बाजुराको ५९ प्रतिशत जमिन आवासका लागि अयोग्य

काठमाडौं÷रास— मानव सूचकांक आधारमा सबैभन्दा कमजोर बाजुरा जिल्लाको ५९ प्रतिशत जमिन आवासका लागि अयोग्य देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रेमप्रसाद दंगालको संयोजकत्वमा रहेको उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा ग्रामीण बस्ती विकास तथा भूउपयोगसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । १६ जिल्लालाई लक्षित गरी बनाइएको प्रतिवेदनमा बाजुरा जिल्लाको नमुना रूपमा विस्तृत अध्ययनसमेत

गरिएको छ ।

‘१७ जिल्लामध्ये नमुनाका रूपमा बाजुराको अध्ययन गर्दा ५९ प्रतिशत जमिन आवासका लागि अयोग्य देखिएको छ, बाँकी ४१ प्रतिशत मात्र योग्य छ,’ सदस्य दंगालले भने, ‘प्रतिवेदनमा बस्तीका लागि अयोग्य गाविस तथा बस्नयोग्य बस्तीहरूको नाम स्पष्ट रुपमा किटान गरेका छौं ।’

दंगाल संयोजकत्वको समितिले तयार पारेर आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भिरालोपन, उचाइ, भूगर्भ, वर्तमान भूउपयोग क्षेत्र, नदीनाला, पहिरो, पहुँच र जलस्रोतको आधारमा जमिनको वर्गीकरण गरिएको छ । स्थानीय राजनीतिक दल, सरकारी निकाय र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग अन्तक्र्रिया र छलफल तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेर समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको सदस्य दंगालले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा यी कारणले बाजुराका बिछाइएन, दाहाकोट, गोल्ट्री, मानाकोट, रुगिन र सपता गाविस पूर्णरूपमा बस्न अनुपयुक्त भनिएको छ । प्रतिवेदनमा बाजुराका अतिचौर, बाडु, बल, बाह्रबिसे, ब्रम्हतोला, बुढीगंगा, जुगाडा, जुकोट, कैलाशमान्डु, कान्दालगायतका गाविसका ७० गाउँमा एकीकृत बस्ती बसाउन सकिने उल्लेख छ ।

बाटोघाटोको पहुँचता, खानेपानी सुविधा, आयआर्जनका सम्भावना, प्रकोप जोखिम नभएको अवस्था, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता, बजारको सम्भावना र जलवायु असरको आधारमा एकीकृत बस्तीका लागि प्रस्तावित गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले बाजुरा जिल्लाको भूगोल, जनसंख्या, जनघनत्व, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य, पोषणको अवस्था, मानव सूचकांक, उत्पादकत्वको अवस्थाका साथै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले गरेको कार्यक्रमलाई समेत विश्लेषण गरेको थियो ।

नेपालको मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार बाजुरा सबैभन्दा कमजोर ७५ औं स्थानमा छ । १ लाख ३४ हजार जनसंख्या रहेको बाजुरामा २५ हजार घरधुरी रहेको छ । 

http://erajdhani.com/article/0549446001439945718