जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र निर्देशिका संशोधन सुरु

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २७ साउन

ऊर्जा मन्त्रालयले खारेजीमा परेर बास्केटमा पुगेका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) विनाप्रतिस्पर्धा निजी क्षेत्रलाई दिनका लागि हतारमा कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको छ । ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीको निर्देशनमा समयमै जलविद्युत् आयोजनाको कार्य सम्पन्न नगरी खारेजीमा परेर बास्केटमा पुगेका ती जलविद्युत् आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र दिन मिल्ने भए पनि विनाप्रतिस्पर्धा दिने गरी जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरिन लागिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले बनाइरहेको विद्युत् विधेयकमा बास्केट लगायत सबै जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स प्रतिस्पर्धामार्फत दिन मिल्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ । तर, त्यही मन्त्रालयले संशोधन गर्न लागेको कार्यविधिमा भने बास्केटमा रहेका जलविद्युत्का लाइसेन्सविना प्रतिस्पर्धा दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार, सरकारसँग बास्केटमा १० हजार १ सय २५ मेगावाट बराबरका २ सय १० जलविद्युत् आयोजना छन् ।

संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले विद्युत् विधेयकको मस्यौदा पटक पटक समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिए पनि अटेर गर्दै आएको मन्त्रालयले त्यसलाई लत्याएर विधेयकसँग बाझिने गरी लाइसेन्स कार्यविधि संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । छिट्टै संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागिएको भनिएको विधेयकमै बाझिने गरी लाइसेन्सको कार्यविधि बनाउन लागेपछि ऊर्जा र विद्युत् विकास विभागका कतिपय अधिकारीहरू रुष्ट समेत बनेका छन् ।

उनीहरूले विधेयक आउने बित्तिक्कै तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने गरी हतारमा लाइसेन्स कार्यविधि संशोधनमा मन्त्रीले चासो दिएर निर्देशन दिएपछि उनीहरू सशंकित बनेका छन् । ‘मन्त्रीले मौखिक रूपमा बास्केटका आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिन मिल्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएपछि हतारहतारमा कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ संविधान आएपछि सरकार परिवर्तन गर्ने कारण विद्युत् विधेयकलाई पूरै बेवास्ता गरेर क्षणिक फाइदाका लागि यस्तो गरिन लागेको हुन सक्छ, यो गलत छ तर मन्त्रीलाई हुन्न भनेर मुख खोल्न कसैले सकेको छैन ।’

खारेजीमा परेर बास्केटमा रहेका सबै जलविद्युत् आयोजनालाई प्रतिस्पर्धामार्फत दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यही निर्देशनको आधारमा मन्त्रालयले समेत बास्केटमा रहेका सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धामार्फत दिने भन्दै अनुमतिपत्र दिन रोकेको छ । तर मंगलबार लाइसेन्सको कार्यविधि संशोधनबारे मन्त्रालयका अधिकारीहरूले छलफल समेत सुरु गरेका छन् ।

‘लाइसेन्स कार्यविधिबारे संशोधनका लागि भर्खर छलफल मात्र सुरु भएको हो, कार्यविधिलाई थप स्पष्ट बनाउन लागिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने, ‘बास्केटमा भएका जलविद्युत आयोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे पनि छलफल हुन्छ तर निर्णय भइसकेको छैन ।’

छलफलमा सहभागी केही अधिकारीले जलविद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्र बास्केटमा राख्दा सरकारले ओगटेको जस्तो देखिने कारण यसको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै योग्य निजी क्षेत्रलाई दिँदा उपयुक्त हुन सक्ने तर्कसमेत गरेका थिए ।

केही निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले धेरै अध्ययन भइसकेका आकर्षक आयोजनाको अनुमतिपत्रमा आँखा लगाएर मन्त्री ज्ञवालीसँग लबिङ गरेपछि तत्कालीन हुन सक्ने फाइदालाई दृष्टिगत गरी मन्त्रीले विद्युत् विधेयकमा भएको व्यवस्थालाई प्रवाह नगरी कार्यविधि परिवर्तन गर्न लागेको र विद्युत् विकास विभागका अधिकारीलाई दबाबसमेत दिएको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

जलविद्युत् आयोजनाको रद्द र नवीकरणको अवस्थाका साथै जलविद्युत् तथा सोलार, बायोग्याँसस्ता ऊर्जा आयोजनाको अनुमतिपत्रबारे थप स्पष्ट पार्नुपर्ने कारण कार्यविधि संशोधनको आवश्यकता देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

http://www.erajdhani.com/article/0528814001439430842