विद्युत् नियमन आयोग पूर्णता नपाउँदा दर्जनौं काम अलपत्र

http://karobardaily.com/news/development/17405

 सोमवार, चैत्र ४, २०७५

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै कारण अढाई महिना बितिसक्दा पनि नेपाल विद्युत् नियमन आयोगमा पदाधिकारी चयन नहुँदा जलविद्युत् क्षेत्रका दर्जनौं काम अलपत्र परेका छन् । २०७४ मंसिर २० देखि सक्रिय भएको आयोगलाई पदाधिकारीहरू नियुक्ति नगर्दा यसले कार्यसम्पादन भने गर्न पाएको छैन । सोही कारण जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित दर्जनौ काम अलपत्र परेका हुन् । गत पुस १७ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोगको सचिवमा मन्त्रालयकै निवर्तमान सचिव अनुपकुमार उपाध्यायसहितका पदाधिकारी सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रस्ताव दर्ता नगर्दा र उचित कारणसहित फिर्ता पनि नगरेको कारण यस्तो अवस्था आएको हो । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागेका ६३ आयोजनामध्ये १८ आयोजना ऊर्जा क्षेत्रको रहेको तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नियमन आयोगको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने भए पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले यसको निकास नखोल्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा समेत यसको असर पर्ने देखिएको छ । 
नियमन आयोग नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा उत्पादन, वितरण, प्रशारण र व्यापारका लागि अत्यावश्यक निकाय हो । तर, २०५६ सालमै मस्यौदा तयार भएर २०७४ मा मात्र आयोगको ऐन संसदबाट पारित भएपनि पदाधिकारीहरू छनोट गर्न नै मुख्य समस्या देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले औपचारिक रूपमा फिर्ता पनि नपठाउने र प्रक्रिया पनि अघि नबढाउने प्रवृत्तिको शिकार आयोग बनेको छ । “गलत तरिकाले सिफारिस भएको हो भने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रस्ताव फिर्ता पठाउन सक्नुप-यो, नत्र प्रक्रिया अघि बढाउनुप-यो,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “सक्रिय भएको आयोग अहिले अर्धमृत छ, आयोगले गर्ने दर्जनौं काम अलपत्र छन् ।” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन भने मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको र त्यो प्रक्रिया अघि नबढेको दावी गर्दै छिट्टै निकास निस्किने बताउँछन् । “म प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे कुरा गर्छु, अघि बढाउने अवस्था आएन भने फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्छु, छिट्टै नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले भने ।

आयोग सक्रिृय भएपछि नियमन ऐनमा तोकिएका सबै काम स्वत आयोगले गर्नुपर्ने हो तर अहिले यही काम मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र नियमन आयोगले गरिरहेका छन् । पूर्वसचिव सुमन शर्मा आयोग सक्रिय भएपछि भएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायतका आयोगका मातहतका कामको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । “नियमन आयोग सक्रिय नहुँदा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रका धेरै निर्णय भएका छन्, त्यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ,” उनी भन्छन्, “यति लामो समयसम्म सक्रिय गराउन नसक्नुले समस्या सिर्जना त गर्छ नै ।”
आयोगले ग्रीड संहिता तथा वितरण संहिता र यसको मापदण्ड निर्माण, विद्युत् महशुल दर निर्धारण गर्ने, पीपीए दर निर्धारण गर्ने, विद्युत् प्रसारण दर निर्माण गर्ने, विद्युत् वितरणको महशुल दरमा प्रतिष्पर्धा गराउने, विद्युत् वितरण शुल्क, मूल्य अन्तर नियमन गर्ने, सेवा शुल्क तोक्ने, उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्ने लगायतका धेरै अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । आयोगको अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रमहरू तयार गर्ने गराउने, विद्युत् उत्पादक, प्रसारक र यस्तै काम गर्ने निकायबीच समन्वय गराउने, लगायतका अधिकार आयोगका अध्यक्षलाई दिइएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारका काम गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिक रूपमा सेयर निष्काशन गर्न वा सेयरको संरचनामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने गरी खरिद विक्री गर्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने लगायतका अधिकार पनि गरिएको छ । तर आयोग सकृय नहुँदा यी सबै काम अलपत्र जस्तै छन् । कतिपय अधिकार क्षेत्रका काम मन्त्रालय र प्राधिकरण गर्दै आएका छन् तर यसको वैद्यानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
नियमन आयोग पूर्ण हुन नसक्दा विश्व बैंक र अमेरिकी सहायतामा अघि बढ्न लागेका परियोजनाहरूमा असर पर्ने भएको छ । विश्व बैकले डेलभपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट २ को पूर्वशर्तको रूपमा २०१९ जनवरीभित्र नियमन आयोगका पदाधिकारी छनोट भइसक्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।