‘जनताको जलविद्युत्’ कार्यक्रम अलपत्र

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ९ असोज

ऊर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको ‘जनताको जलविद्युत्, जनताकै लगानी’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाबारे स्पष्ट धारणा बनाएर र आयोजना अघि बढाउनका सार्थक पहल नगर्दा तथा अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दा जनताकै सक्रियतामा अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको जनताको जलविद्युत् अलपत्र परेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ देखि मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत्अन्तर्गत दुई जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने सार्वजनिक गरेको थियो तर अघिल्लो वर्ष शून्य प्रगति भयो भने यस वर्ष पनि कार्यक्रम अघि नबढ्ने देखिएको छ ।

ताप्लेजुङको १३ दशमलव ५ मेगावाट मेवाखोला र रोल्पाको १२ दशमलव २ मेगावाटको माडी खोला जलविद्युत् आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत अघि बढाउने गरी आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को बजेटमा सार्वजनिक गरेको थियो तर चालू वर्षमा सरकारले त्यसमध्ये माडीखोला नेपाली सेनाले बनाउने उल्लेख भएपछि सो आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल बनेको छ । बजेटमा कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट छैन ।

मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रमको प्रबन्धपत्र बनाएर स्वीकृतिका लागि तीन महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि स्वीकृति दिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले समेत बेवास्ता गरेपछि आयोजना बढाउन अझै समस्या परेको छ । ‘हामीले जनताको जलविद्युत्, जनताकै लगानी कम्पनीको प्रबन्धपत्र बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिएको छैन, यसले अघि आयोजनाहरू अघि बढाउनका लागि समस्या परेको छ ।’

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत अघिल्लो वर्ष ५÷५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो तर सो रकम खर्च हुन सकेन भने यसपालि दुवै आयोजनाका लागि १०÷१० करोड बजेट छुट्याइएको छ । जनताको लगानीमा तीन वर्षभित्र तीन सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो ।

पहिलो वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक–निजी–जनताको साझेदारी (पीपीपीपी) मोडलअन्तर्गत २५ मेगावाट, दोस्रो वर्ष १ सय २५ मेगावाट र तेस्रो वर्ष १ सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो तर पहिलो वर्षकै योजना अघि बढ्न सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमअन्तर्गत थप १ सय २५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा पहिलो वर्षकै कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेपछि थप गरिएको छैन ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमबारे ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अघिल्लो वर्ष पटक पटक अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई मोडलबारे जानकारी गराए पनि बजेट भिन्न तरिकाले आएपछि ऊर्जाका अधिकारीहरूसमेत आश्चर्यचकित भएका छन् ।

त्यसपछि कार्यक्रमको मोडल परिवर्तन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग पटक पटक आग्रह गरे पनि नमानेपछि दुई साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि कम्पनी नै बनाएर अघि बढ्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको थियो । अहिले एउटा आयोजना नेपाली सेनाले बनाउने भए पनि कार्यक्रम अघि बढाउन झन् समस्या परेको छ ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत ७० प्रतिशत ऋणमा ५० प्रतिशत जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमार्फत सहुलियत दरमा ऋण तथा ५० प्रतिशत व्यापारिक बैंकहरूबाट तथा ३० प्रतिशत इक्वेटी सेयरमध्ये ३० प्रतिशत सरकार र जिल्ला विकास समितिलगायतका स्थानीय सरकारी निकायहरूलाई र बाँकी ७० प्रतिशत स्थानीय जनता, विभिन्न निजी क्षेत्र, सहकारी, संघ÷संस्था आदिलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

http://erajdhani.com/article/0667353001443323320