निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन पीपीपी नीति

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २७ भदौ

आर्थिक विकासलाई दिगो रूपमा हासिल गर्नका लागि सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ ।पीपीपी मोडेलमा केही आयोजना अघि बढे पनि छुट्टै र स्पष्ट नीति नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले पीपीपी नीति २०७२ मस्यौदा तयार गरेको हो । सार्वजनिक पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणसम्बन्धी नीति २०५७ रहेकामा त्यसको सट्टामा मन्त्रालयले नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो । जलविद्युत्, सडक, पुल, विमानस्थल निर्माण, अत्याधुनिक सञ्चार साधनको विकास, खानेपानी, सिँचाइ, केवलकार, रोपवेलगायतका क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक पूर्वाधार, संरचना तथा सेवाहरूको विकास र विस्तारका लागि मन्त्रालयले नीति ल्याएको हो । अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महतले पीपीपी नीतिको मस्यौदा तयार भएर छलफलको क्रममा रहेको बताए । ‘पीपीपी नीति तयार भएको छ, यसलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ,’ उनले भने, ‘फास्ट ट्रयाक लगायतका केही आयोजनामा यसको अभ्यास भइसकेको छ तर छुट्टै स्पष्ट नीति नभएकाले ल्याउन लागेका हौं ।’

सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवाहरूको दिगो विकास गरी त्यस्ता पूर्वाधार तथा सेवाहरूमा आमनागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य तथा पीपीपी माध्यमबाट बृहत् सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक पूर्वाधार सेवाहरूको विकास तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख वृद्धि गर्ने लक्ष्य नीतिको छ ।

मस्यौदाले राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा रहने गरी पीपीपी केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा खरिदसम्बन्धी कागजजातको उपयुक्त लेखाजोखा गर्न तथा सार्वजनिक निकायलाई आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य विषयमा सहजीकरण गर्न स्थापना हुने सो केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशकसहित विज्ञहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, गृह मन्त्रालय, विज्ञान मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव रहेको पीपीपी निर्देशक समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । समितिले ५० करोडभन्दा बढी आयोजनाको लागतका आयोजनाको पहिचानसँगै खरिद प्रक्रियाअघि बढाउन स्वीकृति दिने तथा नीतिगत समन्वय र मार्गदर्शनको कार्य गर्नेछ । आयोजना कार्यावन्यन गर्ने निकायबिच समन्वय गर्न, अनुगमन तथा सुपरीक्षणन गर्न आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा पीपीपी नियमन समितिका साथै आयोजना कार्यान्वयन एकाइ रहनेछन् । त्यसैगरी, छनोट भएका आयोजना अर्थ मन्त्रालयमार्फत बजेट प्रबन्ध गरिनेछ भने आयोजनाअघि बढाउनका लागि सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति कोष, वित्तीय वातावरणको पुनरावलोकन गर्न समय समयमा कार्यटोली, आयोजना तयारी सहजीकरण कोष, जग्गा प्राप्तिका लागि घुम्ती कोषको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी मस्यौदामा लामो अवधिका लागि वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्नुका साथै यसका लागि ऋण प्रवाह गर्ने संयन्त्रको विकाससँगै खर्च व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षणको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

राजनीतिक, प्रक्रियागत, जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्तिलगायतका जोखिमताको पहिचान गर्दै मस्यौदामा विस्तृत अध्ययनपछि मात्र गर्दा जोखिम कम हुने उल्लेख गरेको छ । हस्तान्तरण गर्नु एक वर्षअघि नै मर्मतसम्भार गरी चालु हालतमा आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार तथा सेवाहरूको निर्माण, स्तरोन्नति, आधुनिकीकरण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको आर्थिक स्रोत साधनलगायत व्यावसायिक कुशलता, उद्यमशीलता, क्षमता, दक्षता एवं नवीनत्तम प्रविधिको आर्थिक विकासमा आकर्षण गरी स्तरीय सेवा प्रवाह गर्नका लागि भन्दै सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा मुलुकको हितका लागि लगानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सम्भाव्य क्षेत्र, संयन्त्र, अंग तथा निकायको प्रवद्र्धनका लागि पुँजी, साधन तथा स्रोतहरू निजी क्षेत्रमार्फत परिचालन गर्ने नीति सरकारको छ

आयोजनाको खरिद तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने, समानुपातिक लाभ र जोखिमलाई बाँडफाँट गर्ने तथा सरकारले हरेक आयोनजामा सहयोग, लगानी र प्रतिबद्धता सुनिश्चितता गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायले नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र आर्थिक व्यवस्थाको माध्यमबाट निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण निर्माण गर्ने स्पष्ट पार्दै निर्माण सम्पन्न आयोजना उपभोग गरेबापत् लाग्ने शुल्कसम्बन्धी नीति तथा दर स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, सबैको स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्ने, सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, नवीनत्तम प्रविधि उपयोग, सेवामा बढोत्तरी गराउने नीतिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा वित्तीय लाभ, अन्य क्षेत्रसँग विकसित हुन सक्ने अपेक्षित प्रतिफल, सेवाको माग र आपूर्तिबिच अन्तरको स्थिति आदिको आधारमा परियोजना पहिचान र निर्धारण गरी छनोट आयोजना आयोगमा उपलब्ध गराई त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि कार्यन्वयनमा लैजाने पनि नीतिमा उल्लेख छ । ५ करोडभन्दा बढी लागका आयोजनाको कार्यान्वयन, सञ्चालन र हस्तान्तरणका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नीति तथा प्रक्रिया आफै तर्जुमा गरी लागु गर्न सक्ने तथा १० करोडभन्दा बढी लागतका आयोजनाकको अध्ययन गरी पीपीपी केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने तथा पीपीपीका आयोजनालाई आवश्यक सबै जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउने र सरकारी जग्गा उपपयोग गर्दा निजी क्षेत्रबाट रोयल्टी लिने नीतिमा उल्लेख छ । जोखिमको व्यवस्थापन आयोजना सम्झौतामै उल्लेख गर्ने, जोखिमताको सीमा निर्धारण गर्ने, आयोजनाको लागत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च, शुल्क, असुली तथा मुनाफासम्बन्धी जोखिम निजी क्षेत्रको निकायलाई मात्र दिइने, लगानीका क्षेत्र स्पष्ट पार्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

केन्द्र स्थापना

निर्देशक समिति

न्यून परिपूर्ति कोष

आयोजना तयारी सहजीकरण कोष

जग्गा प्राप्तिका लागि घुम्ती कोष

चालु अवस्थामा हस्तान्तरण

सरकारमार्फत जग्गा उपलब्ध

समानुपातिक जोखिम र लाभ बाँडफाँट

http://www.erajdhani.com/article/0852571001442200662