ऊर्जामन्त्रीसँग अख्तियारको बयान

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २८ भदौ

१ सय ३२ केभीको सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसँग बयान लिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर बढी रकम कबोल गर्नेलाई दिएपछि छानबिन गरिरहेको अख्तियारले बोलाएपछि मन्त्री ज्ञवाली सोमबार टंगालस्थित अख्तियार पुगेकी थिइन् । ज्ञवाली विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिकी अध्यक्षसमेत हुन् ।

अख्तियारका एक पदाधिकारीले मन्त्री ज्ञवाली अख्तियारमा उपस्थित भएर ठेक्काको निर्णय प्रक्रिया, मोहन इनर्जीलाई दिनुको कारण, ज्यागुवार कम्पनी अयोग्य हुनुको कारणसहितको बयान लिखित रूपमा दिएकी थिइन् । ‘बयानको आधारमा थप अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा त्यसविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ, अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अख्तियारका एक आयुक्तले भने । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेमा मन्त्री ज्ञवाली स्वतः पदमुक्त हुनेछिन् ।

गत ४ भदौमा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले भारतको मोहन इनर्जी नामक कम्पनीलाई २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । अन्तिम छनोटमा आउनबाटै रोक्नका लागि भारतको ज्यागुवार कम्पनीलाई चारओटा असम्बन्धित कुरा देखाएर अयोग्य सावित गरिएको सो निर्णयविरुद्ध ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री र बोर्ड सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नोट अफ डिसेन्ट लेखी सबै निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाएका थिए ।

प्रतिस्पर्धामै आउन नदिन नियतवश परामर्शदातालाई मूल्यांकन गर्न लगाएर ज्वागुवरलाई रोकिएको उनीहरूको फरक मत छ । ऊर्जा सचिवले फरक मत राखेपछि अहिले यही कारण मन्त्री र सचिवबिच बोलचाल बन्द भएको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयका कामकारबाहीसमेत प्रभावित भएको छ । मन्त्रीले आर्थिक लाभका आधारमा २६ करोड बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनैपर्ने अडान लिएपछि सचिवले असहमति राखेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रीसहित प्राधिकरणका सञ्चालकहरू लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने तथा कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेसहितको बहुमतले

मोहन इनर्जीको पक्षमा निर्णय गरेका थिए ।

आयोगले प्राधिकरणका सञ्चालकहरू अग्रवाल, लामिछाने, मिश्र तथा कार्यकारी निर्देशक काफ्लेसहितका निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीसँगसमेत बयान लिएको छ ।

ज्यागुवारले २० दशमलव ३५ मिलियन डलर र मोहन इनर्जीले २२ दशमलव ९७ मिलियन डलरमा विडिङ कोट गरेका थिए । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ज्यागुवारलाई अयोग्य घोषणा गर्दै बढी कबोल गर्ने मोहन इनर्जीलाई योग्य बनाएको थियो । अख्तियारले यसबारे ११ भदौमा सबै कागज पत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । बोलपत्रमा मोहन र ज्यागुवारसहित केईसी इन्टरनेसनल, टाटा प्रोजेक्ट, कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन, ज्योति स्ट्रक्चर र ग्यामन भारत सहभागी थिए । ऊर्जा सचिव क्षत्री र सदस्य श्रेष्ठले बोलपत्रहरूको मूल्यांकन गर्दा नियुक्त परामर्शदाता, मूल्यांकन समिति र पुनर्मूल्यांकन समितिले समेत स्थापित क्राइटेरियाबमोजिम मूल्यांकन नगरेको र न्यूनतम कबोल अंक पेस गर्ने बोलपत्रदातालाई अयोग्य ठहर गर्दा निर्धारण गरिएको वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय छ भन्न सक्ने अवस्थासमेत विद्यमान नरहेको भन्दै फरक मत राखेका थिए । तर, मन्त्रीसहितका बहुमतले जसरी पनि बढी कबोल गर्नेलाई नै दिने भन्दै निर्णय गरेका थिए । उनीहरूले तोकिएको सर्त र प्रावधानको आधारमा ज्यागुवार अयोग्य देखिएकाले बाँकीमध्येको कम कबुल गर्नेलाई ठेक्का दिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने सोलु कोरिडोर विवादका कारणले हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । तत्काल प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्दा पनि साढे दुई वर्ष लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । समयमै प्रसारण लाइन नबनेमा १८ मेगावाटको सोलु जलविद्युत् आयोजना २०७४ माघमा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ भने ५ दशमलव २ मेगावाटको जुनबेंसी २०७४ साउन, ८२ मेगावाटको लोअर सोलु २०७५ साउन, २३ दशमलव ५ मेगावाटको सोलुखोला २०७५ साल साउन तथा ८६ मेगावाटको सोलुखोला (दुधकोसी) जलविद्युत् आयोजना २०७६ चैतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । समयमै प्रसारण लाइन बनाउन नसकेमा प्राधिकरणले लोअर सोलु र सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनालाई ४५ प्रतिशत हर्जना तिर्नुपर्छ । ठेक्कापट्टामै विवाद देखिएपछि आयोजनाको निर्माण पछाडि धकेलिने निश्चित भएको छ । सोही कारण देखाएर मुलुकलाई अनियमितता गरी बढी रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिइएपछि आर्थिक अनियमितता भएको ठहरसहित अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । सोही क्रममा मन्त्री ज्ञवाली अख्तियार पुगी बयान दिएकी हुन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0279087001442279121