पूर्वाधार मन्त्रालयहरू धराशायी बनाउँदै सरकार

http://karobardaily.com/news/development/17069
आइतवार, फाल्गुन २६, २०७५
सरकारले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारीमा गम्भीर असर पर्ने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अघि बढाएको छ । लगानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै इच्छामा बोर्डबाट पारित गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयक पारित भएमा अधिकांश पूर्वाधार मन्त्रालयहरूको अवस्था धराशायी बन्नेछ । विधेयक पारित भएमा जलविद्युत्बोहकमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम र जलविद्युत्मा २ सय मेगावाट कम क्षमताका आयोजना मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले लगानी गर्ने र त्योभन्दा बढी क्षमताका सबै परियोजनाहरू लगानी बोर्डबाट गर्ने उल्लेख छ । कुनै निकायले पहिचान गरी सूची स्वीकृत गरेको परियोजनाको हकमा सम्बन्धित निकाय र बोर्डबीचको आपसी समझदारी वा सम्झौताबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख छ । विधेयकको मस्यौदाअनुसार पूर्वाधार संरचनामा सडक, सुरुङ मार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढल, केबलकार, रेल्वे, ट्रामवे, मेट्रोरेल, मोनोरेल, स्काइ रेल, ट्रलीबस, सुक्खा बन्दरगाह, जलमार्ग परिवहन बिसौनीस्थल, विमानस्थल, अस्पताल, शीतभण्डार, गोदामघर, सार्वजनिक सभागृह, रंगशाला, जल विद्युतीय, जैविक, वायु, ऊर्जा लगायतका नवीकरणीय, प्रसारणलाइन तथा वितरण, प्रर्दशनीस्थल, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सूचना प्रविधि, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, होटेल वा पर्यटनलगायतलाई समेटिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार यो विधेयक पारित भएपछि ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाईलगायत सबै मन्त्रालयहरूको अधिकारहरू घटेर जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा पुग्नेछन् । यसले स्थानीय सरकारबाट हुने ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा पनि असर पुग्ने गर्दै उनीहरूले लगानी बोर्डसँग कार्यान्वयन गर्ने विज्ञता नभएकोले यसले पूर्वाधार विकासमा पनि असर पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य विधेयकमा रहेका व्यवस्थाले पूर्वाधार मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन् । “एक त लगानी बोर्डसँग विज्ञता नै छैन, दोस्रो सबै पूर्वाधार मन्त्रालयहरू र लगानी बोर्डबीच फेरि द्वन्द्वको अवस्था आएर विकास निर्माणमा पनि असर पर्छ,” उनले भने, “विकास निर्माणमा गम्भीर संकट ल्याउन सक्छ, लाइन मिनिष्ट्रीहरूलाई बाइपास गरेर लगानी बोर्डलाई असाधारण अधिकार दिइनु हुँदैन ।” उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय जानी बुझी बुझी यस्तो गरेर समस्या पैदा गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।विगतमा पूर्वाधार मन्त्रालयहरूले एकल डेस्क स्थापनाका लागि आफूहरूले आवाज उठाउँदा बेवास्ता गरेकोले यस्तो अवस्था आउनु स्वभाविक रहेको तर्क स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंको छ । “पूर्वाधार मन्त्रालयहरूले विगतका वर्षहरूमा १० प्रतिशत पनि काम गरेका छैनन्, तर नयाँ संरचनाले गर्छ भन्ने विषय आफैमा विचित्र छ,” उनी भन्छन्, “एकल डेस्कबाट गर्नुपर्ने पूर्वाधार मन्त्रालयले गरेको भए अहिले यस्तो अवस्था आउने थिएन, विगतमा पूर्वाधार मन्त्रालयहरूको नालायकीपनताको कारण यस्तो आयो, यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको छु ।”विषयगत समितिमा छलफल नगरी लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारीको क्रममा यसलाई पारित गर्ने योजना सरकारको छ । यो पारित भएमा अधिकांश मन्त्रालयहरू त प्रभावित हुन्छन् नै, सबैभन्दा बढी प्रभावित ऊर्जा मन्त्रालय हुने देखिएको छ । प्रदेश–१ को सरकारले २ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत्को अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने गरी प्रदेशमा संसदमा विधेयक दर्ता गरिसकेको अवस्थामा दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरू समेत लगानी बोर्डको मातहतमा पुगेपछि विस्तारै मन्त्रालय कामविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको  छ  । 
यो विधेयक पारित हुनेवित्तिकै विद्युत् विकास विभागको नयाँ काम शून्य हुनेछ । पूर्वसचिव श्रीरञ्जन लाकौल जलविद्युत् आयोजनामा क्षमतामात्र भन्दा पनि बजार महत्वपूर्ण हुने बताउँदै यसले जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनमा असर पर्ने बताउँछन् । “विवादले गर्दा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । कसले कसकोअन्तर्गत के गर्ने भन्ने टुंगो हुँदैन, क्षमताको आधारमा आयोजना छुट्टिन सक्दैन, प्राविधिक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन् । विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मधु भेटुवाल पनि निर्माणाधीन, लाइसेन्स लिएका र अध्ययन भइरहेका आयोजनाहरूको तलमाथि असर नपर्ने तथा गुरुयोजनामा पहिचान भएका आयोजनाहरूलाई पनि असर नपर्ने गरी सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । हाल लगानी बोर्डमा रहेका जनशक्तिले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने बताउँदै ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यमै असर पर्ने बताउँछन् । “सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई असर पर्ने गरी लगानी बोर्डलाई असाधारण अधिकार दिँदा यसले समस्या पैदा गर्छ,” ती अधिकारीले भने, “विगतमा अस्थिर सरकार भएकोले मन्त्रालय र बोर्डबीच विवाद थियो, अहिले स्थायी सरकार भएकोले प्रधानमन्त्रीले भनेमा मन्त्रालयले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन, तर यस्तो अवस्थामा बोर्डलाई असाधारण अधिकार दिँदा ठूलो समस्या आउँछ ।” जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाईमा विद्युत् विकास विभाग २०५० सालमा गठन भएपनि विगत ७ बर्ष यता मात्र पूर्ण रूपमा कार्य गर्ने अवस्थामा पुगेकोले लगानी बोर्डलाई तत्काल विश्वास गर्न सक्ने वातावरण नबनेको तथा अन्य देशहरूमा समेत निश्चित समयपछि बोर्डको खारेजी हुने गरेकोले बोर्डमा असाधारण अधिकार दिनु गलत भएको तर्क छ । भारतमा समेत यस्तो बोर्ड खारेज भइसकेको उनीहरूको तर्क छ ।