प्राधिकरणको सीईओमा पोखरेल, घिमिरे र शर्मा मुख्य प्रतिस्पर्धी

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २७ साउन

भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का लागि तिनजना मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् । प्राधिकरणको पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नसकेर आलोचित बनेको सरकारले सम्भवतः आज (बिहीबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति गर्न लागेको सीईओमा तिन प्रतिस्पर्धी देखिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका सीईओका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वमुख्य सचिव तथा पूर्वगृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे र नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा मुख्य प्रतिस्पर्धी छन् । कसलाई सीईओ बनाउने भन्ने विवादमा रहेका सत्ता साझेदार दलमध्ये कांग्रेसले आयोग उपाध्यक्ष पोखरेल र शर्माको नाम अघि सारेको छ भने एमालेले मुख्य सचिव घिमिरेको नाम अघि सारेको छ । ‘सम्भवतः बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् वा विवाद देखिएमा अर्को मन्त्रिपरिषद्बाट सीईओ नियुक्ति भइसक्छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का एक अधिकारीले भने, ‘रिक्त रहेका विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपति तथा प्राधिकरणका सीईओबारे सत्ता साझेदार दलबिच भागबन्डाका लागि छलफल भइरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला योजना आयोगका उपाध्यक्ष पोखरेललाई प्राधिकरणको सीईओ बनाउने पक्षमा छन् । उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम पनि आफ्नै जिल्लावासी पोखरेलको पक्षमा छन् । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भने पोखरेलको विपक्षमा उभिएर घिमिरेलाई सीईओ बनाउन लबिङ गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

मुख्य सचिवका लागि कांग्रेसले विश्वप्रकाश पण्डितको नाम अघि सारेकोमा उनको नभई डा. सोमलाल सुवेदीलाई बनाइएपछि कांग्रेस प्राधिकरणको सीईओ आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । तर, एमालेले भने पुनर्निर्माणका लागि प्रशासनिक अनुभवीको नाताले घिमिरेलाई बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।

विदेशी दाताहरूसँग समन्वय गर्न सक्ने तथा भूकम्पपछिको क्षति आँकलन (पीडीएन) प्रतिवेदन निर्माण र दुई भारतीय कम्पनीद्वारा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कारण पोखरेलले प्राधिकरण हाक्न सक्ने तर्क प्रधानमन्त्रीले गर्दै आएका छन् । गत १० असारमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले गरेको दातृ तथा विकास साझेदारहरूको सम्मेलनमा छिट्टै प्राधिकरणलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता जनाएर डेढ महिना लागिसक्दा पनि सीईओलगायत नियुक्ति गर्न नसकेपछि सरकारप्रति दातृ निकाय असन्तुष्ट बनेका छन् । दाताहरूले समेत सम्मेलनमा कबुल गरेको रकम प्रदानका लागि प्राधिकरण गठनमै ढिलाइ गरेको भन्दै आलोचना गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री पनि छिट्टै सीईओ नियुक्ति गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

‘प्राधिकरणको सीईओ नियुक्तिमा ढिलाइ भएको भन्दै स्वयं प्रधानमन्त्री चिन्तित हुनुहुन्छ, छिट्टै नियुक्ति हुँदै छ,’ प्रधानमन्त्रीका विपद् व्यवस्थापन सल्लाहकार डा. राम थपलियाले भने, ‘विदेशी दाताहरूसँग समेत समन्वय गरेर प्राधिकरणलाई हाँक्न सक्ने योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्ति गर्न लाग्नुभएको छ ।’ थपलियाले प्राधिकरणमा सीईओ नियुक्ति नभइरहेको बेलामा समेत प्राधिकरणले काम गर्नका लागि आवश्यक नीति, नियम, निर्देशिका निर्माण गरिरहेको र अर्थ मन्त्रालयसमेत दाताले कबोल गरेको रकमका लागि नेगोसिएसन गरिरहेको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने शक्तिशाली प्राधिकरणमा चार मन्त्री, मुख्य सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षबाहेक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिन विज्ञ नियुक्ति गर्नुपर्ने भए पनि ६ असारमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दातालाई देखाउन हतारमा अध्यादेश ल्याएको सरकारले हालसम्म प्राधिकरणलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । भूकम्पपछिको क्षतिको तत्काल उद्धार र राहत, पुनरुत्थानलगायतका कार्य सकेको सरकारले अब पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने भए पनि त्यो अघि बढ्न सकेको छैन । योजना आयोगले बनाएको पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीतिसमेत आयोगमै थन्किएको छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0605976001439433099