शुक्रवार, फाल्गुन १७, २०७५
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि गठित विज्ञ समूहको बैठकले ६४ वटा प्राविधिक मुद्दा टुंग्याएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको तर्फबाट केन्द्रीय जलस्रोत आयोगका अध्यक्ष एस. मसुद हुसेनले नेतृत्व गरेको बैठकमा प्राविधिक मुद्दाहरूमात्र टुंगिएका हुन् ।
बुधबार र बिहीबार बसेको बैठकमा राजनीतिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू भने अनिर्णित नै रहे । बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालका अनुसार प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित ६४ बुँदामा सहमति भए पनि पानीको बाँडफाँड, तल्लो शारदाको पानीको मुद्दा, बगिरहेको पानीमा ५ प्रतिशत छोड्नुपर्ने, क्षमता र इनर्जीजस्ता मुद्दामा भने टुंगो लाग्न सकेन । उनले हाइड्रोलोजी पुनरावलोकनबारे छलफल भएको र अर्को बैठकसम्ममा टुंगिन सक्ने अवस्था देखिएको बताए ।
बुधबार र बिहीबार बसेको बैठकमा राजनीतिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू भने अनिर्णित नै रहे । बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालका अनुसार प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित ६४ बुँदामा सहमति भए पनि पानीको बाँडफाँड, तल्लो शारदाको पानीको मुद्दा, बगिरहेको पानीमा ५ प्रतिशत छोड्नुपर्ने, क्षमता र इनर्जीजस्ता मुद्दामा भने टुंगो लाग्न सकेन । उनले हाइड्रोलोजी पुनरावलोकनबारे छलफल भएको र अर्को बैठकसम्ममा टुंगिन सक्ने अवस्था देखिएको बताए ।
भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले डीपीआरको मस्यौदा तयार पारेर पञ्चेश्वर प्राधिकरणलाई बुझाइसकेपछि यसको पुनरावलोकनका लागि विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो । विशेषगरी पानीको बाँडफाँड र व्यवस्थापनबारे फरक मत राखेको नेपालले फाइदाको बाँडफाँडलाई सन्तुलित र न्यायोचित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । विज्ञ पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछिको पानी उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुवै देशले गर्ने लगानी, विद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रणलगायतमा हुने फाइदालगायतका मुद्दा मुख्य छन् । तल्लो शारदा नहरमा भारतले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएरमात्र बाँकी पानी आधा आधा गर्नुपर्ने भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ रहे पनि नेपालले भने यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ ।
तल्लो शारदाको पानीको गणना हुन नहुने, पहिला ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको विद्युत्को क्षमता घटाउने, बगिरहने पानी अहिले एकैपटक ५ प्रतिशतभन्दा क्रमशः गर्नुपर्ने लगायतबारे नेपालको फरक मत छ । बैठकमा नेपालले आफ्नो पुरानो अडान दोहो-याएको थियो भने भारतीय पक्षले आफ्नो अडान राखेको थियो । सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट हुन आउने सन् २००३ मा भएको अध्ययनले देखिएको थियो । तर, अहिले भारतीय परामर्शदाता वापकोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट र २ सय ४० मेगावाटको रिरेगुलेटेड ड्यामबाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा सो आयोजनाभन्दा २५ किमि तल रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङसहितको आयोजनाको जम्मा लगानी ३ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
२०५२ सालमा महाकाली सम्झौता भएपछि १९ वर्षपछि मात्र २०७१ सालको साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सो अवधिभित्र पनि पूरा भएन । करिब १८ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा देउवा र समकक्षी मोदीले जारी गरेको ४६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा एक महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउने उल्लेख भए पनि हालसम्म टुंगिएको छैन ।
पञ्चेश्वर विज्ञ समूह बैठक नटुंगिएका मुख्य मुद्दा पानीको बाँडफाँड तल्लो शारदाको पानी ५ प्रतिशत छोड्नुपर्ने विद्युत् क्षमता र इनर्जी
No comments:
Post a Comment