जलविद्युत् क्षेत्रमा समन्वय गर्न साझा संयन्त्रकै अभाव

http://karobardaily.com/news/development/16846
सोमवार, फाल्गुन २०, २०७५
जलविद्युत् आयोजनाहरूले एकपछि अर्को समस्या झेलिरहँदा यसका लागि समन्वय गर्ने साझा संयन्त्रकै अभाव देखिएको छ । 
संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच जलविद्युत् क्षेत्रको क्षेत्राधिकार टुंगो नलगाउँदा र सबै तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा तथा बेलाबेलामा स्थानीयवासीबाट समेत समस्या आउँदा यसको समाधानका लागि संयन्त्रकै अभाव देखिएको हो । समन्वयका लागि नीति र संरचना दुवैको अभाव हुँदा तथा प्रवद्र्धकका साथै स्थानीयवासी र स्थानीय सरकारमा रहेका समस्या समाधानका लागि सबैको साझा संयन्त्र (फोरम) नहुँदा जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध भएर ठूलो समस्या बेहोर्नुपरेको छ । 
सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि प्रमुख आधारभूत वस्तुको रूपमा जलविद्युत् लिए पनि यसलाई सरकारले सहजीकरण नगर्दा जलविद्युत् क्षेत्रका विकासकर्ताले भने अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । निजी क्षेत्रका विकासकर्ताले सरकारले तोकेको सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि क्षेत्राधिकारभन्दा बढी नाघेर थप भार पर्ने गरी स्थानीय सरकार र स्थानीयवासीले अवरोध गरेकोले समस्या बढिरहेको बताएका छन् भने स्थानीय सरकारका प्रमुखले जलविद्युत् आयोजना आफ्नो क्षेत्रमा समन्वय गर्न नआएर माथिबाटै सबै काम गरिरहेकोले समस्या आएको बताएका छन् । यसबारे केन्द्रीय सरकार अनभिज्ञ नभए पनि समस्या समाधानका लागि कुनै प्रयास गरेको छैन । 
निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका ठूला आयोजनाले आफूहरूसँग कुनै समन्वय नगरेको सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बुपासाङ गाउँपालिकाका प्रमुख निमा दोर्जे शेर्पा बताउँछन् । “जलस्रोतलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउँदैछौं, यसले स्थानीय सरकारसँग जलविद्युत् आयोजनालाई सहज बनाउँछ,” उनले भने, “गाउँपालिका प्रमुख भएर आएको लामो समय बित्न लागे पनि जलविद्युत् आयोजनाले कुनै समन्वय गरेका छैनन् ।” यस्तै गुनासो पोखराको माच्छापुच्छ्रे र मादी गाउँपालिकाका प्रमुखको पनि छ । “स्थानीयवासी र स्थानीय सरकारसँग छलफल र संवाद गरी आयोजना अघि बढाउनुपर्ने भए पनि निजी प्रवद्र्धकहरूले गरेका छैनन् ।” माच्छापुच्छ्रे गाउँपालिकाका प्रमुख कर्ण गुरुङ भन्छन्, “आयोजना निर्माण हुनुअघि निर्माण भइरहेको बेला र उत्पादनपछि पनि स्थानीयवासीको हित हुने गरी आयोजना बन्नुपर्छ ।” मादी गाउँपालिका प्रमुख वेदबहादुर गुरुङसमेत जलविद्युत्का लगानीकर्ताले समन्वय नगरी आफूखुसी चलेको भन्दै गाउँपालिकाले समन्वय नगर्नेलाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न नदिने तथा आफूहरूसँगको सल्लाहमा मात्र अनुमतिपत्र दिनका लागि विद्युत् विकासमा डेलिगेसनसमेत गएको बताउँछन् । सोही गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष एकजना गुरुङ भने आफ्नै अध्यक्षमा रहेको स्थानीय सरोकार समितिले जलविद्युत् आयोजनासँग स्थानीयवासीको भौतिक पूर्वाधार, रोजगारीलगायतका माग पूरा भएपछि मात्र सिफारिस दिने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । “सबै राजनीतिक दल, स्थानीय संघसंस्था÷क्लबका प्रतिनिधि रहेको सरोकार समितिको सहमतिपछि मात्र वडाध्यक्षले सिफारिस दिने गरेका छौं ।” उनी भन्छन्, “१२ मेगावाटको सिक्लेस जलविद्युत् आयोजनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित उपस्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकोले त्यसको विरुद्धमा एक्सनमा जाँदैछौं ।”
निजी प्रवद्र्धकहरूको गुनासो भने आफ्नै छ । सरकारले तोकेअनुसारको राजस्व तिर्दा र स्थानीय सहयोग कार्यक्रम गर्दा पनि स्थानीयवासीले धेरै माग राखेर आयोजना निर्माणमा हैरान गर्ने गरेको बताउँछन् । पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकार आएपछि सहज हुने अनुमान गरे पनि अझ बल्झिँदै गएको उनीहरूको अनुभव छ । “जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई स्थानीयवासीका साथै स्थानीय सरकारबाट पनि विभिन्न अवरोध हुन थालेका छन्, आयोजनाले थेग्न नसक्ने मागहरू आउँछन् र पूरा नगरे आयोजना अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भन्छन्, “यस्तो भद्रगोल अवस्थामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न धेरै गाह्रो छ ।” समन्वय गर्नका लागि साझा समन्वय गर्ने संयन्त्र नभएको तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी प्रमुखहरूले समेत समस्या आएपछि मिलाएर गर्नु भन्ने प्रवृत्तिले प्रवद्र्धकहरू मर्कामा परेको उनको अनुभव छ । 
अर्बौं लगानी हुने जलविद्युत् आयोजनाको सहजीकरण र समन्वय गर्नका लागि छुट्टै नीति अझै छैन । अधिकांश समस्या आएपछि मात्र समाधानका लागि पहल हुने गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सामाजिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका प्राधिकरण वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन महाशाखाका प्रमुख रवीन्द्र चौधरी नीतिगत रूपमै जलविद्युत् आयोजनामा आउने समस्या समाधानका लागि पहल हुनुपर्ने बताउँछन् । “जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पूर्व, निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भएपछिको अवधिलाई लक्षित गरी प्रवद्र्धकले गर्नुपर्ने योगदान, स्थानीयवासीले पाउने फाइदा र सरकारको भूमिकाबारे स्पष्ट हुनुपर्छ, यसले आयोजना अघि बढाउन सहज ल्याउँछ ।” उनी भन्छन् “विद्युत् प्राधिकरणको छुट्टै वातावरणीय नीति छैन, दातृ निकायहरूको त आफ्नै छ तर प्राधिकरणले छुट्टै बनाउनुपर्छ, यसले धेरै कुरा सम्बोधन गर्छ ।” 
जलविद्युत् आयोजनाहरूमा हरेक दिनजसो केही न केही समस्या आइरहेका छन् । समाधान पनि भएका छन्, तर यसका लागि लामो समय लाग्ने गरेको कारण आयोजनाको लागत र समय दुवै वृद्धि हुँदै गएका छन् । संघीयतापछि पनि समस्या बढ्दैछन् । “अहिले देखिएका समस्याको पहिचान र यसको समाधानका लागि मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिले गृहकार्य गरिरहेका छन्, यसको समाधान निकाल्छौं ।” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे भन्छन्, “दुवै मन्त्रालयका प्रतिनिधिले ल्याएको विश्लेषणको आधारमा समाधानका लागि अघि बढछौं ।”