४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, साढे ३४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ

ऊर्जामन्त्रीको १ वर्षे समीक्षा

http://karobardaily.com/news/development/17436

सोमवार, चैत्र ४, २०७५

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा गरेको प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । 
मन्त्रीमा नियुक्त भएको एक वर्षमा ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन र सिँचाइ क्षेत्रमा साढे ३४ हजार हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ पु-याएसहितको प्रगति प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरेका हुन् । विवरणअनुसार २ सौर्यऊर्जा (सोलार) आयोजनासहित ९ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर एक वर्षमा ३९.३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ भने सतह सिञ्चाईबाट ३ हजार ५ सय ८७ हेक्टर, भूमिगत सिँचाइबाट २९ हजार ५ सय २८ तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइबाट १ हजार ५ सय ३६ हेक्टर गरी ३४ हजार ६ सय ५१ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुगेको छ । 

प्रगति प्रतिवेदनअनुसार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रसहितको श्वेतपत्र जारी गरिएको यो अवधिमा २०७५ देखि २०८५ लाई ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासदशक घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग नियमावली तयार, राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको विधेयक मस्यौदा, तयार नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युत् विकास गुरुयोजना तयारलगायतका नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर आयोग अझै पदाधिकारीविहीन छ भने अन्य क्षेत्रमा समेत ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । 
मन्त्री पुनले यही अवधिमा २५ वर्षे सिँचाइ गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिए । त्यसैगरी नेपाल–चीन तथा नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा विकास समन्वयमा समझदारी, भारतसँग इनर्जी बैंकिङ प्रक्रिया सुरु लगायतमा समेत प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अघि बढाएको, प्रसारण लाइनका प्रभावितलाई समेत ५ प्रतिशत सेयरको व्यवस्था गरिएको, लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रहेकोमा लिऊ वा तिर (टेक अर पे) मा पीपीए खुला गरिएको, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणमा ठूलो प्रगति भएको, सिँचाइयोग्य क्षेत्र बढ्दै गएको लगायतका प्रगति उनले कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेका थिए । मन्त्री पुनले ऊर्जा क्षेत्रमा केही परिवर्तन भएको र केहीको सुरुवात भएको बताउँदै समग्रमा सकारात्मक रूपमा काम अघि बढेको बताए । पछिल्लोपटक सरकारले ल्याएको सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीतिमा २ सय मेगावाटमाथिका आयोजना लगानी बोर्डको मातहतमा लाने भने पनि उनी भने अनुमतिपत्र दिने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयकै हुनुपर्ने तथा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्दा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् ।