भूकम्पपीडितलाई निःशुल्क नवीकरणीय ऊर्जा

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १६ जेठ

गत १२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडितलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ ।

भूकम्पले धेरै नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिमा क्षति पुगेपछि राहतस्वरुप केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरू निःशुल्क दिने निर्णय गरिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए । ‘भूकम्पबाट पीडितहरूलाई अस्थायी घर÷टहरामा सोलार, सुधारिएको चुल्हो र मोबाइल चार्जिङ स्टेशन निःशुल्क रूपमा दिन लागेका छौं,’ उनले भने ।

केन्द्रले पहिलो चरणमा १२ हजार परिवारलाई निःशुल्क सोलार वितरण गर्न लागेको छ भने मोबाइल चार्जका लागि २ सय ४० ओटा मोबाइल चार्जिङ स्टेसनसमेत स्थापना गर्न लागेको छ ।

त्यसैगरी सामूहिक क्याम्प भएको क्षत्रमा २ सय ४० को लाइट पनि केन्द्रले निःशुल्क रूपमा वितरण गर्न लागेको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित गोर्खा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रसुवा, धादिङ, नुवाकोटलगायतका प्रभावित जिल्लाका पीडितलाई वितरण गरिने केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार, सम्बन्धित जिल्लाका पीडितसम्म नवीकरणीय ऊर्जाको प्रविधि पठाइसकिएको र एक÷दुई दिनमै वितरण भइसक्नेछ । केन्द्रले जिल्ला दैवी प्रकोप समितिको सिफारिसमा प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रविधि वितरण गरिने जनाएको छ ।

केन्द्रले निःशुल्क रूपमा थप १३ हजार घर परिवारलाई घरेलु सोलार तथा ९ हजार ५ सय परिवारलाई सुधारिएको चुल्हो प्रदान गर्नका लागि प्रकृया अघि बढेको जनाएको छ । केन्द्रले भूकम्पबाट क्षति भएको परिवारका लागि राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना र नवनिर्माण गरी तीन चरणमा कार्यक्रम अघि बढाएको छ । ‘राहतपछि हामी भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुन्छौँ,’ उनले भने ।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि रहेका ३४ जिल्लामा प्रभाव परेको र तीमध्ये १५ जिल्ला अति प्रभावित बनेको जानकारी दिँदै केन्द्रले ८ सय लघु जलविद्युत् आयोजनामध्ये २ सय ६२ वटामा क्षति पुगेको र ९१ आयोजना बन्द भएको जानकारी दिएको छ । लघु जलविद्युत् आयोजना बन्द हुँदा ३५ हजार परिवार विद्युतबाट बञ्चित भएका छन् । त्यसैगरी भूकम्पको कारणले १० लाख सुधारिएको चुल्होमध्ये १ लाख ४० हजार, ३ लाख २० हजार गोबरग्याँसमध्ये १७ हजार, ६ लाख घरेलु सोलारमध्ये ७० हजार तथा ९ सय ५० संस्थागत सोलार र खानेपानीमध्ये १ सय ५० क्षति प्रारम्भिक जानकारी आएको कार्यकारी निर्देशक धितालले बताए । उनका अनुसार, भूकम्पबाट करिब डेढ खर्बबराबरकोनवीकरण ऊर्जाका प्रविधिमा क्षति पुगेको छ ।

पुनर्निर्माणसँगै नवीकरणीय ऊर्जा

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सरकारले भूकम्पबाट भएका क्षतिको पुनर्निर्माण गर्दा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रविधिलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न माग गरेका छन् । सरकारले समेत ऊर्जाको मिश्रित प्रणालीमा जान तयार भइसकेको अवस्थामा पुनर्निर्माणको संरचनाको मापदण्ड बनाउँदा अनिवार्य रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई समावेश गर्न माग गरेका हुन् । ‘सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनका लागि बनाउने आवासको योजनाको प्याकेजमा नवीकरणीय ऊर्जालाई अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ,’ केन्द्रका एक अधिकारीले भने, ‘यसो गर्न सकेमा लोडसेडिङमा देखिएको समस्या न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ ।’

निःशुल्क मिटर

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई निःशुल्क रूपमा मिटर दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भूकम्पबाट घर क्षति भएको आधिकारिक खुल्ने कागजपत्रका आधारमा निःशुल्क मिटर दिने तथा ठाउँ सारी गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले जानकारी दिए । प्राधिकरणको यो निर्णयबाट भूकम्पबाट क्षति भएका ग्राहकले पुनः घर मर्मत गराउँदा वा सोही स्थानमा घर बनाई नयाँ मिटर जडान गर्दा लाग्ने मिटर र सेवा शुल्क निःशुल्क गर्नुका साथै अस्थायी बसोबास भएको क्षेत्रमा ठाउँसारी गर्न समेत कुनै शुल्क नलाग्ने भएको छ । १२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले १ लाख ३९ हजार मिटर क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक तथ्यांक आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0623994001433044917

सिंगो गाविस पहिरोको जोखिममा

• १०२ घर उच्च जोखिममा
• आठ घर गाईवस्तु लिएर सुरक्षित स्थानतिर
• ‘मुसुरो थापेको मुसो’ जस्तो भएका छौं : स्थानीय

भीम गौतम/राजधानी
च्याम्राङबेंसी (काभ्रे), १४ जेठ

काभ्रेको विकट डाँडापारिको च्याम्राङबेंसी गाविस–९ तांग्रेमाराङका कुलबहादुर थिङ वर्षांैदेखि बस्दै आएको गाउँबाट विस्थापित भएका छन् । भूकम्पबाट घर पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि र घरभन्दा माथि गएको र जान सक्ने पहिरोका कारण अस्थायी टहरा बनाएर बस्नेसमेत अवस्था नभएपछि उनी विस्थापित भएका हुन् ।

उनीसहित च्याम्राङबेंसीका कान्छाराम गोले, वीरबहादुर गोले, श्रीमान् थिङलगायतको परिवार अहिले काभ्रेको पनौती नगरपालिकास्थित खोपासीमा टहरामा बसिरहेका छन् ।

उनीहरू गोठमा पालिएका सबै पशुपन्छीसहित खोपासी पुगेका हुन् । ‘घर भत्के पनि टहरा बनाएर बस्नुहुन्थ्यो तर जमिन भासिएको र डाँडाकाँडाबाट पहिरोका कारण ज्यान जाला जस्तो भएपछि बाध्य भएर खोपासी आएर बस्नुपरेको हो,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘पाँच घरधुरी सँगै बसेका छौं, गाई, भैंसी, बाख्रा पनि पालिरहेका छौं, बिजोग अवस्थामा भए पनि बस्नैप¥यो ।’ गाउँमा अधिकांश क्षेत्रमा पहिरोको खतरा देखिएकाले बाँच्न खोपासी सहरमा भाडामा टहरा लिएर बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको उनले बताए ।

गोले र थिङको परिवार मात्र होइन, च्याम्राङबेंसी–६ का हुद्धराज सापकोटा र लोकनाथ तिमल्सिना, च्याम्राङबेंसी–९ का बमबहादुर थिङका परिवारसमेत विस्थापित भइसकेका छन् । ‘बैठो डाँडा चर्किएकाले जुनबेला पनि पहिरो जान सक्ने देखिएपछि गाउँमा अर्को टहरा बस्नुभन्दा बरु गाउँ छोड्नु जाती भएर छोडेको हुँ,’ बमहादुरले भने, ‘भूकम्पले घर लग्यो, ज्यान बचेको थियो, घर बनाउने ठाउँ पनि छैन, बस्ने ठाउँ पनि छैन, बाध्य भएर घर छोडेर हिँड्नुप¥यो,’ उनले भने । च्याम्राङबेंसी–३ का हुद्धराज घिमिरे घर पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि सुरक्षित बासस्थान खोजिरहेका छन् ।

‘सकेसम्म आङ्खनो गाउँवरिपरि नै सुरक्षित ठाउँ पाइन्छ भनेर खोजिरहेको छु, भैंसी बेचिसकें, ज्यानभन्दा ठूलो केही रहनेछ,’ उनले पीडा सुनाए, ‘९६ वर्षीया हजुरआमा यावदकुमारीसहितलाई लिएर बाध्यतावश आङ्खनो गाउँ छोड्दै छौं, अहिले त हामी मुसुरो थापिएको मुसोजस्तो बनेका छौं, कहिले ज्यान जाला थाहा छैन ।’

घरमाथिबाट पहिरोले ढुंगा बर्सने क्रम जारी रहेपछि धेरै परिवारले नजिकैको अलि सुरक्षित ठाउँको सहारा लिएका छन् । ‘घरमाथिबाट ढुंगा बिर्सन छोडेको छैन, कहिले मर्ने थाहा छैन,’ स्थानीय अम्बिका दाहालले भनिन्, ‘नजिकै सानो टहरो बनाएर भैंसी राखेका छौं, त्रिपालमा बस्छौं ।’

च्याम्राङवेशी गाविसमा रहेका कलङसिंह, नागडाँडा, सिगाडाँडा, बैठेडाँडा, साप्राङ, लामीडाँडा, च्यालम, नागबेल, खरी छाप्रा, माथिल्लो गाउँ, फुर्केथली, झिंगे, सुकुमलगायतका अधिकांश गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । गाविस सचिव शेषनाथ दाहालले महाभारत डाँडाको जंगलमुनि रहेको च्याम्राङबेंसीका सबैजसो गाउँ पहिरोको जोखिमका रहेको जानकारी दिँदै ३ सय ४१ घरधुरीमध्ये १ सय २ घरधुरी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बताए ।

‘१ सय २ घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन्, ती घर सुरक्षित ठाउँमा कसरी सार्ने भन्ने चिन्तामा छौं, कतिपय आफंै घर छोडेर हिँडिसकेका छन्, अरू पनि धेरै विस्थापित हुने चरणमा छन्,’ उनले भने, ‘बेंसीका केही घर मात्र सुरक्षित छन्, बाँकी सबै पहिरोको जोखिममा रहेकाले सुरक्षित स्थान खोज्दै छौं ।’

गाविसका अनुसार च्याम्राङबेंसी–१ का ३१, २ का १४, ३ का १९, ४ का ४, ५ का ५, ६ का १२, ७ का ९, ८ का २ र ९ का ६ घरधुरी पहिरोको उच्च जोखिमका कारण त्यहाँका बासिन्दा विस्थापित हुने अवस्थामा छन् । गाविसमा भूकम्पका कारण २ सय ७४ घरधुरी पूर्ण रूपमा र ६२ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त छन् । विस्थापित भइसकेका र हुने अवस्थामा रहेका सबैलाई सरकारले सुरक्षित स्थान खोजेर राख्न उनीहरूले माग गरेका छन् । ‘सरकारले सुरक्षित ठाउँ खोजेर राखिदिए हुन्थ्यो, गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था रहेको र छिट्टै वर्षा सुरु हुने हुनाले चाँडै गरिदेओस् भन्ने चाहन्छौं,’ घिमिरेले भने ।

अक्सर सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्र कम पुग्ने विकट डाँडापारीको च्याम्राङबेंसी पुगेका रेडक्रस काभ्रेका अध्यक्ष रघुवर चौप्रधानले भूकम्पले पु¥याएको क्षति र पहिरोको जोखिमतालाई मध्यनजर राखेर च्याम्राङ बेंसीवासीलाई राहत उपलब्ध गराउन लागेको बताए । ‘सबैजसो गाउँ पहिरोको जोखिममा देखिन्छन्, यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा बसाउन तथा भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको न्यूनीकरणका लागि सामग्रीदेखि नगद समेतको राहत प्याकेज बनाएका छौं,’ उनले भने ।

भूकम्पपछिको त्रास र पहिरोका कारणले यहाँको चक्रेश्वर उच्च माविको विद्यालय सञ्चालन गर्नसमेत कठिन रहेको विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक बलबहादुर पाख्रिनले बताए । ‘पुरै गाविसका बासिन्दा पहिरोका कारण त्रसित भएकाले अभिभावकले विद्यार्थी विद्यालयमा पठाउन चाहेका छैनन्, बालबालिका पनि त्रसित छन्,’ उनले भने । स्थानीय उपस्वास्थ्य चौकीमा समेत माथिबाट पहिराको जोखिम रहेको स्वास्थ्य केन्द्रले जनाएको छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0630662001432865489

मन्त्रीपरिषद्धारा उर्जामन्त्रीको प्रस्ताव दोस्रोपटक फिर्ता

पञ्चेश्वर प्राधिकण सीईओ नियुक्ति
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १४ जेठ । उर्जा मन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले बहुचर्चित पञ्चेश्वर विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का नियुक्तिका मन्त्री परिषदमा गरेकोे प्रस्ताव दोस्रो पटक फिर्ता भएको छ ।
मंगलबार मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसनका पुर्व अध्यक्ष र विद्युत विकास विभागका पुर्व महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर गुरुङ लगायतका नाम उर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्री परिषद लगेकी थिइन् । मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव बुधबारनै मन्त्री परिषद कार्यालयले प्रकृया नपुगेको भन्दै फर्काएको थियो । प्रस्ताव फर्किएपछि उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले सो प्रस्ताव बिहीबारको मन्त्री परिषदमा निर्णयका आफै लिएर गएपनि निर्णय नभएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुका लागि आवश्यक कागजपत्र लगायतका प्रकृया नपुगेको कारण फिर्ता भएको उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए तर मन्त्री परिषद स्रोतले भने सीईओको छनोटबारे विवाद भएको जनाएको छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले पञ्चेश्वरमा प्राधिकणको प्रशासनतर्फको कार्यकारी निर्देशकका लागि  नारायण सञ्जेल, कानुनतर्फको कार्यकारी निर्देशकमा रुद्र सिटौला र वातावरणतर्फका कार्यकारी निर्देशकमा दीलिपकुमार सडौलालाई पठाउने निर्णय गरेकी छिन् । सञ्जेल प्रशासन मन्त्रालयका पुर्व सह–सचिव हुने भने सिटौला उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव तथा सडौला पञ्चेश्वर आयोजनाका प्रमुख हुन् ।
उर्जामन्त्रीले सो निर्णय मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि मात्र उनीहरुको नियुक्त हुने भएपनि सो निर्णय भने हुन सकेन । डेढ महिना अघि समेत उर्जा मन्त्रालयबाट मन्त्रालयका सह–सचिव केशवध्वज अधिकारीलाई सीईओ नियुक्ति गर्न प्रस्ताव अघि बढेको थियो तर मन्त्रीले प्रस्ताव मन्त्री परिषद लगिनन् । त्यसपछि गुरुङलाई सीईओ बनाउनका लागि प्रस्ताव लगेकी थिइन् । सो प्रस्ताव समेत मन्त्री परिषदले फकाईदिएको थियो ।
नेपाल र भारतबीचको जलस्रोतबारे जानकारलाई सीईओ नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपनि मन्त्रीले आफू नजिकलाई बनाउन खोजेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु मन्त्रालयभित्रै अनुभवी व्यक्तिहरु हुँदाहुँदै बाहिरको ल्याउन खोजेको भन्दै असन्तुष्ट छन् । योग्यता निर्धारणको क्रममा नेपाल र भारतका अधिकारीहरुबीच अनुभवी र सरकारी कर्मचारीलाई विशेष जोड दिनेबारेमा छलफल समेत भएको थियो तर मन्त्रीले मन्त्रालय बाहिरबाट ल्याउन खोजेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट छन् ।
नेपाल र भारतबीचमा पानी बाँडफाँड र विद्युतको विषय बढी विवादितसँगै संवेदनशिल भएकोले जानकार व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । नेपाल र भारतबीचको जलस्रोत सम्बन्धी संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) का बैठकहरुमा पटक पटक सहभागी भएर यसबारे जानकार व्यक्तिहरु भएमा सहज हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपालले तीन बर्षका सीईओ पाएको तथा दुई देशबीचको बैठकमा छलफलका लागि जानकार आवश्यक भएको तथा मन्त्रालयभित्रै जेसीडब्लूआरमा हालसम्म भएका सात बैठकमध्ये तेस्रोदेखि सहभागिता जनाउँदै आएका मन्त्रालयका सह–सचिव केशवध्वज अधिकारी, सिञ्चाई विभागका महानिर्देशक माधव बेलवासे लगायत रहेपनि अर्कै नाम सिफारिस गरेप िमन्त्रीपरिषदमा समेत विवाद देखिएको छ ।
७ महिना अघिनै सरकारले सीईओ नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने भएपनि हालसम्म गर्न सकेको छैन । भारतीय पक्षले चार जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा दुई जना गरिसकेको छ ।
भारतीय परामर्शदाता वाकपोसले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यि परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) मंसीरदेखिनै अध्यावधिक कार्य सुरु गरिसकेपनि त्यसको सुपरीवेक्षणका लागि अत्यावश्यक सीईओ नेपालले नियुक्ति गर्न नसक्दा सुपरीवेक्षण हुन सकेको छैन । सरकारले आफै अग्रसर भएर भारतभन्दा अघि सीईओ नियुक्ति गर्नुपर्ने भएपनि आन्तरिक राजनीतिको कारणले नियुक्ति गर्न नसक्दा समस्या परेको उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । नेपाल र भारतबीचको पानी र जलविद्युतको वाँडफाँडजस्तो संवेदनशिल मुद्दाबारे आर्थिक र प्राविधिक रुपमा विस्तृत अध्ययन हुने डीपीआर अघि बढेपनि सीईओ नहुँदा नेपालको मुद्दा ओझेलामा पर्ने भन्दै जलस्रोत विज्ञहरुले चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन् ।
गत ६ असोजमा नेपाल र भारतबीच भएको प्राधिकण गभर्नेन्स काउन्सिलको पहिलो बैठकले नयाँ विद्यान पारित गर्दै कार्यकारिणी समितिमा नेपालको पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०५२ साल माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धीको क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख भएपनि १९ बर्षपछि गत साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा कार्यादेश (टीओआर) पारित भएको थियो । ६४ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत पाउनेछ ।

सरकार ! पैसा होइन जस्तापाता देऊ

भीम गौतम

१२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले झन्डै ५ लाखलाई घरवारविहीन बनाएको छ । घरवारविहीन भएकाहरू त्रिपाल, टेन्ट, गोलभेंडाको टनेल अनि अति विकटमा ओढारको सहारा लिन बाध्य छन् । अबको एक महिनाभित्र वर्षा सुरु हुँदै छ । यो वर्षामा भूकम्पले घर पूर्ण क्षति भएर त्रिपालदेखि ओढारसम्मको सहारा लिनेहरूको बिचल्ली कति हुने हो सम्झँदा पनि पीडा हुन्छ । यद्यपि, सरकारले वर्षाका लागि लक्षित गरी तत्कालका लागि अस्थायी बसोबास क्षेत्र बनाउन प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको तत्कालीन कार्ययोजनामा दुई बन्डल जस्तापाता, आवश्यक तार र काँटी दिने प्रस्ताव गरेकोमा सरकारले नगद दिने निर्णय गरेको हो । एक साताअघि नै सरकारले यसबारे निर्णय गरिसके पनि बल्ल गृह मन्त्रालयमार्फत प्रभावित जिल्लामा रकम जाँदै छ । के यसले घरबारविहीन भएका परिवारको बिचल्लीलाई रोक्ला ? के अबको तिन साताभित्र सरकारले दिएको पैसाले अस्थायी टहरा बनिसक्ला ? सहरी क्षेत्र र विकट क्षेत्रका घरवारविहीनले अस्थायी बसोबास स्थल बनाइसक्लान् ? के यो रकमको सदुपयोग होला ? घरघरसम्म जस्तालगायत आवश्यक सामग्री पु¥याइदिनुपर्ने सरकार कतै नगद दिएर पन्छन खोजेको त होइन ? सरकारले जस्तामा हुने कालोबजारी रोक्नसक्ला ? यी र यस्ता धेरै प्रश्न अहिले उब्जिएका छन् ।

वर्षामा घरवारविहीन सर्वसाधारणको बिचल्ली हुनबाट रोक्न सरकारले पैसा होइन, जस्तापाता दिनुपथ्र्याे र दिनुपर्छ । व्यवसायीले जेजस्तो दाबी गरे पनि बजारमा सहज रूपमा र सस्तो जस्तापाता पाउन कठिन छ । कालोबजारी हुन थालिसकेको छ । जस्तापाता पसलहरूमा देखिने भिड तथा नपाएको गुनासोले त्यही भनिरहेको छ । अर्को अति विकट क्षेत्रमा गाविस सचिव छैनन् । गाविस सचिव पुगेर दिए पनि त्यो पैसा घरवारविहीनले पाउन कम्तीमा एक÷डेढ साता लाग्छ । गाउँमै पाए पनि फेरि सदरमुकाम वा सहरी क्षेत्रमा पुगेर जस्ता किनेर बोक्दै गाउँ पुग्न अर्को एक÷डेढ साता लाग्छ । अझसम्म सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकाले नपाएको सो रकम पाउन एक÷दुई दिन लाग्छ । सुगमका गाविस÷नगरपालिकाले सोमबार पाएर मंगलबार÷बुधबारदेखि सुगममा र त्यसको एक÷डेढ साताभित्र दुर्गमका सर्वसाधारणले पाउँदा अस्थायी टहरा बनाउन डेढ महिनाभन्दा बढी लाग्ने निश्चित छ । उदाहरणका लागि काभ्रेको अति विकट डाँडापारी क्षेत्रको डाँडागाउँ वा गोकुलेका घरवारविहीनले सरकारको अस्थायी टहराका लागि दिन लागेको रकम लिनका लागि ठूलो समस्या छ । गाविस सचिव गाउँ पुग्न ३÷४ दिन कम्तीमा लाग्छ भने गाविस सचिवले खबर गरेर सदरमुकाम आउन र जान पनि त्यस्तै समय लाग्छ । फर्केर गाउँ पुगेर घर बनाउनका लागि काठलगायत प्रबन्ध गर्न पनि समय लाग्छ । पैसा पाएपछि जस्ता पाउन अर्को कठिनाइ छ । अझ अति विकट क्षेत्रमा आएर सदरमुकाम वा सहरी क्षेत्रमा हुने बसोबासका लागि लाग्ने होटेल खर्च पनि हजारौं हुने निश्चित छ । सबै सामान लैजानका लागि एकजनाले असम्भव भएकाले २÷३ जना ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले गर्ने खर्च अति विकटका विपन्नका लागि सरकारले दिएको १५ हजारभन्दा कम हुँदैन । कतै त्यो रकम जस्तापाता वा आवश्यक सामग्रीभन्दा मदिराजन्य वस्तुमा सकिने त होइन भन्ने अर्को आशंका गरिँदै छ । डाँडापारीको त एउटा उदाहरण मात्र हो, देशका धेरै विकट क्षेत्रको अवस्था यस्तै छ । जस्तालगायतको ढुवानीमै सबैभन्दा ठूलो समस्या छ ।

सरकारले अस्थायी टहराका लागि नगदभन्दा जस्तालगायत सामग्री दिएर प्रत्येकको घर र गाउँमा पु¥याउने व्यवस्था गरे घरवारविहीनहरूका लागि न्याय हुन्थ्यो । गाडी जाने क्षेत्रमा गाडीमार्फत र नजाने क्षेत्रमा हेलिकोप्टरमार्फत जस्तालगायत सामान पु¥याउनुपथ्र्याे । तर, सरकार नगद दिएर जनताको बासको प्रबन्ध गर्ने दायित्वबाट पन्छियो र पछि हट्यो । यसले वर्षायाममा धेरै घरवारविहीनलाई बिचल्लीमा पार्नेछ । यो सरकारको गलत निर्णय हो । यो निर्णय अझै सच्याउन सकिन्छ । अझै सरकारले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला विकास समितिमार्फत विकट र सुगमतालाई हेरेर नगद होइन, जस्ता पु¥याउन सक्छ । त्यो उदारता सरकारले देखाउनुपर्छ । हुन त प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूलाई जनतालाई नगद राहतका लागि निर्णय मात्र गरेको पनि भाषण गर्ने मसला बनेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले यसलाई व्यावहारिक विश्लेषण गरेर जनताले पाउने नपाउने सम्भावनाबारे कुनै चासो दिएको देखिँदैन । अझ डेढ वर्षअघि दोस्रो संविधानसभाको चुनावको क्रममा गाउँ पुगेका सभासद्हरू यसबारे जानकार छन् । उनीहरू समेत बोलेका छैनन् । उनीहरू पनि तत्काल जस्तापाता पु¥याउन दुखाउनुपर्ने सम्भावित टाउको दुखाइबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । तर, उनीहरूले त आफ्नो गाउँको यथार्थताबारे सरकारलाई जानकारी दिनैपर्छ र सरकारलाई प्रभावकारी राहतका लागि आवाज उठाउनुपर्छ । प्रत्येक जिल्लाका अधिकारी र विकट क्षेत्रका अगुवाहरूलाई यो थाहा छ कि नगद दिँदा जुन उद्देश्यका लागि दिन लागिएको छ, त्यो प्राप्त गर्न कठिनाइ छ । उनीहरूको आवाजसमेत सुनिएको छैन । हुन त उनीहरू पनि राहत र उद्धारको क्रममा भोगेको समस्याभन्दा पैसा निकासा गरेपछि हुने टाउको हलुँगोलाई महŒव दिइरहेका छन् । तत्कालीन राहतका लागि सरकारका सबै निकायले जोखिम मोल्ने हो भने यो वर्षामा सर्वसाधारणको बिचल्ली नहुने थियो ।

नगद दिँदा उद्देश्य प्राप्तिमा कठिनाइ छ । नगद दिँदा जुन उद्देश्यका लागि दिइएको हो, त्यो प्राप्ति गर्न कठिनाइ छ । एक त नगद दुरुपयोगको सम्भावना हुन्छ भने अर्को आवश्यक सामग्री पाउनका लागि हप्तौं कुर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । सबै घरवारविहीनहरूको पहुँच व्यापारी र व्यवसायीसम्म हुुँदैन । नगद तिरेर जस्ता लिनका लागि सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यदि सरकारले प्रबन्ध गरेको भए, सरकारले प्रत्येक जिल्ला र गाउँमा कति आवश्यक भनेर निक्र्योल गरी सम्बन्धित व्यवसायीलाई भनेर जस्ता व्यवस्थापन गर्दथ्यो । जसले जस्ता पाउनकै लागि सर्वसाधारणले पीडा भोग्नुपर्दैनथ्यो, महँगो तिर्नु पर्दैनथ्यो । जस्ता पाएपछि अन्य प्रयोजनका लागि त्यो पैसा पनि खर्च हुँदैनथ्यो तर विडम्बना सरकारले राहत त दियो तर त्यो नगद राहतले बासको व्यवस्था गर्न सक्छ कि सक्दैन अझै अन्योल छ । तुलनात्मक रूपमा नगद दिँदा बासको व्यवस्था गर्न सर्वसाधारणलाई कठिनाइ छ ।

द्वन्द्वकालमा टुटेको स्थानीय निकायसँगको सम्बन्ध अझै सरकारले जोड्न नसकेको भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत र क्षति संकलनको अवस्थाले देखाइसकेको छ । प्रारम्भिक क्षति संकलनमै दुई सातासम्म लाग्नुले तल्लो निकायको सरकारी संयन्त्र कमजोर छ भन्ने देखाइसकेको छ । एउटा गाविसमा सचिव, सहायक, कृषि, पशु, स्वास्थ्य चौकी, अन्य सरकारी कार्यक्रममा प्रतिनिधिहरूसमेत गरेर एक दर्जन जति प्रतिनिधिहरू रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, विपत्तिको बेला काम गर्ने कमै भए । विकट क्षेत्रमा उद्धार र राहत वितरणमा दुवैमा कठिनाइ देखियो । २९ वैशाखमा गएको ठूलो भूकम्पमा परेकाको अझै दोलखामा उद्धार कार्य भइरहेको छ । यी सबै अवस्थाबारे जानकार सरकारले जनतालाई तत्कालीन अस्थायी बसोबासका लागि दिएको राहतलाई झारा टार्नेभन्दा पनि पीडा कम गराउन उपयोग गर्नुपर्छ । भूकम्पपछिको पहिलो चरणको राहत र उद्धारमा भएको कमीकमजोरी र अवस्थालाई विश्लेषण गरेर सरकारले तुरुन्तै घरवारविहीन सर्वसाधारणका लागि जस्तापाता र अन्य उपकरणहरू उपलब्ध गराउनमा जोड दिनुपर्छ । गाउँमा काठलगायत अन्य सामग्री पाउनसमेत सामुदायिक वनहरूमा विभिन्न नियमका कारण कठिनाइ छ । त्यसलाई पनि फुकाउनुपर्छ । नगद दिएर जनताले बास बनाउँछन् भनेर ढुन्क हुने अवस्था छैन भन्ने यथार्थतालाई बुझ्नुपर्छ । जनतालाई व्यावहारिक रूपमा राहत हुने गरी नगदको सट्टा जस्ता दिनेतिर लाग्नुपर्छ ।

http://www.rajdhani.com.np/article/0302790001432517427

कालीगण्डकी जलविद्युत् उत्पादन बन्द

लोडसेडिङ बढ्ने

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १० जेठ

कालीगण्डकी नदीले पुरिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपालकै सबैभन्दा ठुलो १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द गरेको छ । आइतबार बिहान सवा ११ बजेसम्म विद्युत् उत्पादन भइरहेको सो जलविद्युत् आयोजना कालीगण्डकी थुनिएर भरिएको जलाशय फुटेर जोखिमता आउन सक्ने भन्दै उत्पादन बन्द गरिएको हो । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले पुरिएको जलाशय फुट्दाको अवस्थामा जलविद्युत् आयोजना तथा त्योभन्दा तल्लो क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रमा थप जोखिमता देखिने भएकाले आयोजनाको उत्पादन बन्द गरिएको जानकारी दिए ।

‘कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधसम्म भरिएको जलाशय आउन साढे तीन घन्टा लाग्छ । तर, एकै पटक फुटेर छिटो आउन सक्ने तथा फुटेपछिको कालीगण्डकीका ढोका खोल्न प्राविधिक समस्या भएकाले कालीगण्डकी बाँधको ढोका खुला गरिएको हो,’ उनले भने । उत्पादन बन्द गरेको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्नेबारे पनि प्राधिकरणमा अन्योल देखिएको छ ।

बाँधको प्राविधिक अवस्था हेरेर मात्र आयोजना सञ्चालन हुने÷नहुनेबारे टुंगो लाग्न सक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काङ्खलेले जानकारी दिए । ‘भरिँदै गएको जलाशय कसरी फुट्छ भन्ने आधारमा मात्र उत्पादन गर्ने÷नगर्नेबारे टुंगो लाग्छ,’ कार्यकारी निर्देशक काङ्खलेले भने ।

प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना नदी थुनिएकोभन्दा तीन किलोमिटर तल मात्र रहे पनि सो आयोजनाको प्रारम्भिक कार्य सुरु नभएकाले खास क्षति नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार जलाशय फुटेमा ठेकेदार कम्पनीले निर्माणका लागि लगेका क्रसर र अन्य मेसिनमा भने क्षति पुग्न सक्नेछ ।

कालीगण्डकीको उत्पादन बन्द भएपछि अघोषित रूपमा काठमाडौं र आसपासका क्षेत्रमा लोडसेडिङ नभइरहेको बेला आइतबार साँझदेखि नियमित लोडसेडिङ हुने र अवस्था हेरेर लोडसेडिङ बढ्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । कालीगण्डकीको उत्पादन बन्द भएपछि प्राधिकरणले भारतबाट थप आयात गर्न लागेको छ । ‘हाल भारतबाट १ सय ७० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् आयात भइरहेकोमा ५० मेगावाट थपिएको छ,’ प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षत्रीले भने ।

http://erajdhani.com/article/0252918001432515197

बुढीगण्डकी प्रभावितलाई पुनर्बासको अवसर

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ९ जेठ

१ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विनाशकारी भूकम्पका कारण पुनर्बासका लागि सहज भएको छ ।१२ वैशाखको विनासकारी भूकम्पबाट आयोजनाबाट प्रभावित अधिकांश क्षेत्रहरू क्षतिग्रस्त भएपछि पुनर्निर्माणको सट्टा पुनर्बासका लागि सहज भएको हो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्बास गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो र कठिन हुने र यही कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने आशंका गरिरहेका बेला पुनर्बासका लागि सहज भएको हो ।

ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले धादिङ पुगेर भूकम्पबाट पीडितको पुनःस्थापनासँगै जोडेर जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावितलाई पुनर्बासको प्याकेज सँगै अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘अब भूकम्पको पुनःस्थापना र पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमसँगै जोडेर जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई पुनर्बास गर्नुपर्छ, यसले आयोजना बनाउन सहज हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

भूकम्पबाट बुढीगण्डकी आयोजना बनाउँदा विस्थापित गराउनुपर्ने आरुघाट, धावा, मैदी, घ्यालचोक, भुजेल, नाम्जुङ, बुलकोट, बोर्लाङ, आरुवाङ, आरु चनौटे, खहरी, सल्यानटारलगायतका अधिकांश गाउँमा पूर्ण क्षति भएको छ । घरवारविहीन उनीहरूलाई सरकारले बसोबास क्षेत्र बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटा भूकम्पले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन अवसर दिएको बताए । ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई भूकम्पले पीडाभित्रको अवसर दिएको छ, अब एकै पटक पुनर्बासका लागि सरकारले योजना बनाउनुपर्छ,’ डा. देवकोटाले भने, ‘पहिला आयोजनाबाट विस्थापित हुने सबैलाई भूकम्पपीडितबापतको पाउने राहतसहित कम्तीमा दुई वर्ष टिक्ने अस्थायी टहरा बनाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार विस्थापित भएर पुनर्बास गर्ने क्षेत्रको यकिन गरी त्यही क्षेत्रमा नयाँ बस्ती बनाउनका लागि तुरुन्तै पुनर्बास योजना बनाउनुपर्छ ।

आयोजना निर्माण गर्दा ५० हजार परिवार विस्थापित हुनेछन् । त्यहीमध्ये २० हजार डुबानमा पर्छन् । करिब ११ हजार परिवार विस्थापित हुन्छन् । आयोजनाबाट विस्थापितका लागि पुनर्बास गर्न आफूले अवधारणा बनाएर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको अध्यक्ष डा. देवकोटाले जानकारी दिए ।

‘एक सय वर्ष तथा यस अवधिमा २ लाख नयाँ बन्ने बस्तीमा जनसंख्या हुने प्रक्षेपण गरेर ६ महिनाभित्र विस्थापितहरूको पुनर्बासको योजना बनाइसक्नुपर्छ र त्यसको तीन महिनाभित्र भवनको डिजाइन सकेर माघ फागुनदेखि त नयाँबस्ती निर्माण नै सुरु गर्नुपर्छ,’ डा. देवकोटाले भने ।

सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि दिने नगदसहित बुढीगण्डकीको तर्फबाट थप राहत दिएर आयोजना बनाउनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

परामर्शदाता ट्याकवेलले बनाइरहेको आयोजनाको विस्तृत अध्ययन (डिटेल डिजाइन) अन्तिम चरणमा पुगेको र लोडसेडिङ हटाउनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त आयोजना भएकाले सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको पुनर्बासलाई भूकम्पसँगै सरकारले गर्ने पुनर्निर्माणसँग जोड्नुपर्ने माग उठेको हो ।

नेपालको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि रामबाणको रूपमा योजना आयोजनालाई लिइन्छ । आगामी असारभित्र विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी सन् २०१७ मा निर्माण सुरु गरेर सन् २०२२ भित्र योजनाको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य

राखिएको छ ।

भूकम्पपीडित बुढीगण्डकी जलविद्युत्बाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई भूकम्पको पुनर्निर्माण प्याकेजसँगै पुनर्बास गर्न ऊर्जामन्त्रीसमेत सकारात्मक बनेपछि एकैसाथ अघि बढाए आयोजना सहज हुने अधिकारीहरू बताउँछन् । बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि सबै दलहरूको सहयोग र समर्थन चाहिने हुनाले सबै दल एक ठाउँ भएको मौका छोपी विकास समितिमा अध्यक्षलगायतले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग पुनर्बासका लागि छलफलसमेत अघि बढाएका छन् ।

http://erajdhani.com/article/0063141001432427541

पुनर्निर्माणका लागि १५ प्रतिशत बजेट कटौती

बजेट सिलिङमा १५ प्रतिशत घटाएर पेस गर्न आयोगको निर्देशन

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, ५ जेठ

राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएको बजेटको सिलिङमा १५ प्रतिशत घटाएर पुनर्निर्माणमा लगाउने गरी योजना तथा कार्यक्रम पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ का लागि ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट सिलिङ तोकेको आयोगले १२ वैशाखमा गएको भूकम्पपछिको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरी सबै मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेर कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले हरेक मन्त्रालयलाई दिएको बजेट सिलिङमा १५ प्रतिशत घटाएर कार्यक्रम पेस गर्न निर्देशन दिएको सहसचिव गोपी मैनालीले जानकारी दिए । ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि दिइएको सिलिङबाट १५ प्रतिशत घटाएर पेस गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ मैनालीले राजधानीसँग भने, ‘भूकम्पबाट ठुलो क्षति भएका संरचना जुनसुकै मन्त्रालयअन्तर्गत रहे पनि त्यो पुनर्निर्माण कोषको रकमबाट पुनर्निर्माण गर्ने योजना राखेका छांै ।’ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि योजना बनाइरहेको बताउँदै सबै मन्त्रालयलाई तोकेको बजेट सिलिङ तथा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूका लागि सबै मन्त्रालयले पेस गरेको तत्कालीन र पुनर्निर्माण योजनाहरूलाई लक्षित गरी बजेट सिलिङमा कटौती गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले नयाँ कार्यक्रम नराख्न, क्रमिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन तथा वर्षामा हुन सक्ने प्रकोप नियन्त्रणमा पूर्वसावधानीको तयारीलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । ‘१० जेठभित्र बजेटको सिलिङ तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिइसक्छौं,’ आयोगका सहसचिव मैनालीले भने । आयोगले शिक्षा मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी १ खर्ब, ऊर्जा मन्त्रालयलाई ४४ अर्ब, अर्थ मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ९५ करोड, उद्योग मन्त्रालयलाई ५ अर्ब २० करोड, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई १४ करोड सिलिङ दिएको थियो ।

यसैगरी, कृृषि विकास मन्त्रालयलाई २८ अर्ब २७ करोड, गृह मन्त्रालयलाई ३९ अर्ब ८२ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ७४ करोड र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ४ अर्ब २८ करोड सिलिङ तोकिएको थियो ।

यस्तै, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई १२ अर्ब ५० करोड, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ३ अर्ब १९ करोड, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ३५ करोड, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई ४ अर्ब २६ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ५५ अर्ब ७६ करोड, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४२ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८६ करोड र रक्षा मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब २६ करोड सिलिङ तोकिएको छ ।

आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयलाई २६ अर्ब ९८, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ३० करोड, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ४४ करोड, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ८४ करोड, सिँचाइ मन्त्रालयलाई १९ अर्ब ८६ करोड, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ३३ करोड, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई ६६ अर्ब ८ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ३८ अर्ब २५ करोड, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई १ अर्ब १४ करोड, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयलाई ९१ करोडको बजेट सिलिङ तोकेको थियो ।

यस्तै, राष्ट्रपति कार्यालयलाई २६ करोड, उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई ३ करोड, संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्लाई १ अर्ब ३७ करोड, अदालतलाई ४ अर्ब, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ९३ करोड, महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई ६५ करोड, लोक सेवा आयोगको कार्यालयलाई ४९ करोड, निर्वाचन आयोगलाई ६० करोड, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई १२ करोड, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ६४ करोड, न्याय परिषद्लाई ५ करोड र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ५ अर्ब ६३ करोड सिलिङ तोकेको छ । अब यो सिलिङबाट १५ प्रतिशत घटाएर मात्र सबै मन्त्रालयले बजेट पाउनेछन् ।

गाडी खरिदमा रोक

राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालयलाई व्यक्तिगत र कार्यालय प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न रोक लगाएको छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि बजेट जोहो गर्नका लागि भन्दै आयोगले सवा™ीसाधन खरिदमा रोक लगाएको हो ।

‘दुईपांग्रे र चारप्रांग्रे सवा™ीसाधन खरिदमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ, व्यक्तिगत र कार्यालय प्रयोजनका लागि कसैले खरिद गर्न पाउँदैन,’ आयोगका सहसचिव गोपी मैनालीले भने, ‘कार्यक्रमका लागि र भूकम्पसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि अत्यावश्यकबाहेक कुनै सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने छैन ।’

http://erajdhani.com/article/0906369001432090713

एकद्वार प्रणालीमार्फत वैदेशिक सहयोग परिचालन

काठमाडौं, ४ जेठ

सरकारले विदेशी मुलुक तथा विदेशी संघ÷संस्थामार्फत आउने सहयोग एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र स्वीकार गरेर परिचालन गर्ने भएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा विदेशी मुलुक तथा विभिन्न गैरसरकारी संघ÷संस्थाले दिने सहयोग रकम सरकारले बनाएको पुनर्निर्माण कोषमा राखेर त्यसमार्फत परिचालन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘विदेशी मुलुक तथा संघ÷संस्थाले गर्ने सहयोगलाई एकीकृत रूपमा संकलन गरेर त्यसमार्फत परिचालन गर्न लागेका छौं, विदेशी संघ÷संस्थाले दिएको सहयोग आफूखुसी खर्च गर्न पाउँदैनन्,’ परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भने, ‘सरकारले तोकेको क्षेत्र र मापदण्डका आधारमा मात्र ती संघ÷संस्थाले पुनर्निर्माण तथा पुनर्याेजनामा खर्च गर्न सक्छन् ।’ उनले विदेशी मुलुकहरूले दिने नगद सहयोग कोषमा जम्मा भई त्यहाँमार्फत परिचालन गर्ने जानकारी दिए ।

सरकारी कोषमार्फत रकम परिचालन गर्दा सही सदुपयोग र पारदर्शी हुने तथा विदेशी संघ÷संस्थामार्फत परिचालन हुँदा परामर्शदातालगायत अन्यमार्फत सम्बन्धित मुलुकमै आधाभन्दा बढी रकम फर्कने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत सहायता परिचालन गर्न लागेको हो । ‘सरकारको एकीकृत कोषमार्फत सहयोग परिचालन गर्दा बढी जवाफदेही र पारदर्शी हुन्छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने, ‘सहायक रकम खर्चबारे सार्वजनिक रूपमा लेखा परीक्षणसमेत हुन्छ ।’ सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी घरहरूको नक्सालगायतका मापदण्ड तयार गरेर त्यहीअनुसार विदेशीहरूलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्न लागेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामार्फत आर्थिक समुन्नतिका लागि फोकस गरेर सरकारले विश्वका सबै मुलुकसँग सहयोगका लागि कूटनीति प्रयास गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सरकारले पाँच साताभित्र विदेशी दाताहरूको सम्मेलन गरेर सहयोगको आह्वानसमेत गर्न लागेको छ,’ पाण्डेले भने । सन् २०२२ भित्र नेपाललाई कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा पु¥याउने सरकारी लक्ष्यसमेत भूकम्पको कारण प्रभावित हुने भएको छ । ‘सन् २०२२ भित्र नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा पु¥याउने लक्ष्यमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ, त्योअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर अघि बढाउन समस्या छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने ।

बेलायत सरकारले नेपालका लागि गरेको सहयोगस्वरूप पठाएको विमान सेवा नेपालको एयरपोर्ट कमजोर क्षमताको कारण स्विकार्न नसकेको पनि परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले स्पष्ट पारे । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भुटानका प्रधानमन्त्री, अमेरिकी सहायक विदेशीमन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव, युरोपेली आयोगका कमिसनर, विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशकलगायत नेपाल आएर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाइसकेको र मंगलबार बेलायतीमन्त्री नेपाल आउन लागेका छन् ।

हालसम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषमा विदेशी सहायतामार्फत १ अर्ब ६३ करोड ५० लाख जम्मा भइसकेको र सहयोग आउने क्रम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट पीडितको उद्धारका लागि १८ देशबाट सैनिक आइसकेको र ५० मुलुकका ७६ रेस्क्यू टोली परिचालन भएको थियो ।

भवन भत्काउन विदेशी मुलुक गुहार्दै

काठमाडौं÷रास– परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालसँग तीन तलेभन्दा माथिका क्षतिग्रस्त संरचना नियन्त्रित रूपमा भत्काउन नेपालमा उपकरण नभएको भन्दै विदेशी राष्ट्रहरूसँग अनुरोध गर्ने भएको छ । क्षतिग्रस्त भवनहरू सुरक्षित रूपमा भत्काउन अनुभवी राष्ट्रहरूसँग सो उपकरण र जनशक्तिका लागि विदेशीहरूलाई अनुरोध गर्न लागेको हो । ‘नेपालसँग तीन तलेभन्दा ठूला भवनहरू नियन्त्रित तरिकाले र विनाजोखिम भत्काउने उपकरण छैनन्,’ मन्त्री पाण्डेले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयले भवन भत्काउन पत्र लेख्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ ।

http://erajdhani.com/article/0889032001432006158

यसरी गरिँदै छ विपद् व्यवस्थापन

भीम गौतम/काठमाडौं

राष्ट्रिय योजना आयोगले १२ वैशाखमा गएको ७ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको विनाशकारी महाभूकम्पले पु¥याएको क्षतिको व्यवस्थापनलाई चार चरणमा विभाजित गरी राष्ट्रिय विपद्प्रतिकार्यको कार्यढाँचासहितको कार्यतालिका तयार गरेको छ ।

आयोगले तयार गरेर सरकारलाई बुझाइएको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्यढाँचामा एक महिनादेखि तीन वर्षसम्मको अवधि राखेर कार्यतालिका तयार गरिएको हो । आयोग उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा आयोगका पदाधिकारी तथा पूर्वसचिव किशोर थापा, सुरेशप्रकाश आचार्यलगायतको विज्ञ समूहले भूकम्पोत्तर पुनरुत्थान तथा नवनिर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना बनाएको हो । ‘भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई सामान्यीकरण गर्न कार्यढाँचा र कार्यतालिका दुवै बनाइएको छ,’ आयोग उपाध्यक्ष डा. पोखरेलले भने, ‘कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि सरकारले लागु गर्नेछ ।’

आयोगले पहिलो चरणमा १२ वैशाखको भूकम्पको उद्धार र राहत सकिएको जनाएको छ । उसका अनुसार २९ वैशाखमा आएको ठूलो भूकम्पबाट भएको क्षतिको विषयमा काम बाँकी नै रहेको छ । ‘दोस्रो चरणमा प्रारम्भिक पुनरुत्थान, तेस्रो चरणमा पूर्वाधार पुनरुत्थान र चौथो चरणमा पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ,’ पूर्वसचिव थापाले भने, ‘दोस्रो चरणको कार्ययोजना बनाइसकिएको छ भने तेस्रो र चौथो डेढ महिनाभित्र बनाइसक्ने लक्ष्य छ ।’

सुरक्षित निर्माण प्रविधि प्रयोग गरी सेवा सुविधायुक्त, व्यवस्थित र सुरक्षित बस्तीहरू निर्माणको रणनीतिक सोच तथा जनजीवनलाई व्यवस्थित, सुविधायुक्त र सुरक्षित बनाउन पुरानोभन्दा उत्तम निर्माणका साथै अव्यवस्थित, अस्वस्थकर र जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुधार र नवनिर्माण गर्ने र नवनिर्माणका कार्यहरू ठूलो परिमाणमा परिचालन गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने मूल नीति राखेको छ । कार्यतालिकामा आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र दातृ निकायको सहयोगमा कार्ययोजना बनाएर एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म पूर्वाधार बनाइसक्ने उल्लेख छ । आयोगले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनको सात दिनभित्र कार्ययोजना तयार गर्ने र एक महिना १५ दिन पूरा गर्ने, सहकारी विकास र स्थानीय विकास मन्त्रालयले बस्ती विकास तथा आवाससम्बन्धी कार्ययोजना अस्थायीको हकमा तत्काल तथा बस्ती विकास र पूर्वाधारको हकमा कार्ययोजना तयार गरी एक महिनादेखि दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रस्तावित कार्यतालिकामा शिक्षा मन्त्रालयले सात दिनभित्र पठनपाठन सुरु गर्ने तथा १५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाएर दुई महिनाभित्र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने र पाँच महिनाभित्र कक्षाकोठा निर्माण मर्मत र प्रबलीकरण गरेर तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावित कार्यतालिकामा स्वास्थ्य सेवा तत्काल उपलब्ध गराउने तथा स्वास्थ्य संस्थाका पूर्वाधारको कार्ययोजना पाँच महिनामा बनाएर तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने, स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १५ दिनभित्र ग्रामीण सडक, पुल मर्मत तथा निर्माणको कार्ययोजना बनाई ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने तथा राजमार्ग, पुल मर्मत र निर्माणको कार्ययोजना पाँच महिनाभित्र बनाई दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने तथा सहरी विकास मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय भवन संहिताको पुनरावलोकन कार्ययोजना दुई महिनाभित्र र ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने तथा सरकारी भवन निर्माण, मर्मत र प्रबलीकरणको कार्ययोजना पाँच महिनाभित्र बनाएर तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, कार्यतालिकामा सहरी मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी पाँच महिनाभित्र कार्ययोजना बनाएर दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने, ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र मर्मत र निर्माण तथा प्रसारणलाई मर्मत र निर्माणको कार्ययोजना पाँच महिनाभित्र बनाएर तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ऐतिहासिक सम्पदा पुनः निर्माणको कार्ययोजना पाँच महिनाभित्र पूरा गरेर दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, वन मन्त्रालयले सुरक्षित बस्ती विकासका लागि रूखबिरुवा नभएका तर वन क्षेत्र कायम भएका क्षेत्र उपलब्ध गराउने तथा सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रका सुकेका, ढलेका रूखहरूको काठलाई सुनियोजित ढंगबाट बजारमा उपलब्ध गराउन गरी पाँच महिनाभित्र कार्ययोजना बनाई दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने तथा कृषि मन्त्रालयले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा बिउबिजन र मलको आपूर्ति र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन तथा चौपाया गाईवस्तु आदिको उचित व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना पाँच महिनाभित्र पूरा गरी एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0829182001431742894

माथिल्लो तामाकोसी आयोजना खतरामुक्त

आयोजना निर्माण एक वर्ष लम्बियो गोगरदेखि लामाबगर सडक पूर्ण क्षतिग्रस्त

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ३० वैशाख

राष्ट्रिय गौरवको स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना महाभूकम्पपछि खतरामुक्त देखिएको छ ।मंगलबार परामर्शदाता र विज्ञहरूले आयोजनास्थल पुगेर गरिएको अध्ययनले आयोजना खतरामुक्त देखिएको हो । १२ वैशाखमा गएको महाभूकम्प र त्यसपछि निरन्तर गइरहेको पराकम्पनले पहुँच मार्ग र बाँधमा केही समस्या देखिए पनि आयोजना खतरामुक्त रहेको आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘१२ वैशाख र बुधबारका ठूला तथा अन्य भूकम्पका महाकम्पनले आयोजनास्थलमा केही क्षति भए पनि आयोजना खतरामुक्त रहेको विज्ञहरूको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘विज्ञहरूले विस्तृत अध्ययनपछिको प्रतिवेदनको आधारमा आयोजना अघि बढ्नुपर्छ ।’

आयोजनाका अनुसार आयोजनाका भूमिगत संरचनाहरू सुरुङ र विद्युत्गृहमा कुनै क्षति भएको छैन भने बाँध १७ सेन्टिमिटर धसिएको छ । ‘गम्भीर किसिमले चर्किएको छैन, १७ सेन्टिमिटर धसिएको मात्र हो,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने । भूकम्पका कारण गोगरदेखि लामाबगरसम्मको ११ किलोमिटरको सडक भने क्षतिग्रस्त भएको छ । आयोजनाका अनुसार सात ठाउँमा ठूलो पहिरो गएको छ । त्यसैगरी, आयोजनाको कभर ड्यामसमेत भत्केको छ । बाँध रहेको लामाबगरसम्म सडक विच्छेद भएकाले वर्षाअघि नै बाँधलाई मर्मत गरेर थप क्षति हुन नदिने गरी पुनर्निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको आयोजनाले जनाएको छ । भूकम्पको पराकम्पन रोकिएपछि कम्तीमा एक महिना विज्ञहरूको विस्तृत अध्ययन र बाँध सुरक्षित बनाउन समय आवश्यक पर्ने भए पनि भूकम्पको धक्का बारम्बार गइरहेकाले यसका लागि समस्या देखिएको छ । गोगरदेखि लामाबगरसम्मको सडकमा बारम्बार पहिरोसमेत गएकाले थप समस्या देखिएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘सडक बनाउन नसके पनि पैदल मार्गसमेत बनाएर बाँध वर्षाअघि नै मर्मत गरेर सुरक्षित बनाउन लागेका छौं,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने । आगामी वर्षाभरिलाई आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सबै उपकरण र सामग्रीहरू ल्याइसक्नुपर्ने र ल्याउन लागिएकोमा भूकम्पपछि ल्याउन नसक्दा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न मिति कम्तीमा एक वर्ष पछाडि धकेलिने भएको छ । आयोजना ०७३ असारसम्ममा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । ‘सकेसम्म आयोजनाको निर्माण मितिलाई ढिलाइ गर्ने पक्षमा हामी छैनांै । तर, भूकम्पपछि कम्तीका एक सिजन ढिला हुने देखिएको छ,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘सबै सामग्री ल्याउन नसकेपछि काम ढिलाइ त हुने भयो नै ।’

आयोजना अघि बढाउन मजदुरको अभावसमेत समस्याको रूपमा देखिन थालेको छ । अधिकांश दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका मजदुरहरू रहेको आयोजनामा ती दुवै जिल्ला भूकम्पबाट बढी प्रभावित भएपछि यस्तो समस्या देखिएको हो । आयोनजामा रहेका अधिकांश भारतीय र चिनियाँ कामदारसमेत भूकम्पछि फर्किसकेका छन् । आयोजनाका अनुसार सबै मजदुरहरू काममा फर्कन लामो समय लाग्ने भएकाले आयोजनाको काम दु्रतगतिमा अघि बढाउन कठिन छ । भूकम्पपछि आयोजनाको निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0326686001431605113

एउटै ‘ब्याक अप’ ले जोगायो प्राधिकरणको साख

हेटौंडामा छिट्टै वैकल्पिक भार प्रेषण केन्द्र

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २८ वैशाख

गत १२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिएका सबै बिजुली एकाएक विच्छेद भए । प्राधिकरणको मुटु मानिने भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) मा रहेको मुख्य नियन्त्रण गर्ने मोनिटर र मुख्य सर्भर ढलेर काम नलाग्ने भए ।जताजतै बिजुली विच्छेद भएपछिको त्यो महाविपत्तिको अवस्था कम्ती दर्दनाक थिएन तर प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रमा‘ब्याक अप’ को रूपमा रहेको एउटा विकास सर्भर क्षति हुनबाट जोगियो । सोही

‘ब्याक अप’ का कारण भूकम्प गएको नौ घन्टापछि आपत्कालीन विद्युत् चाहिने क्षेत्रमा प्राधिकरणले विच्छेद बिजुली जोड्न सक्यो । सोही कारण यस्तो महाविपत्तिका बेला पनि प्राधिकरणले आवश्यक ठाउँमा बिजुली पठाएर जनमानसबाट स्याबासी पाएको हो ।

‘भार प्रेषण केन्द्र भवनभित्र ब्याक अपको रूपमा रहेको एउटा सर्भर नजोगिएको भए हामीले दिनभरिमा बिजुली जोड्न सक्ने थिएनौंं, भाग्यवश त्यो जोगिएको रहेछ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने, ‘विद्युत् नजोडिएको भए विपत्तिमा रहेका बिरामीको उपचारदेखि एयरपोर्टमा विमान अवतरणमा समेत समस्या पर्ने अवस्था थियो ।’ बिजुली उपलब्ध नभएमा बिरामीको उपचारदेखि एयरपोर्टमा हवाईजहाज र हेलिकोप्टरको उद्धारमा समेत समस्या पर्ने अवस्था रहेकोमा कर्मचारीको अथक् प्रयासमा जोगिएको सर्भरबाट बिजुली आपूर्ति गर्न प्राधिकरण सफल भएको थियो । बिग्रिएको भए पनि डेढ महिनाअघि मात्र मुख्य सर्भर र मोनिटर प्रणाली बिग्रेमा समस्या आउन सक्ने भन्दै केन्द्रले मर्मत गरेको थियो ।

देशभर वितरण हुने बिजुलीको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्छ । जसका लागि केन्द्रमा मुख्य मोनिटर, मुख्य सर्भर तथा थप सब–स्टेसनका साथै अन्य पूर्वाधारसँग बिजुली जोड्नका लागि इन्जिनियरको रूपमा अर्को सहायक सर्भर पनि छ । मुख्य मोनिटर र सर्भर ढलेपछि बाँकी रहेको सहायक सर्भरबाटै बिजुली जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

महाभूकम्प गएको दिन त्रासका कारण धेरै अन्योल थियो । भार प्रेषण केन्द्रकै सर्भरसम्म कर्मचारी पुग्नु तथा प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयले फिडर सबै हिसाबले सुरक्षित छ भनेर प्रतिवेदन दिनु नै जोखिमपूर्ण थियो । ‘बारम्बार भूकम्प गइरहेका बेला कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने समस्या थियो, बल्ल ६ बजेतिर कर्मचारीलाई तयार गरेर साढे ७ बजेसम्म जोगिएको विकास सर्भरबाट प्रणाली पुनःस्थापना गरियो,’ भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षत्रीले भने । उनले थपे, ‘ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयले फिडर सुरक्षा रहेको भनेर प्रतिवेदन दिएपछि मात्र चार्ज गर्न मिल्छ, त्यो पनि गरेपछि बल्ल बेलुका मात्र बिजुली आपत्कालीन क्षेत्रहरूमा जोडियो ।’ उनका अनुसार राति साढे ८ बजेसम्म प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले आफैं बसेर प्रणाली पुनःस्थापनका लागि सक्रिय भएका थिए ।

प्राधिकरणले बेलुका ८ बजे आपत्कालीन उद्धारका लागि अत्यावश्यक क्षेत्र र निकायहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिंहदरबार, शिक्षण, वीरलगायतका अन्य ठूला अस्पताल, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतमा बिजुली सेवा नियमित गरिसकेको थियो । अहिले भने बिजुली व्यवस्थापन प्रणाली सामान्य अवस्थामा आइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प जानुअघि १२ सय मेगावाटको बिजुली माग रहेकोमा हाल ११ सय मेगावाट पुगिसकेको छ ।

भार प्रेषण केन्द्रका अनुसार भूकम्प जानेबित्तिकै पहिला मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली ट्रिप भएर बन्द भएको थियो भने त्यसपछि मध्यमस्र्याङ्दी, कालीगण्डकीलगायतका ४३ जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली उत्पादन अवरुद्ध भएको थियो ।

बिजुली बन्द भएसँगै भूकम्पबाट पीडितको उद्धारका लागि ठूलो समस्या हुने अवस्था रहेपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले तत्काल २ सय प्राविधिक परिचालन गरेको थियो । ‘तुरुन्तै प्राधिकरणका सबै कर्मचारी सक्रिय भएर विद्युत् रेस्क्यु गर्न सक्यौं,’ प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने ।

प्राधिकरणले ढलेको मोनिटरलाई पाँच दिन लगाएर मर्मतमार्फत प्रणाली पुनःस्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो । ‘ढलेको मोनिटरलाई उठाएर मर्मत गरी जोखिम अवस्थामा भए पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ प्रेषण केन्द्रका प्रमुख क्षत्रीले भने । केएफडब्लूको सहायतामा सन् २००१ देखि सञ्चालनमा आएको भार प्रेषण केन्द्रको प्रणालीको आयु १० वर्षको मात्र भएपछि १५ वर्ष भइसक्दा पनि सञ्चालन भइरहेको छ । एलडीसीको नयाँ प्रणाली ल्याउन परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

१२ वैशाखको महाविपत्तिको आपत्कालीन अवस्थाबाट पाठ सिकेर प्राधिकरणले वैकल्पिक एलडीसी निर्माणका लागिसमेत प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अन्य विकसित मुलुकहरूमा भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता विपत्ति आएपछि हुन सक्ने प्रणालीको क्षत–विक्षतलाई ध्यानमा राखेर मुख्य–मुख्य ठाउँमा एलडीसी राखिएको हुन्छ तर नेपालमा एउटाबाहेक छैन ।

विपत्तिको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी हेटौंडामा वैकल्पिक एलडीसी बनाउन केएफडब्लूसँग छलफल अघि बढाइएको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोमबार भएको छलफलपछि केएफडब्लू कलंकीमा रहेको एलडीसीलाई नयाँ प्रणाली राख्न तथा हेटौंडामा वैकल्पिक बनाउन अध्ययन अनुसन्धान अघि बढाउन प्राधिकरण सहमत भएको छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0516495001431387841

अस्थायी बसोबासका लागि जस्तापाता र टेन्ट

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २८ वैशाख

विनाशकारी भूकम्पबाट पीडितहरूका लागि सरकारले तत्कालीन राहतस्वरूप जस्तापाता र टेन्ट दिने दिने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाइरहेको कार्ययोजनामा तत्काल दुई बन्डलसम्म जस्तापाता र जस्ता पु¥याउन नसकिने क्षेत्रमा सुविधायुक्त टेन्ट दिने भएको हो ।

वर्षामा भूकम्पपीडितहरूले ठुलो समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थालाई विश्लेषण गरी सरकारले गाउँका लागि अस्थायी टहरा र सहरमा सेल्टर (आश्रयस्थल) बनाउने अन्तरिम कार्ययोजना बनाइरहेको छ ।

‘सम्भव हुने ठाउँमा वर्षा धान्ने गरी बनाइने टहराका लागि जस्ता र नहुने ठाउँमा सुविधायुक्त टेन्ट दिने अन्तरिम कार्ययोजना बनाउन लागेका छौं,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने, ‘वर्षा सुरु हुन छोटो समय मात्र बाँकी रहेकाले तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने स्पष्ट खाकासहितको घरको मापदण्ड र कार्ययोजना आयोगले आगामी शुक्रबारसम्म सरकारलाई बुझाउँछ ।’

डा. पोखरेलले विभिन्न संघ÷संस्थाले अस्थायी बसोबासका लागि विभिन्न खाका तथा योजनाबारे आयोगमा समेत पेस गरिरहेको बताउँदै ती सबै प्रविधि र उपायबारे छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । आयोग स्रोतका अनुसार विज्ञहरू पूर्वसचिव किशोर थापा र सुरेश आचार्यले अन्तरिम कार्ययोजना बनाइरहेका छन् ।

वर्षाअगावै भूकम्पपीडितहरूको पुनर्उत्थानका लागि बनाइने अस्थायी बसोबासका मन्त्रालयहरूबाट गर्न सकिने कार्यहरूको योजना बनाई बुधबारभित्र आयोगमा पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । ‘अस्थायी बसोबासका लागि कुन मन्त्रालयले कस्ता कार्य र योजना बनाउन सक्छ भनेर सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर बुधबारभित्र कार्ययोजना ल्याउन भनेका छौं,’ आयोगका सहसचिव गोपी मैनालीले भने ।

सहरमा खाली जग्गा नभएकाले खाली सेल्टर र गाउँमा खुला जग्गा भएकाले अस्थायी टहरा बनाउन सके तत्कालीन समस्या समाधान हुने आयोगले ठहर गरेको छ । तर, जेठ महिनाभित्रै अस्थायी बसोबास नबनाएमा त्रिपालमुनि बसेका भूकम्पपीडितहरूको बिचल्ली हुने अवस्था देखिएपछि सम्भव हुने ठाउँमा जस्तापाता र नहुने ठाउँमा वर्षाबाट जोगिन सक्ने सुविधायुक्त टेन्टको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा आयोग छ । अस्थायी बसोबासका लागि विभिन्न मोडलहरूबारे छलफल भए पनि अन्तिम टुंगो भने नलागिसकेको र शुक्रबारभित्र अन्तिम रूप दिने आयोगले जनाएको छ ।

‘हिमाल, पहाड वा गाउँ सहरमा कस्ता अस्थायी बसोबास बनाउने भनेर छलफल गरिरहेका छौं, अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ,’ आयोग सहसचिव मैनालीले भने,

‘क्षतिको विवरणपछि अहिले आयोगले भूकम्पपछिको पुनःस्थापनको आँकलन गरिरहेको छ, यसको आधारमा अन्तरिम योजना बन्छ ।’

असारदेखि वर्षा सुरु हुने भएकाले पीडितले यस अवस्थामा सबैभन्दा बढी पीडा खप्नुपर्ने कारण जेठभित्रै अस्थायी टहरा र सेल्टर बनाइसक्नुपर्ने अवस्था छ । वर्षापछि स्थायी रूपमा बासको व्यवस्था गर्दा सबै सामान उपयोग हुने गरी अस्थायी टहरा निर्माणका लागि कार्ययोजना र मापदण्ड विज्ञहरूले निर्माण गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0572127001431389064

महाविपत्तिका लागि मोबाइल सबस्टेसन भ्यान

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २७ वैशाख

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भूकम्पजस्ता महाविपत्ति आएलगत्तै विद्युत् सेवा सुरु गर्न मोबाइल सवस्टेसन भ्यान खरिद गर्ने भएको छ । १२ वैशाखमा आएको महाभूकम्पको रेस्क्यु गर्ने क्रममा आइपरेका समस्यालाई दृष्टिगत गरी भविष्यमा हुने कुनै पनि विपत्तिका बेला विद्युत् सेवा सुरु गर्नका लागि सवस्टेसन भ्यान खरिद गर्ने भएको हो ।

‘कुनै पनि महाविपत्तिको बेला मोबाइल सवस्टेसन भ्यान अनिवार्य चाहिन्छ तर प्राधिकरणसँग छैन ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लले भने, ‘भविष्यमा आउने जुनसुकै विपत्तिका बेला पनि तत्काल विद्युत्को रेस्क्युका लागि खरिदका लागि अघि बढेका हौं ।’

भ्यान खरिद गर्नका लागि प्राधिकरणले एसियाली विकास बैक (एडीबी) सँग छलफलसमेत अघि बढाएको जनाएको छ । ‘एडीबीका अधिकारीहरूसँग छलफल अघि बढाइसकेका छौं, प्रस्ताव बनाएर पठाउनसमेत लागेका छौं ।’ उनले भने, ‘एडीबीका अधिकारीहरू यसमा सकारात्मक देखिएका छन् ।

दुई ट्रान्सफर्मरसहित तत्काल विद्युत् सुरु गर्न आवश्यक उपकरण हुने सो भ्यान भएपछि तत्काल विद्युत् विच्छेद भएको क्षेत्रमा बिजुली जोड्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । विकसित राष्ट्रहरूमा भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता विपत्तिबाट विद्युत् सेवा विच्छेद हुनेबित्तिकै सेवा सुरु गर्नका लागि यो भ्यान हुने भए पनि नेपालमा भने छैन ।

१२ वैशाखमा भूकम्प जानेबित्तिकै प्राधिकरणका कर्मचारीलाई मोबाइल भ्यानलगायतको अभावको कारणले तत्काल बिजुली रेस्क्यु गर्नका लागि समस्या परेको थियो । तैपनि दुई सय प्राविधिक उपयोग गरेर प्राधिकरणले भूकम्प गएकै दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, शिक्षण, वीरलगायतका अस्पतालमा विच्छेद बिजुली लाइन जोडेको थियो ।

‘मोबाइल सवस्टेसन भएको भए अझै चाँडो जोड्न सक्थ्यो तैपनि दुई सय प्राविधिक खटाएर एक दिनमै देशका महŒवपूर्ण ठाउँमा बिजुली जोड्यौं,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने ।

विकसित मुलुकमा समेत भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएका संरचना मर्मत गरेर तुरुन्तै बिजुली सुरु गर्न हप्तांै लागेको उदाहरण छ तर प्राधिकरणले यसपटक गएको भूकम्पमा भने तुरुन्तै रेस्क्यु गरेको छ । भूकम्प गएको १५ दिनमै विद्युत् सेवा सामान्य अवस्थामा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार मुलुकभरका अधिकांश फिडरमा बिजुली चार्ज भइसकेको छ ।

१२ सय विद्युत् माग रहेकामा भूकम्पपछि घट्दै गएकामा ११ सय मेगावाट पुगिसकेको प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षत्रीले जानकारी दिए । ‘केही भूकम्पको कारण विच्छेद विद्युत् जोड्न बाँकी छ तर माग ११ सय मेगावाट पुगिसकेको छ,’ उनले भने । प्राधिकरण अधिकारीहरूका अनुसार काठमाडांैको वितरण प्रणाली अत्यन्त अस्तव्यस्त छ ।

पुरानो र जीर्ण रहेको यो वितरण प्रणालीमा जुनसुकै बेला पनि जोखिम रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0679963001431312193

‘हामीजस्ता निमुखालाई पनि त्रिपाल देऊ सरकार’

भीम गौतम, केशवराज पौडेल /राजधानी
काठमाडौं, २६ वैशाख

पाँचखाल नगरपालिका–१६ स्थित पलाञ्चोक भगवती क्षेत्रका धेरैले राहतबापत त्रिपाल पाए, तर भूकम्प गएको १५ दिन बित्दासमेत जितबहादुर पहरीले अझैपाएका छैनन् ।पलाञ्चोक भगवतीमा विभिन्न संघ÷संस्थाले बाँड्ने राहत अधिकांश कार्यक्रम पनि त्रिपालको आशाले पनि उनी पुग्छन् पनि तर उनको नाम आउँदैन । ‘खोइ कसैले त्रिपाल दिएको छैन, त्रिपाल भए पनि यसो ओत लाग्ने ठाउँ हुन्थ्यो,’ उनले राजधानीसँग गुनासो पोखे, ‘हामीजस्ता बोल्न नसक्ने निमुखालाई पनि सरकारले एउटा त्रिपाल दिएको भए हुन्थ्यो ।’

शुक्रबार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका प्रतिनिधिहरूसमेत सहभागी चामल र सुविधायुक्त टेन्ट हाउस वितरणमा कार्यक्रममा पहरी पनि उपस्थित थिए । कार्यक्रममा आफ्नो कुरा राख्न नसकेपछि उनी आफूलाई कसैले नहेरेकोमा गुनासो पोखिरहेका थिए । उनी मात्र होइन, स्थानीय तारा खड्काले त रोएरै आफ्नो समस्या सुनाइन् । ‘खाने अन्न छैन, बस्ने बास छैन, तर कसैले राहत दिँदैन, कसरी बाँच्नू,’ खड्काले गुनासो पोखिन्, ‘हामीलाई पनि सरकारले राहत दिन्छ कि भनेर भन्यो कहिल्यै हेर्दैन ।’ अर्की स्थानीय महिला सुस्मिता कुँवर भने कसैले दुई÷तीनओटा त्रिपाल पाए पनि कसैले एउटा पनि नपाएको भन्दै भेदभाव गरेकामा आक्रोश पोखिरहेकी थिइन् । ‘पहिला त्रिपाल पाएकाभन्दा पनि नपाउनेलाई दिनुप¥यो, अब त वर्षासमेत आउन थाल्यो, कम्तीमा जस्ता भए पनि पाऊँ,’ उनले भनिन् ।

पाँचखाल नगरपालिकाको त धेरैले राहतबापत त्रिपाल पाएका छैनन् भने अन्य विकट क्षेत्रका बासिन्दाको अवस्था भने दयनीय छ । हालसम्म सरकारले यातायात तथा सञ्चारबाट विच्छेद डाँडापारिमा सामान्य राहतबाहेक अरू पु¥याउन सकेको छैन । महाभूकम्पको एक सातापछि डाँडापारिका नौ गाविसमा ३०÷३० ओटा त्रिपाल हेलिकोप्टरबाट खसालेर फर्केको सरकार फेरि पुगेको छैन, उनीहरूले अन्य राहत त पाएकै छैनन् ।

यस्तै अवस्था छ, कोसीपारिको पनि । अरनिको राजमार्गबाट नजिक पर्ने गाविसमा आंशिक रूपमा राहत सामग्री पाए पनि धेरैले राहत पाएकै छैनन् । सरकारले काभ्रे जिल्ला हेर्न खटाएकी उपराष्ट्रपति कार्यालयकी कायममुकायम सचिव जीवनप्रभा लामाले डाँडापारि र कोसीपारि राहत पु¥याउन नसकेको स्वीकारिन् । ‘कोसीपारि र डाँडापारिमा राहत पु¥याउन कठिन छ, राहतका लागि कम टेन्ट रहेकाले अत्यावश्यक क्षेत्रमा पु¥याउन सकेका छैनौं,’ उनले भनिन् । तर, ८० प्रतिशत क्षेत्रमा राहत पु¥याइसकेको उनको दाबी छ ।

३ सय १७ जनाको मृत्यु र ३२ सय ५० घाइते भएको काभ्रेमा घरगोठ गरी झन्डै ४९ हजार ९ सय ३३ क्षति भएको सचिव लामाले जानकारी दिइन् । ‘काठमाडौंबाट जोडिए पनि काभ्रेमा धेरै विकट क्षेत्र रहेकाले अझै पूर्ण रूपमा उद्धार गर्न कठिनाइ देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।

‘भाग्यले बाँचे’

खरेलथोक गाविस–१ का ९६ वर्षीय कृष्णबहादुर श्रेष्ठ १९९० सालको भूकम्पमा काम गर्नका लागि बेसी झरेका थिए र उनी बाँचे । त्यतिबेला उनले भूकम्पमा बहिनी गुमाएका थिए । बुढ्यौलीको कारण अधिकांश समय घरभित्रै बिताउने श्रेष्ठ १२ वैशाखमा भने संयोगले बारीमा निस्किएका थिए ।

‘अधिकांश घरभित्रै रहन्थें, त्यो भुइँचालोको दिन बारी गएर बाँचे,’ उनले आफ्नो ध्वस्त घर देखाउँदै भने, ‘भाग्यले बाँच्न सकें, १९९० सालमा पनि ठुलो गएको थियो, यसपालिको भूकम्पले समेत ठुलो क्षति पु¥यायो ।’

http://rajdhani.com.np/article/0329041001431230335

गाउँमा अस्थायी टहरा, सहरमा सेल्टर

वैशाखभित्र कार्ययोजना र मापदण्ड

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २४ वैशाख

विनाशकारी भूकम्पपीडितका लागि सरकारले गाउँका लागि अस्थायी टहरा र सहरमा सेल्टर (आश्रयस्थल) बनाउने भएको छ । गत १२ वैशाखको महाभूकम्पबाट निजी आवास बस्न नहुने गरी क्षतिग्रस्त भएपछि सरकारले वर्षाअगावै निर्माण हुने गरी अस्थायी टहरा र सेल्टर बनाउनलागेको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म महाभूकम्पबाट २ लाख ८८ हजार ७ सय ९८ ओटा निजी घर पूर्णरूपमा क्षति भएको तथ्यांक संकलन भएको छ । यस्तै, २ लाख ५४ हजार १ सय १२ घरहरू आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । तर, यो तथ्यांक प्रारम्भिक मात्रै रहेको र क्षति विवरण निकै बढ्न सक्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।

यसैलाई मध्यनजर गरी अस्थायी टहरा र सेल्टरका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्ययोजना तथा मापदण्ड निर्माण कार्य गरिरहेको छ । ‘सहरमा खाली जग्गा नभएकाले सेल्टर र गाउँमा खुला जग्गा भएकाले अस्थायी टहरा बनाउने गरी अघि बढेका छौं,’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलले राजधानीसँग भने, ‘वैशाख महिनाभित्रै यसका लागि कार्ययोजना र मापदण्ड बनाएर

सरकारलाई दिन्छौं ।’

असार महिनादेखि वर्षा हुने र त्यसपछि महाभूकम्पबाट पीडितका लागि दिइएको तत्कालीन टेन्ट र त्रिपालले मात्र वर्षाको पानी थेग्न नसक्ने भएकाले सरकारले वर्षाभरिको समयका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न लागेको हो । असारदेखि वर्षा सुरु हुने र वर्षामा टेन्ट र त्रिपालमा बसेका महाभूकम्पपीडितहरूले सबैभन्दा बढी पीडा खप्नुपर्ने कारण जेठभित्रै अस्थायी टहरा र सेल्टर बनाइसक्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘असारदेखि वर्षा सुरु हुने भएकाले महाभूकम्पबाट पीडितहरूका लागि जेठभित्रै अस्थायी टहरा र सेल्टर बनाउनुपर्छ,’ आयोगका सहसचिव गोपीनाथ मैनालीले भने । टेन्ट र त्रिपालको सट्टा जस्ताको पाता दिएर भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त गाउँगाउँमा अस्थायी टहरा तथा सहरको खाली क्षेत्रमा धेरै परिवार बसोबास गर्न सक्ने गरी सेल्टर बनाएपछि स्थायी रूपमा भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को बजेटमा पुनर्निर्माणको प्याकेज ल्याउने योजना सरकारको छ ।

महाभूकम्पले अति विकट क्षेत्रमा जाने सडकमार्ग विच्छेद भएको तथा आवश्यक सामग्रीहरू पु¥याउन ढिला हुँदा वर्षाअघि अस्थायी टहरा बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । तर, सरकारी अधिकारीहरूले ठाउँ हेरी आवश्यकताको आधारमा हेलिकोप्टरबाट समेत सामग्री लैजाने बताएका छन् ।

वर्षापछि स्थायी रूपमा बासको व्यवस्था गर्दा सबै सामानहरू उपयोग हुने गरी अस्थायी टहरा निर्माणका लागि कार्ययोजना र मापदण्ड विज्ञहरूले निर्माण गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।

‘पहिलो चरणमा निजी आवास र विद्यालय सञ्चालनका लागि अस्थायी भवन बनाउने गरी कार्ययोजना र मापदण्ड बनिरहेको छ,’ आयोगका सहसचिव मैनालीले भने, ‘पछि पुनर्निर्माण गर्दा सामग्रीहरू उपयोगी हुने गरी संरचना निर्माणमा जोड दिइएको छ ।’

आयोगले विज्ञहरूलाई बोलाएर गरेको छलफलमा समेत उनीहरूले मौसम, भूधरातल र ढाँचाको आधारमा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग हुने गरी तत्कालीन अस्थायी टहरा बाउन सल्लाह दिएका थिए ।

छलफलमा नेपाल विज्ञान, प्रविधि तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.जीवराज पोखरेल, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन अध्यक्ष धु्रव थापा, नेपाल आर्किटेक समाजका अध्यक्ष किशोर थापा, विज्ञ शंकरनाथ रिमालका साथै यूएन हयाबिट्याट, एक्सन एडका प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए । अधिकांशले दातृ निकायमा निर्भर नभई सरकारको स्वामित्वमा स्थानीय प्रविधि र स्रोतसाधनको उपयोग गरेर छिट्टो अस्थायी टहरा निर्माण कार्य अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0013001001431045056

महाभूकम्प केन्द्रित बजेट प्राथमिकतामा

वर्षाका लागि वैकल्पिक राजमार्ग बनाउन निर्देशन 

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २२ वैशाख

राष्ट्रिय योजना आयोगले महाभूकम्पबाट भएको क्षतिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । ७ खर्ब ३५ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेर यसबारेको छलफल अन्तिम चरणमा पु¥याएको आयोगले १२ वैशाखको महाभूकम्पबाट परिवर्तित अवस्थालाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउन गृहकार्य सुरु गरेको हो ।

आयोगले पहिलो चरणमा मंगलबार गरेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण, वन, भूमिसुधार, भौतिक पूर्वाधार र सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए । उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलसहितका आयोग पदाधिकारी तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूबीच महाभूकम्प आएपछिको परिवर्तित अवस्थामा बजेटको स्वरूपबारे छलफल भएको थियो ।

‘पहिलो चरणमा बोलाइएका सबै मन्त्रालयका अधिकारीलाई आयोगले दिएको सिलिङमा पुनर्विचार गरी अत्यावश्यक मात्र राख्न र बाँकी महाभूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रित गर्न निर्देशन दियौं,’ आयोगका सहसचिव गोपीनाथ मैनालीले भने ।

आयोगले महाभूकम्पका कारण जमिनमा समस्या रहेको र आगामी वर्षामा धेरै सडकहरू पहिरोको खतरामा रहेको भन्दै वैकल्पिक राजमार्गहरू तयारी अवस्थामा राख्नसमेत निर्देशन दिएको छ । पृथ्वी राजमार्गमा आउनसक्ने पहिरोलाई लक्षित गरी कान्ति राजपथलाई तयारी अवस्थामा राख्नसमेत आयोगले भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले सबै मन्त्रालयलाई महाभूकम्पबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण छिटो ल्याउन र त्यसका आधारमा प्राथमिकतामा निर्धारण गर्न आग्रह गरेको छ ।

महाभूकम्पबाट क्षति भएका ठूला संरचनाहरूको निर्माण २ खर्ब रुपैयाँको पुनर्निर्माण कोषबाट हुने भए पनि स–साना आयोजनालाई समेत लक्षित गरी बजेट ल्याउन आयोगले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । दोस्रो चरणमा ऊर्जा, स्थानीय विकासलगायत अन्य मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर महाभूकम्पबाट भएको क्षतिलाई आधार मानी बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्न निर्देशन दिने सहसचिव मैनालीले जानकारी दिए ।

आयोगले महाभूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा छुट्टै प्याकेज ल्याउने तयारीसमेत अघि बढाएको छ । यसका लागि आयोगले समेत क्षतिको आँकलन सुरु गरिसकेको जनाएको छ । भूकम्पबाट पीडितहरूको गाँस–बासका लागि तत्काल तथा भूकम्पबाट ध्वस्त भएका विद्यालय, पुराताŒिवक मठ–मन्दिरलगायत सार्वजनिक संरचनाका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउन आयोगले योजना निर्माण अघि बढाइसकेको छ ।‘आयोगले भविष्यमा समेत भूकम्पबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि भौतिक संरचना निर्माणको मापदण्डदेखि जनचेतनालाई समेत समेटेर नीति ल्याउनेछ,’ मैनालीले भने ।

http://rajdhani.com.np/article/0534005001430871518

९५ प्रतिशत विद्युत् ‘रेस्क्यु’ भारतबाट ‘रेस्क्यु’ उपकरण सहयोग

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, २२ वैशाख

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महाभूकम्पका कारण क्षति पुगेको बिजुलीको उद्धार (रेस्क्यु) कार्य ९५ प्रतिशत सकेको छ । महाभूकम्प गएको दिनदेखि नै रेस्क्यु सुरु गरेको प्राधिकरणले विद्युत् विच्छेद भएका ९५ प्रतिशत क्षेत्रमा बिजुली पु¥याएर रेस्क्युको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । सबै जिल्ला सदरमुकाम तथा विद्युत् पुगेका सबै जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा नियमित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘रेस्क्युको कार्य ९५ प्रतिशत सकिएको छ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले राजधानीसँग भने, ‘विकसित मुलुकमा महिनौं लाग्ने भए पनि प्राधिकरणका दक्ष कर्मचारीको सामूहिक प्रयासमा महाभूकम्प गएको १० दिनमै यति धेरै प्रगति गर्न सकेका हौं ।’

काठमाडौं उपत्यकाभित्र समेत अधिकांश फिडर चार्ज भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘काठमाडौंमा सबैजसो फिडरमा बिजुली चार्ज भइसकेको छ,’ प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा भने लामो फिडर भएकाले अनुगमन गरेर मात्र बिजुली चार्ज गर्नुपर्ने हुनाले केही समय बढी लाग्न सक्छ ।’ क्षतविक्षत विद्युत् सेवालाई तत्काल रेस्क्यु गर्न प्राधिकरणले उपकार्यकारी निर्देशकद्वय पाण्डे र कन्हैयालाल मानन्धरलगायत सम्मिलित टोली बनाएको छ । टोलीले दिनरात नभनी बिजुली सेवा दिनका लागि कार्य गरिरहेको र बिजुली प्राप्त भएपछि भूकम्पबाट पीडितका लागि केही उज्यालोको राहत भएको उपकार्यकारी निर्देशक मानन्धरले बताए । प्राधिकरणले सबै क्षतविक्षत पूर्वाधार र संरचना पुनर्निर्माण गर्नका लागि भने कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र १ सय ५० फिडरमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको छ । ‘व्यक्तिगत रूपमै त पु¥याउनका लागि घर क्षतिग्रस्त भएको हुनाले समय लाग्छ तर सबै फिडरमा चार्ज भइसकेपछि अब विच्छेद भएको बिजुली जोडिएको छ,’ उपकार्यकारी निर्देशक पाण्डेले भने । महाभूकम्पका कारण काठमाडांै उपत्यकाको सबै बिजुली प्रणाली क्षतविक्षत भएकोमा भूकम्प गएकै दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अस्पताल, सिंहदरबारलगायतका महŒवपूर्ण क्षेत्रमा रेस्क्यु गरिएको र त्यसपछि निरन्तर जारी राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विशेषगरी महाभूकम्पका कारण सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, रसुवा, धादिङ, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोकलगायतका जिल्ला विशेष प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार झन्डै ६० हजार बिजुलीका पोल भूकम्पका कारण क्षति भएको छ । भूकम्पको क्रममा करिब २ हजार ट्रान्सफर्मर डिस्चार्ज भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रबाहेक बिजुलीको माग ७ सय मेगावाट रहेकोमा बिहीबारसम्म प्राधिकरणले ५ सय ५० मेगावाटबराबरको बिजुली प्रवाह गरिसकेको छ । १२ सय मेगावाट मागमध्ये अहिले सबै उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा नरहेकाले १ हजार मेगावाट मात्र माग छ । महाभूकम्पका कारण धेरै संरचनामा क्षति भएपछि छिमेकी राष्ट्र भारतबाट रेस्क्युका लागि विभिन्न उपकरण सहयोगस्वरूप आउन थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार भारतको नर्थ विहार पावर डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी लिमिटेडले ७४ थान वितरण ट्रान्सफर्मर, एबीसी केबल १५ किलोमिटर, २ हजार इन्सुलेर सेट दिएको सहायता भन्सार आइपुगेको छ । त्यसैगरी, पावर ग्रिड कर्पोरेसन इन्डिया लिमिटेडमार्फत ९५ ड्रम ट्रान्सफर्मर आयल तथा दुई आयल स्टोरेज ट्यांक र एक आयल फिल्टर मेसिनसमेत सहायता पठाएको छ । गुजरातले समेत पावर ग्रिड कर्पोरेसनमार्फत ट्रान्सफर्मर पठाएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0558352001430871628

महाभूकम्पको जाल माझीलाई बनायो बेहाल

भीम गौतम, केशवराज पौडेल /राजधानी
माझीगाउँ (काभ्रे), २१ वैशाख

इन्द्रावती किनारामा बस्ने अधिकांशको दिनचर्या हुन्छ, नदीमा जाल हाल्ने र माछा पार्ने अनि बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने । तर, तिनै माझीहरूलाई शनिबार आएको महाभूकम्पको जालले भने बेहालबनाएको छ ।

अधिकांश जग्गाविहीन रहेका तथा माछा मारेकै भरमा र मजदुरीमा बाँच्नुपर्ने काभ्रेको चण्डेनी गाविस–२ माझीगाउँका उनीहरूको सम्पत्तिको रूपमा रहेका कच्ची घर महाभूकम्पले पुरै क्षति पु¥याएपछि बेहाल बनाएको हो । १० वर्ष अघिसम्म अधिकांश खरका कटेरा रहेको माझीगाउँमा भारतसम्म मजदुरी गरेर तथा स्थानीय स्तरमा माछा मारेर र मजदुरी गरेर जस्ता र टायल हालेका थिए ।

तर, ठुलो संघर्षले बनाएका घरहरू अहिले माटो र ढुंगामा परिणत भएका छन् । ‘हेर्दाहेर्दै घरहरू ढलेर इन्द्रावतीको सुक्खा किनाराजस्तै माझीगाउँ उजाड बन्योे,’ स्थानीय वीरबहादुर माझीले गाउँ देखाउँदै भने, ‘हामी माझीहरू इन्द्रावतीमा माछालाई जालमा पार्दथ्यौं तर भूकम्पले हामीलाई पो जालमा पा¥यो सधंै पीडा हुने गरेर ।’

हुन पनि माझीगाउँमा रहेका ९५ घरधुरीमध्ये सबै घरधुरी महाभूकम्पले भत्किए र माझीहरू नजिकको इन्द्रावती किनार र बारीको त्रिपालभित्र पुगे । महाभूकम्पले स्थानीय १० जनालाई सधैंका लागि खोसेर पनि लग्यो । ‘माझीगाउँमा रहेका सबै ९३ घरधुरी नै महाभूकम्पले क्षतविक्षत बनायो र १० जनालाई हामीले गुमायौं,’ स्थानीय विन्ध्यवासिनी माविका प्रधानाध्यापक राजु माझीले भने, ‘हेर्दाहेर्दै पुरै माझीगाउँका घर भत्किए, अहिले बेहाल भएको छ ।’

महाभूकम्प गइरहेको बेला इन्द्रावती नदीमै थिए, ५१ वर्षीय दिलबहादुर माझी । भूकम्प गएपछि भाग्दै उनी पाखातिर पुगे । ‘इन्द्रावती नदीको पानी त्यसरी उम्लिएको कहिल्यै देखेको थिइनँ तर धन्न बाँचियो,’ उनले भने ।

महाभूकम्प गएको दिन बिदा भएकाले अधिकांश नुहाई–धुवाई र माछा मार्नका लागि इन्द्रावतीमा पुग्नु नै कम मानव क्षतिका कारण बन्यो, माझीगाउँका लागि । महाभूकम्प गएको नौ दिन बितिसक्दा पनि अधिकांशले त्रिपाल पाएका छैनन् । स्वास्थ्य शिविरका लागि टोली र केही खाद्यान्नको राहत पाए पनि उनीहरूलाई सधैं बाँच्ने आधार भने छैन । अधिकांश जग्गाविहीन भएको र मजदुरीमा बाँच्ने कारण उनीहरूका लागि गाँस, बास र कपास नै मुख्य समस्या बनेको छ ।

‘थोरैले मात्र पाएका छौं, अधिकांश भत्केको जस्ताको तातो रापभित्र बाँच्न विवश छौं,’ प्रअ माझीले भने, ‘सरकारले गाँस, बासका लागि सहयोग दिएन भने फेरि ढुंगेयुगमा फर्कनुको विकल्प छैन ।

चण्डेनीमा महामारीको खतरा

बढी गर्मी हुने चण्डेनीमण्डनमा लामखुट्टे, झिँगा र सर्प देखिने क्रम बढेसँगै महामारीको खतरा देखिएको छ ।अधिकांश घर भत्किएकाले खुला आकाशमुनि वा त्रिपालभित्र रात काट्नुपर्ने बाध्यता रहेका यहाँका बासिन्दामा महामारीको खतरा बढेको हो । ‘खुला आकाशमुनि र त्रिपालभित्र बस्नुपर्ने बाध्यता छ, अहिले लामखुट्टेले टोकेर हैरान बनाएको छ, झिँगा पनि भन्किन थालेको छ, सर्प पनि बाहिर निस्किए,’ स्थानीय ज्ञानमणि नेपालले भने, ‘महामारीको खतरा देखिएकाले यसका लागि सरकारले सहयोग गरोस् ।’ धेरै पशुपन्छी र जनधनको क्षति भएर त्यसलाई निकालेर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा माझीगाउँमा भने अझै दुर्गन्ध छ । स्थानीय दिनेश माझी दुर्गन्ध फैलिएकाले रोगको सम्भावना बढिरहेको बताउँछन् ।

इन्द्रावतीमा माछा होइन लास

माछा मार्नका लागि इन्द्रावतीमा पुग्ने माझीले अहिले यहाँको नदीमा माछाभन्दा शवहरू देख्न थालेका छन् । सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका धेरै क्षेत्रमा जनधनसहित पशुपन्छीसमेत मरेपछि र अधिकांशले इन्द्रावती नदीमा फालिदिएपछि यहाँ शवहरू देखिन थालेको हो । ‘हामीले इन्द्रावती नदीमा उत्रेका धेरै मान्छेका लास र मरेका पशुपन्छी नदीमा बगाइदियो,’ विन्ध्यवासिनी माविका प्रअ राजु माझीले भने, ‘प्रत्येक दिन शवहरू उत्रिरहेका छन्, यसले पनि झन् दुर्गन्ध बढाएको छ ।’

पुरिएको लास खोतल्न अवरोध

महाभूकम्प गएको नौ दिन बितिसक्दा पनि काभ्रेको चण्डेनीमण्डनस्थित माझीगाउँमा पुरिएको भनिएको लास भेट्न सकिएको छैन । चण्डेनीमण्डन गाविस–२ का सोभिते माझीका १६ वर्षीय सहदेव माझीको पुरिएको भनिएको लास अझै नभेटिएको हो । महाभूकम्प गएको समयमा घरमै रहेका सहदेव र उनकी आमा कान्छी घरबाहिर निस्किएका थिए तर आमा कान्छी बारीमा हामफाले पनि सहदेव छिमेकतिर भागेका थिए । डोजर ल्याएर खन्दासमेत हालसम्म लास भेट्न नसकिएको स्थानीय विन्ध्यवासिनी माविका प्रअ माझीले जानकारी दिए ।

सहदेव सोभिते र कान्छीका एक मात्र सन्तान हुन् । आङ्खनो घर वरिपरि नभेटिएपछि र दाजु ऋषेले समेत डोजरले खन्न नदिएपछि बिरक्तिएका उनीहरू महाभूकम्पको बेला भागेर मावली गएको हुन सक्ने आशाले चित्त बुझाउन सिन्धुपाल्चोकको भदौरे गएको स्थानीयवासीले बताए । स्थानीयवासीले भने लास पुरिएको आशंकामा विशेषज्ञ टोली ल्याएर पत्ता लगाउन माग गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शन ढकालले आपूmलाई यसबारे विस्तृत जानकारी नआएको र जानकारी आएमा विशेषज्ञ बोलाएर पहिचान गर्न तयार रहेको बताए ।
http://rajdhani.com.np/article/0097288001430786582

महाभूकम्पले १ सय ५० मेगावाट विद्युत्् विच्छेद

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २० वैशाख

शनिबार गएको महाभूकम्पको कारणले १ सय ५० मेगावाट बराबरका १४ जलविद्युत््् आयोजनाको उत्पादन बन्द भएको छ ।नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणका चार र निजी क्षेत्रका १० गरी १४ जलविद्युत््् आयोजनाको उत्पादन बन्द भएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेका अनुसार, प्राधिकरणद्वारा निर्माण गरिएका २१ मेगावाटको त्रिशूली, १४ मेगावाटको देवीघाट र १० मेगावाटको सुनकोसी जलविद्युत्््को उत्पादन भूकम्पको कारण बन्द भएको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्र र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीद्वारा उत्पादिन झन्डै १ सय ५ मेगावाटबराबरको विद्युत्् उत्पादन बन्द भएको छ । निर्माणाधीन त्रिशुली ३ एका साथै एक दर्जनभन्दा बढी निजी क्षेत्रका जलविद्युत््् आयोजनासमेत महाभूकम्पबाट प्रभावित भएका छन् ।

महाभूकम्पको कारणले सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका सबै जलविद्युत्् केन्द्रबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडसँग विच्छेद भएको प्राधिकरण भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षेत्रीले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार, ४५ मेगावाटको भोटेकोशीका साथै चिलिमे, इन्द्रावती तृतीय, सुनकोशी खदोला, चाकु खोला, वराम्ची खोला, अपर हाँडीखोला, टाँडीखोला, मिडिल चाकु, लोअर चाकु खोला, मैलुङ

खोला र भैरव कुण्ड जलविद्युत्् आयोजना महाभूकम्पको कारणले केन्द्रीय ग्रिडसँग विद्युत् विच्छेद भएको छ ।

निजी क्षेत्रद्वारा सरकारसँग पाँच माग

आइबार ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले महाभूकम्पबाट भएको क्षतिबारे छलफल गर्न निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूलाई मन्त्रालय बोलाएकी थिइन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को तर्फबाट मन्त्रालय पुगेका प्रवद्र्धकहरूले महाभूकम्पबाट क्षति भएका आयोजनाका लागि राहत कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका थिए । इप्पानका महासचिव कुमार पाण्डेका अनुसार, इप्पानले महाभूकम्पको कारणले उत्पादन नभई आम्दानी नभएकोले सावा किस्ता पछि

सार्ने, उत्पादन कम हुँदा लाग्ने

जरिवाना मिनाहा गर्ने, निर्माणाधीन आयोजनाको काम ठप्प भएकोले व्यापारिक उत्पादन सार्ने, जलविद्युत्् आयोजनाको वीमा रकम अग्रिम भुक्तानी तथा प्राधिकणले असार, साउन र भदौमा विद्युत् किनेबापत निजी क्षेत्रलाई दिने भुक्तानी अग्रिमको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीका साथै ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री, विद्युत् विकास विभागका

महानिर्देशक दिनेश घिमिरे, प्राधिकरण प्रमुख काफ्लेलगायत सहभागी सो छलफलमा जुरे पहिरोपीडित जलविद्युत्् आयोजनालाई राहत नदिएकोप्रति गुनासो गर्दै सार्थक ™ाहत प्याकेज ल्याउन माग गरेको महासचिव पाण्डेले बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले निजी

क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले निजी क्षेत्रले कम उत्पादन गरेवापत लाग्ने ज™ीनावा मिनाहा गर्ने लगायतका आफ्ना माग राखेको बताए । उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले भने छलफलमा यसबारे आन्तरिक छलफल गरेर पहल गर्ने बताएकी थिइन् ।

प्राधिकरण कर्मचारीद्वारा साढे दुई करोड सहयोग

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले महाभूकम्पबाट पीडितहरूका लागि पाँच दिनको तलब दिने निर्णय गरेका छन् । आइतबार बसेको प्राधिकरण व्यवस्थापन समितिको बैठकले २ करोड ५० लाखबराबरको ५ दिनको तलब दिने निर्णय गरेको हो । सो रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका करिब ९ हजार कर्मचारी छन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0213614001430705489

महाभूकम्पपीडितलाई न किरिया खर्च न राहत

भीम गौतम\राजधानी
फटकशिला (सिन्धुपाल्चोक), १९ वैशाख
सिन्धुपाल्चोक फकटशिला गाविस–८ की २२ वर्षीया शान्ति दनुवार घरमा ५ महिनाका गंगा र जमुनालाई छोडेर पानी लिन धारामा जाँदै थिइन् । तर, उनी घर नफर्किंदै जमुनालाई महाभूकम्पले चुँडेर लग्यो ।
पुरिएको अवस्थामा एक घन्टापछि घर खोतल्दा साढे दुई वर्षीय छोरा र गंगा ज्युँदै भेटिए तर जमुनालाई महाभूकम्पले चुँडेर लग्यो । ‘घर त लग्यो लग्यो, महाभूकम्पले मेरो एउटा मुटुको टुक्रा चुँडेर लग्यो,’ उनले भनिन्, ‘न सरकारले राहत दियो, न त किरिया खर्च नै ।’ उनले लक्ष्मी प्रतिष्ठानले मेलम्चीमा दिएको चामलले अब गुजारा चल्ने बताइन् । छोरी गुमाउँदाको पीडा अह्य भए पनि बचेका बालबच्चा र परिवार पाल्नका लागि सबै पीडा बिर्सेर राहत कसले देला र बिहान, बेलुकाको छाक टारांैला भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पीडा पनि उनले सुनाइन् ।
यस्तै पीडा छ, यही गाउँमा भक्तराम दनुवारको पनि । महाभूकम्पमा उनले आमा चरी दनुवार र भतिजी सजनालाई गुमाए । सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौताराबाट टाढा भए पनि अरनिको राजमार्गको जिरो किलोबाट १५ किलोमिटरकै दूरीमा रहेको उनको घरसम्म सरकारी निकाय आइपुगेको छैन । ‘त्रिपाल त आएकै छैन, लडेको घरको जस्ताको गर्मिलो ओतमा बस्न विवश छांै न सरकारले किरिया खर्च दियो न त अन्य राहत नै,’ उनले गुनासो पोखे, ‘घरमा भएको सबै अन्नपात पुरियो, हामी गरिब दनुवार जातिको अन्नपात पनि कति नै थियो, त्यो पनि नभएपछि भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’ सरकारले आफ्नो मर्का बुझेर खाद्यान्नदेखि अन्य सहयोग नगरेपछि बाध्य भई मेलम्ची सडकमा आएर कसले के देला भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उनीहरूले सुनाए । ‘आर्थिक समस्याको कारण ऋण सापटी लिएर १३ दिनमा गर्नुपर्ने काजक्रिया ७ दिनमै सकाए, अब सडक कुर्नुको विकल्प रहेन, सरकारले केही गरेन,’ उनले भने ।
महाभूकम्पको कारणले खुट्टा भाँचिएपछि यहाँका श्रीराम दनुवारलाई कसरी पेट पाल्ने भन्ने चिन्ता छ । ‘भुइँचालोले खुट्टा भाँचियो, अब बिसेक हुन्छ कि हुन्न, नभएसम्म परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने । शान्ति, भक्तराम र श्रीरामको मात्र होइन, फटकशिला गाविस–८ स्थित दनुवार गाउँमा रहेका अधिकांश विपन्न दनुवारको अवस्था यस्तै छ । दनुवार गाउँमा ३ सय घरधुरी रहेकामा २ सय ६० घर दनुवार छन् । अधिकांशको जग्गा नभएको गुठीको जग्गा कमाउनुका साथै मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । अधिकांशको घर महाभूकम्पबाट क्षतविक्षत भएपछि बिचल्ली भएको गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष वेदलाल दनुवारले बताए । ‘सरकारले घोषणा गरेको तीन दिन बिते पनि काजक्रिया खर्च समेत दिएको छैन, न राहत दिएको छ,’ पूर्वउपाध्यक्ष दनुवारले भने, ‘जस्ताको घर हुनेहरूजस्ता झिकेर ओत लागेका छन्, नहुनेहरू खुला चौरमा पुगेका छन् ।’ उनका अनुसार, महाभूकम्पबाट दनुवार गाउँमा मात्र ६ जनाले ज्यान गुमाएका छन भने १० भन्दा बढी घाइते भए । जग्गा जमिन र राम्रो आम्दानीको स्रोत नभएको कारणले दनुवार बस्ती बिचल्लीमा रहेको भन्दै यहाँका दनुवारवासीले सरकारले जग्गा र घर बनाउनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । ‘कि गुठीको जग्गा देउ, नत्र भने जग्गा र बास देऊ, खान देउ,’ पीडित दनुवारले भने ।
खाद्यान्नको समेत समस्यामा रहेका दनुवारलाई बिहीबार र शुक्रबार विभिन्न संघसंस्थाले चाउचाउ, बिस्कुटलगायतका खाजा मात्र वितरण गरेका थिए । खाद्यान्नको अभाव हुन थालेपछि स्थानीय दनुवारका अगुवाले लक्ष्मी प्रतिष्ठानलाई खाद्यान्नका लागि सहयोग मागेका थिए । सोहीअनुसार शनिबार २ सय ५० घरधुरी दनुवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लक्ष्मी गौतमले बताए । ‘सरकारको पनि आँखा नपुगेको र पहुँचसमेत नभएका विपन्न दनुवारहरुलाई हामीले फोकस गरेर खाद्यान्न बाँडेका हौं,’ गौतमले भने ।
मृत्युको कारण दिउँसो सुत्ने रुटिन पनि बढी गर्मी हुने सिन्धुपाल्चोकको फटकशिला, भीमटार लगायतका क्षेत्रमा बिहानभरि काम गरेर दिउँसो सुत्ने गरेको कारण पनि महाभूकम्पका कारण धेरैको मृत्यु भएको छ । बिहान ६ बजे खेतबारीका काम गर्न जाने तथा दिउँसो ११ बजेतिर खाना खाएर १२ बजे पछाडी यस क्षेत्रमा सुत्ने रुटिन रहेका कारण पनि महाभूकम्प जाँदा धेरैको मुत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन् । ‘बिहानभरि काम गरेर हामी दिउँसो १÷२ घन्टा सुत्छांै, म पनि कोठामा सुतिरहेको बेला भुइँचालो गएको थियो,’ फटकशिला–८ की बेली दनुवारले भनिन्, ‘झ्याल मात्र बाँकी रहँदा भाग्यले छोरा र म बाँच्यौं ।’
http://rajdhani.com.np/article/0343868001430598495