अब टेलिकमको रिचार्जबाटै बिजुलीको बिल भुक्तानी

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २३ साउन

नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्डमार्फत बिजुलीको बिल तिर्न सम्भव देखिएको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टेलिकमको रिचार्ज कार्डबाट बिजुलीको बिल तिर्न सम्भव ÷असम्भवबारे धारणा मागेकामा प्राविधिक रूपमा सम्भव भएको देखाएको हो । बिजुलीको बिल तिर्न घन्टौं टाढा जानुपर्ने र लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि अत्यावश्यक मानिएको जुनसुकै ठाउँबाट रिचार्जमार्फत बिल तिर्न सक्ने गरी दुई वर्षअघि प्राधिकरणले छुट्टै रिचार्ज कार्डमार्फत सेवा दिन सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सो गर्दा झन्झटिलो हुने भन्दै प्राधिकरणले टेलिकमकै रिचार्ज कार्डबाट सम्भव भए अझ प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको थियो ।

‘नेपाल टेलिकमले रिचार्ज कार्डमार्फत बिजुली बिल तिर्न प्राविधिक रूपमा सम्भव भएको जनाएको छ,’ प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने, ‘छुट्टै रिचार्ज कार्ड अब आवश्यक परेन, अब हामी यसबारे कार्यविधि निर्माणलगायत कार्य अघि बढाउँछौं ।’ कार्यविधि र यसका लागि आवश्यक हार्डवेयर सफ्टवेयरको प्रबन्ध गरेपछि विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित गरी बिजुलीको बिल रिचार्ज कार्डमार्फत तिर्न सक्ने गरी सेवा विस्तार गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

जनतालाई प्रत्यक्ष र सर्वसुलभ रूपमा सेवा दिन सक्ने भए पनि यो प्रविधिमार्फत सेवा दिन ढिलाइ गरिरहेको प्राधिकरणले यो सेवा दिएमा मोबाइलमा जस्तो पिन कोड हालेर घरमै बसी बसी जुनसुकै बेला पनि बिजुलीको बिल तिर्न सकिन्छ । नयाँ वर्ष २०७१ सालदेखि नै लागू गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाए पनि बिजुलीको बिल तिर्नका लागि सास्ती खेपिरहेका जनताका लागि प्रभावकारी मानिएको यो सेवा प्राधिकरण व्यवस्थापनको बेवास्ताका कारण ढिलाइ भएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले भने रिचार्ज कार्डमार्फत बिजुलीको बिल तिर्ने सेवाका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले यो सेवाका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ, हामी छिट्टै गर्छौं,’ उनले भने । तर प्राधिकरणका अधिकारीहरू जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने प्रविधि निर्माणमा प्राधिकरण व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी कसैले ध्यान नदिएको बताउँछन् । ‘दुई वर्षअघि धेरै दुःख गरेर रिचार्ज कार्डमार्फत सेवा दिन सक्रिय भयौं तर प्राधिकरण व्यवस्थापनले खासै चासो दिएन,’ ती अधिकारीले भने,

‘आर्थिक चलखेल हुने ठाउँमा ठूला मान्छेहरूको ध्यान छ, यता जनतालाई सेवा दिनेप्रति कुनै चासो छैन ।’

प्राधिकरणका अनुसार, मोबाइलको स्टार ४१०० वा ४१०१ स्टार जिल्ला र वितरण केन्द्रको कोर्ड, ग्राहकको नम्बर हाली ह्यास गरेर रिचार्ज गरेपछि त्यो रकम बिजुलीको बिल तिर्ने प्रणालीमा गई बिल भुक्तानी हुनेछ भने रिचार्ज बढी भएमा अर्को महिनाको बिल तिर्नका लागि रकम सञ्चित हुन जान्छ । प्राधिकरणले पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन लागेको यो प्रविधि परीक्षणका क्रममा सफल भइसकेको छ ।

रिचार्ज कार्डमार्फत बिल तिरेपछि कति बिल तिरिएको भन्ने जानकारी आउने तथा ग्राहकको तिर्न कति बाँकी छ भन्ने समेत थाहा हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार, रिचार्ज कार्डमार्फत बिजुलीको बिल तिर्नका लागि अघि बढाइएको आयोजनाका लागि ५९ लाख रुपैयाँ मात्र लाग्ने छ । यो नयाँ प्रविधिमार्फत बिल तिर्नका लागि आवश्यक हार्डवेयरतर्फ भास सर्भर, वेभ सर्भर र डाटाबेस सर्भरका लागि २३ लाख २५ हजार, सफ्टवेयरतर्फ एसएमएस पेमेन्ट भास मोडुल र रिचार्ज कार्ड मोडुलका लागि १८ लाख, नेटवर्किङतर्फ ब्यान्डविथ र म्यानाजड स्विचका लागि २ लाख ७० तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

पहिलो चरणमा घरेलु ग्राहकलाई लक्ष गरी अघि बढाउन लागिएको सो परियोजनाबाट सर्वसाधारणले ठूलो फाइदा पाउन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार करिब २५ लाख घरेलु ग्राहक छन् । कुल घरेलु ग्राहकमध्ये १५ प्रतिशतले रिचार्ज कार्डमार्फत बिजुलीको बिल तिरेमा मात्र मासिक रूपमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने प्राधिकरणको दाबी छ । ८० रुपैयाँको बिल तिर्नका लागि सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम ४० रुपैयाँदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा ३ सय रुपैयाँसम्म थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि प्राधिकरणले भने एक ग्राहकले सरदर एक महिनाको बिल तिर्नका लागि १ सय रुपैयाँ खर्च गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणको यो आधारमा ५० प्रतिशतले मात्र रिचार्ज कार्ड उपयोग गरेमा मासिक रूपमा सर्वसाधारणको १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जोगिनेछ । रिचार्ज कार्डबाट बिजुलीको बिल तिर्दा ग्राहक तथा प्राधिकरणलाई फाइदा पुग्ने भएकाले प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलमार्फत बिजुलीको बिल तिर्न सक्ने गरी अघि बढाउन लागिएको यो नयाँ प्रविधिमा पनि प्राधिकरणको बिलिङ शाखामा जस्तै सात दिनभित्र तिरे ४ प्रतिशत छुट, २० दिनभित्र तिरेमा छुट हुँदैन भने ढिलो गरी तिरेमा २५ प्रतिशत जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

http://www.erajdhani.com/article/0089894001439089538