चमेलिया अनियमितता प्रकरणबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १८ साउन

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको अनियमितता प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

चमेलिया जलविद्युत्बारे छानबिन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइएको निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै पुनः छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । यस विषयलाई संसद्मा समेत लगेर छानबिनका लागि आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले अन्तिम पटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएर चमेलिया अनियमितता छानबिन गर्नका लागि अनुरोध गर्ने बताए ।

हालै समितिले ऊर्जा मन्त्रालयलाई चमेलियाको भेरिएसनबापत १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ दिने निर्णयबारे पुनः छानबिन गरी भुक्तानी गर्न भन्दै १३ असारमा नरम निर्णय गर्दै निर्देशन दिएको थियोे । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निर्णय गर्दै पत्र पठाएपछि लेखा समितिको सोमबारको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणले लेखालाई लेखेको पत्रमा लेखा समितिको निर्णय कार्यान्वयन भए आयोजना अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

समितिको बैठकमा संसदीय समितिको निर्णय अवज्ञा गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयले आफूहरू अपमानित भएको भन्दै समितिका सदस्यहरूले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेका थिए ।

सन् २००६ देखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको निर्माण कार्य अझै पूरा भएको छैन भने लागतसमेत प्रतिमेगावाट ५५ करोड रुपैयाँ पुग्न लागेको छ ।

http://erajdhani.com/article/0654877001438652070