविधिक टोलीको सिफारिसअनुसार किस्ताबन्दी रूपमाघरधनीलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण विधि र सरकारी आर्थिक सहायताबिच तालमेल मिलाउने नीतिमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध गराइए विभिन्न विकल्पमध्येबाट छनोट गरी निर्माण गरिने भवनको प्रमुख भाग (कोर हाउजिङ) निर्माणार्थ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा आवास निर्माणको प्रगतिका आधारमा किस्ताबन्दीका रूपमा बैंकमार्फत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्दै नीतिमै अन्य क्षेत्रमा घर नभएकाले मात्र आर्थिक सहयोग पाउन सक्ने उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका एकल वा संयुक्त आवासीय भवनहरूको क्षतिको प्राविधिकहरूबाट जाँच गराई जीर्णोद्धार वा प्रबलीकरण गर्ने र अस्थायी रूपमा बाहिर बसेका अपार्टमेन्ट धनी परिवारलाई आङ्खनो आवास एकाइमा फर्काउने तथा घरबारविहीन भएका घरवाला तथा डेरावालाहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म मासिक घरबहालबापत एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, नीतिमा काठमाडांै उपत्यकाका सबै नगरपालिकाहरूमा र भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला सदरमुकाममा कम्तीमा एउटा आपतकालीन सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने र यसलाई विपद्को अवस्थामा बासस्थलका रूपमा र अन्य अवस्थामा विभिन्न सामुदायिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने गरी आपतकालीन भवनहरू निर्माण गर्ने उल्लेख छ । विभिन्न बहानामा खुला चौर, नदी किनार वा सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण गरी बसेका व्यक्तिलाई विकल्प दिई हटाउने र त्यस्ता स्थानहरू सार्वजनिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, जोखिममा रहेका ग्रामीण तथा सहरी बस्तीहरूको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अध्ययन गर्न प्राविधिकहरूको घुम्ती टोली बनाई स्थानीय समुदायलाई सम्भावित जोखिमको जानकारी गराउने तथा बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएमा नजिकको सुरक्षित स्थानबारे सो समुदायलाई जानकारी गराउने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, नीतिमा बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्दा सकेसम्म नजिकै नभए सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र र त्यो पनि सम्भव नभए जिल्लाभित्रै नयाँ बस्ती बसाल्ने तर अर्को जिल्लामा स्थानान्तरण नगर्ने उल्लेख छ ।

नयाँ स्थानमा बस्ती बसाल्दा भूउपयोग योजना तयार गरी स्थानीय बासिन्दालाई सहमति लिई सम्बन्धित निकायले स्वीकृत गर्ने तथा भौतिक तथा सामाजिक सेवा सुविधाहरू सरकारले व्यवस्था गर्ने र निजी घरहरू स्थानीय बासिन्दाले निर्माण गर्ने गरी जग्गा विकास तथा भूउपयोग योजना नीति बनाइएको छ ।

घडेरीको हकमा सरकारले उपलब्ध गराएको घडेरी वा घरधनीले आपूmखुसी खरिद गर्न सक्ने तथा प्रचलित ऐनबमोजिम स्थानीय आवश्यकताअनुसार निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम वा जग्गा एकीकरण (ल्यान्ड पुलिङ) लागू गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

नीतिमा राजनीतिक दलहरू, स्वदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू, पेसागत संघ÷संस्थाहरू, सामाजिक र धार्मिक संघ÷संस्थाहरू, मित्रराष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिअन्तर्गत परिचालन गर्ने उल्लेख छ । विपत्तिको फाइदा उठाउँदै राहत, पुनर्निर्माण र सहयोगका नाममा राजनीतिक, धार्मिक र साम्प्रदायिक विचारधारा लाद्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने उद्घोष पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0433474001439692603