http://karobardaily.com/news/development/16807
आइतवार, फाल्गुन १९, २०७५
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले बल्ल राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ । दुई दशकदेखि पानीको समुचित उपयोगका लागि भन्दै एकीकृत रुपमा जलस्रोत नीति ल्याउने भनेपनि पहिलो पटक मस्यौदा तयार भएको हो । दुई वर्षअघि मस्यौदा तयार भएपनि यसलाई संघीय प्रणाली अनुकूल बनाउने भन्दै आयोग सचिवालयले काम अघि बढाएको थिएन । संघात्मक व्यवस्थाअनुसार जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको आयोग सचिवालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । समुन्नत नेपालको निमित्त आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय मूल्य अधिकत्तम हुने गरी जलस्रोत उपयोग गर्ने भन्ने दीर्घकालीन सोचसहित तयार भएको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने तयारी छ । आयोग सचिवालयले अन्तिम रुप दिइएको मस्यौदालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । सचिवालयका सहसचिव माधव वेलवासेका अनुसार मन्त्रीपरिषद्मा लैजान तयार गरिएको नीति मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएपछि विद्युत् ऐन निर्माणका लागि बाटो खुल्नेछ । हालसम्म नेपालमा एकीकृत जलस्रोत नीति छैन । यही कारण पानीको उपयोगमा समस्या देखिँदै आएको छ । मस्यौदामा उपयोगिता र अवस्था हेरी पानीलाई सामाजिक एवं आर्थिक दुवै प्रकारको मूल्य भएको वस्तुको रुपमा मान्यता प्रदान गरी आयोजना तर्जुमा र विकास गरिने उल्लेख गर्दै पानीको बाँडफाँड गर्दा विद्यमान उपयोग र समन्यायिक पहुँचका आधारमा गरिने उल्लेख छ । मस्यौदामा जलवायु परिवर्तनलगायतका कारणबाट पानीको चरम अभाव भएमा उपलब्ध पानीलाई कानुनी व्यवस्था समेत गरी १० भागमा प्राथमिकता तोकिएको छ । मानव उपयोगका लागि अत्यावश्यक पिउने पानी, पशुधन रक्षाको लागि आवश्यक पानी, जलचर रक्षाका लागि आवश्यक पानी, सिँचाइ, धार्मिक–सांस्कृतिक वातावरण संरक्षण, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन, जल यातायात, आमोद–प्रमोद र पर्यटन तथा अन्य उपयोगलाई गरी जलस्रोतको प्राथमिकीकरण गरिएको छ । सरकारले जलविद्युत्मार्फत् आर्थिक समृद्धिको नारा अघि बढाएपनि यो क्षेत्र प्राथमिकताको छैटौं नम्बरमा मात्र छ । मस्यौदामा नदी बेसिन योजना तथा जलस्रोत उपयोग गुरुयोजनाहरू तयार गर्ने, नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने र पानीको बाँडफाँडसम्बन्धी काम केन्द्रले गर्ने उल्लेख छ । जलविद्युत्, सिँचाइलगायतको हकमा ठूला आयोजना केन्द्रबाट, मझौला प्रदेशबाट र साना स्थानीय सरकारबाट गरिने उल्लेख छ । नेपालका सबै नदीका बेसिन योजना आगामी तीन वर्षभित्रमा तयार गर्ने, पानीको उपलब्धता र उपयोगका हिसाबकिताबमा राखी त्यसको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक जल उपयोगकर्तालाई समय र परिणाम उल्लेखित तालिकासहित अनुमतिपत्र जारी गरिने मस्यौदामा रहेको छ । बाढी, पहिरो, डुबान नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट गरिने उल्लेख गर्दै मस्यौदामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ख्याल गरी राष्ट्रिय विद्युत् मागको प्रक्षेपण आयोगले गर्ने उल्लेख छ । पानी उपलब्धताको आधारमा पूर्वाधार निर्माण जोड दिँदै मस्यौदाले कृषियोग्य भूमिमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याउने, वर्षा र सुख्या यामबीचको जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको भिन्नतालाई कम गर्ने, बाढी प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्ने, औद्योगिक प्रयोजन, मत्स्यपालन, नौका विहारजस्ता जलक्रिडा लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि वर्षाभरिमा पानी उपलब्ध गराउने तथा उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदाले बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना, विद्यमान आयोजनाका जल उपयोगमा दक्षता र उत्पादकत्व बढाउने कार्यहरू, अन्तरदेशीय बेसिन जल स्थानान्तरण तथा सतह–भूमिगत संयुक्त जल सिँचाइ आयोजनाहरूलाई विकासको क्रममा प्राथमिकता दिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।जलाशययुक्त आयोजनाहरू केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार अगुवाइ लिई सार्वजनिक विद्युत् उत्पादन संस्था वा कम्पनीमार्फत् विकास गरिने तथा सम्भावना हेरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने उल्लेख छ । नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई विकास गर्ने तथा त्यस्तोमा सहभागिताको सम्भावना नभएमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । छिमेकी देशहरूसँग भएका वा हुने सन्धी, सम्झौता आदि अन्र्तगत विकास र व्यवस्थापन गरिने जलस्रोतका आयोजनाहरूका साथै निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा समेत केन्द्रको क्षेत्राधिकार हुने भएपनि यसमा केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संलग्न गराउने सक्ने उल्लेख छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली–महाकाली बेसिनका प्रत्येक एक÷एक सहायक नदीको केही निश्चित खण्ड ¥याफ्टिङको लागि छुट्याउने, जलस्रोत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन विद्युत् क्षेत्रमा सरकारी निकायबाट सम्भाव्यता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको विकास तथा सञ्चालनका लागि एकैपटक विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, निजी क्षेत्रबाट लगानी र प्रवद्र्धन गरिने एक सय मेगावाट र सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् वा जलस्रोत सम्बन्धी परियोजनाका सञ्चालक समितिहरूमा केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय सरकारको तर्फबाट एक सदस्य प्रतिनिधि रहने गरी अनिवार्य सेयर लगानी गर्ने तर यस्ता परियोजनाको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रकै नियन्त्रण रहने गरी सरकारी सेयरलाई बढीमा ४० प्रतिशतमा सीमित गरिने, जलस्रोत विकासका लागि महत्वपूर्ण संरचना निर्माणस्थलहरू र आयोजना क्षेत्रहरूलाई अन्य पूर्वाधार निर्माणबाट भइरहेको अतिक्रमणबाट सरक्षण गरिने, यसका लागि आवश्यक नक्साहरू तयार गरिने तथा सो क्षेत्रमा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा नदी हुँदै जाने हकमा नदी बेसिन कार्यालयसँग अनुमति लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसैगरी मस्यौदामा प्रदेशहरूबीच वा केन्द्र र प्रदेशबीचका जलस्रोत र विद्युत् क्षेत्र समेतसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि तथा केन्द्र र प्रदेशमा निर्णय लिनका लागि मन्त्रीस्तरीय परिषद् गठन गरिने तथा यसको संघीय जलस्रोत तथा विद्युत् हेर्ने मन्त्री अध्यक्ष हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
आइतवार, फाल्गुन १९, २०७५
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले बल्ल राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ । दुई दशकदेखि पानीको समुचित उपयोगका लागि भन्दै एकीकृत रुपमा जलस्रोत नीति ल्याउने भनेपनि पहिलो पटक मस्यौदा तयार भएको हो । दुई वर्षअघि मस्यौदा तयार भएपनि यसलाई संघीय प्रणाली अनुकूल बनाउने भन्दै आयोग सचिवालयले काम अघि बढाएको थिएन । संघात्मक व्यवस्थाअनुसार जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको आयोग सचिवालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । समुन्नत नेपालको निमित्त आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय मूल्य अधिकत्तम हुने गरी जलस्रोत उपयोग गर्ने भन्ने दीर्घकालीन सोचसहित तयार भएको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने तयारी छ । आयोग सचिवालयले अन्तिम रुप दिइएको मस्यौदालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । सचिवालयका सहसचिव माधव वेलवासेका अनुसार मन्त्रीपरिषद्मा लैजान तयार गरिएको नीति मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएपछि विद्युत् ऐन निर्माणका लागि बाटो खुल्नेछ । हालसम्म नेपालमा एकीकृत जलस्रोत नीति छैन । यही कारण पानीको उपयोगमा समस्या देखिँदै आएको छ । मस्यौदामा उपयोगिता र अवस्था हेरी पानीलाई सामाजिक एवं आर्थिक दुवै प्रकारको मूल्य भएको वस्तुको रुपमा मान्यता प्रदान गरी आयोजना तर्जुमा र विकास गरिने उल्लेख गर्दै पानीको बाँडफाँड गर्दा विद्यमान उपयोग र समन्यायिक पहुँचका आधारमा गरिने उल्लेख छ । मस्यौदामा जलवायु परिवर्तनलगायतका कारणबाट पानीको चरम अभाव भएमा उपलब्ध पानीलाई कानुनी व्यवस्था समेत गरी १० भागमा प्राथमिकता तोकिएको छ । मानव उपयोगका लागि अत्यावश्यक पिउने पानी, पशुधन रक्षाको लागि आवश्यक पानी, जलचर रक्षाका लागि आवश्यक पानी, सिँचाइ, धार्मिक–सांस्कृतिक वातावरण संरक्षण, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन, जल यातायात, आमोद–प्रमोद र पर्यटन तथा अन्य उपयोगलाई गरी जलस्रोतको प्राथमिकीकरण गरिएको छ । सरकारले जलविद्युत्मार्फत् आर्थिक समृद्धिको नारा अघि बढाएपनि यो क्षेत्र प्राथमिकताको छैटौं नम्बरमा मात्र छ । मस्यौदामा नदी बेसिन योजना तथा जलस्रोत उपयोग गुरुयोजनाहरू तयार गर्ने, नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने र पानीको बाँडफाँडसम्बन्धी काम केन्द्रले गर्ने उल्लेख छ । जलविद्युत्, सिँचाइलगायतको हकमा ठूला आयोजना केन्द्रबाट, मझौला प्रदेशबाट र साना स्थानीय सरकारबाट गरिने उल्लेख छ । नेपालका सबै नदीका बेसिन योजना आगामी तीन वर्षभित्रमा तयार गर्ने, पानीको उपलब्धता र उपयोगका हिसाबकिताबमा राखी त्यसको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक जल उपयोगकर्तालाई समय र परिणाम उल्लेखित तालिकासहित अनुमतिपत्र जारी गरिने मस्यौदामा रहेको छ । बाढी, पहिरो, डुबान नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट गरिने उल्लेख गर्दै मस्यौदामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ख्याल गरी राष्ट्रिय विद्युत् मागको प्रक्षेपण आयोगले गर्ने उल्लेख छ । पानी उपलब्धताको आधारमा पूर्वाधार निर्माण जोड दिँदै मस्यौदाले कृषियोग्य भूमिमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याउने, वर्षा र सुख्या यामबीचको जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको भिन्नतालाई कम गर्ने, बाढी प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्ने, औद्योगिक प्रयोजन, मत्स्यपालन, नौका विहारजस्ता जलक्रिडा लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि वर्षाभरिमा पानी उपलब्ध गराउने तथा उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदाले बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना, विद्यमान आयोजनाका जल उपयोगमा दक्षता र उत्पादकत्व बढाउने कार्यहरू, अन्तरदेशीय बेसिन जल स्थानान्तरण तथा सतह–भूमिगत संयुक्त जल सिँचाइ आयोजनाहरूलाई विकासको क्रममा प्राथमिकता दिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।जलाशययुक्त आयोजनाहरू केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार अगुवाइ लिई सार्वजनिक विद्युत् उत्पादन संस्था वा कम्पनीमार्फत् विकास गरिने तथा सम्भावना हेरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने उल्लेख छ । नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाको आधारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई विकास गर्ने तथा त्यस्तोमा सहभागिताको सम्भावना नभएमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । छिमेकी देशहरूसँग भएका वा हुने सन्धी, सम्झौता आदि अन्र्तगत विकास र व्यवस्थापन गरिने जलस्रोतका आयोजनाहरूका साथै निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा समेत केन्द्रको क्षेत्राधिकार हुने भएपनि यसमा केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संलग्न गराउने सक्ने उल्लेख छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली–महाकाली बेसिनका प्रत्येक एक÷एक सहायक नदीको केही निश्चित खण्ड ¥याफ्टिङको लागि छुट्याउने, जलस्रोत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन विद्युत् क्षेत्रमा सरकारी निकायबाट सम्भाव्यता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको विकास तथा सञ्चालनका लागि एकैपटक विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, निजी क्षेत्रबाट लगानी र प्रवद्र्धन गरिने एक सय मेगावाट र सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् वा जलस्रोत सम्बन्धी परियोजनाका सञ्चालक समितिहरूमा केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय सरकारको तर्फबाट एक सदस्य प्रतिनिधि रहने गरी अनिवार्य सेयर लगानी गर्ने तर यस्ता परियोजनाको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रकै नियन्त्रण रहने गरी सरकारी सेयरलाई बढीमा ४० प्रतिशतमा सीमित गरिने, जलस्रोत विकासका लागि महत्वपूर्ण संरचना निर्माणस्थलहरू र आयोजना क्षेत्रहरूलाई अन्य पूर्वाधार निर्माणबाट भइरहेको अतिक्रमणबाट सरक्षण गरिने, यसका लागि आवश्यक नक्साहरू तयार गरिने तथा सो क्षेत्रमा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा नदी हुँदै जाने हकमा नदी बेसिन कार्यालयसँग अनुमति लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसैगरी मस्यौदामा प्रदेशहरूबीच वा केन्द्र र प्रदेशबीचका जलस्रोत र विद्युत् क्षेत्र समेतसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि तथा केन्द्र र प्रदेशमा निर्णय लिनका लागि मन्त्रीस्तरीय परिषद् गठन गरिने तथा यसको संघीय जलस्रोत तथा विद्युत् हेर्ने मन्त्री अध्यक्ष हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
No comments:
Post a Comment