तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाताद्वारा काम सुरु

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १९ साउन

परामर्शदाता छनोटकै क्रममा ठुलो विवादमा परेको तनहुँ (माथिल्लो सेती) जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाताले काम सुरु गरेको छ । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदातामा नियुक्त ल्याहमेर र मनितोबाको संयुक्त कम्पनी परामर्शदाता कम्पनीले काम सुरु गरेको हो ।

‘तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीले आफ्नो काम सुरु गरेको छ,’ आयोजनाका प्रमुख सुनिल ढुंगेलले भने, ‘आगामी १० अगस्टमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुरुआती प्रतिवेदन तयार गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन अघि बढाउनेछ ।’

आयोजनाका अनुसार, सरोकारवाला निकायहरूले दिने सुझावका आधारमा बन्ने सो प्रतिवेदनको आधारमा परामर्शदाताले गर्ने कामको तय र कार्यान्वयन विधि अघि बढ्नेछ । छनोटको जिम्मा पाएको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले छनोट गरेको परामर्शदातालाई ऊर्जा मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै ठुलो विवादबिच ल्याहमेर र मनितोबा क्यानाडाको संयुक्त कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो ।

यही विवादका कारण सन् २०२० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी २०१४ को जनवरीमा ठेक्का सम्झौता गरेर फेब्रुअरीदेखि परामर्शदातालाई काममा खटाइसक्ने लक्ष्य राखिएकोमा झन्डै डेढ वर्षपछि सम्झौता ढिलाइ भएको हो । एक महिनाअघि मात्र तनहुँ हाइड्रो पावर कम्पनी र परामर्शदाताबिच सम्झौता भएको थियो । पहिला सन् २०१८ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सरकारकै कारण दुई वर्ष ढिलाइ भएको सो आयोजनामा निर्माणमा कुनै अवरोध नआएमा सन् २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

१२ वर्षका लागि भएको सो परामर्शदाता कम्पनीले परामर्श सेवाका लागि १ करोड ३४ लाख २१ हजार १ सय ९० युरो तथा ८१ लाख ५६ हजार २० अमेरिकी डलर पाउनेछ । सम्झौताअनुसार, तिन चरणमा परामर्श सेवा कार्यान्वयन हुनेछ ।

एक वर्ष आयोजना पूर्वाधारको निर्माण, विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन तथा डिजाइनसम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन (रिभ्यू) तथा मुख्य निर्माण कार्यका लागि टेन्डर आह्वान गरी ठेकेदार छनोटलगायतमा परामर्शदाता सक्रिय हुनेछ ।

यसैगरी सम्झौता अनुसार, परामर्शदाताले दोस्रो चरणको ६ वर्ष आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्य गर्नु तथा अन्तिम चरणको पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादनको सञ्चालन तथा सम्भारका कार्य हुनेछ । यी सबै कार्य सुरुआती प्रतिवेदनको आधारमा हुनेछ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ल्याहमेरलाई छनोट गरेकामा त्यसप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै ८ असोजमा ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले सो छनोटलाई रद्द गरेकी थिइन् । त्यसपछि एडीबीले आयोजनाबाट हात समेत झिक्ने चेतावनी दिएपछि १७ पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जामन्त्रीको निर्णय उल्टाएर ल्याहमेरलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको सात दिनभित्रै तनहुँले नेगोसेसनका लागि ल्याहमेरलाई पत्र लेखेको थियो । पटक पटक वार्ता भए पनि आयकर नेपालले नै तिर्नुपर्ने सर्त राखेकामा कम्पनीले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरण र परामर्शदाता कम्पनीबिच विवाद भएको थियो । त्यसपछि तनहुँ बोर्डले १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि गत चैतको दोस्रो साता १५ दिनभित्र सम्झौतामा नआए ठेक्का तोडेर विकल्पमा जाने चेतावनी दिएको थियो । सो चेतावनीपछि परामर्शदाता कम्पनी ठेक्का सम्झौताका लागि आएको थियो ।

५ सय ५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ५० अर्ब रुपैया“ लागत भएको सो आयोजनामा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) को १८ अर्ब रुपैया“ (१८४ मिलियन डलर), एडीबीको करिब १५ अर्ब रुपैया“ (१५० मिलियन डलर) र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को करिब साढे ६ अर्ब (८५ मिलियन डलर) सहयोग रहनेछ ।

जापान सरकारलाई जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत स्तरवृद्धि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आग्रह गरेपछि जाइका अध्ययन टोलीले २०६२ सालको हिउँदबाट सो अध्ययन सुरु गरेको थियो ।

हाल यस आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन र डिजाइन कार्य एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा जापानिज अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता जे पावरले गरेको थियो । नयाँ परामर्शदाताले जे पावरको अध्ययनमा आधारित भएर आयोजनालाई कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउने छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0614411001438736624