निर्यात प्रवद्र्धन गर्न गुरुयोजना

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १६ भदौ

सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र आयात प्रतिस्थापनका लागि निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार सहजीकरणका लागि गुरुयोजना बनाउने घोषणा गरेको छ ।वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ वाणिज्य नीतिमा व्यापार सहजीकरण सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि भन्सार प्रक्रियालाई सरल, आध ुनिक र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरेको छ । निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार सहजीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो कप्लेक्सको व्यवस्थापादेखि सुक्खा बन्दरगाहा, शीत भण्डार, कन्टेनर फ्रेट स्टेसन, सडकलगायतका व्यापारजन्य पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप निर्माण र स्तरोन्नतिमा जोड दिएको छ ।

नीतिले आयातीत वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रण, नियमन तथा सहजीकरणमा जोड दिँदै विद्युतीय व्यापार तथा उत्पादक र निकासीकर्तालाई प्रोत्साहन दिने भएको छ । नयाँ नीतिमा निर्यात रणनीति निर्माण, आयात व्यवस्थापन, साझा सहजीकरण केन्द्रलगायतलाई जोड दिएको छ । अदुवा÷सुठो, अलैंची, कफी, चिनी, चिया, दुग्ध, पस्मिना, मह, सिमेन्ट, कार्पेट, चिनी, हस्तकलाका वस्तुहरू तथा इन्जिनियरिङ, जलविद्युत्, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधि, स्वास्थय, श्रम शक्तिलगायतलाई निर्यात सम्भावनायुक्त वस्तु तथा सेवाहरूको सूची तयारसमेत नीतिमा

गरिएको छ ।

नीतिले आर्थिक पक्ष, कानुनी व्यवस्था, अनुगमन र मूल्यांकनमा जोड दिँदै नीतिमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिसँगको सामाञ्जयस्ता, व्यापार समृद्ध सहायता (एएफटी) अवधारणा समावेश, सेवा व्यापारमा छुट सुविधा, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यापार मूलप्रवाहीकरण तथा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि तथा आपूर्तिजन्य क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ । नीतिमा व्यापार प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा बोर्ड अफ ट्रेडको गठनमा जोड दिँदै बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय संयन्त्र तथा व्यापार कूटनीतिको माध्यमबाट बजार विस्तार र व्यापारजन्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । नीतिमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माण र क्रमशः पाँच विकास क्षेत्रमा क्रमशः पाँच विकास क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिने उल्लेख छ । नीतिमा सरकारले सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामको भूमिका निर्वाह गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तथा क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको पहुँच वृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।

निकासी प्रवद्र्धनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने

नारासहित निकासी प्रवद्र्धन गरी समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ ।

मन्त्रालयद्वारा बुधबार आयोजित वाणिज्य नीतिको सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्र बन्ने सरकारको योजनालाई लक्षित गरी सरकारले व्यापार प्रवद्र्धनलाई जोड दिएको बताए । ‘द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धनमा जोड दिएका छौं, सरकार व्यापारमैत्री नीतिको पक्षमा छ,’ मन्त्री

थापाले भने ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री गिरिबहादुर केसीले योजना धेरै भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउँदै निकासी प्रवद्र्धनका लागि सबैले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी इमानदारितका साथ पूरा

गर्नुपर्ने बताए । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव इन्द्रप्रसाद उपाध्यक्षले वाणिज्य नीतिलाई कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना अघि बढाइएको बताए । ‘वाणिज्य नीति कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्ययोजना बनाउँछांै,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकालगायतले नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फित्तलो हुने बताएका थिए । १० महिना अघिदेखि मन्त्रालयले वाणिज्य नीति परिवर्तनका लागि प्रक्रियाअघि बढाएको थियो । सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर तयार पारिएको नीति गत साउनको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो । नीतिमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारबारे समेत स्पष्ट पारिएकाले नीति कार्यावन्यनका लागि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । २०६५ मा जारी वाणिज्य नीतिले पछिल्लो व्यापार व्यवस्थापन तथा बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण नसकेकाले विश्व व्यापार प्रणाली अनुकूलसमेत नभएपछि नयाँ नीति ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

http://www.rajdhani.com.np/article/0566571001441273261