सोमवार, चैत्र ११, २०७५
स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्धाणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य समयमै सक्न हरेक महिना आयोजनास्थलमै बैठक बस्ने भएको छ ।
आगामी पुस महिनासम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना निर्माणमा रहेका समस्यामाथि छलफल गरी आयोजनास्थलमै समाधान गर्ने उद्देश्यले बैठक बस्न लागेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले हरेक महिना आयोजनास्थल पुगेर निर्माणमा खटिएका आयोजनाको व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग बैठक गर्नेछन् ।
आगामी पुस महिनासम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना निर्माणमा रहेका समस्यामाथि छलफल गरी आयोजनास्थलमै समाधान गर्ने उद्देश्यले बैठक बस्न लागेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले हरेक महिना आयोजनास्थल पुगेर निर्माणमा खटिएका आयोजनाको व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग बैठक गर्नेछन् ।
माथिल्लो तामाकोसी समयमै सम्पन्न भएमा मुलुकको अर्थतन्त्रमै गुणात्मक परिवर्तन आउने उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका मन्त्री पुनले आयोजना अहिले तय गरिएको समयतालिका अगाडि नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । “गत वर्ष आउँदा एक वर्षमा ल्याउँछौं भन्दा स्थानीयले दुई वर्ष लाग्ने बताएका थिए, त्यतिबेला विश्वास लागेको थिएन,” उनले भने, “पहिले ढिलाइ हुनुको कारण थोरैलाई जानकारी दिए हुन्थ्यो, अहिले कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणले किनिसकेका छन्, त्यसैले आयोजना कहिले आउँछ भन्ने चासो हरेकको घरघरमा छ, निर्माण जति ढिलाइ हुन्छ त्यसको सामना हामीले गर्नुपर्छ ।”
२०७२ को विनाशकारी भूकप्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढी पहिरोले पु-याएको क्षति तथा अवरोध, मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल (लट २) ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
आयोजनाको निर्माण आव ०७३-७४ भित्र सकी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । भूकम्पलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएपछि चालू आव ०७५-७६ को पुस महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी नयाँ एकीकृत समय तालिका तय गरिएको थियो । तर, लट २ को ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माण प्रभावित भएपछि १५ पुस २०७६ भित्र ७६ मेगावाटको एक युनिटबाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको नयाँ समय तालिका तय गरी काम भइरहेको छ । आयोजनाको तल्लो पेनस्टक साफ्टमा ३७२ मिटर पेनस्टक पाइप जडान र परीक्षणलाई अत्यन्तै जटिल एवं चुनौतीपूर्ण मानिएको छ ।
टेक्सम्याकोकाले काम गर्न ढिलाइ गरेपछि यो काम गर्न अहिले इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेकदार अस्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको छ । अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच गत २३ पुसमा आयोजनालाई थप वित्तीय भार नपर्ने गरी यो काम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । ७ सय ३२ मिटरमध्ये बाँकी काम टेक्सम्याकोले नै गरिरहेको छ । पेनस्टक पाइप आयोजनास्थलमा ल्याइसकिएको छ भने जडानको समग्र प्रगति ३० प्रतिशत छ । भूमिगत विद्युत्गृहमा टर्बाइन, जेनेरेटर लगायतका उपकरण जडान सकिएको छ । बाँधस्थलमा कंक्रिट र मुख्य सुरुङको कंक्रिट लाइनिङको कामको प्रगति क्रमशः ९९.६ र ५३.५ प्रतिशत छ । प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको प्रगति ८५ प्रतिशत छ ।
३१ अर्ब ऋणको २० अर्ब ब्याज
आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ थियो । निर्माण अवधिको ब्याज १३ अर्ब २२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तथा बैंक कमिसनसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ४८ अर्ब ८६ करोड थियो । त्यतिबेला एक अमेरिकी डलरको सटही दर ९७.६ रुपैयाँ थियो । अहिले आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पुग्ने संशोधित अनुमान छ । निर्माण अवधिको व्याज १९ अर्ब ८४ करोडसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ६९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुग्ने संसोधित अनुमान छ । हालसम्म ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्य अभिवृद्धिका कारण आयोजनलाई क्रमशः ७ र ५ अर्ब रुपैयाँ थप वित्तीय दायित्व सिर्जना भएको कम्पनीले जनाएको छ । भूकम्पले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोएिको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङमार्ग बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर, निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्का मूल्य समायोजन, विदशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानी, प्रशासनिक खर्चको वृद्धिलगायतले गर्दा आयोजनाको लागत बढेको हो । आयोजनाले क्षति पुगेको विद्युत्गृह गोंगरदेखि बाँधस्थल लामाबगरसम्मको पहुँच सडकमा पर्ने काभ्रेभीरनजिकै करिब ३६० मिटर सुरुङ मार्ग बनाएको थियो ।
आयोजनामा कर्मचारी संचय कोषले १० अर्ब,नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानले २- अर्ब र अपुग ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले ऋण लगानी गरेका छन् । उनीहरूले प्रवाह गरेको ऋणको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारी निकायले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भन्दा महंगोमा ऋण प्रवाह गरेको बताए । “हरेक तीन—तीन महिनामा कम्पाउन्डिङ ब्याजदर तय हुन्छ, यसले गर्दा आयोजना महँगो बनिरहेको छ,” उनले भने ।
कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २- प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५, दोलखावासीको १०, सञ्चय कोषका संचयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत सेयर छ ।
No comments:
Post a Comment