प्राधिकरणको बेवास्ताले सोलु करिडोर निर्माण अन्योलमा

एक दिन ढिला हुँदा ५० करोड हर्जाना

राजधानी समाचारदाताकाठमाडौं, २८ साउन

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बेवास्ताका कारण १३२ केभीको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन अन्योलमा परेको छ । टेन्डर आह्वान गरेर कम्पनी छनोटमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेपछि ९० किलोमिटर लामो सोलु करिडोरको निर्माण अन्योलमा परेको हो ।

सोलु करिडोर समयमै नबनाउँदा यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन ५ जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् प्राधिकरणले ४५ प्रतिशतसम्म हर्जाना तिर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले बेवास्ता गर्दै आएको हो ।

टेन्डर आह्वान गर्नुअघि प्राधिकरण आफैंले बनाएको सर्तहरूलाई नरम बनाएर टेन्डर आह्वान गरेर अनावश्यक स्वार्थको कारण निर्माण कम्पनी छनोटमा ढिलाइ भएको हो । ७ कम्पनी टेन्डरमा सहभागी भएकोमा परामर्शदाता ल्याहेमेयरले ६ कम्पनीलाई योग्य ठहठह¥याएर त्यसमध्ये सबैभन्दा कम रकम कबुल गर्ने एक कम्पनीको सूची २२ मेमै प्राधिकरणलाई बुझाएको छ ।

एक कम्पनीलाई अनावश्यक रूपमा अयोग्य ठह¥याएको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिकै सदस्यहरूबिच स्वार्थका लागि मत बाझिएपछि हालसम्म सञ्चालक समितिमै पेस गरिएको छैन । ‘सञ्चालक सदस्यहरूको स्वार्थका कारण हालसम्म प्राधिकरणभित्रै फाइल घुमिरहेको छ, परामर्शदाताले प्रतिवेदन दिइसकेकाले दुई मिनेटभित्र हुने काम डेढ महिना बितिसक्दा पनि सञ्चालक समितिमा पेस नहुनु विडम्बना हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘समयमै प्रसारण लाइन नबनाउने हो भने विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक ५० लाख घाटा बेहोर्नुपर्छ ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काङ्खले भने कम्पनी छनोटको चरणमा रहेको र छिट्टै छनोट हुने दाबी गर्छन् । तर, २२ मेमा परामर्शदाता कम्पनीले प्राधिकरणमा प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म सञ्चालक समितिमा पेस समेत नभएको एक अधिकारीले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने सोलु करिडोर विवादका कारणले हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । तत्काल प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्दा पनि साढे दुई वर्ष लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

समयमै प्रसारण लाइन नबनेमा १८ मेगावाटको सोलु जलविद्युत् आयोजना २०७४ माघमा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ भने ५ दशमलब २ मेगावाटको जुनवेशी २०७४ साउन, ८२ मेगावाटको लोअर सोलु २०७५ साउन, २३ दशमलव ५ मेगावाटको सोलुखोला २०७५ साल साउन तथा ८६ मेगावाटको सोलुखोला (दूधकोशी) जलविद्युत् आयोजना २०७६ चैतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

समयमै प्रसारण लाइन बनाउन नसकेमा प्राधिकरणले लोअर सोलु र सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनालाई ४५ प्रतिशत हर्जना तिर्नुपर्छ । ‘अहिलेको सुस्तगतिले ती जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण हुने बेलामा प्रसारण लाइन बन्ने सम्भावना छैन, हर्जना कम्तीमा दैनिक ५० हजार तिर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरण सञ्चालक समिति गम्भीर बनेको छैन,’ एक अधिकारीले भने ।

http://www.erajdhani.com/article/0604573001439526523