http://karobardaily.com/news/development/16975
बिहिवार, फाल्गुन २३, २०७५
राष्ट्रिय योजना आयोगले पाँच वर्षभित्र ९८ खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रस्तावसहित समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिस्कृत जीवनसहितको समाजउन्मुख अर्थतन्त्रको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको सार्वजनिक गरेको आधारपत्रको मस्यौदा परम्परागत शैलीकै भएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले आधारपत्रमा बजेटरी सिस्टम र स्रोतबारे उल्लेख नगरिएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको जस्तो देखिएको बताए । सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात लागत गणनाबाट मात्रै लागत अनुमान गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्दै उनले यो विधि अत्यन्तै परम्परागत भएको पनि दाबी गरे ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका नेता टोपबहादुर रायमाझीले सबै कुरा परिवर्तन हुँदासमेत राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने योजना परिवर्तन नभएको देखिएको भन्दै यस्तो योजनाले सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने बताए । उनले अर्थतन्त्रको अवस्था डामाडोल हुँदै गएको अवस्थामा आयोगले सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौं योजनाको मस्यौदा यथास्थितिवादी भएकाले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको अनुभूति दिने गरी बनाउन सुझाव दिए ।
आधारपत्रको मस्यौदामाथि टिप्पणी गर्दै पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले संविधानले सबैभन्दा बढी जोड दिएको समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था भन्ने कुरालाई नै आधारपत्रमा प्रष्ट नपारिएको बताए । “योजनाहरू महत्वाकांक्षी हुने भए पनि कुन आधारमा पूरा गरिन्छ भन्ने विषयलाई समेत प्रष्ट पारिएन,” उनले भने ।
बुधबार आयोगले उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र पर्यटन क्षेत्रसमेतको आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक, जलविद्युत्, सडक, जल यातायातलगायतका पूर्वाधार, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, लोकतन्त्र र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित मन्त्रालय गरी ६ समूह बनाएर विज्ञ तथ सरोकारवालाहरूसँग सुझावसमेत लिएको थियो । सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने आयोगले जनाएको छ ।
उद्योगी कमलेशकुमार मण्डलले प्रगतिशील करले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नसकिने भन्दै लगानीमैत्री योजना अघि सार्न आग्रह गरे । महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले हरेक आर्थिक र पूर्वाधारका कार्यक्रममा महिलाको सहभागितासहितको योजना आवश्यक रहेको बताइन् । आयोगका पूर्वसदस्य भीम न्यौपानेले योजनाभित्र समाजवाद कतै नभेटिएको बताउँदै झिनामसिनाभन्दा रूपान्तरण गर्ने खालका योजना अघि सार्न सुझाव दिए ।
सार्वजनिक गरिएको आधारपत्रको मस्यौदामा सार्वजनिक, नीजि र सहकारीबाट ९८ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने उल्लेख छ । २१०० सालसम्ममा अर्थात् २५ वर्षभित्रको नेपाल दीर्घकालीन सोचसहित तयार पारेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मार्गचित्रमा ५ वर्षभित्र समृद्धि र सुखको सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न १५ औं पञ्चवर्षिय योजनाले लक्ष्य निर्धारण गरेको बताए । आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले योजनाका लक्ष्य आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित रहेको दाबी गरे ।
आयोगका सहसचिव खोमराज कोइरालाले आयोगले तयार पारेको मस्यौदाले आगामी पाँच वर्षमा ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड लगानी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बताए । उनका अनुसार कृषि, उद्योग र सेवा गरी तीन क्षेत्रमा सो लगानी हुने छ । उच्च परिदृष्यमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३६ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अर्थात ३७.६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ५६ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड अर्थात ५८.१ प्रतिशत तथा सहकारी क्षेत्रबाट ४ खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड अर्थात ४.३ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा कृषिको योगदान रहेकोमा पन्ध्रौं योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा २१.९ प्रतिशत, उद्योगतर्फबाट हाल १४.८ प्रतिशत रहेकोमा तथा सेवामा हाल ५७.६ प्रतिशत रहेकोमा ५७.४ प्रतिशत पुग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । न्यून परिदृष्यमा भने ८८ खर्ब ४३ अर्ब १६ करोड लगानी गर्नेमा सार्वजनिकतर्फ ३३ खर्ब ९ अर्ब ९६ करोड, निजीतर्फ ५१ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड तथा सहकारीबाट ३ खर्ब ८३ अर्ब ४४ करोड लगानी हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
योजनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा घोषणा गरेका सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाईभर्सन आयोजना, गौतम वुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशी लोकमार्ग, कालगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, हुलाकी राजमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष र विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
बिहिवार, फाल्गुन २३, २०७५
राष्ट्रिय योजना आयोगले पाँच वर्षभित्र ९८ खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रस्तावसहित समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिस्कृत जीवनसहितको समाजउन्मुख अर्थतन्त्रको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको सार्वजनिक गरेको आधारपत्रको मस्यौदा परम्परागत शैलीकै भएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले आधारपत्रमा बजेटरी सिस्टम र स्रोतबारे उल्लेख नगरिएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको जस्तो देखिएको बताए । सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात लागत गणनाबाट मात्रै लागत अनुमान गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्दै उनले यो विधि अत्यन्तै परम्परागत भएको पनि दाबी गरे ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका नेता टोपबहादुर रायमाझीले सबै कुरा परिवर्तन हुँदासमेत राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने योजना परिवर्तन नभएको देखिएको भन्दै यस्तो योजनाले सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने बताए । उनले अर्थतन्त्रको अवस्था डामाडोल हुँदै गएको अवस्थामा आयोगले सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौं योजनाको मस्यौदा यथास्थितिवादी भएकाले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको अनुभूति दिने गरी बनाउन सुझाव दिए ।
आधारपत्रको मस्यौदामाथि टिप्पणी गर्दै पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले संविधानले सबैभन्दा बढी जोड दिएको समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था भन्ने कुरालाई नै आधारपत्रमा प्रष्ट नपारिएको बताए । “योजनाहरू महत्वाकांक्षी हुने भए पनि कुन आधारमा पूरा गरिन्छ भन्ने विषयलाई समेत प्रष्ट पारिएन,” उनले भने ।
बुधबार आयोगले उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र पर्यटन क्षेत्रसमेतको आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक, जलविद्युत्, सडक, जल यातायातलगायतका पूर्वाधार, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, लोकतन्त्र र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित मन्त्रालय गरी ६ समूह बनाएर विज्ञ तथ सरोकारवालाहरूसँग सुझावसमेत लिएको थियो । सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने आयोगले जनाएको छ ।
उद्योगी कमलेशकुमार मण्डलले प्रगतिशील करले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नसकिने भन्दै लगानीमैत्री योजना अघि सार्न आग्रह गरे । महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले हरेक आर्थिक र पूर्वाधारका कार्यक्रममा महिलाको सहभागितासहितको योजना आवश्यक रहेको बताइन् । आयोगका पूर्वसदस्य भीम न्यौपानेले योजनाभित्र समाजवाद कतै नभेटिएको बताउँदै झिनामसिनाभन्दा रूपान्तरण गर्ने खालका योजना अघि सार्न सुझाव दिए ।
सार्वजनिक गरिएको आधारपत्रको मस्यौदामा सार्वजनिक, नीजि र सहकारीबाट ९८ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने उल्लेख छ । २१०० सालसम्ममा अर्थात् २५ वर्षभित्रको नेपाल दीर्घकालीन सोचसहित तयार पारेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मार्गचित्रमा ५ वर्षभित्र समृद्धि र सुखको सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न १५ औं पञ्चवर्षिय योजनाले लक्ष्य निर्धारण गरेको बताए । आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले योजनाका लक्ष्य आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित रहेको दाबी गरे ।
आयोगका सहसचिव खोमराज कोइरालाले आयोगले तयार पारेको मस्यौदाले आगामी पाँच वर्षमा ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड लगानी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बताए । उनका अनुसार कृषि, उद्योग र सेवा गरी तीन क्षेत्रमा सो लगानी हुने छ । उच्च परिदृष्यमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३६ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अर्थात ३७.६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ५६ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड अर्थात ५८.१ प्रतिशत तथा सहकारी क्षेत्रबाट ४ खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड अर्थात ४.३ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा कृषिको योगदान रहेकोमा पन्ध्रौं योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा २१.९ प्रतिशत, उद्योगतर्फबाट हाल १४.८ प्रतिशत रहेकोमा तथा सेवामा हाल ५७.६ प्रतिशत रहेकोमा ५७.४ प्रतिशत पुग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । न्यून परिदृष्यमा भने ८८ खर्ब ४३ अर्ब १६ करोड लगानी गर्नेमा सार्वजनिकतर्फ ३३ खर्ब ९ अर्ब ९६ करोड, निजीतर्फ ५१ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड तथा सहकारीबाट ३ खर्ब ८३ अर्ब ४४ करोड लगानी हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
योजनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा घोषणा गरेका सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाईभर्सन आयोजना, गौतम वुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशी लोकमार्ग, कालगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, हुलाकी राजमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष र विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
No comments:
Post a Comment